राजस्थान की अवांछित बेटियां: लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या

लड़कों की मजबूत इच्‍छा रखने का मतलब है क‍ि कई पर‍िवार अवैध रूप से बच्‍चे का लिंग पता लगाने की कोश‍िश करते हैं, और अगर वह लड़की है तो उसके साथ बुरा किया जाता है, गर्भपात करा द‍िया जाता है।

Update: 2023-05-19 06:55 GMT

झुंझुनूं जिले की रहने वाली 32 वर्षीय सुमन देवी ने अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण करने वालों को पकड़ने में सरकारी अधिकारियों और पुलिस की मदद की है। पुरुष वरीयता और पितृसत्ता की संस्कृति से जन्मी, कन्या भ्रूण हत्या अभी भी राजस्थान में और भारत भर में कई जगहों पर प्रचलित है।

जयपुर (राजस्थान): “यहाँ दूसरे या तीसरे बच्चे के रूप में जन्म लेने वाली लड़कियों के लिए बोझा, आनाछी, कचरी, निराशा कुछ लोकप्रिय नाम हैं,” पश्चिमी राज्य राजस्‍थान की राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाके में रहने वाली काचरी बाई कहती हैं।

बोझा का अर्थ है बोझ, अनाच्छी का अर्थ है अवांछित या खराब, कचरी का अर्थ है कचरा और निराशा का अर्थ है निराशा। अपनी बहनों रोशनी और रेणु के बाद कचरी बाई परिवार की तीसरी लड़की हैं।

ऐसे नाम अवांछित लड़कियों के लिए आम हैं जो एक ऐसी संस्कृति में पैदा हुई हैं जहां पुरुष बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी या तीसरी बेटी होने से बचने के लिए परिवार गर्भावस्था के दौरान अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण और भ्रूण कन्या होने पर गर्भपात करा देते हैं।

जब कचरी की माँ गर्भवती थी तो उसका लिंग निर्धारण परीक्षण किया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि भ्रूण पुरुष था। कचरी ने कहा, "वास्तव में उन्होंने अच्छी रकम का भुगतान किया था, क्योंकि भ्रूण को लड़के का बताया गया था।" "मैं उनकी निराशा को समझती हूं जब वे किसी और चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार थे।"

पिछले साल जब कचरी 23 साल की थी और अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी तो उसने भी 55,000 रुपये ($ 670) में लिंग निर्धारण परीक्षण कराया। “मेरे पति ने 25,000 रुपये का भुगतान किया और मेरे ससुर ने 30,000 रुपये दिए। डॉक्टर (वह इस शब्द का उपयोग करती है लेकिन परीक्षण करने वाले व्यक्ति की योग्यता नहीं जानती) ने 60,000 रुपये मांगे थे। लेकिन अनुरोध करने पर 5,000 रुपये की छूट दे दी।

"अगर आप पैसे देने में सक्षम हैं तो यहां जांच कराना कोई बड़ी बात नहीं है।"

वर्ष 2020 के एक अध्ययन का अनुमान है कि भारत में गर्भपात की वजह से 2017 और 2030 के बीच 6.8 मिलियन कम लड़कियों के जन्म होंगे।

हमारी सीरीज 'ट्रेप्ड इन ट्रेडिशन' के तीसरे भाग में हम राजस्थान में जारी पुत्र वरीयता और कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा पर रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसका महिलाओं की पसंद और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।


पुत्रों को वरीयता

परिवार बेटों को पसंद करते हैं जो उनके लिए परिवार का नाम आगे बढ़ाते हैं। दूसरी ओर बेटी की शादी के लिए दहेज की परंपरा का मतलब है कि लड़कियों को रखने की आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या पर 2022 के एक अध्ययन के अनुसार, "जहां बेटे बुढ़ापे में अपने परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और मृत माता-पिता और पूर्वजों की आत्मा के लिए संस्कार कर सकते हैं वहीं बेटियों को एक सामाजिक और आर्थिक बोझ माना जाता है।"

पिछले 20 वर्षों से इस मुद्दे पर काम कर रही उदयपुर की कार्यकर्ता शाहीना बानो ने कहा, "लिंग-निर्धारण परीक्षण के आधार पर कन्या भ्रूण हत्या लगभग 40 साल पहले भारत में बढ़ी जब अल्ट्रासाउंड तकनीक उच्च और मध्यवर्गीय समाज के बीच सुलभ हो गई।" .

भारत ने 1994 में प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, 1994 (पीसी-पीएनडीटी) के तहत लिंग निर्धारण परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगा दी और आनुवंशिक असामान्यताओं, चयापचय संबंधी विकारों, क्रोमोसोमल असामान्यताओं या जन्मजात विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रसव पूर्व इलाज तकनीकों को न‍ियंत्रित किया।

लेकिन अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू करने की आवश्यकता है जैसा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंडियास्पेंड ने मार्च 2018 में रिपोर्ट किया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (नीचे डेटा देखें) को राज्य द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में अपराध रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 2016 और 2021 के बीच अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

लिंग निर्धारण करने वालों को पकड़ने में पुलिस की मदद करने वाली लखनऊ की स्त्री रोग विशेषज्ञ नीलम सिंह कहती हैं कि यह गलत धारणा है कि केवल कम पढ़े-लिखे, गरीब परिवारों में ही बेटे को वरीयता दी जाती है। वह कहती हैं कि देश भर में कई अवैध केंद्र सुचारू रूप से चलते हैं और इसमें वरिष्ठ डॉक्टर भी शामिल हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि सेक्स-चयनात्मक गर्भपात सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में हैं। उदाहरण के लिए कुछ महीने पहले, उत्तर प्रदेश (यूपी) के एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने कहा क‍ि एक गर्भवती महिला ने तत्काल अपने घर फोन किया। नाम न छापने की शर्त पर आशा कार्यकर्ता ने बताया, "उसने कहा कि वह चार महीने के भ्रूण का गर्भपात कराना चाहती थी क्योंकि उसे और उसके परिवार को पता चला था कि यूपी में एक अल्ट्रासाउंड के बाद वह लड़की थी।" आशा कार्यकर्ता ने सुझाव दिया कि समाधान के रूप में भ्रूण को गर्भपात कराने के बजाय वे बच्चे को गोद लेने के लिए छोड़ दें। लेकिन परिवार ने कहा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गर्भपात करेगा और ऐसा करना पसंद करेगा।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार एक महिला होने के लिए सबसे खराब राज्य हैं जैसा कि इंडियास्पेंड ने जुलाई 2016 में रिपोर्ट किया था। इन राज्यों में महिलाओं के गर्भ में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावना थी, साक्षरता दर सबसे कम थी, गर्भवती होने पर सबसे अधिक बार मृत्यु होती थी और अध‍िक बच्‍चे को जन्‍म देती हैं। उनके खिलाफ सबसे अधिक अपराध किए गए थे और उनके कोई रोजगार भी नहीं था।

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असुरक्षित गर्भपात

हर्षिंदर कौर पंजाब की बाल रोग विशेषज्ञ और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं जो लिंग-चयनात्मक गर्भपात के मुद्दे पर काम करती हैं, उन्‍होंने कहा कि जो जोड़े लिंग-चयन का खर्च नहीं उठा सकते या उनका उपयोग नहीं कर सकते, वे कभी-कभी केवल लड़की होने के डर से असुरक्ष‍ित तरीके से गर्भपात करा देते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य जो लिंग-निर्धारण परीक्षण के बाद गर्भपात करते हैं, उनके पास चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा गर्भपात तक पहुंच नहीं हो सकती है और असुरक्षित गर्भपात हो सकता है। "निम्न शिक्षा स्तर के कारण कई महिलाओं को फेथ हीलर्स के पास खींचा जाता है जो भ्रूण के लिंग को बदलने का दावा करते हैं और यदि वे सफल नहीं होते हैं तो वे असुरक्षित उपायों के माध्यम से गर्भपात का सुझाव देते हैं।"

कौर ने कहा कि ज्यादातर गरीब और ग्रामीण समुदायों की महिलाओं के लिए यह आम बात है जिन्हें खुद के लिए फैसला करने का अधिकार नहीं है। उसने एक मामले का उदाहरण दिया जब एक पारंपरिक दाई ने भ्रूण को महिला से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ डाला। खून बहता रहा और जब मामला गंभीर हो गया तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा।

दुनिया के आधे से अधिक असुरक्षित गर्भपात एशिया में होते हैं ज‍िनमें से अधिकांश दक्षिण और मध्य एशिया में होते हैं। असुरक्षित गर्भपात भारत में मातृ मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण है और असुरक्षित गर्भपात संबंधी कारण एक दिन में लगभग आठ महिलाओं की जान ले लेते हैं।

लखनऊ की स्त्री रोग विशेषज्ञ सिंह ने कहा, "मैंने कई महिलाओं का इलाज किया है जिन्हें चिकित्सा विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में असुरक्षित और अस्वच्छ गर्भपात के बाद मेरे पास लाया गया था।"

भेदभाव जन्म के साथ नहीं रुकता। कई लड़कियां जो अवांछित थीं या पैदा हुई थीं जब उनके माता-पिता एक लड़के की उम्मीद कर रहे थे, एक समझौता जीवन जीते हैं, कौर ने कहा। "उन्हें न्यूनतम शिक्षा दी जाएगी, निर्णय लेने में शामिल नहीं किया जाएगा और जल्द से जल्द शादी कर ली जाएगी क्योंकि ऐसे मामलों में माता-पिता और परिवार के सदस्यों का एकमात्र मकसद उससे छुटकारा पाना होता है।"

अवैध लिंग निर्धारण को पकड़ने के लिए नकली एजेंट

लिंग-चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए काम कर रहे पुलिस और गैर-सरकारी संगठनों ने एक विधि का प्रयोग क‍िया ज‍िसके तहत एक गर्भवती महिला बच्चे के लिंग को जानना चाहती है। लेकिन वास्तव में वह एक जासूस है।

झुंझुनूं जिले की रहने वाली सुमन देवी (32) ने जयपुर और उसके आसपास ऐसे पांच ऑपरेशन किए हैं। अपने सास-ससुर और पति की अनुमति के बाद देवी ने पहली बार ऐसा तब किया जब वह अपने चौथे बच्चे के साथ गर्भवती थीं। "मेरी तीन बेटियां थीं और चौथे बच्चे के साथ गर्भवती थी और सास-ससुर ऑपरेशन का हिस्सा बनने देने के लिए सहमत हुए क्‍योंक‍ि उन्हें इससे अपने पोते के लिंग को भी जानने में मदद मिलती, उसने कहा।

अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर ने उससे कहा, 'बुरी खबर है। (बुरी खबर, यह एक लड़की है)', सुमन ने इंडियास्पेंड को बताया। "उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 15,000 रुपये और देने होंगे और वह भ्रूण का गर्भपात करा देंगे।" वह अपने परिवार से बात करने के बहाने बाहर निकली और अधिकारियों ने अंदर आकर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और अल्ट्रासाउंड मशीन को जब्त कर लिया।

अन्नू देवी (30) गर्भवती होने पर पुलिस और गैर-लाभकारी संस्थाओं की एक विशेष टीम में शामिल हो गईं और लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए 35,000 रुपये का भुगतान किया। उसने 2016 में डॉक्टर को सफलतापूर्वक गिरफ्तार करवाया था। वह कहती हैं कि उसे अब भी डॉक्टर के रिश्तेदारों से अपनी गवाही वापस लेने के लिए रिश्वत और धमकियाँ मिलती हैं।

शीलावती मीणा राजस्थान में पीसीपीएनडीटी की परियोजना निदेशक हैं जो कहती हैं कि सरकार के हर जिले में उप नियंत्रक हैं और जमीनी स्तर पर सक्रिय एनजीओ के साथ काम करती हैं। “राजस्थान सरकार की मुखबीर योजना 2019 में शुरू हुई जो पीसीपीएनडीटी अधिनियम के पक्ष में बहुत मददगार रही है। इसके तहत व्हिसिल ब्लोअर, गर्भवती महिला और उसके साथी को राज्य सरकार की ओर से तीन किस्तों में दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर और जब भी हमें इस तरह के किसी केंद्र के संचालन की कोई सूचना मिलती है, तो हम जाल ब‍िछाने के ल‍िए तैयार हो जाते हैं।”

अन्नू देवी को अभी भी उस डॉक्टर से घूस और धमकियां मिलती हैं, जिसे अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण कराने के लिए 2006 में गिरफ्तार किया गया था।

कन्या भ्रूण हत्या को कम करना

समय के साथ अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन अधिक जागरुकता और बदलती धारणाओं के साथ बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (बेटियाँ बचाओ, बेटी पढ़ाओ) अभियान के साथ कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है और राजस्थान और भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में मामूली सुधार हुआ है।

शिक्षित रोजगार केंद्र प्रबंधक समिति (एसआरकेपीएस) के समन्वयक विकास कुमार राहर जो 25 से अधिक नकली ऑपरेशनों का हिस्सा रहे हैं, ने कहा कि लिंग निर्धारण परीक्षण करवाना भी कठिन हो गया है और अवैध परीक्षणों की लागत बढ़ गई है।

रहर ने कहा, "पहले केवल भ्रूण के लिंग को जानने की दरें 30,000-40,000 रुपये और गर्भपात के लिए 15,000-20,000 रुपये थीं।" उन्‍होंने आगे बताया क‍ि अब रेट काफी बढ़ गया है। जांच के ल‍िए 60 से 70 हजार और गर्भपात के लिए 50 हजार रुपए लग रहा।

भ्रूण के लिंग को जानने की कठिनाई को देखते हुए जो परिवार इसे वहन कर सकते हैं वे विदेश जाने का विकल्प चुन रहे हैं जहाँ इस तरह के परीक्षण कानूनी हैं। सोनिया* कहती हैं कि वह और उनके पति अक्टूबर 2022 में टेस्ट के लिए थाईलैंड गए थे। थाईलैंड में परीक्षण के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने वाली सोनिया ने कहा, "हम अपने बच्चे के लिंग के लिए तैयार होने के लिए उत्साहित थे इसलिए हमने इसे बिना किसी बुरे इरादे के यह किया और वापस आ गए।"

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मीना ने कहा, "लिंग अनुपात में सुधार इस बात का प्रमाण है कि ये परीक्षण और भ्रूण हत्या पिछले कुछ वर्षों में कम हो गए हैं।" उन्होंने कहा कि वे सॉफ्टवेयर के माध्यम से सोनोग्राफी के उपयोग को ट्रैक करते हैं और उन महिलाओं की पहचान करते हैं जो अचानक सोनोग्राफी करवाना बंद कर देती हैं। "इन मामलों में यह गर्भपात या गर्भपात हो सकता है और जो कुछ हुआ था, उसके विवरण के लिए हम उन तक पहुँचते हैं।"

मार्च 2023 में प्रकाशित शोध में भी 1992 और 2021 के बीच "बेटे की वरीयता में 40 से 18 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट और लिंग-समान वरीयताओं में वृद्धि" का पता चलता है जिसका श्रेय शिक्षा, टेलीविजन के लगातार संपर्क, महिलाओं के रोजगार का समर्थन करने वाले सामुदायिक मानदंडों को दिया जाता है।

बानो ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून ने कन्या भ्रूण हत्या की संख्या में कमी की है, लेकिन यह अभी भी राजस्थान में कायम है। अकेले कानून अवैध परीक्षणों के मुद्दे को दूर नहीं कर सकता, जब तक कि इसके पीछे लोगों की सामाजिक और मानसिक संवेदनशीलता न हो।"

कचरी के लिए उसने संकेत दिया कि यह भाग्यशाली था कि उसने जो लिंग-निर्धारण परीक्षण किया, उससे पता चला कि उसे एक लड़का होगा। “अपने ससुराल वालों की खातिर अपने अजन्मे बच्चे के लिंग का पता लगाने से मुझे राहत मिली। नहीं तो मैं क्या कर चुकी होती, भगवान जाने।'


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