कृषि आमदनी में वृद्धि के साथ आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास को तेज करने की ओर अग्रसर

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्र बाबु नायडू (बायें )प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी (दायें) के साथ  नयी दिल्ली १५ फरवरी सन २०१५   भारत के सकल घरेलु उत्पाद में आन्ध्र प्रदेश की कृषि आमदनी उत्तरोतर वृद्धि की ओर उसके केंद्रीय दिल्ली से बजट आवंटन में भारी कटौती के बावजूद जबकि भारत के सकल … Continued

चुनाव-वर्ष में बिहार राज्य आर्थिक-सदमे में

  चुनावी वर्ष में, बिहार –जो देश  का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जनसँख्या की  दृष्टि से है और सबसे गरीब राज्यों में से एक- को दिल्ली से मिलने वाली सहायता राशि में 42% की कटौती और कर्ज के दुगने होने कि स्थिति में– आर्थिक– सदमें के दौर से गुजरना पड़ रहा है |   इन … Continued

प्रमुख कल्याणकारी राज्य ने दिल्ली से कम बजट मिलने पर आक्रोश जताया |

भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे ललिता (बायें) वर्तमान मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री श्री पनीर सेलवम (दायें) के साथ फरवरी 2015 में.   भारत का सर्वाधिक कल्याणकारी राज्य तमिलनाडु–जहाँ इस वर्ष चुनाव होना है-ने केंद्र की विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के तहत राज्यों को आर्थिक अधिकार हस्तांतरण करने की नीति का विरोध जताया है |   तमिलनाडु के मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री ओ. पनीर सेल्वम ने वर्ष … Continued

29 बिलियन डालर बोनान्जा का कैसे उपयोग करेंगे राज्य

नई दिल्‍ली में नीति आयोग की बैठक में उपस्थित विभिन्‍न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मार्च 27,2015   पिछले सप्‍ताह नीति आयोग के अन्‍तर्गत देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने केन्‍द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के भविष्‍य को लेकर एक बैठक की । सीएसएस केन्‍द्रीय सरकार का सबसे बड़ा संगठन है, जो कि सामाजिक क्षेत्र की राज्‍य और … Continued

केरल की नई चाल: एग्री ऋणों पर ब्याज का भुगतान

  केरल सरकार कृषि संकट से निपटने के लिए एक अनूठे प्रयोग की योजना बना रही है। वर्ष 2015-16 बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री के.एम. मणि ने घोषणा कृ कि सरकार किसानों द्वारा लिए गए उस ऋण पर देय पूरे ब्याज का भुगतान करेगी , जहाँ  किसान ने मूल राशि का समय पर भुगतान … Continued

राजस्थान सरकार का सरप्लस बजट

प्रधानमन्‍त्री नरेन्‍द्र मोदी (दायें) के साथ मुख्यमंत्री वसुन्‍धरा राजे (बायें) : जुलाई 2014   राजस्‍थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग अन्‍य विरोधी सरकारों–दिल्‍ली, तमिलनाडु और जम्‍मू-कश्‍मीर की तरह ही अपनी सरकार को केन्‍द्रीय सरकार की कम बजट स्‍वीकृति करने की नीति-के अनुसार ढाल रही है।   हाल ही में राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुन्‍धरा … Continued

दिल्ली की शिकायतें : केन्द्र से मांग रही है सहायिकी में 381% की बढ़त

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (दाएं) के साथ दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया (बाएं) ,फ़रवरी 2014 में   नई दिल्ली- भारत की केंद्र सरकार की सीट – द्वारा वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण – राज्यों  को कुछ इस तरह परेशान कर रहा है कि  दिल्ली की  प्रांतीय सरकार विद्रोह के भाव में कह रही है की उसे … Continued

5 चीजें जो जम्मू-कश्मीर बजट भारत को सिखा सकता है

जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू   “मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ  कि मैं नई दिल्ली तक भीख का कटोरा ले कर नहीं जाऊँगा। इसके बावजूद कि अब केंद्र में ना केवल एक दोस्ताना सरकार है बल्कि  इस तथ्य के बावजूद भी कि अब हमारे पास एक असाधारण रूप से संवेदनशील और मिलनसार … Continued

ऋण तले दबे महाराष्ट्र के सामने फार्म संकट से निकलने के लिए व्यय ही एक रास्ता

  सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार  भारत के सबसे अमीर राज्य के पास अपने निधिकरण के लिए एक बहुत खतरनाक तरीका है : पैसे उधार लेना, और उधार  चुकाने के लिए फिर से पैसा उधार लेना।   महाराष्ट्र का बकाया ऋण, इस हफ्ते जारी किए गए राज्य बजट अनुसार,  300,477 करोड़ रुपये ($ 48 बिलियन) … Continued