कृषि संकट, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार पर पार्टियों के घोषणापत्र का चेहरा

मुंबई: 17 वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव ( जिसका पहला चरण 11 अप्रैल, 2019 से शुरू हुआ है ) के दौरान कृषि क्षेत्र, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट प्रमुख मुद्दा बन गया है। इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के घोषणापत्र में अलग-अलग तरीके की बात कही गई है।

इन मुद्दों के साथ ही विदेशी संबंध, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के मुद्दों को विभिन्न पार्टियां कैसे संबोधित करती हैं, इसकी तुलना करने के लिए इंडियास्पेंड ने भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ( सीपीआई-एम) के घोषणापत्र की जांच की है।

भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए वादे
श्रेणियां	बीजेपी	कांग्रेस	सीपीआई(एम)
किसान	1) सभी के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2) लघु और सीमांत किसानों के लिए पेंशन 3) कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश 4) ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण	1) अन्य राज्यों में भी बकाया कृषि ऋणों को माफ करने का वादा । 2) एक अलग “किसान बजट” करने का वादा। 3) महिला किसानों के स्वामित्व और किरायेदारी के अधिकारों को पहचानकर महिलाओं को कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में सुनिश्चित कदम। 4) मनरेगा 3.0 को फिर से डिजाइन करना	1) पारिवारिक श्रम, भूमि का किराया आदि सहित पूरी लागत को कवर करने के लिए एमएसपी बढ़ाएं और और कम से कम 50 फीसदी ऊपर की लागत (C2 + 50) का रिटर्न दें। 2) सभी किसानों को कवर फसल और मवेशियों के लिए सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए फसल बीमा योजना, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के साथ किरायेदार किसानों और शेयरधारक शामिल हैं 3) मनरेगा के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए श्रम सब्सिडी का विस्तार।
राष्ट्रीय सुरक्षा	1) आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ केवल जीरो टॉलरेंस ’की नीति जारी । 2) रक्षा से संबंधित उत्कृष्ट उपकरणों और हथियारों की खरीद में तेजी और सशस्त्र बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने का काम। 3) सेवानिवृत्ति से तीन साल पहले सशस्त्र बल अपनी के पुनर्वास के लिए योजना बनाने का काम।	1) सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा खर्च बढाने का वादा। 2) डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, संचार सुरक्षा शामिल करने के लिए आवश्यक कदम। 3) रक्षा और सुरक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए घरेलू क्षमता का तेजी से विस्तार। 4) रक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार के प्रमुख सलाहकार के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का कार्यालय स्थापित करने का वादा। 5) सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ के बल में न्यूनतम 33 फीसदी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने को सुनिश्चित करने का वादा। 6) सीएपीएफ के कर्मियों के लिए नए सेवा नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठन करने का वादा।	1) एक राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र बनाना, जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के ढांचे के भीतर काम करेगा।
विदेश संबंध	1) सभी देशों के साथ राजनयिक संबंधों को विस्तार देने की दिशा में काम और जानकारी का आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण । 2) भारतीय मूल के लोगों के साथ संस्कृति और विरासत के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए और नियमित रूप से जुड़ने के लिए एक संस्थागत तंत्र का निर्माण ।	1) विदेश नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए सुरक्षा, विद्वानों, डोमेन विशेषज्ञों और राजनयिकों पर कैबिनेट समिति के सदस्यों से मिलकर कांग्रेस विदेश नीति पर एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का वादा करती है 2) कांग्रेस ने विदेश सेवा का आकार बढ़ाने का वादा किया है, डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करना	1) बहु-ध्रुवीयता को बढ़ावा देने वाली एक स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति। ब्रिक्स, एससीओ और आईबीएसए को मजबूत करना। प्रतिक्रियात्मक सार्क और हमारे निकट पड़ोस में देशों के साथ संबंध मजबूत करना। 2) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए हस्तक्षेपों और शासन परिवर्तनों का विरोध करना जैसा कि वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका के कई देशों में हो रहा है। 3) विदेश नीति में इजरायल समर्थक झुकाव को उलट दें। 4) बांग्लादेश के साथ संबंध और संबंध बनाने और तीस्ता जल समझौते को निपटाने के लिए विशेष प्रयास। रोहिंग्याओं की चिंताओं पर ध्यान देना जो बिना राज्य के बने हुए हैं। ”
रोजगार	इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से अधिक रोजगार सृजन।	1) मार्च 2020 से पहले सभी 4 लाख केंद्र सरकार और संस्थागत रिक्तियों को भरने का काम। 2) उद्योग, सेवा और रोजगार मंत्रालय का गठन। 3) शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विस्तार के माध्यम से योग्य शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स, तकनीशियनों, अनुदेशकों और प्रशासकों के लिए लाखों नए रोजगार का अवसर। 4) एक निश्चित प्रतिशत में महिलाओं को रोजगार देने वाले व्यवसायों को वित्तीय प्रोत्साहन । 5) स्कूल में कुछ साल पूरे कर चुके युवा पुरुषों और महिलाओं को रोजगार के लिए जरूरी कदम।6) नरेगा के तहत रोजगार के गारंटीकृत दिनों को बढ़ाकर 150 दिन करना।	1) नौकरियों या बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान। 2) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती पर प्रतिबंध हटाएं। सभी खाली पदों को समय-सीमा के भीतर केंद्र और राज्य सरकारों में भरा जाना। 3) रोजगार पैदा करने में श्रम प्रधान उद्योगों का समर्थन करने के लिए विशेष पैकेज। सभी शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के लिए कानून बनाना। मनरेगा के तहत 200 दिनों के काम का आश्वासन; ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली सभी गतिविधियों को शामिल करने के लिए मनरेगा के तहत अनुमत कार्यों की सूची का विस्तार।
इंफ्रास्ट्रक्चर	1) नेक्स्ट जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य , जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ गैस ग्रिड और पानी ग्रिड, आई-वे, क्षेत्रीय हवाई अड्डे और रास्ते की सुविधा शामिल होगी। 2) सभी शहरी स्थानीय निकायों को प्रौद्योगिकी आधारित शहरी गतिशीलता समाधान प्रदान करने के लिए हम एक राष्ट्रीय शहरी गतिशीलता मिशन शुरू करेंगे और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, चलने और सायकल उपयोग में वृद्धि का वादा।3) अगले पांच वर्षों में, यह सुनिश्चित करने का वादा कि 50 शहरों को एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क के साथ कवर किया जाए। 4) जल जीवन मिशन ’शुरू करेंगे, जिसके तहत हम 2024 तक हर घर के लिए पाइप्ड पानी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम, नल से जल’ शुरू करने का वादा। 5) 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को दोगुना करने का वादा।। अगले पांच वर्षों में 60,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का वादा। 6) सभी व्यवहार्य रेल पटरियों को ब्रॉड गेज में बनाएंगे, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करने का वादा, 2022 तक सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई सुविधा से लैस करने की बात। 7) देश में हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना करना 8) अगले पांच वर्षों में अपनी क्षमता को दोगुना करना। 9) हर ग्राम पंचायत को 2022 तक उच्च गति वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़े जाने की बात।	1) मौजूदा पावर प्लांट में स्वच्छ ऊर्जा पर एक नीति बनाएंगे जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करें और ऊर्जा की कुल आपूर्ति में सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हरित ऊर्जा को बढ़ावा । 2) सभी पुराने रेलवे बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से आधुनिक बनाने का वादा । 3) स्थानीय निकायों में स्वामित्व और राजस्व निहित के साथ ऑफ-ग्रिड अक्षय ऊर्जा उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता, और पहुंच को बढ़ाने का वादा । 4) शहरी गरीबों के लिए आवास के अधिकार का वादा और मनमाने तरीके से बेदखली से सुरक्षा प्रदान करने का वादा। 5) झुग्गीवासियों को पीने के पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक स्लम उन्नयन और परिवर्तन योजना शुरू । 6) एक गैर-लैप्सबल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित करने का वादा , जो पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा किए गए विशिष्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऋण और अनुदान प्रदान करेगा। 7) हर उस शख्स के लिए जिसके पास अपना घर या जमीन नहीं है जिस पर घर बनाया जा सकता उन्हें होमस्टेड प्रदान करने के लिए राइट टू होमस्टेड अधिनियम पारित करने का वादा।8) कस्बों और शहरों में सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक परिसर और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, समाज के प्रवासियों और हाशिए वाले वर्गों के लिए सुरक्षित बनाई जाएंगी। कस्बों और शहरों में सरकारी और नगरपालिका नौकरियों में अधिक महिलाओं को नियुक्ति।	रक्षा उत्पादन क्षेत्र के निजीकरण का उलटा; रक्षा उत्पादन में निजी भागीदारी को बचाने के लिए तुरंत उपाय करना; रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोकना; रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा उद्योग को मजबूत करना और विस्तारित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार पैठ और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार नीतियों को बदलना; सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों को बीएसएनएल और एमटीएनएल को मजबूत करना और उनकी सेवाओं को उन्नत करने के लिए उनके लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम आवंटित करना। इंटरनेट पर ब्रॉडबैंड प्रवेश और सार्वभौमिक सस्ती पहुंच को बढ़ाना। पीपीपी मार्ग के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निजीकरण की समीक्षा करना। हवाईअड्डों के निजी रखरखाव और उन्नयन के आदेशों को लागू करना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पहले से ही घरेलू हवाई अड्डों में कोई भी पीपीपी का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना; ग्रामीण सड़कों, विद्युतीकरण आदि में वृद्धि
स्वास्थ्य	2024 तक सार्वजनिक या निजी भागीदारी के माध्यम से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे। हम राष्ट्रीय पोषण मिशन को एक जन आंदोलन बनाने और सभी आंगनवाड़ियों में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता को मजबूत करने का प्रयास । 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करने के लिए एक विशेष मिशन शुरू करने का वादा।	1) स्वास्थ्य सेवा पर कुल सरकारी व्यय वर्ष 2023-24 तक सकल घरेलू उत्पाद का 3 फीसदी हो जाएगा। 2) हेल्थकेयर अधिनियम को लागू करने का वादा किया , जो हर नागरिक को गारंटी देगा। 3) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2014 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 को पत्र और भावना में लागू करने का वादा । 4) पीएचसी और सार्वजनिक अस्पतालों में सभी स्तर पर सभी रिक्तियां 1 वर्ष की अवधि के भीतर भरने का वादा। 5) आशा कार्यक्रम का विस्तार और 2500 से अधिक लोगों की आबादी वाले सभी गांवों में दो आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति।	केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उपयुक्त कानून के अधिनियमित के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को उचित बनाना। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को अल्पावधि में कम से कम 3.5 फीसदी और दीर्घावधि में सकल घरेलू उत्पाद का 5 फीसदी तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें केंद्र की ओर से काफी बढ़ा हुआ आवंटन शामिल होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, विस्तार करना और पुन: पेश करना ताकि यह स्थानीय समुदायों के प्रति जवाबदेह हो और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक सीमा तक मुफ्त और आसान पहुंच की गारंटी देता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के लिए मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली आधारित ढांचे का निर्माण और सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। आयुष्मान भारत ’योजना के तहत पीएमजेएवाई को बीमाकृत मॉडल के आधार पर बंद’ करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ संशोधित जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एकीकरण के माध्यम से मानसिक बीमारी वाले व्यापक उपचार और व्यक्तियों की देखभाल के लिए सही आधारित पहुंच सुनिश्चित करना। मूल्य-आधारित मूल्य-निर्धारण सूत्र अपनाकर आवश्यक दवाओं की कीमत को नियंत्रित करना; न्यूनतम लागत-एमआरपी मार्जिन और आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में दवाओं पर सभी करों को हटाना; एमआरपी से लागत-आधारित संग्रह से उलटा करके दवाओं पर भारी उत्पाद शुल्क कम करना।

Source: Bharatiya Janata Party (BJP), the Indian National Congress (Congress) and the Communist Party of India (Marxist)

बेरोजगारी

बीजेपी रोजगार पैदा करने के साधन के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखती है। कांग्रेस हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि खाली सरकारी पदों को भरना, और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं जैसी सामाजिक अवसंरचना का विस्तार करना। ग्रामीण क्षेत्रों में, कांग्रेस ने उन जिलों और ब्लॉकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ( मनरेगा ) के तहत काम प्रदान किए जाने वाले दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करने का वादा किया है, जहां 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया गया है। दूसरी ओर, सीपीआई-एम, बेरोजगारी भत्ते का वादा करता है, सरकारी भर्ती पर रोक हटाता है, और मनरेगा के तहत 200 दिनों का काम प्रदान करने का वादा करता है।

खेती का संकट

बीजेपी अपनी योजनाओं को जारी रखने की वादा कर रही है, जैसा कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कांग्रेस और सीपीआई-एम दोनों ने अपने वर्तमान रूप में फसल बीमा योजना को खत्म करने का वादा किया है, क्योंकि दोनों पार्टियों का दावा है कि इस योजना से किसानों से ज्यादा बीमा कंपनियों को फायदा हुआ है।

कांग्रेस पार्टी वादा करती है कि वह इस योजना को संशोधित करेगी, और वह एक सर्वांगीण ऋण माफी का भी वादा करती है। कांग्रेस ने महिला किसानों के स्वामित्व और किरायेदारी अधिकारों को मान्यता देने के लिए वादे किए हैं, ताकि वे कृषि योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। कांग्रेस पार्टी कृषि में संकट को दूर करने के लिए एक विशेष 'किसान बजट' का भी वादा करती है।

सीपीआई-एम पार्टी ने ऋण माफी का वादा किया है और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी ) में वृद्धि को लागू करेगी, जिसमें पारिवारिक श्रम, भूमि किराया और सहित पूरी लागत शामिल होगी, और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश के अनुसार लागत से कम से कम 50 फीसदी की वापसी का वादा पार्टी करती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

बीजेपी ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता और रक्षा खरीद में तेजी लाने की अपनी नीति को दोहराया है। इसने ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा कार्यक्रम को जारी रखने का भी वादा किया है, जिससे यह आशा है कि रोजगार भी पैदा होंगे।

इस बीच, कांग्रेस ने रक्षा खर्च में वृद्धि और हथियारों और अन्य उपकरणों को विकसित करने के लिए घरेलू क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। पार्टी ने डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा और संचार सुरक्षा को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे का भी विस्तार किया है।

दोनों दलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक दायरे में सशस्त्र बलों के कल्याण को सुनिश्चित करने का भी वादा किया है। बीजेपी ने वादा किया कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को सेवानिवृत्ति के तीन साल से पहले पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसके तहत वे कुछ कौशल सीख सकते हैं, और उच्च शिक्षा, आवास और उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कांग्रेस ने वादा किया है कि वह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए नए सेवा नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करेगी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न्यूनतम 33 फीसदी हासिल करने का वादा भी है।

स्वास्थ्य सभी दलों के घोषणापत्रों में स्वास्थ्य को प्रमुखता से जगह दी गई है।

कांग्रेस ने निर्वाचित होने पर 2023-24 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3 फीसदी तक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने और सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार पेश करने का वादा किया है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि बीमा आधारित मॉडल "सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पसंदीदा मॉडल नहीं हो सकता है", और उसने "मुक्त सार्वजनिक अस्पतालों-मॉडल को बढ़ावा देने और लागू करने" का वादा किया है, और प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने का वादा किया है।

सीपीआई-एम के घोषणापत्र में भी ऐसे ही दृष्टिकोण हैं।

कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि न केवल यह मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के बकाया भुगतान को सुनिश्चित किया जाएगा, बल्कि 2,500 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए दो आशाओं को भी काम पर रखा जाएगा।

बीजेपी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का समर्थन करती रहेगी। पार्टी ने यह भी वादा किया है कि वह राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत एक जन आंदोलन को शुरू करेगी और 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगी।

विशेष फोकस क्षेत्र

बीजेपी

सत्तारूढ़ पार्टी ने वादा किया है कि वह संविधान के ढांचे के भीतर सभी संभावनाओं का पता लगाएगी और अयोध्या में राम मंदिर के शीघ्र निर्माण की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगी।

पार्टी “यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि सबरीमाला से संबंधित आस्था, परंपरा और पूजा अनुष्ठानों का विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक व्यापक तरीके से प्रस्तुत किया जाए”। यह विश्वास और आस्था से संबंधित मुद्दों पर संवैधानिक संरक्षण को सुरक्षित करेगी।

बीजेपी ने अनुच्छेद 370 पर ( जो जम्मू-कश्मीर राज्य को स्वायत्तता का दर्जा देता है ) अपना रुख दोहराया है और कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 35A को रद्द करने के लिए प्रतिबद्ध है जो स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधायिका को सशक्त बनाता है। बीजेपी के घोषणापत्र का तर्क है कि यह प्रावधान गैर-स्थायी निवासियों और जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के साथ भेदभाव करता है जो विशेषाधिकार खो देते हैं, यदि वे गैर-स्थायी निवासियों से शादी करती हैं। घोषणापत्र में कहा गया है, "हमारा मानना ​​है कि अनुच्छेद 35ए राज्य के विकास में एक बाधा है। हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे और हम पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) और छंब से शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।”

पार्टी एक समान नागरिक संहिता का भी वादा करता है, विशेष रूप से लिंग समानता को प्राप्त करने के रूप में।

पार्टी के 2014 के घोषणापत्र में 2019 तक शिक्षा पर खर्च को जीडीपी के 6 फीसदी तक बढ़ाने का वादा मौजूदा घोषणापत्र में शामिल नहीं है। 2014 में हर राज्य में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बनाने के वादे का भी उल्लेख नहीं है, इसके बजाय पार्टी का वादा करती है कि हर तीन संसदीय क्षेत्रों के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा।

2014 के घोषणापत्र में हर जिले में समर्पित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और छोटे विनिर्माण उद्यमों की बात कही गई थी, जिसका उल्लेख भी 2019 के घोषणापत्र में नहीं है।

2014 के घोषणापत्र में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर प्रतिबंध का वादा किया गया था, जिस तब उलट दिया गया था जब सरकार ने 2014 में एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी। वर्तमान घोषणा पत्र में छोटे व्यापारियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का वादा किया गया है।

कांग्रेस

कांग्रेस पिछले पांच वर्षों में बीजेपी सरकार द्वारा दर्ज किए गए कई सौदों की जांच करेगी, विशेष रुप से राफेल सौदा। पार्टी सभी सरकारी निकायों, अर्ध-सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सार्वजनिक निकायों में विविधता का आकलन करने और सुनिश्चित करने के लिए एक 'विविधता सूचकांक' पेश करेगी।

यह आवास, हॉस्टल, होटल और क्लब जैसे आम लोगों को उपलब्ध कराई गई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए एक 'भेदभाव-विरोधी कानून' पारित करने का भी वादा करती है।

पार्टी 2030 तक गरीबी उन्मूलन को समाप्त करने के लिए भारत में सबसे गरीब 20 फीसदी परिवारों का गठन करने वाले 5 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 72,000 रुपये की आय सुनिश्चित करने के लिए एक 'न्यूनतम आय योजना' की शुरुआत करेगी। धन परिवार में एक महिला के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

नए मुद्दे

कांग्रेस और सीपीआई-एम ने अपने घोषणापत्र में कुछ मुद्दों को पेश किया है, जिसको भाजपा या किसी अन्य दलों के घोषणापत्र में जगह नहीं मिली है।

एलजीबीटी अधिकार

कांग्रेस ने नवतेज सिंह जौहर मामले में सत्ता की ओर से प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का वादा किया है, जैसा कि अगला कदम समान-लिंग विवाह को वैध बनाने की ओर हैं। यदि सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस संसद में लंबित 2018 के ट्रांसजेंडर विधेयक को तुरंत वापस लेने का वादा करती है। इसके बजाय, इसका उद्देश्य समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और अलैंगिक (एलजीबीटीक्यूआईए) अधिकारों की रक्षा के लिए मामले में निर्णय के अनुरूप एक विधेयक पेश करना है। सीपीआई-एम ने विवाह के समान यौन जोड़ों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा का वादा किया है - विशेष विवाह अधिनियम 1954 की तर्ज पर कानून के माध्यम से - 'समान नागरिक संघ', 'समान-यौन-साझेदारी'- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साझेदारों को विरासत, गुजारा भत्ता आदि के उद्देश्यों के लिए आश्रित के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। विधान यह भी सुनिश्चित करेगा कि एलजीबीटीव्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को गैर- एलजीबीटी व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों की तरह व्यवहार किया जाए। बीजेपी के घोषणापत्र में इन समूहों का कोई उल्लेख नहीं है।

श्रमिक अधिकार

कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए। यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन/ कन्वेंशन-87 (एसोसिएशन ऑफ़ फ़्रीडम) और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन/कन्वेंशन 98 (ऑर्गनाइज़ और कलेक्टिव बार्गेनिंग का अधिकार) की पुष्टि करेगा। स्ट्रीट वेंडरर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 को लागू किया जाएगा।

सीपीआई-एम ने अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम के कड़े कार्यान्वयन के माध्यम से अनुबंध के काम में हताशा को कम करने का भी वादा किया है। घोषणा पत्र में समान काम करने वाले ठेका श्रमिकों और नियमित श्रमिकों को समान मजदूरी का वादा और लाभ का भुगतान और स्थायी और बारहमासी प्रकृति की नौकरियों के आउटसोर्सिंग को रोकने की भी बात है।

मीडिया का संरक्षण और फर्जी खबरों से जूझना

कांग्रेस मीडिया में एकाधिकार को रोकने, मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों का स्वामित्व और अन्य व्यावसायिक संगठनों द्वारा मीडिया पर नियंत्रण के लिए एक कानून पारित करेगी। संघर्ष क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने या जनहित के मामलों की जांच करने के लिए और ऐसे पत्रकारों के लिए जिनके जीवन खतरे में है, उनके लिए आवश्यक नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी। पार्टी फर्जी समाचार और पेड न्यूज से निपटने के लिए परिषद को सशक्त बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन करेगी।

आधार को रद्द करना

कांग्रेस ने सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लिए आधार के उपयोग पर प्रतिबंधित कर 2016 के आधार अधिनियम में संशोधन का वादा किया है। सीपीआई-एम ने कहा है कि यह सभी सामाजिक कल्याण उपायों के लिए आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन को हटाएगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आधार को परिसीमित करेगा (पीडीएस, सरकार की प्रायोजित श्रृंखला है, जिसे समाज के जरूरतमंद वर्गों को बुनियादी खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं को सब्सिडी वाले मूल्यों पर वितरित करने का काम सौंपा गया है)।

कुछ कानूनों को हटाने की बात कांग्रेस और सीपीआई-एम दोनों ने कुछ कानूनों को हटाने या संशोधित करने का वादा किया है, जो कहते हैं कि उनका उपयोग विरोध को शांत करने के लिए किया गया है।

दोनों पक्षों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 को छोड़ने और ’मानहानि’ को एक नागरिक अपराध बनाने का वादा किया है; और भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A को हटाने का वादा किया है जो 'देशद्रोह' के अपराध को परिभाषित करता है।

पार्टियां शस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव करती हैं। कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि यह उन कानूनों में संशोधन करेगा, जो बिना परीक्षण के नजरबंदी की अनुमति देते हैं।

कांग्रेस ने हिरासत या पूछताछ के दौरान थर्ड-डिग्री विधियों के उपयोग को रोकने और यातना, क्रूरता और अन्य पुलिस ज्यादतियों के मामलों को दंडित करने के लिए ‘अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित करने का भी वादा किया है।

(सालवे वरिष्ठ विश्लेषक हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़ी हैं।) यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 13 अप्रैल 2019 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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