झारखंड: पहले जंगल उजाड़ा, फ‍िर उसे बसाने की पहल, लेकिन क‍िस कीमत पर?

हालाँकि राष्ट्रीय वनों की संख्या लंबे समय से विवादास्पद रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मूल्यांकन सही तस्वीर पेश नहीं करता है और चार महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर इशारा करता है जो डेटा को कमजोर करते हैं।

पहली समस्या 'वन' की परिभाषा में है। भारतीय वन सर्वेक्षण वनस्पति क्षेत्रों को 'बहुत घने', 'मध्यम घने' और 'खुले' जंगल में वर्गीकृत करने के लिए उपग्रह इमेजरी और व‍िधा का उपयोग करता है। मुद्दा यह है कि एफएसआई 10% या उससे अधिकघनत्व वाले पेड़ों के सभी हिस्सों को वनों के रूप में वर्गीकृत करता है जिसका व्यावहारिक रूप से मतलब है कि एफएसआई में 'वन क्षेत्रों' की गणना में नारियल, रबर, कॉफी और लकड़ी जैसे मोनोकल्चर वृक्षारोपण शामिल हैं। .

इस तरह के वर्गीकरण पर विशेषज्ञों ने बार-बार तर्क दिया है क‍ि एफएसआई के साथ क्लासिक 'ग्रीनवॉशिंग' है जिसकी रिपोर्ट कहती है कि भारत के वन-समृद्ध पूर्वोत्तर राज्यों ने संचयी रूप से 1,020 वर्ग किमी जंगलों को खो दिया है, जबकि मोनोकल्चर पौधरोपण को जंगल के रूप में वर्गीकृत कर नुकसान की भरपाई करने की कोश‍िश की जा रही।

विशेषज्ञों का कहना है कि एक संबंधित मुद्दा यह है कि एफएसआई अपने वन आवरण डेटा को सार्वजनिक डोमेन में नहीं डालता है, बल्कि केवल टॉपलाइन नंबर प्रदान करता है। इस प्रकार, एफएसआई के दावों की कोई स्वतंत्र निगरानी और सत्यापन नहीं होता है। शोधकर्ता एम.डी. मधुसूदन ने बताया कि यह स्पष्ट विसंगतियों को जन्म देता है जिसका जिक्र मार्च 2023 में द हिंदू की एक रिपोर्ट भी है।

इसलिए विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत का वास्तविक वन आवरण आधिकारिक संख्या से कम हो सकता है, जबकि भारत का घोषित लक्ष्य अपने भूमि क्षेत्र के कुल वन आवरण को 33% तक बढ़ाना है और 2030 तक पौधरोपण के माध्‍यम से CO2 का 2.5 से 3 ब‍िल‍ियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक रखने के लिए लक्ष्‍य है।

पैसे की कहानी

केंद्र सरकार ग्रीन इंडिया मिशन, नमामि गंगे और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वनीकरण करती है। राज्यों की भी अपनी-अपनी योजनाएँ हैं। झारखंड सरकार ने 2023 मानसून सीजन में 25 मिलियन पौधे लगाने के अपने लक्ष्य की घोषणा की थी। यह जित्रा टुंगरी, बचरा और क्षेत्र के अन्य गांवों में पहले से किए गए वनीकरण के अतिरिक्त है।

इन सभी योजनाओं में से सबसे अधिक आकर्षक नकद-समृद्ध प्रतिपूरक वनीकरण निधि है। जब कोई सार्वजनिक या निजी संस्था किसी परियोजना के लिए जंगल काटने के लिए आवेदन करती है तो उन्हें दी गई अनुमति इस शर्त के साथ आती है कि उन्हें इसकी भरपाई के लिए भुगतान करना होगा। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया कि राज्यों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए एकत्र किए गए धन का कम उपयोग किया गया और इसलिए 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रतिपूरक वनरोपण निधि (सीएएफ) और एक प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन योजना प्राधिकरण (CAMPA) की स्थापना का आदेश दिया।

2006 में अलग-अलग बैंक खाते खोले गए जिनमें क्षतिपूर्ति लेवी (कंपनियों या एजेंसियों द्वारा उनके द्वारा उपयोग किए गए जंगलों के लिए भुगतान किया गया धन) जमा किए गए और इस निधि के प्रबंधन के लिए एक तदर्थ प्राधिकरण की स्थापना की गई। 2016 में सरकार ने सीएएफ अधिनियम लागू किया और 2018 में इसके नियमों को औपचारिक रूप दिए जाने के बाद इस प्राधिकरण से 54,685 करोड़ रुपये (6.5 बिलियन डॉलर) की राशि को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। अब CAMPA को फंड के प्रबंधन और उपयोग का काम सौंपा गया है।

अधिनियम आने से पहले ही सीए फंड का प्रबंधन विवादास्पद था। 2013 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सरकार के लेखा परीक्षक ने भारत के प्रतिपूरक वनीकरण के ट्रैक रिकॉर्ड पर अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने "वन भूमि के डायवर्जन से संबंधित नियामक मुद्दों में गंभीर कमियों, प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ावा देने में घोर विफलता, अनधिकृत खनन के मामले में वन भूमि का विचलन और पर्यावरण व्यवस्था के उल्लंघन” का ज‍िक्र क‍िया।

नाम न छापने की शर्त पर इंडियास्पेंड से बात करते हुए एक विशेषज्ञ ने कहा, “सीएएफ फंड ब्लड मनी है, क्योंकि हम पहले ही उन जंगलों को खो चुके हैं और इस पैसे से उनकी भरपाई करने में मदद मिलेगी। कोई भी वृक्षारोपण वास्तव में खोए हुए जंगलों की भरपाई नहीं कर सकता है, और यहाँ तक कि वे वृक्षारोपण भी ईमानदारी से नहीं हो रहे हैं।''

अन्य विशेषज्ञों ने सीएएफ अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह जंगलों में आदिवासियों के अधिकारों को नकारने, उनके गांव के जंगलों, चरागाहों और आम जमीनों को हड़पने और संरक्षित जंगलों से उनके जबरन स्थानांतरण को तेज करने में अतीत के किसी भी अन्य कानून से कहीं आगे है", इंडियास्पेंड ने झारखंड में रिपोर्टिंग के दौरान यह सब प्रत्यक्ष रूप से देखा।

कोयला, जंगल, वन अधिकार

भारत के सबसे अधिक कोयला समृद्ध राज्यों में से एक झारखंड ने 2008-09 और 2022-23 के बीच कोयला खनन और अन्य गैर-वन उपयोग के लिए 15,691 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया है। खनन भारत में वनों के नष्‍ट होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। 300 से अधिक भारतीय जिलों में 2019 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि ज‍िन ज‍िलों में कोयला, लोहा या चूना पत्थर या किसी खनीज का उत्पादन करते थे उनमें उन जिलों की तुलना में औसतन 450 वर्ग किमी अधिक वनों का नुकसान देखा गया जो उत्पादन नहीं करते थे।

गौरतलब है कि इन कटे जंगलों की भरपाई में भी झारखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यह वर्ष 2022-23 में 17,600 हेक्टेयर के साथ मुआवजे वाले वनों की सूची में सबसे ऊपर है। अगले वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड को सीए कराने के लिए 282 करोड़ रुपये मिले हैं।

रामगढ़ में विचाराधीन कोयला खदान जहां जीत्रा टुंगरी पड़ती है, वहां एक गिद्दी खदान है जो भारत सरकार के उपक्रम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) को पट्टे पर दी गई है। पुरानी खदान ने 1.44 हेक्टेयर वनों का उपयोग कर दिया था और इसकी भरपाई के लिए वन विभाग को अपनी ओर से दोगुनी ख़राब वन भूमि पर पौधरोपण करना था।

वन विभाग के अधिकारियों ने इंडियास्पेंड को बताया कि इसी तरह झारखंड ओपन कास्ट माइन और एक आर्च ब्रिज के लिए जंगल को डायवर्ट करने से कुल 10.87 हेक्टेयर जंगल का डायवर्जन हुआ जो लगभग 20 फुटबॉल मैदानों के बराबर का क्षेत्र है। कुल मिलाकर उन्होंने जित्रा टुंगरी के पास 22 हेक्टेयर या लगभग 41 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में वृक्षारोपण करके इन तीन विविधताओं की भरपाई की। अधिकारियों के अनुसार उन्होंने 29 लाख रुपये (लगभग 35,000 डॉलर) की लागत से 36,652 पौधे लगाए।

वनीकरण शुरू करने से पहले विभाग ने गांव के मुखिया रमेश राम से संपर्क किया और उनसे ग्राम सभा (ग्राम परिषद) की बैठक आयोजित करने के लिए कहा। एक ग्राम सभा को अपने कुल सदस्यों में से 10% की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऐसा न करने पर उसे स्थगित कर दिया जाता है। हालाँकि, सभा केवल 16 लोगों के साथ आयोजित की गई और इसने वन विभाग को वृक्षारोपण करने की अनुमति दे दी।

गांव के निवासी धनेश्वर रजवार ने कहा, "वन विभाग कई बार यहां आया। लेकिन हमारे विरोध के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा।" “फिर वे तंत्र की पूरी ताकत लेकर आए और इस जगह को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। जब हमने दोबारा विरोध किया तो उन्होंने हमें एक हस्तलिखित कागज दिखाया (वह कागज जिस पर ग्राम सभा ने अपनी बैठक के अंत में हस्ताक्षर किए थे) जिसमें गांव में किए जाने वाले वृक्षारोपण के बारे में बहुत सामान्य शब्द थे बिना किसी अधिक विवरण के। इस गांव की आबादी करीब 500 है। लेकिन ग्राम सभा में सिर्फ 16 लोगों को बुलाया गया जो नियम के खिलाफ है.'

राम अब दावा करते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वृक्षारोपण कहाँ किया जाएगा और इसका स्तर क्या होगा और इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह वृक्षारोपण के विरोध में ग्रामीणों के साथ शामिल हो गये हैं। हालाँकि यह सवाल अनुत्तरित है कि कोरम के अभाव के बावजूद उन्होंने ग्राम सभा कैसे आयोजित की।

'लेकिन पेड़ों के साथ उनका कानून आएगा'

बसंती देवी दस लोगों के परिवार का हिस्सा हैं। उनका परिवार वन भूमि के एक टुकड़े पर खेती करता था। अन्य फसलों के अलावा धान और कुलथी नामक स्थानीय बाजरा उगाता था।

बसंती देवी ने इंडियास्पेंड को बताया, "अब हम वहां न तो बैल ले जा सकते हैं और न ही ट्रैक्टर।" “जिस तरह से उन्होंने खाई खोदी है वह ज़मीन हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम चिंतित हैं कि हम कैसे गुजारा करेंगे, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। मेरे ससुराल वाले पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं और इस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं।”

जब वनीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो दिगलाल रजवार कुल्थी के बीज बो चुके थे। उन्होंने कहा, "हमने बहुत सारे बीज और पैसे खो दिए। बस वही जगह बची है जहां धान बोया था।" “इसलिए हमें लड़ना होगा। वह ज़मीन ही सब कुछ है, बाद में बहुत देर हो जाएगी।"

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जमीन पर लगाए गए पेड़ों की प्रजातियां उनके लिए बेकार हैं। “वे ऐसे पेड़ हैं जहां पक्षी भी नहीं बैठेंगे या घोंसला नहीं बनाएंगे, यहां तक कि घास भी नहीं उगेगी उनके नीचे, “बसंती देवी ने कहा।

गुणवत्ता और पर्यावरणीय समझ से अधिक मात्रा पर ध्यान केंद्रित करने वाली वनीकरण कार्यक्रम में गैर-देशी पौधों को शामिल करने पर विशेषज्ञों ने आलोचना की है। विशेषज्ञों ने बताया है कि यह एक दोहरा झटका है। गैर-देशी पेड़ों का स्वदेशी जनजातियों के लिए कोई आर्थिक उपयोग भी नहीं है और ये पेड़ देशी पेड़ों और झाड़ियों की कीमत पर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

निवास स्थान के बारे में उनकी समझ को देखते हुए जितरा टुंगरी गांव के निवासियों ने मामलों को अपने हाथों में लेने और स्वयं का वृक्षारोपण करने का फैसला किया। पंचायत सदस्य छाया रजवार ने कहा, "कम से कम इस तरह से हमारी जमीन बच जाती। हम अपनी उपयोगी भूमि को बचाने और बाकी का उपयोग वृक्षारोपण के लिए करने का प्रयास कर रहे थे।"

ग्रामीणों ने वृक्षारोपण के लिए दावा क‍िया क‍ि वे पौधों की प्रजातियां अपनी एजेंसी के माध्‍यम से लेंगे। लेकिन इसे मान्यता नहीं दी गई। उनका दावा है कि उन्होंने संबंधित वन भूमि पर स्वयं लगभग 30,000 पौधे लगाए हैं जिनमें से अधिकांश महुआ और अन्य फल देने वाले पेड़ हैं। इन्हें कथित तौर पर वन विभाग द्वारा त्याग दिया गया था जो आदिवासी लोगों की परंपराओं और संस्कृति में देशी पेड़ों की भूमिका से बेखबर होकर अपनी चुनी हुई किस्मों को लगाना पसंद करता है।

स्थानीय निवासी शीला मरांडी ने कहा कि उनके संथाली समुदाय में एक परंपरा है जिसमें महिला दूल्हे से शादी करने से पहले महुआ के पेड़ से शादी करती है। वह इस बात से निराश हैं कि ग्रामीणों द्वारा नर्सरी में तैयार किए गए पौधे, जिनमें महुआ, सखुआ और अन्य फलदार पेड़ शामिल हैं, को वन विभाग ने खारिज कर दिया।

“गेंथी होये गेलो (गेंथी है), तेना, बरजरिया, जामुन, केंद, घलवा, बेल, महुआ, खोखड़ी, पुटका, करेल होये गेलो (वहां करेल है)- ये सभी वन उपज हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। हम उन्हें जंगल से लाते हैं।” एक बुजुर्ग ग्रामीण सुमित्रा देवी ने कहा। “हम इसमें से कुछ खाते हैं और बेचते भी हैं। महुआ के पेड़ के फूलों को सुखाकर इसके तेल का उपयोग पेट दर्द, सिरदर्द के उपचार में औषधि के रूप में किया जाता है। शादियों में भी इन पेड़ों का बहुत महत्व होता है। यहां तक कि सांप के काटने पर भी हम जानते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी का उपयोग करना है। इससे समझा जा सकता है क‍ि जंगल हमारे लिए कितना मायने रखता है।

हालाँकि स्थानीय लोगों को वन उपज तक पहुँचने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। वे चाहते हैं कि विभाग इन पेड़ों को विशेषकर महुआ को अधिक से अधिक लगाए जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं।

जिला वन विभाग ने पुष्टि की कि ग्रामीणों को अब उस भूमि पर खेती करने या वहां जानवरों को चराने की अनुमति नहीं है।

“पेड़ लगाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पेड़ लगाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पेड़ों के साथ उनका कानून आएगा),” पंचायत सदस्य छाया रजवार ने कहा, जो दावा करती हैं कि उन्हें ग्राम सभा के बारे में अंधेरे में रखा गया।

उन्हें चिंता है कि उनके मवेशी आदतन जमीन में घुस जाएंगे और विभाग ग्रामीणों के खिलाफ मामले दर्ज करेगा। आरक्षित वन या संरक्षित वन में मवेशियों का अतिक्रमण भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अनुसार एक अपराध है। मवेशियों के लिए घास, दफनाने के लिए जलाऊ लकड़ी और खेती की भूमि तक पहुंच ऐसे विषय थे जो इस गांव के निवासियों के साथ बातचीत में बार-बार सामने आए।

कानून बनाम जमीन

रामगढ़ के जिला वन अधिकारी नीतीश कुमार ने ग्रामीणों की शिकायत का विरोध करते हुए कहा, “जितरा टुंगरी में जो हुआ वह यह था कि लोग अपनी कृषि भूमि नहीं छोड़ना चाहते थे। हमें केवल ग्राम सभा से परामर्श करना चाहिए, हमें सहमति की आवश्यकता नहीं है खासकर जब वे एकतरफा काम करना चाहते हैं।

कुमार के अनुसार, विभाग ने लोगों को विश्वास में लेने के लिए कई बैठकें कीं। यहां तक कि उन्हें अपने कार्यालय में भी आमंत्रित किया और उनसे कहा कि वास्तविक वन अधिकार दावों का निपटारा किया जाएगा।

“मैंने कहा कि मैं गांव आऊंगा, मुझे एक तारीख बताओ। उन्होंने नहीं बताया। मैंने स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संपर्क किया। लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते थे। यदि आप कानून से उलझे बिना सिर्फ अधिकारों का दावा करते हैं तो कोई भी तैयार नहीं था, उनका एजेंडा अतिक्रमण है।”

रोपे जाने वाली प्रजातियों के विषय पर कुमार की प्रतिक्रिया ने अनजाने में उस बात को रेखांकित कर दिया जो ग्रामीण कह रहे थे कि वन विभाग पर्यावरण के लिए स्थानिक पेड़ों की तुलना में तेजी से बढ़ने वाली किस्मों को प्राथमिकता दे रहा है। अधिकारी ने इंडियास्पेंड को बताया कि महुआ जैसे पेड़ लगाना "बहुत कठिन है"। उन्होंने कहा, ऐसे फल देने वाले पेड़ों को पूरी तरह से विकसित होने में 15-20 साल लगते हैं और अक्सर पौधों की चोरी भी होती है। उन्होंने कहा कि विभाग मजबूत पेड़ों और फल देने वाले पेड़ों का अनुपात 60-40 बनाए रखने की कोशिश करता है।

कुमार ने कहा कि वन अधिकार के लिए पात्रता का दावा करने वाले सभी लोग एफआरए के अनुसार इसके हकदार नहीं हैं। “मैंने दफनाने के अधिकार या औषधीय पौधों तक पहुंच से इनकार नहीं किया है - उनकी हमेशा उस तक पहुंच है। अब यदि आप खेती करना चाहते हैं तो इसकी अनुमति उसी सीमा तक है जितनी 2005 से पहले होती थी [एफआरए के अनुसार], इससे अधिक नहीं। यदि आपके पास 2005 से पहले दो एकड़ जमीन थी, लेकिन अब 20 एकड़ है, तो मैं 20 एकड़ नहीं दे सकता, मैं केवल दो ही दे सकता हूं, ”व्यक्तिगत वन अधिकारों के कुमार ने कहा, जिन्हें शीर्षकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। "आज भी हम वास्तविक दावों पर विचार करने के लिए तैयार हैं।"

एफआरए वन-निवास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को कवर करता है "जो मुख्य रूप से निवास करते हैं और जो वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए जंगलों या वन भूमि पर निर्भर हैं" और अन्य पारंपरिक वन निवासियों, जिसका अर्थ है कोई भी सदस्य या समुदाय जो कम से कम तीन पीढ़ियों से है 13 दिसंबर, 2005 से पहले मुख्य रूप से वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए जंगल या वन भूमि पर निवास करते थे और उस पर निर्भर थे।

जित्रा टुंगरी और बचरा के निवासियों का दावा है कि वे इन परिभाषाओं के अंतर्गत आते हैं। विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने ऐसे मामलों में वन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जहां लगभग हर तीसरा व्यक्ति आदिवासी है, लोगों को नियमित रूप से एफआरए के तहत उनके दावे से कम वन भूमि का स्वामित्व या स्वामित्व मिलता है जैसा कि इंडियास्पेंड ने अक्टूबर में रिपोर्ट किया था।

वन अधिकारों पर काम करने वाले स्वतंत्र शोधकर्ता तुषार दास कहते हैं, "वास्तव में मुद्दे जमीनी स्तर पर और अधिक जटिल होते जा रहे हैं।" “वन अधिकार अधिनियम का बिल्कुल भी अनुपालन नहीं हो रहा है। दरअसल जब CAMPA एक्ट संसद में प्रस्तावित किया गया था तो सांसदों ने इसमें FRA के अनुपालन और ग्राम सभा की सहमति को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव पर तब विचार नहीं किया गया और आश्वासन दिया गया कि इसे नियमों में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।'

दास ने बताया कि मंत्रालय और राज्य वन विभाग संचालन की नई वार्षिक योजनाओं [राज्यों की CAMPA योजनाओं] को मंजूरी देते समय कुछ शर्तें लगा रहे हैं। “उन्होंने यह उल्लेख करना शुरू कर दिया है कि जहां भी CAMPA परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, कार्यान्वयन से पहले राज्य अधिकारियों को एफआरए प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और ग्राम सभा का परामर्श भी करना होगा। यह कागज पर है। लेकिन हमने पाया है कि जमीन पर पर ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए ओडिशा में अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई तंत्र नहीं है। वहां एफआरए की देखरेख करने वाला कोई नहीं है।

वन प्रशासन पर शोध करने वाले अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट (एटीआरईई) के प्रतिष्ठित फेलो शरचचंद्र लेले ने कहा कि यह एक ऐसी कहानी है जो दोहराई जाती रहती है और उन्होंने वन विभाग को उस भूमि पर वृक्षारोपण करते देखा है जहां व्यक्तिगत वन अधिकारों का दावा किया जाता है। अभी भी लंबित थे। लेले ने कहा क‍ि एक बार जब खेती योग्य भूमि पर पौधारोपण हो जाता है, जैसा कि बचरा और जित्रा टुंगरी के मामले में हुआ है, तो खेती के अधिकार की मान्यता लगभग असंभव हो जाती है।

“इसके अलावा यदि यह किसी गांव की राजस्व सीमा के अंदर वन भूमि है तो यह लगभग तय है कि यह गांव की प्रथागत सीमा के भीतर आती है और इसलिए यह उनका सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) क्षेत्र है। भले ही CAMPA प्रक्रिया स्पष्ट रूप से ग्राम सभा की सहमति के बारे में बात नहीं करती है। यदि उस भूमि पर CFR अधिकारों को मान्यता दी गई थी तो ग्राम सभा अंतिम निर्णायक होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वन अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है कि वन विभाग सभी वन भूमि को अपना मानता है,'' लेले ने यह भी बताया कि सीएफआर दावों पर फैसला लेने वालीं उप-विभागीय और जिला-स्तरीय समितियां नियमित रूप से बैठक नहीं करती हैं और वास्तव में यह वन विभाग ही है फैसला करता है।

जाति एवं वन अधिकार

वन विभाग द्वारा बागानों में मवेशी चराने के आरोप में ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज करने की छाया रजवार की आशंका की गूंज लगभग 60 किलोमीटर दूर हज़ारीबाग़ के बचरा गांव में सुनाई दी।

हज़ारीबाग जिला राज्य की राजधानी रांची से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर है। अगर कोई हज़ारीबाग़ के कटकमसांडी ब्लॉक से शुरू करता है तो बचरा गांव तक घुमावदार सड़क लगभग उतनी ही लंबी लगती है जिसमें कोई भी दिखाई नहीं देता। कभी-कभार मोटरसाइकिल के अलावा कोई बस या अन्य वाहन नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि सड़क कटकमसांडी के घने जंगलों से होकर गुजरती है। शाम ढलने के बाद, घरों के अंदर केवल पीले बल्ब ही रोशनी में दिखाई देते हैं।

यह क्षेत्र उजाड़ है और वामपंथी उग्रवाद की अफवाहें इस उजाड़ में योगदान देती हैं। देश के कुछ दूर-दराज और खराब संपर्क वाले इलाकों में कई संगठन पहले से ही सक्रिय थे या चल रहे थे और झारखंड के कुछ हिस्सों को उग्रवाद से प्रभावित माना जाता था।

जब हमने क्षेत्र का दौरा किया तो दोपहर का समय था और कुछ स्थानीय लोग अपनी दुर्दशा के बारे में इंडियास्पेंड से बात करने के लिए एक निर्माणाधीन घर में एकत्र हुए थे।

दिसंबर 2022 में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भारी मशीनरी के साथ पुलिस एस्कॉर्ट के सहयोग से क्षेत्र में उतरे। इसके बाद विभाग को यहां वृक्षारोपण करने से रोकने के लिए महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया गया।

स्थानीय निवासी देवंती देवी ने कहा, "हमारे पास लगभग एक बीघा (0.610 एकड़) जमीन थी जिस पर हम पीढ़ियों से खेती कर रहे थे।" “हमारे पास जो एकमात्र कृषि भूमि थी उसे खोने के बाद से मेरे पति की प्रतिदिन 200 रुपये की मजदूरी ही हमारी सारी आय है और यह पर्याप्त नहीं है। हम दो बच्चों सहित छह लोगों का परिवार हैं। हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं सुन रहे हैं।”

जाति मिश्रण में एक और जटिलता लाती है। बचरा में भोगता और ओरांव जनजातियों के मूल निवासी हैं जो 'अनुसूचित जनजाति' श्रेणी में आते हैं। यह गांव मेहता और राणाओं का भी घर है जो 'अन्य पिछड़ा वर्ग' श्रेणी में आते हैं।

इस क्षेत्र में वन भूमि पर खेती आदिवासियों द्वारा की जा रही है, जबकि मेहता और राणाओं के पास अपनी कृषि भूमि है। इस प्रकार जबकि भोगता और ओरांव आदिवासी वनीकरण कार्यक्रम का विरोध करते हैं, मेहता और राणा इन विरोधों से अलग हो जाते हैं क्योंकि वे सीधे प्रभावित नहीं होते हैं। गाँव के भीतर फूट के कारण निवासियों के लिए एकजुट होना असंभव हो गया है।

बागान के विरोधी टेढ़ी-मेढ़ी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग सोहन सिंह भोगता ने कहा, “पहले इतना खा रहे थे, अब इतना खा रहे हैं।” ” अपने हाथों को सिकोड़कर खाना द‍िखाते हुए कहते हैं।

32 वर्षीय सुनील सिंह भोगता ने इंडियास्पेंड को बताया, "जिस दिन वे पहली बार वृक्षारोपण के लिए आए थे तो हम सभी यहां एकत्र हुए थे।" “मामला इतनी गर्म हो गया कि हममें से कई लोग विरोध प्रदर्शन में घायल हो गए। वे जब भी आये, बड़ी ताकत लेकर आये।” उन्‍होंने आगे कहा।

“यह चार महीने तक चला। मेरा प्लॉट लगभग एक एकड़ का है जहां अब एक बड़ी खाई खोदी गई है। एक तरफ उन्होंने पेड़ लगाए और दूसरी तरफ मेरे लिए एक छोटा सा पार्सल छोड़ा। मेरे भाइयों के साथ भी ऐसा ही हुआ है।”

इंडियास्पेंड से मुलाकात के तुरंत बाद सुनील काम की तलाश में लगभग 1,800 किमी पश्चिम में मुंबई के उरण में चले गए क्योंकि उन्‍हें 20,000 रुपये कर्ज चुकाना था और पेट भरने के लिए कुछ कमाना भी था।

ग्राम वन अधिकार समिति में शामिल बसंती देवी ने कहा कि पौधारोपण की सूचना समिति को नहीं दी गयी। "क्या होगा अगर वे आगे हमारे घर छीन लें?" वह पूछती है। “उन्होंने अतीत में हमारे घरों [वन भूमि पर बने] को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। मेरे अधिकार छीन लिए गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था क‍ि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा।”

गांव के मुखिया प्रकाश केसरी ने कहा कि स्थानीय लोग अब सरकारी राशन पर जीवित हैं। वे कहते हैं, "इस क्षेत्र में श्रम के बहुत कम अवसर हैं, जिसका मतलब है कि पलायन ठीक उसी तरह जैसे सुनील को पलायन करना पड़ता है।" “वृक्षारोपण ने लोगों को भुखमरी के कगार पर मजबूर कर दिया है। मुझे डर है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जायेंगे।”

बचरा में वनीकरण उन जंगलों की भरपाई के लिए है जिन्हें कहीं और ले जाया गया थ। जिला वन कार्यालय ने इंडियास्पेंड को इसकी पुष्टि की है। लेकिन अधिकारियों ने परियोजना का विवरण साझा नहीं किया है, जैसे कि इस वनीकरण से किन वनों की कटाई वाले क्षेत्रों की भरपाई की जानी है, कितने पौधे लगाए गए हैं। लगाया गया और किस कीमत पर लगाया गया।

हजारीबाग पश्चिम प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी सबा आलम ने कहा कि प्रभाग में अभी 50% वृक्षारोपण गतिविधियां प्रतिपूरक वनीकरण की हैं और पुष्टि की कि बचरा में वृक्षारोपण भी सीएएफ अधिनियम के अनुसार किया गया था।

आलम ने प्रदर्शनकारियों का जिक्र करते हुए कहा, "वहां उनके कुछ घर हैं और उनका दावा है कि उन्होंने स्वामित्व के लिए एफआरए आवेदन दिया है। लेकिन हमें उस आवेदन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।" “मुझे जो पता चला है उसके अनुसार 2005 से पहले वहां केवल 5-6 घर थे। अब 18-19 घर हैं। हमने घरों को नहीं छुआ है। मुझे नहीं लगता कि वहां स्थायी खेत भी थे। लेकिन मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। एफआरए अधिनियमन के बाद किसी प्रकार का अतिक्रमण हो सकता है।

उन्होंने दावा किया कि ग्रामीणों से वृक्षारोपण के बारे में सलाह ली गई थी। लेकिन जब उनसे सहायक दस्तावेज साझा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। जवाब म‍िलते ही खबर अपडेट की जायेगी।

गांव के अल्पसंख्यक ओबीसी गुट के प्रतिनिधि बीरेंद्र राणा ने इंडियास्पेंड से संपर्क किया और दावा किया कि जो लोग पीड़ित होने का दावा करते हैं वे वास्तव में अतिक्रमणकारी हैं और उनके पास कोई वन अधिकार नहीं है।

राणा ने कहा, ''वे यहां केवल 8-10 साल से रह रहे हैं।'' “उन्होंने उपाधियों के लिए कई बार आवेदन किया है। यदि उनके दावे वास्तविक होते तो उन्हें उपाधियाँ दी गई होतीं। उनके पास इस वन भूमि के अलावा भी बहुत सारी ज़मीन है।”

राणा ने दावा किया कि वन विभाग ने वृक्षारोपण कार्य शुरू करने से पहले ग्राम सभा से उचित अनुमति ली थी। उन्होंने भी इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज साझा नहीं किया।

सहमति बनाम परामर्श

झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के संजय बसु मलिक ने कहा कि वह दशकों से बचरा और जीतरा टुंगरी जैसे उल्लंघन देख रहे हैं।

वे कहते हैं, "अक्सर ऐसा होता है कि वन विभाग वृक्षारोपण के लिए ऐसी भूमि का चयन करता है जो दावा योग्य हो, जहां लोग भविष्य में व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों के लिए आवेदन कर सकें [जैसा कि एफआरए द्वारा अनुमति दी गई है]।" "कई मामलों में लोगों ने उन पौधों को उखाड़ दिया, अदालत में मामले दायर किए गए... अब विभाग लोगों को जंगलों से अलग करने के लिए खाइयां खोद रहा है।"

मलिक ने तर्क दिया कि ग्राम सभा को वनीकरण अभियान का नेतृत्व करना चाहिए और सीए फंड पर उनका अधिकार होना चाहिए, जबकि व्यवहार में सीएएफ अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से उससे परामर्श भी नहीं किया जाता है।

एक प्रमुख मुद्दा जो मौजूदा भ्रम को बढ़ावा देता है वह यह है कि वन भूमि के आसपास विभिन्न कानून हैं, और ये कानून आम तौर पर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। पर्यावरण वकील अर्पिता कोदिवेरी कहती हैं, ''एफआरए के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमने अन्य वन कानूनों में सामंजस्यपूर्ण कानूनी सिद्धांत नहीं बनाए हैं।

“तो अनिवार्य रूप से एफआरए एक स्टैंडअलोन अधिनियम की तरह है, जबकि भारतीय वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और यहां तक कि प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम में शायद ही कभी उल्लेख किया गया है कि उन कानूनों के तहत वन अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी और इसलिए आपके पास ऐसी स्थिति है जहां यह लगभग वैसा ही है जैसे कानून पहले से ही संघर्ष में हैं।

इंडियास्पेंड ने 17 सितंबर को जित्रा टुंगरी का दौरा किया जो हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद महीने का आखिरी दिन था। इस दिन विश्वकर्मा के सम्मान में पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के वास्तुकार थे।

लोग विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं और अपने कार्यस्थल, अपने व्यापार के औजारों, जैसे ट्रैक्टर, हल और अन्य कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। बिनोद रजवार के परिवार ने इस अवसर के लिए अपने ट्रैक्टर को रंगीन स्ट्रीमर से सजाया था, साथ ही सभी ने उत्सव के कपड़े पहने थे।

जश्न के माहौल के बावजूद बिनोद चिंतित हैं। उनके परिवार ने वन विभाग की वजह से अपनी आधी ज़मीन खो दी है जिस पर वे खेती कर रहे थे। उनकी आय 50% से अधिक कम हो गई है और उन्हें और उनके भाइयों को घर चलाने के लिए और ज्‍यादा मेहनत करनी होगी।

“जितना हो सका उतना लड़ा। अब आगे कोई रास्‍ता नजर ही नहीं आ रहा।” अपने छोटे बेटे को खेलते हुए देख रजवार कहते हैं।

(ये स्‍टोरी इंटरन्यूज़ के अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क के लिए एशिया-प्रशांत सहयोगात्मक सीमा-पार रिपोर्टिंग योजना 'इट्स ए वॉश' की मदद से की गई है।)

(इंडियास्पेंड की इंटर्न अपराजिता डमोंटी ने इस रिपोर्ट में योगदान दिया)