एचआईवी की दर नीचे है, भारत के सेक्स वर्कर्स के लिए इसके अलावा शायद ही कुछ और हो रहा है

नई दिल्ली: पिछले चार वर्षों से 2017 तक, एचआईवी / एड्स वाले भारतीय यौनकर्मियों के अनुपात में गिरावट आई है। पहले से कहीं अधिक कंडोम का उपयोग किया गया है और इस अवधि के दौरान बीमारी को नियंत्रित करने के लिए वित्त पोषण 21 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा पर इंडियास्पेंड के विश्लेषण में सामने आई है।

लेकिन यौनकर्मियों के खिलाफ हिंसा, कलंक और भेदभाव में थोड़ा बदलाव दिखाई देता है, भारतीय राज्य उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह अलग-अलग है और फंडिंग और ड्रग्स हमेशा उपलब्ध नहीं हैं कि उन्हें कब और कहां होना चाहिए।

2018 में 91 फीसदी से अधिक भारतीय यौनकर्मियों ने कंडोम का इस्तेमाल किया, और 2017 में 1.6 फीसदी से अधिक महिला यौनकर्मियों को एचआईवी (मानव इम्यूनोडेफिसिएन्सी वायरस) और एड्स (अधिग्रहीत इम्यूनोडिफीसिअन्सी सिंड्रोम) नहीं था। 2013 में यह आंकड़े 2.75 फीसदी थे और यह सामान्य आबादी के बीच गिरावट को प्रतिबिंबित करता है,जैसा कि नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है।

चार सालों से 2017 तक,पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में ‘एचआईवी प्रसार दर’ 4.4 फीसदी से 2.7 फीसदी तक गिरा है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएड्स और भारत का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) की 2018 की रिपोर्ट में बताया गया।

2017 तक, भारत में कुल 21.7 लाख लोग एचआईवी पीड़ित थे। 2017 में सात वर्षों में नए संक्रमण में 27फीसदी की गिरावट आई है -120,000 से 88,000 तक। एनएसीओ प्रतिनिधि ने नाम न छापने की शर्त पर कहा," इससे पता चलता है कि सेक्स वर्कर्स के बीच एचआईवी का प्रसार कम हो रहा है।”

महिला और ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर और पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों को एचआईवी / एड्स की व्यापकता निर्धारित करने में उच्च जोखिम वाला समूह माना जाता है।

यूएनएआईडीएस ने 2018 के एक अध्ययन में कहा, "वैश्विक स्तर पर, सामान्य आबादी की तुलना में सेक्स वर्कर के एचआईवी से संक्रमित होने का जोखिम 13 गुना अधिक है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लगातार कंडोम के उपयोग पर बातचीत करने में असमर्थ हैं और हिंसा, अपराधीकरण से त्रस्त रहते हुए हाशिए पर जाने का अनुभव करते हैं। ”

लेकिन नए डेटा का मतलब यह नहीं है कि सेक्स वर्कर अब बेहतर जीवन जीती हैं।

लाल लिपस्टिक से सजी और चमकदार झुमके के साथ एक लंबी स्कर्ट पहने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा के एक ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर 26 वर्षीय रामकली कुमार ने हिंसक ग्राहकों के बारे में बात की।

उसने बताया, "कई बार जब मैं एक ग्राहक के साथ जाने के लिए सहमत हुई, तो मुझे पता चला कि वहां एक नहीं, कई लोग इंतजार कर रहे थे।" नौ साल पहले उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया गया था। उसका एकमात्र परिवार अब बसेरा है, जो सभी लिंगों के यौनकर्मियों को आश्रय प्रदान करता है।

पुलिस-क्रूरता, अपमानजनक और हिंसक बिचौलिए और ग्राहक आम हैं, जैसा कि संस्था, इंडिया-एचआईवी एलायंस, के साथ कार्यक्रम अधिकारी शन्नू राव बताते हैं। राव ने कहा, "यौनकर्मियों के खिलाफ हिंसा और कलंक सेक्स कार्य में गेटकीपरों की भागीदारी पर निर्भर करता है।" गेटकीपरों में वेश्यालय के मालिक और दलाल या बिचौलिए शामिल हैं।

राव ने कहा, "जब सेक्स वर्कर स्वतंत्र रूप से ग्राहकों के पास जा रही हैं, तो पुलिस की बर्बरता की संभावना बढ़ जाती है, जबकि बिचौलियों की संलिप्तता एक अन्य प्रकार की हिंसा को बढ़ाती है।

जबकि हिंसा और भेदभाव जारी है, और एचआईवी / एड्स संक्रमण दर गिर रही है, कई भारतीय राज्य दूसरों की तुलना में बदतर हैं।

एचआईवी की व्यापकता और भेद्यता

2018 के अध्ययन के अनुसार, कर्नाटक में 35 फीसदी की तुलना में महाराष्ट्र में लगभग 82 फीसदी महिला यौनकर्मी “कलंक, वित्तीय असुरक्षा और सामाजिक समर्थन की कमी” के शिकार हैं।यह भेद्यता यौनकर्मियों के बीच एचआईवी के अनुमानों के बजाय सेक्स वर्करों की रहने की स्थिति, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा से जुड़ी है।

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यौनकर्मियों में एचआईवी का व्यापक प्रचलन है। महाराष्ट्र में 7 फीसदी एचआईवी की दर है, कर्नाटक में 6 फीसदी और तमिलनाडु में 1 फीसदी है। इन राज्यों में रहने वाले लगभग 31 फीसदी यौनकर्मी आर्थिक रूप से असुरक्षित रहते हैं, जिससे वे बार-बार बीमारी की चपेट में आ जाते हैं।

महाराष्ट्र के आधे यौनकर्मी केवल जीवित रहने के लिए सेक्स का कार्य कर रहे हैं, और उनका कोई बीमा नहीं है। तमिलनाडु में, पांच में से दो और कर्नाटक में पांच में से एक यौनकर्मी समान मुद्दों का सामना करते हैं। यह यौनकर्मियों को असुरक्षित यौन संबंधों पर जोर देने वाले ग्राहकों के प्रति संवेदनशील बनाता है।

हिंसा और भेदभाव बीमारी को बढ़ाते हैं

सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा, दुर्व्यवहार और भेदभाव ने यौनकर्मियों के बीच बीमारी का खतरा बढ़ा दिया, जैसा कि इंडियास्पेंड ने अगस्त 2016 में बताया था।

नाको के पास यौनकर्मियों को लेकर कलंक की भावना को मिटाने का कार्यक्रम नहीं है। एनएसीओ के प्रतिनिधि ने पहले कहा था, "सेक्स वर्कर जिस तरह के कलंक का सामना करते हैं, वह आमतौर पर एचआईवी / एड्स से पीड़ित लोगों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत आता है।"

पुरुषों के साथ यौन संबंध में रहने वाले पुरुष और ट्रांसजेंडरों में एचआईवी के प्रसार की जांच जरूरी है, जैसा कि हमने कहा है, और वे अधिक असुरक्षित हैं क्योंकि उनकी पोशाक और हाव-भाव उन्हें अधिक दिखाऊ बनाती है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने यौनकर्मियों को अपने जीवन के प्रभारी नागरिक के रूप में देखने के बजाय, "उत्पीड़ित" करार दिया है। एक संस्था, नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स के साथ काम करने वाली 30 वर्षीय राजेश उमादेवी कहते हैं, "कर्नाटक में, सरकार अक्सर सेक्स वर्करों को दननिता महिला या उत्पीड़ित महिला कहती है,"

यौनकर्मियों के खिलाफ कलंक सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को दुर्गम बनाता है। ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स के समन्वयक अमित कुमार कहते हैं,"यौनकर्मियों के साथ उनके मकान मालिकों के द्वारा भेदभाव किया जाता है जो उन्हें बिल या आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पते के प्रमाण नहीं देते हैं।"

सेक्स वर्कर्स के साथ भेदभाव और काम में जोखिमों के बावजूद, जोखिम भरा यौन व्यवहार कम हो रहा है, जैसा कि डेटा से संकेत मिलता है।

फ्री कंडोम इसका समाधान नहीं हैं

जोखिम भरा यौन व्यवहार कैसे कम हो रहा है?

जवाब एक सरकारी कार्यक्रम में हो सकता है, जो काम का लगता है। एक नाको कार्यक्रम के तहत, उच्च जोखिम वाले समूहों के साथ काम करने वाले संगठनों को मुफ्त में कंडोम की आपूर्ति की जाती है।

इंडिया-एचआईवी एलायंस के राव कहते हैं, "पीयर टू पीयर सेक्स-एजुकेशन, और यौन कर्मियों के बीच यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ गई है।" कई यौनकर्मियों को अब सुरक्षित सेक्स के बारे में पता है और हर छह महीने में खुद का परीक्षण करवा रहे हैं, जैसा कि नाको प्रतिनिधि ने बताया।

हालांकि, ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर रामकली ने कहा कि जोखिम जारी है, क्योंकि ग्राहक असुरक्षित यौन संबंध के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं।

राव ने कहा, "डेटा एक तरफ दिखाता है, (लेकिन) नए हॉटस्पॉट पर ध्यान केंद्रित करने और नए एचआईवी संक्रमण के कारण का पता लगाने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है।" उन्होंने बताया कि नए समकक्षों की तुलना में पुराने यौनकर्मी कंडोम पर उतना ज़ोर नहीं देते हैं, क्योंकि उनके कम ग्राहक मिलते हैं।

2008 में,नाको ने 15 राज्यों में अपना कंडोम प्रमोशन प्रोग्राम शुरू किया। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के कार्यक्रम सुरक्षित सेक्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के बजाय कंडोम को चिह्नित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

विषय की संवेदनशीलता के कारण नाम न छापने की शर्त पर मुंबई के एक शोधकर्ता ने कहा,"मेरे शोध के दौरान, मैंने देखा कि गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय-आधारित संगठनों को अपना लक्ष्य प्राप्त करना होता है। सेक्स वर्करों के बीच कंडोम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के प्रयास में, उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के बजाय बिक्री और कॉर्पोरेट मार्केटिंग पर जोर दिया गया।"

हालांकि, एक संस्था संग्राम की संस्थापक मीना सेशु ने कहा कि यौन कर्मियों को यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कंडोम बेचना नहीं था। उसने कंडोम को "सेक्स वर्कर्स के लिए जीवन रक्षक उपकरण" बताया।

जरूरत है: एक योजना

राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारित रोग (एसटीडी) नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए बजट चार वर्षों में 2017 तक 21 फीसदी बढ़ा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा तब आता है, जब इसकी आवश्यकता होती है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

संग्राम के शीशू कहते हैं, "पिछले साल से एचआईवी / एड्स कार्यक्रम के लिए पैसा देरी से आया। हमने अपने पैसे से कार्यक्रम को अंजाम दिया।" 

एचआईवी के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) दवाएं अक्सर उच्च एचआईवी प्रसार की स्थिति में भी मिल सकती हैं।

हालांकि, एआरटी दवाओं की कमी के बारे में एनएसीओ, विशेषज्ञों से असहमत है। नाको प्रतिनिधि ने कहा, "हमारे पास एआरटी दवाओं की कमी (ए) के बारे में जानकारी नहीं है। भले ही यह हो रहा है, यह वितरण स्तर पर हो सकता है।"

एक और समस्या यह है कि यौनकर्मियों को यह नहीं पता है कि उन्हें एचआईवी / एड्स के बारे में क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में एक चौथाई से भी कम यौनकर्मियों को पता था कि वायरस को उनके बच्चों तक पहुंचाने से कैसे रोका जाए।

इंडिया-एचआईवी एलाइंस के राव कहते हैं,"अगर यौनकर्मियों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लांछन मुक्त पहुंच है, तो इसका व्यापक दृष्टिकोण होगा।"

सामुदायिक कार्रवाई

नाको ने यौनकर्मियों के खिलाफ कलंक और हिंसा से निपटने की जिम्मेदारी अपने समुदायों में स्थानांतरित कर दी है, जिन्होंने वास्तव में चिकित्सा कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया है और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर कार्यक्रम शुरू किए हैं।

सामुदायिक श्रमिकों ने यौनकर्मियों को उनकी समस्याओं के बारे में बात करने में मदद की और उन्हें पुलिस और सरकारी संसाधनों से जोड़ा। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण चयनित यौनकर्मियों को पैरा-कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स के कुमार ने कहा, "पैरालीगल ट्रेनर यौनकर्मियों को सामाजिक-सुरक्षा सेवा शिविर लगाने में मदद करते हैं। इनमें राशन कार्ड, बस पास, आधार कार्ड, एसटीडी के लिए नियमित परीक्षण और क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए पहुँच प्रदान करने के लिए शिविर शामिल हैं।"

सेक्स वर्कर्स अब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सेंसिटिव करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें हेडवे बनाना मुश्किल लगता है। ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स के अध्यक्ष,38 वर्षीया कुसुम कहती हैं, "डॉक्टर अक्सर हमसे पूछते हैं कि हम कितने ग्राहक लेते हैं। वे हमारे प्रति संवेदनशील नहीं हैं।"

कुसुम ने बताया कि, यौन-प्रजनन स्वास्थ्य योजना में कई सुधार हुए हैं। उन्होंने समझाया कि कितनी महिला यौनकर्मी कंडोम के साथ एक किट और गर्भावस्था परीक्षण किट ले जाती हैं। उसके सहकर्मी यौन संचारित संक्रमण, प्रजनन स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भपात की अवधि के लिए परामर्श देने का काम करते हैं।

यह लेख यहां हेल्थचेक पर पहली बार प्रकाशित हुआ था। 

(चचरा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र हैं।)

हम फीडबैक का स्वागत करते हैं। कृपया respond@indiaspend.org पर लिखें। हम भाषा और व्याकरण के लिए प्रतिक्रियाओं को संपादित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

नई दिल्ली: पिछले चार वर्षों से 2017 तक, एचआईवी / एड्स वाले भारतीय यौनकर्मियों के अनुपात में गिरावट आई है। पहले से कहीं अधिक कंडोम का उपयोग किया गया है और इस अवधि के दौरान बीमारी को नियंत्रित करने के लिए वित्त पोषण 21 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा पर इंडियास्पेंड के विश्लेषण में सामने आई है।

लेकिन यौनकर्मियों के खिलाफ हिंसा, कलंक और भेदभाव में थोड़ा बदलाव दिखाई देता है, भारतीय राज्य उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह अलग-अलग है और फंडिंग और ड्रग्स हमेशा उपलब्ध नहीं हैं कि उन्हें कब और कहां होना चाहिए।

2018 में 91 फीसदी से अधिक भारतीय यौनकर्मियों ने कंडोम का इस्तेमाल किया, और 2017 में 1.6 फीसदी से अधिक महिला यौनकर्मियों को एचआईवी (मानव इम्यूनोडेफिसिएन्सी वायरस) और एड्स (अधिग्रहीत इम्यूनोडिफीसिअन्सी सिंड्रोम) नहीं था। 2013 में यह आंकड़े 2.75 फीसदी थे और यह सामान्य आबादी के बीच गिरावट को प्रतिबिंबित करता है,जैसा कि नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है।

चार सालों से 2017 तक,पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में ‘एचआईवी प्रसार दर’ 4.4 फीसदी से 2.7 फीसदी तक गिरा है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएड्स और भारत का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) की 2018 की रिपोर्ट में बताया गया।

2017 तक, भारत में कुल 21.7 लाख लोग एचआईवी पीड़ित थे। 2017 में सात वर्षों में नए संक्रमण में 27फीसदी की गिरावट आई है -120,000 से 88,000 तक। एनएसीओ प्रतिनिधि ने नाम न छापने की शर्त पर कहा," इससे पता चलता है कि सेक्स वर्कर्स के बीच एचआईवी का प्रसार कम हो रहा है।”

महिला और ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर और पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों को एचआईवी / एड्स की व्यापकता निर्धारित करने में उच्च जोखिम वाला समूह माना जाता है।

यूएनएआईडीएस ने 2018 के एक अध्ययन में कहा, "वैश्विक स्तर पर, सामान्य आबादी की तुलना में सेक्स वर्कर के एचआईवी से संक्रमित होने का जोखिम 13 गुना अधिक है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लगातार कंडोम के उपयोग पर बातचीत करने में असमर्थ हैं और हिंसा, अपराधीकरण से त्रस्त रहते हुए हाशिए पर जाने का अनुभव करते हैं। ”

लेकिन नए डेटा का मतलब यह नहीं है कि सेक्स वर्कर अब बेहतर जीवन जीती हैं।

लाल लिपस्टिक से सजी और चमकदार झुमके के साथ एक लंबी स्कर्ट पहने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा के एक ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर 26 वर्षीय रामकली कुमार ने हिंसक ग्राहकों के बारे में बात की।

उसने बताया, "कई बार जब मैं एक ग्राहक के साथ जाने के लिए सहमत हुई, तो मुझे पता चला कि वहां एक नहीं, कई लोग इंतजार कर रहे थे।" नौ साल पहले उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया गया था। उसका एकमात्र परिवार अब बसेरा है, जो सभी लिंगों के यौनकर्मियों को आश्रय प्रदान करता है।

पुलिस-क्रूरता, अपमानजनक और हिंसक बिचौलिए और ग्राहक आम हैं, जैसा कि संस्था, इंडिया-एचआईवी एलायंस, के साथ कार्यक्रम अधिकारी शन्नू राव बताते हैं। राव ने कहा, "यौनकर्मियों के खिलाफ हिंसा और कलंक सेक्स कार्य में गेटकीपरों की भागीदारी पर निर्भर करता है।" गेटकीपरों में वेश्यालय के मालिक और दलाल या बिचौलिए शामिल हैं।

राव ने कहा, "जब सेक्स वर्कर स्वतंत्र रूप से ग्राहकों के पास जा रही हैं, तो पुलिस की बर्बरता की संभावना बढ़ जाती है, जबकि बिचौलियों की संलिप्तता एक अन्य प्रकार की हिंसा को बढ़ाती है।

जबकि हिंसा और भेदभाव जारी है, और एचआईवी / एड्स संक्रमण दर गिर रही है, कई भारतीय राज्य दूसरों की तुलना में बदतर हैं।

एचआईवी की व्यापकता और भेद्यता

2018 के अध्ययन के अनुसार, कर्नाटक में 35 फीसदी की तुलना में महाराष्ट्र में लगभग 82 फीसदी महिला यौनकर्मी “कलंक, वित्तीय असुरक्षा और सामाजिक समर्थन की कमी” के शिकार हैं।यह भेद्यता यौनकर्मियों के बीच एचआईवी के अनुमानों के बजाय सेक्स वर्करों की रहने की स्थिति, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा से जुड़ी है।

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यौनकर्मियों में एचआईवी का व्यापक प्रचलन है। महाराष्ट्र में 7 फीसदी एचआईवी की दर है, कर्नाटक में 6 फीसदी और तमिलनाडु में 1 फीसदी है। इन राज्यों में रहने वाले लगभग 31 फीसदी यौनकर्मी आर्थिक रूप से असुरक्षित रहते हैं, जिससे वे बार-बार बीमारी की चपेट में आ जाते हैं।

महाराष्ट्र के आधे यौनकर्मी केवल जीवित रहने के लिए सेक्स का कार्य कर रहे हैं, और उनका कोई बीमा नहीं है। तमिलनाडु में, पांच में से दो और कर्नाटक में पांच में से एक यौनकर्मी समान मुद्दों का सामना करते हैं। यह यौनकर्मियों को असुरक्षित यौन संबंधों पर जोर देने वाले ग्राहकों के प्रति संवेदनशील बनाता है।

हिंसा और भेदभाव बीमारी को बढ़ाते हैं

सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा, दुर्व्यवहार और भेदभाव ने यौनकर्मियों के बीच बीमारी का खतरा बढ़ा दिया, जैसा कि इंडियास्पेंड ने अगस्त 2016 में बताया था।

नाको के पास यौनकर्मियों को लेकर कलंक की भावना को मिटाने का कार्यक्रम नहीं है। एनएसीओ के प्रतिनिधि ने पहले कहा था, "सेक्स वर्कर जिस तरह के कलंक का सामना करते हैं, वह आमतौर पर एचआईवी / एड्स से पीड़ित लोगों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत आता है।"

पुरुषों के साथ यौन संबंध में रहने वाले पुरुष और ट्रांसजेंडरों में एचआईवी के प्रसार की जांच जरूरी है, जैसा कि हमने कहा है, और वे अधिक असुरक्षित हैं क्योंकि उनकी पोशाक और हाव-भाव उन्हें अधिक दिखाऊ बनाती है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने यौनकर्मियों को अपने जीवन के प्रभारी नागरिक के रूप में देखने के बजाय, "उत्पीड़ित" करार दिया है। एक संस्था, नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स के साथ काम करने वाली 30 वर्षीय राजेश उमादेवी कहते हैं, "कर्नाटक में, सरकार अक्सर सेक्स वर्करों को दननिता महिला या उत्पीड़ित महिला कहती है,"

यौनकर्मियों के खिलाफ कलंक सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को दुर्गम बनाता है। ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स के समन्वयक अमित कुमार कहते हैं,"यौनकर्मियों के साथ उनके मकान मालिकों के द्वारा भेदभाव किया जाता है जो उन्हें बिल या आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पते के प्रमाण नहीं देते हैं।"

सेक्स वर्कर्स के साथ भेदभाव और काम में जोखिमों के बावजूद, जोखिम भरा यौन व्यवहार कम हो रहा है, जैसा कि डेटा से संकेत मिलता है।

फ्री कंडोम इसका समाधान नहीं हैं

जोखिम भरा यौन व्यवहार कैसे कम हो रहा है?

जवाब एक सरकारी कार्यक्रम में हो सकता है, जो काम का लगता है। एक नाको कार्यक्रम के तहत, उच्च जोखिम वाले समूहों के साथ काम करने वाले संगठनों को मुफ्त में कंडोम की आपूर्ति की जाती है।

इंडिया-एचआईवी एलायंस के राव कहते हैं, "पीयर टू पीयर सेक्स-एजुकेशन, और यौन कर्मियों के बीच यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ गई है।" कई यौनकर्मियों को अब सुरक्षित सेक्स के बारे में पता है और हर छह महीने में खुद का परीक्षण करवा रहे हैं, जैसा कि नाको प्रतिनिधि ने बताया।

हालांकि, ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर रामकली ने कहा कि जोखिम जारी है, क्योंकि ग्राहक असुरक्षित यौन संबंध के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं।

राव ने कहा, "डेटा एक तरफ दिखाता है, (लेकिन) नए हॉटस्पॉट पर ध्यान केंद्रित करने और नए एचआईवी संक्रमण के कारण का पता लगाने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है।" उन्होंने बताया कि नए समकक्षों की तुलना में पुराने यौनकर्मी कंडोम पर उतना ज़ोर नहीं देते हैं, क्योंकि उनके कम ग्राहक मिलते हैं।

2008 में,नाको ने 15 राज्यों में अपना कंडोम प्रमोशन प्रोग्राम शुरू किया। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के कार्यक्रम सुरक्षित सेक्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के बजाय कंडोम को चिह्नित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

विषय की संवेदनशीलता के कारण नाम न छापने की शर्त पर मुंबई के एक शोधकर्ता ने कहा,"मेरे शोध के दौरान, मैंने देखा कि गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय-आधारित संगठनों को अपना लक्ष्य प्राप्त करना होता है। सेक्स वर्करों के बीच कंडोम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के प्रयास में, उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के बजाय बिक्री और कॉर्पोरेट मार्केटिंग पर जोर दिया गया।"

हालांकि, एक संस्था संग्राम की संस्थापक मीना सेशु ने कहा कि यौन कर्मियों को यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कंडोम बेचना नहीं था। उसने कंडोम को "सेक्स वर्कर्स के लिए जीवन रक्षक उपकरण" बताया।

जरूरत है: एक योजना

राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारित रोग (एसटीडी) नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए बजट चार वर्षों में 2017 तक 21 फीसदी बढ़ा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा तब आता है, जब इसकी आवश्यकता होती है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

संग्राम के शीशू कहते हैं, "पिछले साल से एचआईवी / एड्स कार्यक्रम के लिए पैसा देरी से आया। हमने अपने पैसे से कार्यक्रम को अंजाम दिया।" 

एचआईवी के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) दवाएं अक्सर उच्च एचआईवी प्रसार की स्थिति में भी मिल सकती हैं।

हालांकि, एआरटी दवाओं की कमी के बारे में एनएसीओ, विशेषज्ञों से असहमत है। नाको प्रतिनिधि ने कहा, "हमारे पास एआरटी दवाओं की कमी (ए) के बारे में जानकारी नहीं है। भले ही यह हो रहा है, यह वितरण स्तर पर हो सकता है।"

एक और समस्या यह है कि यौनकर्मियों को यह नहीं पता है कि उन्हें एचआईवी / एड्स के बारे में क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में एक चौथाई से भी कम यौनकर्मियों को पता था कि वायरस को उनके बच्चों तक पहुंचाने से कैसे रोका जाए।

इंडिया-एचआईवी एलाइंस के राव कहते हैं,"अगर यौनकर्मियों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लांछन मुक्त पहुंच है, तो इसका व्यापक दृष्टिकोण होगा।"

सामुदायिक कार्रवाई

नाको ने यौनकर्मियों के खिलाफ कलंक और हिंसा से निपटने की जिम्मेदारी अपने समुदायों में स्थानांतरित कर दी है, जिन्होंने वास्तव में चिकित्सा कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया है और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर कार्यक्रम शुरू किए हैं।

सामुदायिक श्रमिकों ने यौनकर्मियों को उनकी समस्याओं के बारे में बात करने में मदद की और उन्हें पुलिस और सरकारी संसाधनों से जोड़ा। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण चयनित यौनकर्मियों को पैरा-कानूनी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स के कुमार ने कहा, "पैरालीगल ट्रेनर यौनकर्मियों को सामाजिक-सुरक्षा सेवा शिविर लगाने में मदद करते हैं। इनमें राशन कार्ड, बस पास, आधार कार्ड, एसटीडी के लिए नियमित परीक्षण और क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए पहुँच प्रदान करने के लिए शिविर शामिल हैं।"

सेक्स वर्कर्स अब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सेंसिटिव करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें हेडवे बनाना मुश्किल लगता है। ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स के अध्यक्ष,38 वर्षीया कुसुम कहती हैं, "डॉक्टर अक्सर हमसे पूछते हैं कि हम कितने ग्राहक लेते हैं। वे हमारे प्रति संवेदनशील नहीं हैं।"

कुसुम ने बताया कि, यौन-प्रजनन स्वास्थ्य योजना में कई सुधार हुए हैं। उन्होंने समझाया कि कितनी महिला यौनकर्मी कंडोम के साथ एक किट और गर्भावस्था परीक्षण किट ले जाती हैं। उसके सहकर्मी यौन संचारित संक्रमण, प्रजनन स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भपात की अवधि के लिए परामर्श देने का काम करते हैं।

यह लेख यहां हेल्थचेक पर पहली बार प्रकाशित हुआ था। 

(चचरा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र हैं।)

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