क्‍या आयुष डॉक्टर ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य सुव‍िधाओं को बेहतर कर सकते हैं? लेकिन चुनौत‍ियां भी कम नहीं

देवगांव में इस उपकेंद्र को वर्ष 2002 में बनाया गया था। लेकिन इसे कभी भी उपकेंद्र के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया। "आज इमारत धूल से भरी पड़ी है। इसका उपयोग घास भंडारण के लिए किया जाता है", ग्राम प्रधान या सरपंच, रोशन वेड कहते हैं। वाविहर्ष के केंद्र में 2021 में सांप मिले थे। उससे पहले तक ये केंद्र चालू था। इन सुविधाओं को संभालने के लिए किसी भी गांव में कोई स्थायी स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है।

भारत में लगभग 600 मिलियन लोग ऐसे हैं ज‍िनके पास सस्ती कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुव‍िधाएं नहीं हैं या बहुत कम है। और इनमें से ज्‍यादातर आबादी ग्रामीण भारत की है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के 2017 के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार भारत को डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों जैसे प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की गंभीर कमी का भी सामना करना पड़ रहा है।

भारत में प्रति 10,000 लोगों पर 20.6 स्वास्थ्यकर्मी हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स‍िफार‍िशों के अनुसार (44.5 प्रति 10,000) आधे से भी कम है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "राष्ट्रीय आयुष मिशन के कई घटक हैं जिनका उद्देश्य राज्य स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुष को एकीकृत करके और एलोपैथी के साथ आयुष को मुख्यधारा में लाकर सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ चिकित्सा बहुलवाद की बेहतर पहुंच को बढ़ावा देना है।"

सरकार ने 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आयुष सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को 2017-18 से छह महीने के प्रशिक्षण के बाद एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति दी गई है और यूनानी चिकित्सकों को 2019 में योग्य पेशेवरों की सूची मेंअतिरिक्त घंटों के प्रशिक्षण के साथ शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में लगभग 755,780 आयुष डॉक्टर हैं। इन्हें शामिल करने से भारत का डॉक्टर-रोगी अनुपात प्रति 1,000 लोगों पर 1.83 डॉक्टर हो जाता है और भारत का अनुपात WHO की प्रति 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर की सिफारिश से अधिक हो जाता है जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने 2022 में राज्यसभा को बताया था।

पहले इसे भारतीय चिकित्सा प्रणाली विभाग के नाम से जाना जाता था। 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष कर दिया गया और 2014 में एक अलग मंत्रालय - आयुष मंत्रालय बनाया गया। 2005 से लगातार केंद्र सरकारों ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के कैडर के हिस्से के रूप में इन पांच विषयों के तहत आयुष को मुख्यधारा में लाने और प्रशिक्षित डॉक्टरों का उपयोग करने की कोशिश की है ।

हालाँकि, इस कदम की पूर्व सिविल सेवक और पारंपरिक चिकित्सा पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 2011 रिपोर्ट की लेखिका शैलजा चंद्रा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी के प्रोफेसर किशोर पटवर्धन जैसे विशेषज्ञों ने आलोचना की है। उन्होंने 2018 के एक पेपर में लिखा, "जब दुनिया पुरानी स्थितियों के इलाज के लिए भारत और विशेष रूप से आयुर्वेद की ओर देख रही है तो बिना सोचे-समझे एलोपैथी के अभ्यास के लिए दरवाजे खोलना आयुर्वेद को पटरी से उतार सकता है और अंततः खत्म कर सकता है।"

भारत व‍िश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के उन 179 सदस्य देशों में से एक है जिनके पास पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा (टीसीआईएम) प्रणाली है। भारत ने अगस्त 2023 में गांधीनगर में पहली बार WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें 88 देशों के नीति निर्माताओं ने भाग लिया जहां पारंपरिक और स्वदेशी चिकित्सा के लिए साक्ष्य आधार को मजबूत करने और इसके चिकित्सकों की शिक्षा और विनियमन पर चर्चा हुई।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से की गई इस रिपोर्ट हम देखेंगे कि क्या और कैसे राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है। हमने पाया कि जहां आयुष डॉक्टर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कमियों को पूरा करने में सक्षम हैं, वे चिकित्सा के उस अनुशासन का अभ्यास नहीं करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, बल्कि वे अक्सर एलोपैथिक दवाएं लिखते हैं।

भारत को अधिक स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता क्यों है?

वाविहर्ष और देवगांव जैसे परंपरागत रूप से कम सुव‍िधाओं वाले स्थान आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को सामान्य रूप से स्‍टाफ की कमी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में यह अधिक गंभीर है क्‍योंक‍ि यहां के उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (पीएचसी) में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की 13.7% कमी है।

जिन पीएचसी से उपकेंद्र जुड़े हुए हैं, वहां भी स्टाफ की समान रूप से कमी है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के फंदा कलां में पीएचसी को लें जो स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट मनीष मेहरा चला रहे हैं।

वर्ष 2021 तक उनके सहयोगियों में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक एलोपैथिक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक आयुष फार्मासिस्ट और दो एएनएम शामिल थे। हालाँकि वर्तमान में, केवल एक पूर्णकालिक आयुष डॉक्टर और दो एएनएम हैं। जिनमें से एक फील्ड ड्यूटी पर थे और दूसरे लंबे लंच ब्रेक पर थे जब इंडियास्पेंड ने मई 2022 में वहां दौरा किया था। एलोपैथिक डॉक्टर बैरागढ़ के सिविल अस्पताल से जुड़े हुए हैं और फोन पर उपलब्ध हैं, जैसा मेहरा ने इंडियास्पेंड को बताया।

एक उपकेंद्र को एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 157,935 उप केंद्र कार्यरत थे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2020 में 155,404 उप केंद्रों से 1.6% अधिक हैं। 2022 में उप केंद्रों पर 28,800 एएनएम की रिक्तियां थीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2021 में 46,864 रिक्तियों से 38% कम थीं। इस बीच उपकेंद्रों पर पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की रिक्तियां 37,465 से बढ़कर 34,476 हो गईं जो कि 2021 और 2022 के ग्रामीण स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार समान समय अवधि में 8% की गिरावट है।

हालाँकि यह मामूली वृद्धि गंभीर समस्या को कम नहीं करती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी के स्तर पर 3.1% एलोपैथिक डॉक्टरों की कमी थी और 2022 में सीएचसी में 79.5% विशेषज्ञों की कमी थी।

राजस्थान में स्वास्थ्य सुव‍िधाओं की बेहतरी के लिए काम करने वाले संस्‍था प्रयास की कार्यक्रम समन्वयक छाया पचौली कहती हैं, "विशेषकर दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में सामान्य चिकित्सकों की कमी है।" स्वास्थ्यकर्मियों की इस गंभीर कमी के कारण कई सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बंद हो रही हैं जैसा कि इंडियास्पेंड ने मई 2022 में रिपोर्ट किया था।

"कोई भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि उनके पास सीमित सुविधाएं हैं। ड्यूटी स्टेशनों तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और आवास, पानी, स्वच्छता सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच नहीं है।" आनंद कहते हैं जो पुणे स्थित संस्‍था सम्‍यक के कार्यकारी न‍िदेशक हैं। यह संस्‍था स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर काम करता है।

एएनएम और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में 2021 और 2022 के बीच सभी श्रेणियों में स्वास्थ्यकर्मियों के लिए रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि हुई जबकि आदिवासी क्षेत्रों में सभी श्रेणियों में रिक्तियों में समग्र वृद्धि हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष डॉक्टरों के रिक्त पदों का अनुपात 2020-21 में 25.8% से बढ़कर 2021-22 में 26.6% हो गया है। इसी प्रकार, उपरोक्त तालिका से समान समय अवधि में आदिवासी क्षेत्रों में रिक्त आयुष पदों में 21.8% से 30.8% की वृद्धि हुई है।

डॉक्टर प्रशासनिक कार्य करते हैं जबकि मरीज झोलाछाप की ओर रुख करते हैं

देवगांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच महंगी है क्योंकि वे निकटतम पीएचसी से 29 किमी दूर हैं। खोडाला (22 किमी) में निजी अस्पताल हैं और चंद्राची मेट (7 किमी) में एक डॉक्टर की निजी प्रैक्टिस है। देवगांव के सरपंच वेड ने कहा, खोडाला के अस्पताल में प्रत्येक यात्रा की लागत 1,000-2,000 रुपए है, जिसमें यात्रा की लागत शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि पास के चंद्राची मेट गांव में डॉक्टर बीमारी की परवाह किए बिना 500 रुपए में सलाइन चढ़ाते हैं।

इन डॉक्टरों के बजाय वाविहर्ष और देवगांव में लोग स्थानीय 'चुड़ैल डॉक्टरों' पर निर्भर हैं जिन्हें भगत कहा जाता है। वेड का कहना है कि चिकित्सा देखभाल की दूरी और लागत को देखते हुए, भगतों के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

“सर्पदंश जैसी आपात स्थिति के मामले में स्थानीय लोग सबसे पहले भगत के पास जाते हैं। यदि वह मरीज को छोड़ देता है तो वे निजी सुविधाओं में देखभाल की तलाश करते हैं,” स्थानीय आशा कार्यकर्ता स्मिता किर्वे कहती हैं।

"गांवों में लगभग 80-90% लोग पहले भगत की तलाश करेंगे।"

इन हिस्सों में सांप का काटना काफी आम है। लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं - यह तथ्य स्थानीय लोगों के लिए काफी हद तक अज्ञात है। इस प्रकार साँप के काटने के मामले में वे भगत की तलाश करते हैं जो उनका "इलाज" करता है और रोगी सोचता है कि वह ठीक हो गया है - जो लोगों के मन में भगत की अनुमानित क्षमताओं को मजबूत करता है। स्‍थानीय न‍िवासी दोखे ने बताया। “और जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, तो भगत कहते हैं कि दवा उन्हें सूट नहीं करती,”।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण डॉक्टर सेवा देने से कतराते हैं। आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी के प्रोफेसर पटवर्धन के अनुसार आयुष डॉक्टर मजबूरी के कारण ये नौकरियां करने को तैयार हैं। “आयुष में अच्छी नौकरियों की कमी है। लेकिन रिक्तियां इस तरह नहीं भरी जाएंगी।”

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेदिक डॉक्टर और प्रोफेसर तनुजा नेसारी ने कहा, डॉक्टरों के लिए बेहतर रहने की स्थिति डॉक्टरों को वहां काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। उन्होंने कहा, "ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और हमें उम्मीद है कि लोग खुद ही वहां बसने का विकल्प चुनेंगे।"

प्रशिक्षित एलोपैथिक डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते। यह अंतर आयुष चिकित्सकों द्वारा भरा जाता है जो न‍िराश होकर इन पदों को लेते हैं। पवार का कहना है कि इससे ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

जिन जगहों पर प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हैं, उन्हें कई काम करने पड़ते हैं। फंदा कलां में पीएचसी में आने वाले मरीजों को दवा देने के अलावा, फार्मासिस्ट और कागजी काम संभालते हैं, दवाओं का स्टॉक करते हैं, सिविल अस्पताल में पैथोलॉजी लैब में भेजने के लिए नमूने एकत्र करते हैं और घावों की ड्रेसिंग भी करते हैं।

उन्होंने इंडियास्पेंड को बताया, "मुझे जिला मुख्यालय से क्लिनिक के लिए कुछ चीजें लानी हैं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में इसे (पीएचसी) संभालने के लिए कोई मौजूद नहीं है।"

फंदा कलां के पीएचसी में आसपास के गांवों से औसतन प्रतिदिन लगभग 25-30 लोग आते हैं। चार लोगों के स्टाफ में पूर्णकालिक उपलब्ध एकमात्र डॉक्टर, सीमा अग्रवाल (48), बवासीर, जोड़ों के दर्द, बांझपन, अनियमित मासिक धर्म आदि जैसी बीमार‍ियों का इलाज करती हैं। यदि एएनएम अनुपस्थित हैं तो? इस पर वे कहती हैं, ''वैक्सीन भी लगा लेते हैं कभी-कभी। टीकाकरण भी करते हैं।''

अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) की पढ़ाई करना चुना क्योंकि वह प्री-मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाई थीं। "निजी एमबीबीएस [बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी] डिग्रियां महंगी हैं, इसलिए मैंने इसके बजाय आयुर्वेदिक चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए दाखिला लिया।"

भारत के 755,780 आयुष डॉक्टरों में से 379,945 आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रशिक्षित हैं।

उन्होंने कहा, "मेरे मरीज़ अपनी शिकायतों के लिए आयुर्वेदिक उपचार मांगने मेरे पास आते हैं।"

चिकित्सा अधिकारी के रूप में उन्हें खुद को अपडेट रखने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा पर सत्र में भाग लेना पड़ता है। हालाँकि अगर सरकार उनके लिए पंचकर्म (एक आयुर्वेदिक अभ्यास जो शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने के लिए माना जाता है) या योग की तकनीक पर सत्र आयोजित करती तो उन्हें अच्छा लगता।

पंचकर्म की तकनीक पर 2009 के एक अध्ययन में पाया गया कि इसका स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यह प्रक्रिया से गुजरने वाले लोगों के बीच स्वास्थ्य की धारणा में सुधार करता है।

आयुष डॉक्टरों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, इस विषय पर अधिक शोध की आवश्यकता क्यों है?

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के प्रोफेसर नेसारी के अनुसार, चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियाँ विभिन्न नियमों द्वारा चलाई जाती हैं। “इन चिकित्सा प्रणालियों के लिए एक कानून मौजूद है। नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (एनसीआईएसएम) शिक्षा भाग का ख्याल रखती है। इनमें से प्रत्येक के लिए एनसीआईएसएम के तहत एक अलग डिग्री प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम, प्रवेश परीक्षा आदि और शिक्षा के मानकों को बनाए रखा जा रहा है ” उन्‍होंने कहा।

जो छात्र प्रवेश परीक्षा पास करते हैं वे साढ़े पांच साल के पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं। नेसारी ने कहा, पढ़ाए जाने वाले विषय एलोपैथिक चिकित्सा में पढ़ाए जाने वाले विषयों के समानांतर हैं, जिनमें सर्जरी, नेत्र विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान आदि शामिल हैं, और स्नातकों को अपने प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के लिए इंटर्नशिप करना आवश्यक है।

लेकिन प्रशिक्षण की वर्तमान प्रणाली के तहत आयुष डॉक्टर सभी प्रकार की चिकित्सा स्थितियों को संभालने के लिए सक्षम नहीं हो सकते हैं। “अपने पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें आयुष में शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान में ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। ये विषय आयुष चिकित्सकों द्वारा पढ़ाए जाते हैं जो स्वयं पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं,” पटवर्धन ने कहा।

पटवर्धन आगे कहते हैं क‍ि इसके अलावा चूंकि आयुष कॉलेजों में ज्यादा मरीज नहीं हैं, इसलिए शिक्षण का दायरा भी सीमित है। यह देखते हुए कि कुछ अपवाद हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर "पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के संपर्क में नहीं हैं"। इस प्रकार, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अधिकतर सैद्धांतिक होता है, व्यावहारिक नहीं।

“कोई चिकित्सा शिक्षा नीति अनुसंधान नहीं है। पीएचएफआई एक ऐसा संगठन है जहां ऐसा होता है, लेकिन यहां आयुष का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए भारत में नीति की कमी है,” उन्होंने कहा।

अग्रवाल के अनुसार आयुष उपचार की मांग है और वह मांग के अनुसार अपने रोगियों को आयुष और एलोपैथिक उपचार दोनों प्रदान करती है।

आयुष चिकित्सा प्रणालियाँ दवाओं के उत्पादन के लिए पौधों से प्राप्त सामग्री का उपयोग करती हैं, जो कि एलोपैथिक चिकित्सा के विकास के समान है। हालाँकि कोई मानकीकरण नहीं है - जबकि आधुनिक चिकित्सा किसी दवा या उपचार के प्रभाव को पहचानने और मापने के लिए कारण-और-प्रभाव ढांचे का उपयोग करती है, आयुष उपचार रोगी की अंतर्निहित स्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। पटवर्धन ने कहा, इससे किसी विशेष बीमारी के लिए एक निश्चित उपचार तैयार करना कठिन हो जाता है।

“हम (आयुर्वेदिक चिकित्सक) पाचन, रोगी की ताकत आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं और उसके आधार पर हम एक उपयुक्त उपचार पर निर्णय लेते हैं। इसे परीक्षणों के लिए एक प्रोटोकॉल में शामिल करना कठिन है। आधुनिक चिकित्सा में एक बीमारी के लिए एक दवा होती है, जिससे आरसीटी करना आसान हो जाता है। इस तरह आयुर्वेदिक प्रणाली की क्षेत्रीयता संरक्षित रहती है,'' पटवर्धन ने इंडियास्पेंड को बताया

“भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां लोगों के बीच कई विविधताएं हैं। उदाहरण के लिए, केरल में एक चिकित्सक केवल आयुर्वेद का अभ्यास करके जीवित रह सकता है। लेकिन यूपी और बिहार में यह संभव नहीं है, जहां जनसंख्या की विशेषताएं बहुत अलग हैं, ”पटवर्धन ने समझाया।

कुल मिलाकर आयुर्वेदिक उपचार का साक्ष्य आधार कमजोर है। इसके अलावा, आयुर्वेदिक चिकित्सा के कारण विषाक्तता की रिपोर्टें (यहां और यहां) आई हैं जो एलोपैथी में प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं के समान है। हालाँकि एलोपैथिक दवाओं के उपयोग के विपरीत जहाँ रोगियों को चोट से बचाने के लिए प्रतिकूल दवाओं की सूचना दी जाती है, आयुष दवाओं और उपचारों के लिए कोई नियामक प्राधिकरण नहीं है। पटवर्धन इसके लिए सीधे तौर पर लोगों के बीच आयुर्वेदिक दवाओं की मार्केटिंग को जिम्मेदार मानते हैं।

"आयुष के लिए मालिकाना दवाओं की उपलब्धता के बाद से इन दवाओं के लिए कोई गुणवत्ता नियंत्रण नहीं है। लेकिन हम इसे सुधारने के प्रयास कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए आयुर्वेदिक उपचारों के सीधे खरीद ने भी आयुर्वेद की विश्वसनीयता को काफी नुकसान पहुंचाया है और अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश की आवश्यकता है।

इसके अलावा, आयुष विषयों का उपयोग अक्सर एलोपैथिक चिकित्सा के साथ किया जाता है।

उदाहरण के लिए जब रोगी अध‍िक दर्द के साथ डॉक्टरों के पास आते हैं तो उन्हें एंटीस्पास्मोडिक्स (एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा उपयोग की जाने वाली दर्द निवारक दवाएं) लिखने की आवश्यकता होती है; पटवर्धन ने कहा, आयुर्वेद के तहत एनेस्थीसिया के बिना सर्जरी असंभव है।

आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 अगस्त, 2023 को संसद को बताया कि जिन लोगों ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष उपायों का इस्तेमाल किया, उनमें से लगभग 89.8% ने आयुष मंत्रालय के कोविड-19 दिशानिर्देशों से लाभान्वित होने की सूचना दी। परिणाम 1.35 करोड़ उत्तरदाताओं के विश्लेषण पर आधारित थे जिनमें से 85% ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष उपायों का उपयोग करने की सूचना दी।

मंत्री ने आयुष पर जिस शोध का उल्लेख किया उसमें रोगनिरोधी या ऐड-ऑन उपचार शामिल थे। इंडियास्पेंड ने मंत्रालय को पत्र लिखकर अध्ययन के परिणामों के बारे में पूछा है और पूछा है कि क्या अकेले आयुष उपचारों का उपयोग करके उपचार पर कोई परीक्षण हुआ है। एम्स भोपाल के आयुष विभागों में की गई सर्जरी की संख्या और आयुष चिकित्सा का अभ्यास करने वाले आयुष डॉक्टरों की संख्या के बारे में भी पूछा गया है। उनका जवाब आने पर खबर अपडेट कर दी जाएगी।

आयुष डॉक्टर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है

अपर्याप्त प्रशिक्षण के बावजूद एमबीबीएस-योग्य डॉक्टरों की अनुपस्थिति में, वैकल्पिक चिकित्सक आयुष डॉक्‍टर शहरों और गांवों दोनों में महत्वपूर्ण और सस्ती सेवाएं प्रदान करते हैं।

स्वास्थ्य सुव‍िधाओं को लेकर काम करने वाले एक संस्‍था के सम्यक पवार बताते हैं, "बीएचएमएस [बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी] डॉक्टर और बीएएमएस डॉक्टर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एकमात्र उम्मीद हैं।"

“उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिया गया है और ये डॉक्टर सहायक भूमिका निभा रहे हैं। विशेष रूप से आउटरीच सेवाओं में जैसे परामर्श देना या टीबी रोगियों से मिलना, इत्यादि,” प्रयास संस्‍था के पचौली कहते हैं। उन्होंने कोविड-19 आपातकाल के दौरान आयुष डॉक्टरों द्वारा निभाई गई भूमिका को भी रेखांकित किया जब वे रोगियों के प्रबंधन और बुनियादी उपचार में शामिल थे।

हालाँकि डॉक्टरों, आयुष या एलोपैथिक की संख्या बढ़ाने से ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में जो भी गलतियाँ हैं, वे सब ठीक नहीं होंगी। “केवल अधिक डॉक्टरों को जोड़ने से पहुंच और सामर्थ्य के मुद्दों का समाधान नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गंभीर देखभाल सेवाओं की कमी है। सिर्फ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने से छोटी-मोटी बीमारियों में मदद मिल सकती है। लेकिन एमटीपी (गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन) जैसी सेवाओं के लिए लोगों को गुणवत्ता का आश्वासन चाहिए,'' पवार ने कहा।

पवार के अनुसार, आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति से वहां उपलब्ध देखभाल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि "वे वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में प्रमुख डॉक्‍टर हैं"। "अगर लोग इन सेवाओं का उपयोग करते हैं तो सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।"

सीमा अग्रवाल को अब सीहोर और भोपाल के पास के गांवों की लगभग 20,000 की आबादी को कवर करना है। ऐसा करने के लिए उनके पास एक फार्मासिस्ट, 17-18 आशा कार्यकर्ताओं का स्टाफ है और कोई प्रशिक्षित नर्स नहीं है। उन्होंने कहा, "अगर हमारे पास अधिक कर्मचारी होते तो मैं मरीजों की बेहतर देखभाल कर पाती,। उन्हें लंबे समय तक सलाह दे पाती और बेहतर काम कर पाती।"