तेलंगाना में किसानों की मित्र योजनाएं विफल, गुस्से में किसान

मुश्तिपल्ली थांडा, नलगोंडा जिला, तेलंगाना: 6 जुलाई, 2017 का दिन 26 वर्षीय रामवथ चाली के लिए एक साधारण ढंग से शुरू हुआ था और यह दिन उसने दौनिक मजदूरी के लिए कपास चुनने में बिताया था। उस शाम जब वह घर लौटी तो पूरे थांडा ( जनजातीय गांव ) के लोगों को अपने पति के मृत शरीर के आस-पास पाया । उन्होंने हाल ही में नवंबर के दिन इंडियास्पेन्ड को बताया, “कर्ज के बोझ से परेशान होकर उसके 29 वर्षीय पति मधु ने कीटनाशक खा लिया था।” बारिश की कमी के कारण, लगातार चौथे वर्ष उनके पांच एकड़ की जमीन पर कपास की फसल नष्ट हो गई थी और मधु ने दो बोरवेल खोदने के लिए, विशेष रूप से निजी धन उधारदाताओं से 6 लाख रुपये का ऋण ले लिया था। बोरवेल सफल नहीं रहे क्योंकि तेलंगाना में भूजल स्तर में काफी गिरावट आई है । मधु अपने कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिस पर ब्याज 24 फीसदी सालाना था। मधु की मृत्यु के बाद, जब उधारदाता पैसे मांगने लगे, तभी रामवथ ने कर्ज के तनाव को महसूस किया। डेढ़ साल के बाद रामवथ को अभी तक राज्य सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि स्थानीय राजस्व विभाग ने मधु की मृत्यु को कृषि की वजह से आत्महत्या के रूप में पेश करने से इनकार कर दिया है क्योंकि भूमि का टाइटिल उनकी मां के नाम पर था।

रामवथ अपने खेत का प्रबंधन स्वयं ही कर रही है। वह इस वर्ष 20,000 रुपये कमाने की उम्मीद कर रही है। 1,600 रुपये प्रति माह या 53 रुपये प्रति दिन, जो विश्व बैंक के 1.5 डॉलर (106 रुपये) गरीबी कट ऑफ से कम है।

कम वर्षा के कारण उपज कम होने की संभावना है। एक अच्छे वर्ष में, खेत से प्रति एकड़ छह से सात क्विंटल उपज आता है; इस साल, यह सिर्फ तीन क्विंटल मिल सकते हैं।

किसी भी मामले में, फसल को स्थानीय बीजों के डीलर को बेचा जाना होगा, जिन्होंने 5,100 रुपये प्रति क्विंटल की पहले से सहमत कीमत पर बीजों और उर्वरकों को खरीदने के लिए रामवथ को क्रेडिट दिया था, जो सरकार द्वारा अनिवार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम 5,450 रुपये) से कम है।

सिर्फ कृषि की आय पर गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए रामावथ रोजाना मजदूरी करती है, जो केवल कृषि मौसम में उपलब्ध है, और कुछ सिलाई के काम हैं। वह पूछती हैं, “मैं इस तरह कैसे जीवित रह सकती हूं?” रामावथ तेलंगाना में कृषि संकट के चेहरे का प्रतिनिधित्व करती है, जहां 55.5 फीसदी आबादी कृषि से जीवन यापन करता है। रामावथ तेलंगाना से महिला किसानों के उस बड़े दल का हिस्सा थी, जो 29 नवंबर और 30 नवंबर को 'दिल्ली चलो' मार्च के हिस्से के रूप में नई दिल्ली पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने दो किसान मुक्ति (किसान लिबरेशन) बिलों को पारित करने के लिए संसद के एक विशेष सत्र की मांग की – द फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम इन्डेटिड्निस बिल 2018, जो प्रत्येक किसान को संस्थागत क्रेडिट का अधिकार, प्राकृतिक आपदाओं के बाद एक पूर्ण ऋण छूट और ऋण राहत प्रदान करेगा और फार्मर्स राउट टू गैरंटेट रिम्यूनरेटिव मिनिमम सपोर्ट प्राइसेज फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज बिल, 2018। रामावथ जैसे महिला किसान एंटाइटेलमेंट विधेयक के अधिनियमन की भी मांग कर रहे हैं, जो महिलाओं को किसानों के रूप में मान्यता देगी, जिससे उन्हें भूमि टाइटल, जल संसाधन और संस्थागत क्रेडिट तक पहुंच मिल जाएगी। मार्च का महीना भारत भर के किसानों द्वारा आंदोलन का साक्षी रहा है। आंदोलन के कई कारण थे, जैसे कि कम फसल पैदावार ( जलवायु परिवर्तन के कारण, लगातार सूखे, बाढ़, कीट के हमले आदि ) और अन्य कारक जैसे उतार-चढ़ाव या कम लाभकारी कीमतें। वैसे तेलंगाना इस महीने एक नई सरकार का चुनाव करने के लिए तैयार है, आंदोलन के कारकों को समझने के लिए इंडियास्पेंड ने वहां उन पांच जिलों में दौरा किया, जहां उच्च आत्महत्या दरों की सूचना मिली है। ये जिले हैं वारंगल (शहरी और ग्रामीण), मध्य तेलंगाना में जनगांव, पूर्व में जयशंकर भुपलपल्ली, दक्षिण में नलगोंडा और उत्तर में अदीलाबाद तेलंगाना।

तेलंगाना में कृषि संकट

2014 में मजबूत आंदोलन के बाद तेलंगाना, भारत का सबसे नया राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के पहले मुख्यमंत्री, के.चंद्रशेखर राव (जिसे केसीआर के रूप में जाना जाता है) ने भारत में इसे सबसे किसान-अनुकूल राज्य ‘बंगारू तेलंगाना’ (सुनहरा तेलंगाना) में बदलने का वादा किया था।

जैसा कि हमने कहा, कृषि राज्य की 55.5 फीसदी आबादी से अधिक को आजीविका प्रदान करता है। राज्य सरकार के पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अलग राज्य बनने के साढ़े चार साल बाद तेलंगाना में तीव्र कृषि संकट का सामना करना पड़ा है। करीब 2,190 किसानों ने आत्महत्या की है, यानी हर दिन एक से अधिक। सूचना के अधिकार के माध्यम से कार्यकर्ता कार्यकर्ता कोंडल रेड्डी द्वारा यह डेटा प्राप्त किया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने 2015 से कृषि आत्महत्या पर डेटा प्रकाशित नहीं किया है। इनमें से 124 आत्महत्याएं सिद्दीपेट जिले में हुईं, जिसमें मुख्यमंत्री केसीआर का निर्वाचन क्षेत्र गजवेल भी है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक 2015 में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद तेलंगाना में देश में तीसरी सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या थी।

कार्यकर्ता कोंडल रेड्डी द्वारा दायर सूचना के अधिकार के जवाब में तेलंगाना सरकार के पुलिस विभाग से आत्महत्या डेटा। 2014, जब तेलंगाना का नया राज्य अस्तित्व में आया, और अब 2018 के बीच कुल 2,190 किसानों ने अपना जीवन समाप्त किया है। हालांकि, कार्यकर्ताओं ने सरकारी आंकड़ों की तुलना में 3,799 यानी 73 फीसदी अधिक दर्ज किया है।

राज्य सरकार के आंकड़े 2015 (948) और 2018 (232) के बीच किसान आत्महत्या की संख्या में 75 फीसदी की गिरावट दिखाते हैं, लेकिन किसान अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि इन दोनों संख्याओं को कम करके आंका गया है।

रायथु स्वराज वेदिका द्वारा संकलित एक वैकल्पिक डेटासेट में (आरएसवी, अर्थात् किसानों के स्व-नियम फोरम), जिसे तेलंगाना में किसानों के संगठनों के एक सामूह, पुलिस स्टेशनों और समाचार रिपोर्टों से डेटा एकत्र किया गया है, में 2014 और 2018 के बीच की संख्या 3,779 मानी गई है, जिनमें से 210 महिलाएं भी थीं। उनके आंकड़े 2014 और 2018 के बीच भी गिरावट दिखाते हैं, लेकिन 14 फीसदी की कमी, जो राज्य सरकार के दावे से काफी कम है।

राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित तेलंगाना सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक,तेलंगाना में 89 फीसदी से अधिक ग्रामीण कृषि परिवार कर्ज में हैं, जो आंध्र प्रदेश के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा अनुपात है। शेष भारत के लिए औसत 52 फीसदी है। इनमें से, 65 फीसदी ने गैर-संस्थागत और निजी स्रोतों से ऋण लिया है, क्योंकि सरकारी बैंक भूमि टाइटिल के बिना उधार देने में अनिच्छुक रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ऋण का अधिकांश हिस्सा सिंचाई के साधन जुटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां 70 फीसदी कृषि परिवार भूजल सिंचाई पर निर्भर हैं। तेलंगाना में कृषि आय कम है - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) आय, व्यय, उत्पादक संपत्ति और भारत में कृषि परिवारों की ऋणात्मकता पर 2012-13 की रिपोर्ट के अनुसार एक छोटा किसान (2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक का मालिक) खेत से मासिक औसत 4,637 रुपये और श्रम के रूप में 1,319 रुपये कमाता है। यह अनिवार्य कृषि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है (जो अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति दिन 300 रुपये से ऊपर है और अर्द्ध कुशल और कुशल श्रमिकों के लिए इससे ज्यादा है)। यदि ज्यादा नहीं तो, महिलाएं कृषि संकट का बराबर बोझ सहन करती हैं। जैसा कि बाकी भारत में है, तेलंगाना में कृषि में उनकी भूमिका छिपी हुई है। तेलंगाना में 36 फीसदी किसान और 57 फीसदी श्रमिक महिलाएं हैं, जैसा कि जनगणना 2011 में बताया गया है। फिर भी, उन्हें न तो किसानों के रूप में गिना जाता है और न ही संस्थागत समर्थन मिलता है । उनको कम मजदूरी मिलती है। महिलाओं को 200 रुपये का भुगतान किया जाता है, जबकि पुरुषों को कृषि के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में 300 रुपये का भुगतान किया जाता है। फिर भी, वे खेत पर काम करती हैं, अपने पतियों / परिवारों को ऋण चुकाने में मदद करते हैं, घरेलू हिंसा सहन करते हैं, जो प्रायः कृषि नुकसान और ऋण से बढ़ता है। ( सांस्कृतिक रूप से ऋण तेलंगाना में तीव्र शर्म और क्रोध से जुड़ा हुआ है ) अगर उनके पति आत्महत्या करते हैं तो वे खेतों को अकेले प्रबंधित करती हैं। इसके साथ ही वे जबकि वे बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए प्राथमिक देखभाल भी करती हैं।

भूमि की असमान पहुंच और भूमि सुधारों की विफलताp;

तेलंगाना में कृषि संकट राज्य में भूमि सुधार और पुनर्वितरण की बड़ी विफलता के साथ-साथ कृषि अर्थव्यवस्था की बढ़ती अस्थिरता में निहित है।

तेलंगाना में परिचालन भूमि अधिग्रहण का औसत आकार 2000-01 और 2010-11 के बीच के दशक में 1.37 हेक्टेयर से घटकर 1.12 हेक्टेयर हो गया है, जो गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए जनसांख्यिकीय दबाव और मोड़ दोनों को दर्शाता है, जैसा कि तेलंगाना सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है।

कृषि भूमि के बड़े इलाकों को कृषि से गैर-कृषि प्रयोजनों में बदल दिया जा रहा है - औद्योगिक गलियारे, अचल संपत्ति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और विडंबनात्मक रूप से बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे कि 80,000 करोड़ रुपये (11 अरब डॉलर) का कालेश्वरम परियोजना, जैसा कि एक स्वतंत्र शोधकर्ता उषा सेठलाक्ष्मी कहती हैं । उषा राज्य में भूमि उपयोग पैटर्न का अध्ययन कर रही हैं और महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) की सदस्य हैं। बड़ी हस्तियां और अमीर लोग भी भूमि के बड़े इलाकों को खरीदते हैं।

ट्रेड यूनियन से जुड़े और आरएसवी के राज्य संयोजक रवि कन्नगेंती कहते हैं कि इस मोड ने भूमि को ‘एक सट्टा वस्तु’ बना दिया है, जैसे कि छोटे और सीमांत किसान इसे खरीदने में असमर्थ हैं। इस बीच, किरायेदार किसानों की संख्या बढ़ रही है।

इसके अलावा, राज्य ‘लैंड सीलिंग अधिनियम- 1973’ को लागू करने में पूरी तरह असफल रहा है, जो 18 एकड़ जमीन पर ‘गीली भूमि’ (सिंचाई के कुछ रूपों के साथ) और 54 एकड़ की सूखी जमीन के लिए स्वामित्व की बात करता है, जैसा कि कन्नगेंती कहते हैं। भूमि स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित हो गया है।

नतीजतन, मध्यम और बड़े होल्डिंग्स (4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर, और ऊपर), जो कुल परिचालन होल्डिंग्स का 3.3 फीसदी है, राज्य के भूमि क्षेत्र के 19 फीसदी से अधिक में फैले हुए हैं। तेलंगाना सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक मामूली होल्डिंग्स (1 हेक्टेयर से कम) सभी होल्डिंग्स का 62 फीसदी है लेकिन भूमि का 25 फीसदी हिस्सा है।

ग्रामीण परिवारों में से 43.3 फीसदी भूमिहीन हैं। अनुसूचित जाति, जो आबादी का 15.5 फीसदी है, भूमि का 9.6 फीसदी संचालित करती है। नवीनतम कृषि जनगणना के अनुसार 22.38 फीसदी परिचालन भूमि होल्डिंग्स के साथ महिलाएं 19.6 फीसदी जमीन संचालित करती हैं। महिलाओं का औसत होल्डिंग आकार 1.02 हेक्टेयर है, जबकि पुरुष 1.14 हेक्टेयर है।

भूमि स्वामित्व और कृषि आत्महत्या के बीच का लिंक आरएसवी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा 2018 में जारी एक अध्ययन से स्पष्ट है, जिसने 23 जिलों में 692 कृषि आत्महत्या की जांच की। यह पाया गया कि 92.5 फीसदी किसान, जिन्होंने अपनी जान ली थी, वे भूमिहीन या छोटे या सीमांत किसान थे।

असमान पहुंच के लिए सरकार की प्रतिक्रिया, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लिए, भूमि खरीद योजना के अंतर्गत दलित (हिंदू जाति पदानुक्रम पर सबसे कम रैंकिंग) परिवारों में से तीन एकड़ वितरित करना था- राज्य प्रति एकड़ 7 लाख रुपये तक की भूमि खरीदेगा और भूमिहीन और छोटे भूमिगत दलित परिवारों के बीच इसे वितरित करेगा। वादे किए गए 900,000 एकड़ में, चार वर्षों में 5,75 9 परिवारों में 14,620 एकड़ (1.6 फीसदी) वितरित किए गए थे। एक युवा दलित निवासी नरेश ने कहा, "इस गांव में दलित परिवारों में से किसी को भी एकड़ भूमि नहीं मिला, जैसा कि केसीआर ने वादा किया था। मेरे जैसे छोटे भूमि मालिक, जिनके पास आधा एकड़ है उन्हें तो छोड़ दें, उन्होंने भूमिहीन दलितों को भी नहीं दिया।”

वह नलगोंडा जिले में सबसे गरीब मंडलों में से एक चंदपेट मंडल के गोगिलपुरम में रहते हैं।

कन्नगेन्ति ने कहा इस तरह की योजनाएं अव्यवहारिक हैं। साथ ही वह सुझाव देते हैं कि भूमि को लैंड सीलिंग अधिनियम को सख्ती से लागू करके भूमि को फिर से वितरित करना चाहिए। उन्होंने कहा, "दुर्भाग्यवश, राजनीतिक एजेंडे से भूमि सुधार और भूमि पुनर्वितरण समाप्त हो गया है।" राजनीतिक दल आय, भोजन और आजीविका सुरक्षा पर ध्यान दिए बिना छोटे कल्याण उपायों का वादा करते हैं।

अधिक किरायेदारी, कम लाभ

हैदराबाद किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950, जो तेलंगाना में लागू होता है, भूमि से बाहर निकलने पर रोक लगाता है। हालांकि, पिछले दशक में, असमान पहुंच और होल्डिंग्स के विखंडन ने किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत लोगों को कृषि से व्यवहार्य रखने के लिए बड़े इलाकों को किराए पर लेने के लिए मजबूर कर दिया है।

तेलंगाना सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, 2002-03 में कुल परिचालन भूमि होल्डिंग्स का 4.7 फीसदी से बढ़कर 2014 में 20.1 फीसदी हो गया है। लीज्ड क्षेत्र 2002-03 में 3.1 फीसदी से कुल परिचालन क्षेत्र का 14.8 फीसदी है। अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) और अनुसूचित जाति क्रमशः 16.3 फीसदी और 14.6 फीसदी पर किरायेदारी क्षेत्र का उच्चतम हिस्सा संचालित करती हैं।

टाइटिल के बिना, किरायेदार किसानों को फसल लाभ जैसे ऋण, बीमा, सब्सिडी और सरकारी इनपुट योजनाओं जैसे कि सरकार के प्रमुख इनपुट समर्थन कार्यक्रम, रायथु बंधु , जो जमीन के मालिकों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करते हैं, जैसे संस्थागत समर्थन के सभी रूपों से इंकार कर दिया जाता है।

एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में सेंटर फॉर ट्राइबल एंड लैंड राइट्स में सहायक प्रोफेसर और सलाहकार और अमेरिका के मुख्यालय गैर-लाभकारी ग्रामीण विकास संस्थान (जिसे अब लैंडेसा कहा जाता है) के पूर्व राज्य निदेशक, एम सुनील कुमार ने कहा, "बिना किसी भूमि टाइटिल वाला एक किसान प्रति वर्ष 50,000-100,000 रुपये खोता है।"

नलगोंडा जिले के रामवथ थांडा के रामवथ लक्ष्या, जिनके बेटे रामवथ शंकर ने 2017 में कर्ज में 9 लाख रुपये लिए थे। चुकाने में नाकाम रहने के कारण खुद को फांसी लगा ली थी। शंकर के पास 1.5 एकड़ जमीन है और उसने अन्य 15 एकड़ किराये पर लिया था। किरायेदारी के खिलाफ सख्त कानूनों के बावजूद, तेलंगाना किरायेदार किसानों की संख्या में बड़ी वृद्धि देख रहा है। टाइटिल के बिना, किरायेदारों को कोई सरकारी लाभ या बैंक क्रेडिट नहीं मिलता है।

कपास के लिए उपयुक्त वारंगल और आदिलाबाद क्षेत्रों की समृद्ध काली मिट्टी में किरायेदारी शुल्क 15,000-20,000 रुपये प्रति एकड़ के रूप में है। नलगोंडा और महबूबनगर के कम अनुकूल और सिंचाई-गरीब क्षेत्रों में, यह 2,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति एकड़ के बीच है। चूंकि किराए का भुगतान कृषि के मौसम की शुरुआत में किया जाना है, और बैंक जमीन के टाइटिल के बिना उन लोगों को उधार नहीं देते हैं और किरायेदार निजी धन देने वालों की दया पर जीते हैं।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 75 फीसदी कृषि आत्महत्या किरायेदार किसानों द्वारा की गई थी, जैसा कि आरएसवी-टीआईएसएस अध्ययन में पाया गया था। आधे से ज्यादा किरायेदार किसानों ने निजी धन उधारदाताओं को 4 लाख रुपये तक का भुगतान किया था। चूंकि उनके पास कोई बकाया बैंक ऋण नहीं था, इसलिए वे सरकार द्वारा ऋण छूट के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर पाए।

भारत में पहले प्रयोग में, अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार ने 2011 में आंध्र प्रदेश भूमि लाइसेंस प्राप्त खेती करने वाले अधिनियम को लागू किया था, जिसमें ऋण और अन्य लाभों तक पहुंचने के लिए किरायेदार किसानों को सक्षम करने के लिए ऋण पात्रता कार्ड (एलईसी) प्रदान किया गया था।

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2013-14 में तेलंगाना जिलों को 419, 412 कार्ड देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन आरएसवी आंकड़ों के मुताबिक केवल 43,000 ही दिए थे।

हालांकि राज्य में किरायेदार किसानों की कोई सटीक गणना नहीं है, क्योंकि डेटा एकत्र नहीं किया जाता है। किसान अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि लक्ष्य संख्या राज्य के किरायेदार किसानों की संख्या का एक अंश है।

तेलंगाना सरकार ने हर साल कम एलईसी दिए, केवल 2016 को छोड़ कर, जब उसने 43,669 कार्ड दिए थे - 2015 में कोई भी नहीं और 2017 में 12,000 से कम दिए गए हैं। 2018 में, केवल आदिलाबाद जिला प्रशासन ने 5,000 कार्ड दिए हैं। हैदराबाद में स्थित किसानों के अधिकार कार्यकर्ता कोंडल रेड्डी ने इंडियास्पेंड को बताया, "यहां तक ​​कि एलईसी के साथ, भूमि टाइटिल की जमानत के बिना किरायेदार किसानों को ऋण देने के लिए बैंक बहुत उत्सुक नहीं हैं। बैंक जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं क्योंकि एलईसी केवल एक वर्ष के लिए वैध है। "

अलाभकारी क्यों हो रही है खेती

2016 में, 38 वर्षीय इटिक्यला सुधाकर और वारंगल (ग्रामीण) जिले में नरसाक्कपल्ली की 35 वर्षीय पत्नी ज्योति ने अपने पड़ोसी को देखकर कपास के बदले मिर्च की बुआई की। उनके पड़ोसी ने 2014 में मिर्च फसल 13,000 रुपये प्रति क्विंटल और 2015 में 12,000 रुपए प्रति क्विंटल बेचा था। इस जोड़े ने आठ एकड़ से 160 क्विंटल की कटाई की, , प्रति एकड़ 20 क्विंटल । उस साल, कीमतें 1,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं (मिर्च के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है)। उन पर 6 लाख रुपये का ऋण हो गया था, जिनमें से 50,000 फसल काटने के लिए श्रम भुगतान के लिए दिया गया था। यह जोड़ा बाजार में मिर्च की प्रचुरता के कारण अपनी फसल बेचने में असमर्थ था। अपनी फसल को कही स्टोर नहीं कर पाने के कारण, सुधाकर ने मैदान में मिर्च डाली, घर चली गई और खुद को फांसी लगा ली।

टिक्याला ज्योति के पति सुधाकर ने 2017 में अपने बम्पर मिर्च फसल के लिए कीमत 1,000 रुपये प्रति क्विंटल पाने के बाद खुद को फांसी लगा ली। यह कीमत पिछले साल 13,000 रुपए थी। बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव और न्यूनतम समर्थन मूल्यों में विफलता के कारण तेलंगाना में खेती अलाभकारी हो रही है, खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए।

कीमतों में उतार-चढ़ाव के अलावा, किसानों को कम वर्षा और कीट के हमलों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप कम पैदावार होती है ।

तेलंगाना में बड़े पैमाने कृषि पर वर्षा पर निर्भर है, जहां खरीफ (जून से अक्टूबर) प्रमुख फसल का मौसम है। हालांकि, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 30 वर्षों में से 23 में सूखा देखा गया है।

नतीजतन, 70 फीसदी कृषि परिवार भूजल पर भरोसा करते हैं, वे ट्यूब और कुएं खोदने के लिए कर्ज लेते हैं, जैसा कि तेलंगाना सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट का कहना है।

किसानों के लिए मुफ्त 24x7 बिजली द्वारा प्रोत्साहित किए जाने वाले अधिभार के कारण भूजल स्तर कम होता चला गया है।

सिंचाई तक पहुंच असमान है। तेलंगाना सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक केवल 25.5 फीसदी अनुसूचित जाति और 29.9 फीसदी अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई तक पहुंच है। किसानों का आरोप है कि जलाशयों के पानी किसानों की कीमत पर, राजनेताओं के पसंदीदा क्षेत्रों में बदल दिए जाते हैं। सिंचाई परियोजनाओं को भी राजनीतिक रूप से चुने गए क्षेत्रों के लिए आवंटित किया जाता है।

विशेषज्ञों ने प्रमुख कलेश्वर परियोजना जैसे प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के दावों पर सवाल उठाया है और कहा है कि इसकी सिंचाई क्षमता सरकारी दावों से काफी कम है।

मिशन काकातिया, एक मामूली सिंचाई आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य टैंकों को बहाल करना और समुदाय आधारित सिंचाई को मजबूत करना है। हालांकि नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इसपर सकारात्मक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें कहा गया है कि इस परियोजना ने आधार वर्ष में सिंचाई तीव्रता में 45.6 फीसदी की वृद्धि की है। हालांकि, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुपालन लेखा परीक्षा में बताया गया है कि तीन महीने में 20 फीसदी टैंक बहाल करने का लक्ष्य अवास्तविक था।

सभी सरकारी कार्यक्रम कम से कम अपर्याप्त साबित हुए हैं। पानी की कमी को देखते हुए, राज्य की फसल तीव्रता (एक कृषि वर्ष के दौरान उसी क्षेत्र में बोई गई फसलों की संख्या), 116 फीसदी पर, भारतीय औसत 137 फीसदी से कम है। और फसल पैदावार अक्सर प्रभावित होते हैं।

इस वर्ष, कपास की उपज खराब वर्षा के कारण खराब रही है, और किसानों को इस साल 5,250 रुपये से 5,300 रुपये के बीच की कीमत कमजोर दिखती हैं, हालांकि 2017 में 4,250 रुपये से अधिक है।

नलगोंडा जिले के अंगुदिपता थांडा के एक कपास किसान रामजी ने कहा, "जब तक हमें 6-7 क्विंटल की उपज नहीं मिलती, जो 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर बेची जाए, यह हमारे लिए सही नहीं है।" कृषि आंकड़ों के आंकड़ों के मुताबिक, दुर्लभ अच्छे वर्ष में उपज बढ़ जाती है।

इसके विपरीत, आदिलबाद जिले में 160,000 एकड़ फसल, मुख्य रूप से कपास, इस वर्ष अगस्त में गंभीर बाढ़ में बह गए थे। आदिलबाद के धनूर गांव में एक मध्यम आयु वर्ग के कपास किसान भुमन्ना ने कहा, "हम आमतौर पर एक वर्ष में कपास तीन बार निकालते हैं। इस साल, कोई तीसरा पिकिंग नहीं है, जिसे हम आमतौर पर संक्रांति [जनवरी में मनाए गए एक फसल त्योहार] के आसपास करते हैं। "

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों से गुलाबी बॉलवार्म जैसे कीट के हमले तेलंगाना में कपास की फसल बर्बाद कर रहे हैं। पिछले साल, आदिलाबाद के जिला प्रशासन के अनुमानों के अनुसार, कपास की फसल का 20 फीसदी खो गया था। वारंगल में धर्मसागर जलाशय क्षेत्र में धान किसानों ने कहा कि कीट ने उनकी आधी फसल बर्बाद कर दी है।

किसानों को दोषपूर्ण बीज और नकली कीटनाशकों के साथ भी संघर्ष करना पड़ता है। वारंगल (ग्रामीण) के अंबाला गांव में, उसी दिन 30 किसानों ने स्थानीय कृषि सहकारी से धान के 70 बैग खरीदे और दोषपूर्ण बीजों के कारण 60 एकड़ धान की फसल की विफलता देखी।

किसान अपने स्थानीय विधायक और राज्य वित्त मंत्री एटाला राजेंद्र के घर सहित विभिन्न कार्यालयों के सामने साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका कोई ठोस नतीजा नहीं है।

अंबाला के 30 वर्षीय किसान यू ओमकर ने कहा, "हम आपके लिए सुपर- चावल उगाते हैं जबकि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडी वाले चावल खाते हैं।"

क्यों नहीं मिल रहा है किसानों को एमएसपी

आदिलबाद के गुथपाला गांव के एक किरायेदार किसान किरा चिरा इरन्ना ने कहा, "हर सरकार केवल फसल ऋण छूट के बारे में बात करती है, जो कि हमारे जैसे किसानों के लिए बेकार हैं।" "हमें अपनी फसल के लिए कृषि निवेश सहायता और उचित कीमत चाहिए।"

एमएसपी के साथ समस्या यह है कि यह एक वैधानिक नहीं है लेकिन एक सुझाव मूल्य है। आरएसवी के कन्नगेन्टी ने समझाया, "हकीकत में, एक किसान को मिला मूल्य बाजार के निजी खिलाड़ियों द्वारा तय किया जाता है। किसान अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त क्रेडिट के कारण, बाजार के यार्ड तक पहुंचने से पहले निजी व्यापारियों को बेचते हैं। "

मार्केटफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएएफईडी), और कपास कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की तरह सरकारी एजेंसियां ​​केवल किसान से एमएसपी में खरीदती हैं। फिर भी, वे पूरी उपज नहीं खरीदते हैं।

किसानों के संघ के नेता और वारंगल में स्थित कीमतों पर आयोग के सलाहकार चंदर राव ने कहा, "सीसीआई सीधे किसानों से कपास की फसल का 10 फीसदी से अधिक नहीं खरीदता है।" वारंगल के एनामुमुला बाजार यार्ड जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी है, सीसीआई ने पिछले साल कुल 50 मिलियन से 500,000 से अधिक क्विंटल नहीं खरीदे।

एशिया में दूसरे सबसे बड़े कपास बाजार वारंगल के एनामुमुला बाजार में ट्रकों पर लोड की जा रही कपास।

एक कारण, जिससे किसान 8 फीसदी और 12 फीसदी के बीच नमी सामग्री के साथ कपास को सीसीआई को बेचने में असमर्थ है। सीसीआई से खारिज होने के बाद कपास निजी व्यापारियों के हातों में चला जाता है। पूरे बाजार को कुछ निजी खिलाड़ियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वारंगल में स्थित किसानों के अधिकार कार्यकर्ता बेराम राममुलू का कहना है कि, "वारंगल के बाजार में संपूर्ण कपास व्यापार केवल 100 व्यापारियों और कमीशन एजेंटों के हाथों में है, जो बदले में केवल दो या तीन निवेशकों द्वारा वित्त पोषित होते हैं, जिनमें से ज्यादातर रेड्डी और कोमाटिस (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में व्यापारी जाति) हैं। वे तय करते हैं कि किसान अपनी फसल को किसे बेच सकता है। "

पिछले साल, निजी खरीदारों ने सीसीआई द्वारा 2,500 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच की कीमत पर खारिज कपास खरीदा था। राममुलू ने कहा कि सीसीआई ने वारंगल के बाजार में 4,320 रुपये के एमएसपी में इसे खरीदा था। कन्नगांति ने कहा, “तेलंगाना सरकार ने राज्य में एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए बजट निर्धारित नहीं किया है। इससे पहले, एमएसपी में उपज खरीदने के लिए मार्कफेड को 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस साल, मार्कफेड तभी खरीद सकता है जब यह बैंकों से ऋण के लिए लागू हो। नहीं तो अन्य लोगों के पास निजी व्यापारियों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। "

किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति से निजात पाने के लिए मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने अप्रैल 2018 में, रायथु बंधु और रायथु बीमा नाम के दो प्रमुख योजनाओं की घोषणा की। 12,000 करोड़ रुपये (1.7 अरब डॉलर) की योजना, रायथु बंधु किसानों को इनपुट समर्थन के रूप में प्रति एकड़ 8,000 रुपये (दो बराबर किस्तों में) देती है। लाइफ इंश्योरेंस योजना, रायथु बीमा किसी भी कारण से हुए किसान की मौत पर परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा मुहैया कराती है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 5.7 मिलियन किसानों को रायथु बंधु का समर्थन मिला है। योजनाओं के रुप में आवश्यक, रायथु बंधु और रायथु बीमा, केवल उन किसानों द्वारा लिया जा सकता है, जिनके पास सरकारी रिकॉर्ड में भूमि टाइटिल दिखाई देता है। किसानों की एक बड़ी श्रेणी ( किरायेदार किसान, टाइटिल के बिना महिला किसान, 'पोडू' किसान जो कई वर्षों तक जंगल भूमि पर खेती कर रहे हैं, किरायेदारों के रूप में पुण्यार्थ या धर्मार्थ दान भूमि खेती करने वाले और अनुसूचित जनजाति, जिन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत टाइटिल ब नहीं मिला है -एफआरए ) को बाहर रखा गया है।

छोटे और बड़े किसानों के लिए समान निवेश समर्थन के साथ-साथ, छोटे किसानों को और अधिक प्रगतिशील समर्थन के विपरीत, यह योजना बड़े उन भूमि मालिकों को लाभान्वित करती है, जो गांवों के बाहर रहते हैं और जिनके लिए कृषि आय का प्राथमिक स्रोत नहीं है।

अंगुदिपता थांडा में किरायेदार किसान राज्य सरकार में रायथु बंधु योजना में किरायेदारी भूमि न रखने पर गुस्से में हैं। वे पूछते हैं, "यह समर्थन योजना क्या है?" प्रमुख इनपुट समर्थन योजना उन सभी किसानों को शामिल करती है, जिनके पास जमीन नहीं है - किरायेदार किसान, महिलाएं, पोड किसान इत्यादि सब।

नलगोंडा में अंगुदिपता थांडा में, लम्बादा समुदाय के एक किसान, रामजी सवाल करते हैं, "सरकार इसे 'पेटोबादी सहयाम' (इनपुट समर्थन) कहती है। तो इनपुट समर्थन किसे प्राप्त करना चाहिए? जो लोग खेत में वास्तविक निवेश कर रहे हैं या जो हैदराबाद में बैठे हैं? "

रामजी के पास ढाई एकड़ जमीन है और कपास उगाने के लिए और 12 एकड़ पट्टे पर हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उन्हें पहली किश्त के रूप में 6,000 रुपये मिले, जबकि उनके जमीन मालिक को 48,000 रुपये मिले हैं।

अदिलाबाद में, इंद्रवल्ली शहर के गोंड समुदाय के एक किसान भूमेश ने कहा, " जमीन मालिक फसल ऋण और बीमा योजनाओं के लाभ यूं ही लेते हैं, क्योंकि उनके नाम पर जमीन है, जबकि हम सभी काम करते हैं। वे रायथु बंधु समर्थन का आनंद ले रहे हैं।" किसानों का कहना है कि पेश किए गए पैसे भी अपर्याप्त हैं। नलगोंडा के किसान चल्ली ने कहा, "मेरे नाम पर आधे एकड़ के लिए मुझे 2,000 रुपये मिले। 4,000 रुपये प्रति एकड़ की खेती लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है । "

सरकार ने भूमि स्वामित्व के लिए इस योजना को जोड़ने के दौरान, उम्मीद की थी कि बड़े जमीन मालिक और छोटे किसानों को इनपुट समर्थन देंगे, खासतौर पर किरायेदारों को, जिन्होंने उनकी भूमि पर खेती की थी।

आदिलबाद के धनूर गांव के जकाका मालकन्ना ने कहा, "यदि केसीआर सोचता है कि बड़ा जमीन मालिक रायथु बंधू के पैसे किरायेदार किसानों को दे रहा है, तो उसे हैदराबाद से बाहर निकलने की जरूरत है और यहां आना चाहिए।"

भूमि मालिकों ने लीज दरों में वृद्धि की है अगले सीजन से। मैं प्रति एकड़ 12,000 रुपये का भुगतान करता था, अब वे 14,000 रुपये मांग रहे हैं। "

इंडियास्पेंड ने जिन भी जिलों का दौरा किया, वहां किसानों की नाराजगी एक आम कहानी थी। छोटे और सीमांत किसानों की ओर से पर्याप्त जमीन की मांग है और जमीन मालिक इसे जानता है। आदिलबाद के धनूर गांव में 15 एकड़ जमीन रखने वाले एक बड़े किसान और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थानीय इकाई के सदस्य, राजेश्वर रेड्डी ने कहा, "वह बस इतना कहता है, 'चेस्टे चेय्या लेक्वेन्ट लेडु (इसे ले जाएं या छोड़ दें)।”

आगामी चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने रायथु बंधु के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ समर्थन बढ़ाने का वादा किया है, लेकिन किरायेदार किसानों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

2014 के घोषणापत्र में, उसने भूमि सर्वेक्षण पूरा करने का वादा किया था, क्योंकि 1930 के दशक से भूमि अभिलेख अपडेट नहीं किए गए थे। सत्ता में आने और रियुथु बंधु के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, सरकार ने एक महत्वाकांक्षी भूमि अभिलेख अद्यतन कार्यक्रम (एलआरयूपी) शुरू किया, जिसके अंतर्गत राजस्व रिकॉर्ड अपडेट किए गए और स्वामित्व टाइटिल 5.7 मिलियन भूमि मालिकों को जारी किए गए।

फिर भी, विरासत में प्राप्त कई छोटे और सीमांत किसान अपने माता-पिता के नाम से अपने नामों में स्थानांतरित करने में असमर्थ रहे हैं। सुनील कुमार ने इंडियास्पेंड को बताया कि इस प्रक्रिया में एक साल तक और स्थानीय राजस्व कार्यालयों कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं।

कई ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम के बारे में पता भी नहीं था, और अन्य ने आरोप लगाया कि समुदाय को शामिल करने के बजाय गांव राजस्व अधिकारियों ने मनमाने ढंग से रिकॉर्ड अपडेट किए थे, अक्सर गांव में वे एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ बैठते थे।

इंडियास्पेन्ड ने आदिलाबाद के धानूर गांव में 50 किसानों के एक समूह से मुलाकात की, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भूमि धारकों को जारी नई 'पट्टादार पासबुक' में भूमि टाइटिल मिला हुआ था, फिर भी रायथु बंधू के तहत उन्हें कोई लाभ नहीं मिला था।

नालसर के सुनील कुमार ने कहा, "यदि भूमि अभिलेख शुद्धिकरण अंतिम लक्ष्य था, तो इसे सामुदायिक भागीदारी के चरणों में अलग-अलग किया जाना चाहिए था। सरकार ने इसे रायथु बंधु योजना के लिए एक मिशन मोड पर किया और इसमें बहुत से लोग छूट गए। नई सरकार को जितनी जल्दी हो सके इसे व्यवस्थित करने की जरूरत है, अन्यथा बहुत से छोटे और सीमांत किसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी।"

(राव स्वतंत्र शोधकर्ता है और हैदराबाद में रहती हैं।)

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 6 दिसंबर, 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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