टॉप 30 मतदाता प्राथमिकताओं पर मोदी सरकार का प्रदर्शन औसत से नीचे-सर्वेक्षण
मुबंई: ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ द्वारा 2018 के अंत में अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार टॉप 30 मतदाता प्राथमिकताओं पर (जिनमें से मुख्य रूप से बेहतर रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं और पेयजल आपूर्ति है ) भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रदर्शन को 'औसत से नीचे' रेट दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि "यह निर्विवाद रूप से इन क्षेत्रों में प्रचलित शासन की कमजोर स्थिति का परिणाम है जो औसत भारतीय मतदाता को कई जरूरी चीजों से वंचित कर रहा है।" 2017 के मध्य में एडीआर द्वारा मतदाताओं की ‘पांच चिंताओं' पर किए इसी तरह के सर्वेक्षण में 'औसत से ऊपर’ रेटिंग दी गई थी।
अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच, ‘ऑल इंडिया सर्वे ऑन गवर्नेंस इश्यूज एंड वोटिंग बिहेवियर-2018’ ’में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 534 को कवर किया गया, जिसमें 273,487 प्रतिभागी मतदाता विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के थे।
एडीआर की रिपोर्ट मतदाताओं की 30 प्राथमिकताओं की पहचान करती है, जिनमें अपने संबंधित क्षेत्रों में पीने के पानी, बिजली, सड़क, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन शामिल है। इसका आकलन करने के लिए मतदाताओं से उनकी टॉप पांच चिंताओं को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया था। 46.8 फीसदी मतदाताओं के लिए ‘बेहतर रोजगार के अवसर’ प्रमुख चिंता के रूप में उभरे, इसके बाद बेहतर स्वास्थ्य सेवा (34.6 फीसदी) और पीने का पानी (30.5 फीसदी) मुख्य चिंताएं थी।
ये निष्कर्ष मई-जुलाई 2018 में किए गए ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ सर्वेक्षण ( प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अंतिम वर्ष की शुरुआत ) के समान हैं, जिसमें 2,521 उत्तरदाताओं में से 70 फीसदी से अधिक ने रोजगार की कमी और बढ़ती कीमतों को भारत की सबसे प्रमुख चुनौतियां कहा है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 26 मार्च, 2019 की रिपोर्ट में बताया था।
एडीआर ने प्रतिभागियों को 30 मतदाताओं की प्राथमिकताओं में से प्रत्येक पर सरकार के प्रदर्शन को रेट करने के लिए कहा। ’बढ़िया’, ‘औसत’ और ‘बदतर’ के तीन-स्तरीय पैमाने का उपयोग किया गया था, जहां ’बढ़या’ को 5, ’औसत’ को 3 और ’बद्तर’ को 1 अंक दिया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, टॉप तीन चिंताओं ( रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और पीने के पानी की जरूरतों ) को संबोधित करने पर सरकार का प्रदर्शन क्रमशः 2.15, 2.35 और 2.52 या औसत से कम था। वास्तव में, अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी 30 सूचीबद्ध मुद्दों में, सरकार को 5 में से 3 के औसत स्कोर से नीचे की रेटिंग मिली।
रिपोर्ट में कहा गया है, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि 30 में से किसी भी मतदाता की प्राथमिकताओं में, सरकार के प्रदर्शन को औसत या उससे अधिक औसत के रूप में रेट किया गया।"
टॉप 10 मतदाता प्राथमिकताओं में शामिल अन्य मुद्दों में बेहतर सड़कें, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कृषि के लिए पानी की उपलब्धता, कृषि ऋण, कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य, बीज और उर्वरकों के लिए सब्सिडी और बेहतर कानून व्यवस्था शामिल हैं।
भारत में मतदाताओं की टॉप 10 प्राथमिकताएं और सरकार का प्रदर्शन स्कोर
Source: Association of Democratic Reforms, 2018
रिपोर्ट में कहा गया है कि, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय मतदाता आतंकवाद और मजबूत रक्षा / सैन्य जैसे मुद्दों पर रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और बेहतर सड़कों के प्रावधान को प्राथमिकता देते हैं।30 मुद्दों में से, सार्वजनिक भूमि और झीलों पर अतिक्रमण आतंकवाद, नौकरी-कौशल, एक मजबूत रक्षा / सेना, भ्रष्टाचार का उन्मूलन, उपभोक्ताओं के लिए कम खाद्य मूल्य और खनन / उत्खनन पर सरकार का प्रदर्शन सबसे बद्तर रहा है। अन्य चिंताओं में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने पर सरकार की रैंक ( मतदाताओं की प्राथमिक चिंता ) 16 रही, जो बेहतर स्वास्थ्य देखभाल (7) और पीने के पानी (3) प्रदान करने के अपने प्रदर्शन के पीछे है।
मतदाताओं की प्राथमिकता पर सरकार के प्रदर्शन की अखिल भारतीय रैंकिंग
Source: Association of Democratic Reforms, 2018
2017 से टॉप मतदाता चिंताओं पर सरकार के प्रदर्शन की रेटिंग में गिरावट आई हैएडीआर के अखिल भारतीय मध्यावधि सर्वेक्षण 2017 के साथ तुलनात्मक विश्लेषण में, बेहतर रोजगार के अवसर और बेहतर अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतदाताओं के लिए शीर्ष चिंता का विषय रहे, जैसा कि 2018 के एडीआर सर्वेक्षण में पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मतदाताओं की टॉप-पांच चिंताओं को हल करने में सरकार का प्रदर्शन 2018 में औसत से नीचे आ गया। 2018 में, पीने का पानी, बेहतर सड़कें और सार्वजनिक परिवहन टॉप पांच में दिखाए गए, जबकि 2017 में कृषि ऋण की उपलब्धता, बेहतर कानून और व्यवस्था और कृषि के लिए बिजली टॉप पांच पर थे।
वास्तव में बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए मतदाता चिंता 2017 में 30 फीसदी से बढ़कर 2018 में 47 फीसदी हो गई है। इस मुद्दे पर सरकार के प्रदर्शन की रेटिंग 2017 में 5 के पैमाने पर 3.17 से घटकर 2018 में 2.15 हो गई है। इसी तरह, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता पर मतदाता चिंता 2017 में 25 फीसदी से बढ़कर 2018 में 35 फीसदी हो गई है। इस संबंध में सरकार के प्रदर्शन की रेटिंग 3.36 (औसत से ऊपर) से घटकर 2.35 (औसत से नीचे) हो गई है। मतदाताओं की प्राथमिकता के रूप में पीने का पानी 2017 में 12 फीसदी से बढ़कर 2018 में 30 फीसदी हो गया है। सरकार की प्रदर्शन रेटिंग 2.79 से गिरकर 2.52 हो गई है।
Source: Association for Democratic Reforms, 2017 and 2018
अन्य हाईलाइट-
- शहरी मतदाताओं की टॉप प्राथमिकताओं के रूप में सूचीबद्ध 24 शासन मुद्दों पर सरकार को औसत से नीचे की रैंकिंग मिली, जो 5 के पैमाने पर 1.00 से 2.64 तक थी। इन मतदाताओं ने तीन टॉप प्राथमिकताओं में ( बेहतर रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य केंद्र और यातायात भीड़ ) सरकार के प्रदर्शन को क्रमशः 14 वें, 6 वें और 11 वें स्थान पर रखा। शहरी मतदाताओं ने सरकार के प्रदर्शन को 'महिलाओं और सुरक्षा के सशक्तिकरण' पर सबसे बढ़िया और 'आतंकवाद' पर सबसे खराब दर्जा दिया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण 26 मुद्दों पर, सरकार ने 5 के पैमाने पर 1.02 और 2.67 के बीच औसत रेटिंग प्राप्त की है। इन मतदाताओं के लिए तीन टॉप प्राथमिकताओं में ( रोजगार, जल और कृषि ऋण की उपलब्धता ) सरकार के प्रदर्शन की रेंकिंग क्रमशः 11 वें, 10 वें और 12 वें स्थान पर थी। सरकार का सर्वश्रेष्ठ रेटेड प्रदर्शन 'बेहतर सार्वजनिक परिवहन' पर था जबकि इसका सबसे खराब प्रदर्शन 'नौकरियों के लिए प्रशिक्षण' पर था।
- पुरुष मतदाताओं ने 'महिलाओं और सुरक्षा के सशक्तीकरण' के लिए सरकार के प्रदर्शन को उच्चतम (2.59) का दर्जा दिया है, हालांकि, यहां तक कि यह उच्चतम रेटिंग 'औसत से नीचे' स्कोर का प्रतिनिधित्व करती है। महिला मतदाताओं ने इस पैरामीटर पर सरकार को बहुत कम तवज्जो दिया है, जिससे इसे 2.27 का स्कोर मिला है।
यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 29 मार्च, 2019 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।
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