खेत के लिए संघर्ष: कैसे पंजाब के दलित सामान्य भूमि पर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं?

संगरूर, पंजाब: अपनी रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर,रोटी बनाने के लिए आटा गूंधते हुए परमजीत कौर कहती हैं, “हमारा संघर्ष सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। यह एक खेत के मालिकाना हक के बारे में है, जहां हम बिना किसी डर के जा सकते हैं। अब, हमारी बेटियां किसी भी समय चारे की कटाई के लिए अकेली जा सकती हैं।”

परमजीत कौर 15.5 एकड़ आम जमीन के बारे में बात कर रही थी, जिसकी देखभाल वह गांव के 200 अन्य दलित परिवारों के साथ मिलकर कर रही हैं और जिससे प्रति परिवार को 2.5 क्विंटल गेहूं और 1,200 रुपये का वार्षिक लाभ मिलता है।

पंजाब में संगरूर जिले के भट्टीवाल कलां गांव में उनके घर के आंगन में एक हरे रंग का तिरपाल शाम को आने वाली सूरज की गर्मी को आंशिक रुप से रोकता है। लगभग 50 मीटर दूर परिवार की आय का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत था- सौंदर्य प्रसाधन, छोटे घरेलू सामान और प्लास्टिक के खिलौने से भरी गाड़ी। परमजीत कौर के पति, मेजर सिंह, इस मोबाइल दुकान को पड़ोसी गांवों में ले जाते हैं। वह दैनिक बिक्री से लगभग 500 रुपये कमाते हैं। उसका बेटा हाल ही में संगरूर में प्रयोगशाला सहायक के रूप में एक निजी फर्म में लग गया है और उसने खेत मजदूर का काम छोड़ दिया है।

यह परिवार दक्षिणी पंजाब के 70 गांवों में व्यापक भूमि अधिकार आंदोलन में भाग लेने वाले कई हजार दलितों में शामिल हैं, जो सवर्ण किसानों और अनुसूचित जाति (एससी) के मजदूरों के बीच गहराई से उलझे सत्ता समीकरण को लेकर परेशान हैं।

अभियान का उद्देश्य गांव के खेत को अतिक्रमण से बचाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और महिलाओं की सुरक्षा को बनाए रखना है। यही कारण है कि परमजीत कौर अपनी पसंद से इस आंदोलन में सबसे आगे हैं।

पंजाब के संगरूर जिले के नियामतपुर गांव की दलित महिलाएं, जिन्होंने आरक्षित सामान्य भूमि के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। दलित भूमि अधिकारों के लिए यह आंदोलन पारंपरिक शक्ति समीकरणों को चुनौती दे रहा है क्योंकि ये लोग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और महिलाओं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं।

भूमि का स्वामित्व और अधिकार

पंजाब में, उच्च जातियां, ज्यादातर जाट सिख, खेती के परिदृश्य पर हावी हैं। 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार, निजी कृषि योग्य भूमि का केवल 3.5 फीसदी दलितों का है, जो 32 फीसदी आबादी का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय औसत 16.6 फीसदी दलितों के लिए 8.6 फीसदी कृषि भूमि है।

Dalit Farm Holdings, 2015-16
Indicator	Punjab	All India
Dalit farm holdings (As % of all operational holdings)	5.76	11.9
Area of Dalit farm holdings (As % of all total farm area)	3.59	8.6

Source: Agriculture Census 2015-16

पंजाब में बड़े किसानों का अनुपात सबसे ज्यादा (5.28 फीसदी) है। भारत के सभी गैर-पर्वतीय राज्यों के बीच, पंजाब में बड़े किसान 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि के मालिक हैं। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राष्ट्रीय औसत 0.57 फीसदी है।

राज्य में भूमि के एकीकरण से आधुनिक और पूंजी प्रधान खेती विकसित होने की उम्मीद है। बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं के कारण बड़े किसानों को लाभ होता है।

अतीत में, पंजाब में एकमात्र प्रमुख भूमि अधिकार आंदोलन मुजारा आंदोलन (1930-53) था, जिसमें पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ (पीईपीओसयू) की रियासत में, किरायेदार किसानों ने बिस्वेदरी के उन्मूलन की मांग की थी, एक ऐसी प्रणाली जिसमें जमींदारों के पास ज़मीन के विशाल स्वैत थे।आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी किरायेदार किसानों के खिलाफ हिंसा का कारण बने।

हालांकि, मुजारा आंदोलन में दलित शामिल नहीं थे।

1961 में, राज्य ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) अधिनियम पारित किया, जिससे अनुसूचित जातियों के लिए 33 फीसदी कृषि गांव की सामान्य भूमि आरक्षित की गई, जो बोली के माध्यम से एक वार्षिक पट्टा प्राप्त कर सकते थे (कानून के तहत नियम 1964 में बनाए गए थे)। कार्यान्वयन, हालांकि, उदासीन था।

सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (सीआरआरआईडी), चंडीगढ़ के सुच्चा सिंह गिल ने कहा, "ऊंची जाति के किसानों ने आरक्षित वर्ग के प्रॉक्सी उम्मीदवारों को इस अधिकार से वंचित करके इस जमीन पर खेती जारी रखी। दलित भी इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए मुखर नहीं थे।"

संगरूर जिले के नियामतपुर गांव के 65 वर्षीय अवतार सिंह ने कहा, "भले ही हम जानते थे कि जमीन हमारी है, लेकिन हम इस पर दावा नहीं कर सकते।" उन्होंने इंडियास्पेंड को बताया, "हममें से बहुत से लोग असहाय, असंगठित थे और जमींदारों के खिलाफ जाने से डरते थे, जो हमारी आय, भोजन और चारे का एकमात्र स्रोत थे।"

गांव की आम जमीन से हरे चारे से भरी गाड़ी के साथ पंजाब के संगरूर जिले के नियामतपुर गांव के अवतार सिंह। अवतार सिंह ने अपना अधिकांश जीवन बड़े किसानों की भूमि पर काम करते हुए बिताया। आज, अन्य भूमिहीनों के साथ संयुक्त रूप से गांव की आम जमीन पर उनका कब्जा है।

2009 में, एक अनौपचारिक वामपंथी संगठन, जमीन प्रॉपटी संघर्ष समिति (जेडपीएससी) ने गांव-स्तरीय समितियों के माध्यम से दलितों को जुटाने का फैसला किया। जेडपीेएससी एक गांव में सभी दलितों द्वारा आरक्षित सामान्य भूमि की सामूहिक बोली और खेती का पक्षधर है।

जेडपीएससी के संगरूर जिला सचिव गुरमुख सिंह ने कहा, "शिक्षित युवा और महिलाएं यथास्थिति को चुनौती देने के लिए सबसे ज्यादा तैयार थे। उन्होंने महसूस किया कि भूमि का एक टुकड़ा रखने से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और उच्च जातियों के प्रभुत्व में कटौती होगी।"

पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रोंकी राम कहते हैं, “दलित मुखरता में यह परिवर्तन, हालांकि, दशकों का काम है। आजादी से पहले से, राजनीतिक चेतना बी आर अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम, जो पंजाब के रूपनगर जिले में पैदा हुए और रविदासिया के माध्यम से धार्मिक एकीकरण किया। हाल ही में, इन राजनीतिक-धार्मिक संप्रदायों में सबसे अधिक ठोस और शक्तिशाली दलितों ने जहां डेरा सच्चा सौदा का समर्थन किया है। इस तरह के डेरों ने दलितों को भूमि अधिकारों के लिए आंदोलन करने का विश्वास दिलाया है।”

पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर, ज्ञानी सिंह कहते हैं, “हरित क्रांति ने कृषि यंत्रीकरण के कारण किसानों और श्रमिकों की निर्भरता को कम कर दिया है। दलितों ने काम के लिए पास के शहरों में जाना शुरू कर दिया। ” लगभग 68 फीसदी खेतिहर मजदूरों को बड़े किसानों से कर्ज मिलता है, जिनमें से ज्यादातर उच्च ब्याज दर पर हैं, जैसा कि 2017 के एक अध्ययन, “इन्डेटिड्निस अमॉंग फार्मर्स एंड एग्रिकल्चरल लेबर्रस इन रुरल पंजाब” में बताया गया है।

जमीन पर खून के कतरे

भारत भर में प्रस्तावित भूमि पर दावा करने के लिए दलित इसी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 7 जून, 2019 की रिपोर्ट में बताया है।लैंड कंफ्लिक्ट वॉच के अनुसार,13 भारतीय राज्यों में, 31 संघर्ष हुए जिनमें 92,000 दलित भूमि पर दावा करने के लिए लड़ रहे थे। लैंड कंफ्लिक्ट वॉच शोधकर्ताओं का एक नेटवर्क है जो भारत में भूमि संघर्ष को मैप और डेटा एकत्र करता है।

भूमि अधिकारों पर जोर देने से अक्सर पंजाब में गंभीर हिंसा होती है, जहां भूमि पर कब्जा पाने के लिए लोकप्रिय संस्कृति बंदूक का इ्स्तेमाल है।

जाट सिख किसानों की प्रॉक्सी के व्यापक उपयोग के साथ, दलितों ने पिछले 10 वर्षों में कई गांवों में नीलामी को बाधित किया है, प्रॉक्सी उम्मीदवारों को धमकी दी है और यहां तक ​​कि प्रभावशाली किसानों को आरक्षित भूमि को भरने से रोक दिया है।

इस तरह के कृत्यों का परिणाम अक्सर हिंसक प्रदर्शन होते हैं, जैसा कि झालोर गांव में हुआ था। वहां 72 वर्षीय गुरदेव कौर की मौत हो गई थी और 5 अक्टूबर 2016 को बड़े किसानों और उनके समर्थकों के एक समूह द्वारा किए गए क्रूर हमले में कई अन्य प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में फिलहाल अदालत में सुनवाई चल रही है।

इंडियास्पेंड द्वारा समीक्षा की गई भूमि के रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्र में सबसे बड़ी आम भूमि वाला एक गांव बलाद कलां (121 एकड़ ) में भी संघर्ष हुआ है। कुछ उच्च-जाति के किसान लंबे समय से सामान्य भूमि पर खेती कर रहे थे। हमले का शिकार हुए 63 वर्षीय हरमर कौर याद करते हुए बताते हैं, “2014 में, जमींदारों के लिए प्रॉक्सी फिर से आरक्षित भूमि के लिए बहुत ऊंची दरों पर बोली लगा रहे थे। हमने नीलामी को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हमें वेटिंग वैन में फेंक दिया। हालांकि महिलाओं को बाद में छोड़ दिया गया था, लेकिन कई आरोप लगाते हुए 41 पुरुषों को59 दिनों के लिए सलाखों के पीछे रखा गया था।"

महिलाएं अभित्रस्त नहीं थी। उन्होंने जाट किसानों में से एक को आवंटित भूमि के एक भूखंड से धान के पौधे को उखाड़ फेंका, राज्य प्रशासन और ग्राम पंचायत को छह महीने के भीतर भूमि की फिर से नीलामी करने के लिए मजबूर किया। यह पहली बार था जब दलितों ने बलाड कलां में एक सामूहिक के रूप में पट्टा जीता। विरोध और गिरफ्तारी का सिलसिला मौजूदा शांति से पहले कुछ वर्षों तक जारी रहा।

48 वर्षीय मनप्रीत कौर, जिनका घर संघर्ष के दौरान जेडपीएससी का युद्ध कक्ष बन गया, कहती हैं, “यह एक तूफानी और दर्दनाक यात्रा थी, लेकिन सबसे फायदेमंद भी। हम समर्थन जुटाने और आंदोलन को फैलाने के लिए आसपास के गांवों की यात्रा करते थे। हमें अपने गाँव के कई छोटे किसानों का पर्याप्त समर्थन मिला। आम ज़मीन पर नज़र रखने वाले कुछ ही बड़े जमींदार हमारे खिलाफ थे।”

संगरूर के तत्कालीन जिला विकास पंचायत अधिकारी, जोगिंदर कुमार ने घटनाओं पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इंडियास्पेंड को बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान इस मामले का समाधान किया गया था। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए जेडपीएससी के तरीकों को जबरदस्ती करार दिया। उन्होंने इंडियास्पेंड को बताया, "पहले आयोजित की गई नीलामी पारदर्शी थी, लेकिन नेताओं ने लोगों को सिस्टम के विरोध में उकसाया। केवल कुछ ही नए सेटअप से लाभान्वित हुए हैं।"

सीआरआरआईडी के गिल असहमत हैं: "आंदोलन ने निश्चित रूप से महिलाओं के आत्म सम्मान को बढ़ाने के अलावा, दलित परिवारों के लिए भोजन और चारे तक पहुंच में सुधार किया है।"

पंजाब के एक प्रमुख फार्म यूनियन नेता ने दावा किया कि जेपीएससी ने किसानों और खेत श्रमिकों के बीच दुश्मनी पैदा की है। "आंदोलन का नेतृत्व पूर्व नक्सलियों द्वारा किया जाता है जो अभी भी समाज को विभाजित करके किसी प्रकार की क्रांति की तलाश कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "इतिहास बताता है कि दलित जमीन नहीं जोत सकते, क्योंकि उनके पास विशेषज्ञता की कमी है।"

पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर, जतिंदर सिंह कहते हैं, इस तरह के विचार 1961 के पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) अधिनियम से पुराने हैं, औरं राज्य विधान सभा में दलितों के लिए 33 फीसदी सामान्य भूमि पर बहस के दौरान आवाज उठाई गई है।

सिंह ने इंडियास्पेंड को बताया, "कई विधायकों ने नए कानून का दावा किया कि यह राज्य में कृषि उत्पादन को प्रभावित करेगा, क्योंकि दलित खेती में असमर्थ हैं। यह सोच इस तथ्य के मद्देनजर आती है कि वे पीढ़ियों से कृषि कार्यकर्ता रहे हैं। अतीत के अत्याचारों के कारण एकमात्र गायब विशेषता आत्मविश्वास थी। अब, उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है।"

तो क्या वे उपजाएंगे?

2014 में, बलाड कलां के प्रत्येक दलित परिवार ने पट्टे के पैसे के लिए 11,000 रुपये का योगदान दिया, जिसका फल वे अभी भी ले रहे हैं। ग्रामीणों ने इंडियास्पेंड को बताया, “आज, जमीन से हर परिवार औसतन 30,000 रुपये सालाना कमाता है, जिसमें पांच क्विंटल गेहूं व अनाज शामिल है।प्रत्येक घर में सात क्विंटल सूखा चारा भी आवंटित किया जाता है। 121-एकड़ सामुदायिक भूमि का शेष पैसा 21,500 रुपये प्रति एकड़ के अलावा श्रम और अन्य इनपुट लागत के वार्षिक पट्टे का भुगतान करने पर खर्च किया जाता है।”

जाट के स्वामित्व वाले खेतों की हरियाली से हरा चारा लाने के लिए उसे मीलों पैदल चलने के समय को याद करते हुए, हरमौर कौर का शुक्र मनाती हैं कि आम जमीन अब दलितों के पास है। वह कहती हैं, "कभी-कभी ज़मीन का मालिक हमारा पीछा करता है या अभद्र टिप्पणी करता है।"

यौन शोषण महिला मजदूरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक है, जिनमें से अधिकांश दलित हैं, जैसा कि हाल ही में एक अध्ययन, ‘सोशियो इकोनोमिक कंडिशन एंड द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ रुरल वुमन लेबर्रस इन पंजाब’ में बताया है। “यौन शोषण से संबंधित अपने अनुभवों के बारे में पूछे जाने पर 70 फीसदी से अधिक उत्तरदाताओं ने जबान बंद रखा। वास्तविकता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है, ” जैसा कि पंजाबी विश्वविद्यालय के पूर्व अर्थशास्त्र प्रोफेसर और प्रमुख शोधकर्ता ज्ञानी सिंह बताते हैं। "मुद्दे से संबंधित सामाजिक कलंक कई लोगों को चुप रहने के लिए मजबूर करता है।"

हरमेर कौर ने कहा, आंदोलन के बाद से चीजें बदल गई हैं: "अब, हमें सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी खुद की सामुदायिक भूमि पर दैनिक मजदूरी के लिए काम कर सकते हैं और वहां से हरा चारा भी खरीद सकते हैं। ”

भूमि अधिकारों का भविष्य

सत्ता पर सवाल उठाने से, भूमिहीन अब राजनीतिक शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जेडपीएससी के तीस सदस्यों ने दिसंबर 2018 में स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में पंचायत चुनाव लड़ा। टोलवाल गांव में, जहां उन्होंने सरपंच और दो पंचायत सदस्यों की सीट जीती, आंदोलन अगले स्तर पर जा रहा है।

6 जून, 2019 को टोलवाल की ग्राम सभा ने दलित परिवारों को आरक्षित गांव की सामुदायिक भूमि के लिए 33 साल की लीज देने का प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने भूमि के लिए बोली लगाने के बाद के प्रयासों को बाधित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1 जुलाई को झड़प हुई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए।

गांव की एक महिला नेता हरवंत कौर ने कहा, "33 साल के पट्टे का उद्देश्य विरोध और अनिश्चितता के वार्षिक चक्र से बचना है, जो हमारे बच्चों पर भारी पड़ता है। दीर्घकालिक पट्टा भी भूमि को अतिक्रमण से बचाने में मदद करेगा।"

यह 33 साल की लीज विवादास्पद रही है।

मालेरकोटला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अमनदीप कौर ने कहा, "सामुदायिक जमीन का लंबी अवधि के लिए केवल सरकारी या निजी फर्मों द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए अनुमति दी जाती है।"

पूर्व सरपंच बीर सिंह ने इंडियास्पेंड को बताया, "जेपीएससी से जुड़े दलित कम दर पर लंबी अवधि के पट्टे की मांग कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि ग्राम पंचायत को राजस्व में नुकसान होगा। जब 33-वर्षीय पट्टे देने का कोई प्रावधान नहीं है, तो यह कैसे किया जा सकता है? जब इनकार किया गया, तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। ”

जवाब में, जेपीएससी के जिला सचिव, गुरमुख सिंह ने पूछा: "अगर गाय को लंबी अवधि के पट्टे पर दिया जा सकता है, तो मैं एक कारण नहीं देखता कि दलितों को उनके लिए 33 साल के लिए आरक्षित भूमि क्यों नहीं मिल सकती है। क्या वे गायों से भी बदतर हैं? ”

बलाद कलां के दलित भी 33 साल के पट्टे के लिए लक्ष्य बना रहे हैं, इस डर से कि क्षेत्र में एक प्रस्तावित औद्योगिक पार्क उनकी आम भूमि को कम कर देगा। मनप्रीत कौर ने कहा, "प्रस्ताव में 40 हेक्टेयर गांव की सामुदायिक जमीन शामिल है, लेकिन इसके लिए पंचायत की स्वीकृति की आवश्यकता है, जिसे हम कभी नहीं होने देंगे।"

जेपीएससी के गुरमुख सिंह ने कहा कि इस आंदोलन के उच्च लक्ष्य है। उन्होंने कहा, "सामुदायिक जमीन के कब्जे से दलितों में विश्वास पैदा हुआ है, लेकिन यह उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत नहीं हो सकता है। वास्तविक परिवर्तन भूमि सीलिंग कानून के उचित कार्यान्वयन और निजी भूमि के पुनर्वितरण के साथ आएगा। इसके बाद ही भूमिहीनों को बराबरी का दर्जा मिलेगा।”

पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के तहत, एक परिवार इकाई (पति, पत्नी और बच्चे) 17.5 एकड़ से अधिक उपजाऊ कृषि भूमि के मालिक नहीं हो सकते हैं, जिनकी अच्छी सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच है। हालांकि, एक परिवार 32 एकड़ तक की भूमि को बंजर और बिना सिंचाई सुविधाओं के रख सकता है।

परमजीत कौर के लिए यह लड़ाई, गरिमा की लड़ाई है, लाभ की नहीं।

(मुदगिल स्वतंत्र पत्रकार हैं और चंडीगढ़ में रहते हैं।)

इस रिपोर्टिंग के लिए NCore Impact Journalism Grant-2019मिला था।

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 08 अगस्त 2019 को IndiaSpend.com पर प्रकाशित हुआ है।

हम फीडबैक का स्वागत करते हैं। कृपया respond@indiaspend.org पर लिखें। हम भाषा और व्याकरण के लिए प्रतिक्रियाओं को संपादित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।