तेजी से प्रगति कर रहे राज्य शायद बेहतर और ज्यादा नौकरियों की पेशकश न कर पाएं: नया सूचकांक
दिल्ली: उच्च आर्थिक विकास का मतलब जरुरी नहीं कि बेहतर रोजगार प्राप्त हो और जिन राज्यों ने लैंगिक समानता पर बेहतर काम किया है, उन्होंने एक नए रोजगार...
73 फीसदी शहरी भारतीय ‘लिविंग विल’ के अधिकार से अनजान
दिल्ली: 9 मार्च, 2018 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मृत्यु की सम्मानजनक प्रक्रिया सहित मृत्यु...
