79% पासपोर्ट विलंबित, दिल्ली पुलिस का सत्यापन सबसे तेज़

2014 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय , चंडीगढ़ में हज आवेदकों के लिए आयोजित एक विशेष अभियान के दौरान पासपोर्ट दिखाते भारतीय नागरिक। 2014 में सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए राष्ट्रीय औसत 71 दिन था जबकि कुल निर्धारित समय 24 दिनों का है।

2014 में, भारतीय पासपोर्ट जारी करने में 71 दिनों का वक्त लगा है, जोकि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 24 दिनों के समय से तीन गुना अधिक है और आवेदकों जानकारी की पुष्टि में पुलिस द्वारा भी दोगुना समय लिया गया है (21 दिनों की बजाय 42 दिन का समय लिया गया है।)। यह जानकारी हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है।

उस वर्ष में, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (RPOS) द्वारा तीन दिनों के भीतर 21 फीसदी से अधिक पासपोर्ट आवेदनों को संसाधित नहीं किया गया है, जैसा कि पुलिस सत्यापन के बाद होना चाहिए। कैग रिपोर्ट कहती है कि 2013 में, पासपोर्ट संसाधित अनुपात में 26 फीसदी की गिरावट हुई है।

37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की लेखापरीक्षा (RPOS) जून 2012 और अगस्त 2015 के बीच आयोजित की गई थी।

पुलिस सत्यापन के बाद संसाधित पासपोर्ट आवेदन

Source: Union Civil Performance Audit Report 2016, Comptroller & Auditor General

वर्ष 2008 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी, ने पासपोर्ट जारी करने में तेजी लाने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को पुलिस सत्यापन के बाद पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई करने के औसत समय 2013 में नौ दिनों – निर्धारित तीन दिनों के विरुद्ध - से बढ़ा कर 2014 में 16 दिन कर दी गई है। यह समय निर्धारित समय से पांच गुना अधिक है।

2014 में, सामान्य पासपोर्ट जारी (पुलिस सत्यापन + प्रसंस्करण) करने के लिए राष्ट्रीय औसत 71 दिन था जबकि कुल निर्धारित समय 24 दिनों का है (संसाधन अनुप्रयोगों के लिए तीन दिन + पुलिस सत्यापन के 21 लिए दिन)।

इस साल के शुरुआत में, विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए एक बयान में कहा गया है, “अब से, पहली बार आवेदकों की सामान्य पासपोर्ट जारी करने किए लिए प्रमाणों पर, जिसमें आधार , मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी), स्थायी खाता संख्या (पैन) और एक हलफनामा शामिल हैं, पुलिस सत्यापन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे बिना किसी अतिरिक्त शुक्ल भुगतान के पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।”

पांच वर्षों के दौरान जारी किए गए पासपोर्ट में 54 फीसदी वृद्धि

पासपोर्ट जारी करने के मामले में 54 फीसदी की वृद्धि हुई है, 2010 में 5.2 मिलियन या 0.52 करोड़ से बढ़ कर 2014 में 8.1 मिलियन या 0.81 करोड़ हुआ है।

वर्ष अनुसार जारी किए गए पासपोर्ट

Source: Union Civil Performance Audit Report 2016, Comptroller & Auditor General

पुलिस सत्यापन में औसतन 42 दिन, सामान्य से दोगुना समय

2014 में, आवेदकों के पुलिस सत्यापन, जो पासपोर्ट जारी करने के लिए महत्वपूर्ण है, में 42 दिनों का वक्त लगा था, जोकि निर्धारित 21 दिनों से समय से दोगुना है। यह जानकारी कैग ऑडिट में सामने आई है। यह समय 2013 की तुलना में सात दिन जल्दी है।

2015 में, जिस अवधि के लिए डेटा उपलब्ध थे – जनवरी से जून - औसत समय घट कर 36 दिन हुआ है।

दिल्ली में पुलिस सत्यापन प्रक्रिया 12 दिन का समय लगा है जबकि असम में 265 दिन (लगभग 9 महीने) लगे हैं।

पुलिस सत्यापन के लिए औसत समय

Source: Union Civil Performance Audit Report 2016, Comptroller & Auditor General

कैग की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में देरी का कारण वहां के पासपोर्ट कार्यालयों के साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी नहीं होना था। कम से कम 35 फीसदी पुलिस सत्यापन में 180 दिनों का समय लगा है।

इस महीने की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है कि केंद्र को आवेदकों की जांच-पड़ताल प्रणाली को फिर से देखना चाहिए। साथ ही उच्च न्यायालय ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि सरकार ने खुद भी “प्रणाली में खामियां” होने की बात स्वीकार की है जिससे झूठी या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग बढ़ता है।

लंबित पुलिस सत्यापन

Source: Union Civil Performance Audit Report 2016, Comptroller & Auditor General

2014 में, पासपोर्ट कार्यालय को कम से कम 84,647 शिकायतें मिली हैं जिसमें से 63,831 (75 फीसदी) को संबोधित किया गया है ; वर्ष के अंत तक 20,816 शिकायतों (25 फीसदी) पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

पासपोर्ट जारी करने का निर्धारित समय

(साहा दिल्ली स्थित स्वतंत्र पत्रकार हैं)

यह लेख मूलत: अंग्रेज़ी में 09 जून 2016 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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