दिल्ली की शिकायतें : केन्द्र से मांग रही है सहायिकी में 381% की बढ़त

नई दिल्ली- भारत की केंद्र सरकार की सीट - द्वारा वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण - राज्यों को कुछ इस तरह परेशान कर रहा है कि दिल्ली की प्रांतीय सरकार विद्रोह के भाव में कह रही है की उसे एक दशक से अधिक समय में 25,000 करोड़ रुपए ($ 4 बिलियन ) का घाटा हो जाएगा।

पिछले हफ्ते एक अंतरिम बजट पेश करने के दौरान, दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिकायत करते हुए कहा कि क्योंकि भारत की राजधानी एक केंद्र शासित प्रदेश है,वह राज्यों में केन्द्रीय करों में 32% से 42% तक वृद्धि करने की 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों का फायदा नहीं उठा सकती।

"यदि इस सिफारिश को दिल्ली पर लागू किया जाता,तो दिल्ली को अनुदान अवधि (2015-2020) के दौरान लगभग 25,000 करोड़ रुपये प्राप्त होता ," सिसोदिया ने कहा,जिनका बजट बिजली और पानी की सब्सिडी के पक्की सड़क के लिए भी एक साथ राशि एकत्रित करने के उनके प्रयासों को दिखता है , जिन्हें वे एक वर्ष में 381% से बढ़ाना चाहते हैं।

दिल्ली की वित्तीय परेशानियों संबंधी चेतावनी तब ही मिल गई थी जब नगर निगम के सैकड़ों अवैतनिक सफाई कर्मचारियों ने पिछले सप्ताह सड़कों पर कचरा फेंक दिया था।

"हमारे पास धन नहीं है," बी त्यागी, पूर्वी निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष (दिल्ली में तीन नगर निगम हैं जो सभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं )। " केवल सफाई कर्मचारियों ही नहीं , अधिकारियों को भी महीनों से भुगतान नहीं किया गया है।"

इंडिया स्पेंड ने रिपोर्ट किया था कि कैसे भारत के अग्रणी कल्याणकारी राज्य, तमिलनाडु, ने 14 वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के खिलाफ विद्रोह किया था ।

जैसा कि पहले बताया था कि ये स्थिति जम्मू-कश्मीर द्वारा लिए गए उस फैसले से विपरीत है जहां वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने कहा था कि वे " धन के लिए दिल्ली भीख माँगने नहीं जाएँगे "।

सिसोदिया ने यह तर्क भी दिया कि कर बंटवारा कानून, दिल्ली की सेवाओं पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं ।

"दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 87.48% की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) हिस्सेदारी के साथ सेवा एक प्रमुख क्षेत्र हैजिसके उपरान्त उद्योग और कृषि क्षेत्र आते हैं," सिसोदिया ने कहा। "सेवा कर, आयकर, कॉरपोरेट टैक्स और कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में दिल्ली का योगदान अन्य महानगरों की तुलना में बहुत अधिक है। उस के बावजूद, केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी 2001-02 के बाद से 325 करोड़ रुपये पर स्थिर बनी हुई है। "

बजट दस्तावेज मंत्री की बात की पुष्टि करते हैं : केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की एवज में राष्ट्रीय राजधानी का अनुदान वास्तव में 325 करोड़ रुपये पर स्थिर बना हुआ है।

तमिलनाडु की तरह, नई सब्सिडी बजट संतुलन में मदद नहीं करती।

सिसोदिया की आम आदमी पार्टी (आप) के दो प्रमुख चुनावी वादों - बिजली के बिल में 50% की कमी और प्रति माह 20,000 लीटर मुफ्त पानी - के क्रियान्वयन के लिए 2014-15 में 351 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है।

फिर भी, मंत्री ने 2014-15 के लिए व्यय में 5% या, 36,766 करोड़ रुपये से 34,790 करोड़ रुपये ,कमी करने का प्रस्ताव रखा है ।

इस साल, वित्तीय विवेक। अगले साल, शायद नहीं

योजना व्यय-जो परिसंपत्तियाँ बनाने और बुनियादी सुविधाओं में निवेश के लिए इस्तेमाल होता है -उसमे 15,450 करोड़ रुपये ( बजट अनुमान से करीब 16,700 करोड़ रुपये) की गरावट आएगी ; गैर-योजना व्यय-मुख्य रूप से पानी और बिजली सब्सिडी, ब्याज, वेतन और अन्य दिनचर्या के बिल के भुगतान जो सरकार चलाने के लिए किए जाते हैं के लिए उपयोग किया जाता है -उसमे 18,440 करोड़ ( 19,066 करोड़ रुपयेसे ) की कमी ; और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं-जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सार्वभौमिक शिक्षा योजना के लिए 900 करोड़ रुपये (1,000 करोड़ रुपये से ) की गिरावट आएगी।

2015-16 के लिए, सिसोदिया ने 8% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है जिस से बजट अनुमान 37,750 करोड़ रुपये तक हो गया है।

अगले साल के बजट में 16.5% की वृद्धि के साथ गैर-योजना व्यय, 21,500 करोड़ रुपये तक करने की उम्मीद है जिसका अर्थ है सब्सिडी और सरकारी खर्च इसी प्रकार जारी रहेंगे; 15,350 करोड़ रुपये का योजना व्यय (1% की कमी); और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 900 करोड़ रुपये (कोई परिवर्तन नही )।

दिल्ली अंतरिम बजट (करोड़ रुपये में) वित्त वर्ष 2015-वित्त वर्ष 2016

Source: Delhi Budget

गैर-योजना व्यय में एक बड़ी छलांग (बड़ा परिवर्तन) बिजली और पानी के लिए सब्सिडी होने की संभावना है जिसमे 2014-15 में संशोधित अनुमानों में रुपये 351 करोड़ रुपये से अगले साल 1690 करोड़, 381% की वृद्धि आएगी।

यह भूमि मेरी भूमि है। नहीं, यह मेरी है।

परस्पर-व्यापित अधिकारियों की संख्या को देखते हुए , कुछ केंद्रीय सरकारी विभागों द्वारा नियंत्रित अन्य स्थानीय सरकार द्वारा , दिल्ली और नई दिल्ली के बीच भूमि एक और विवादास्पद जड़ है।

सिसोदिया ने अपने भाषण में कहा कि , केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से जमीन खरीदने के लिए किया खर्च की गई राशि को शहर के बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जा सकता है।

"यह अत्यधिक वांछित है कि सरकार को शहर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लागत से मुक्त भूमि उपलब्ध करानी चाहिए," उन्होंने कहा। "डीडीए के पास संचित विशाल संसाधनों को शहर के विकास के लिए साझा किया जाना चाहिए। (इस ) राज्य सरकार की डीडीए द्वारा बनाई गई शहर योजना में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नही है। शहर के व्यापक विकास के लिए एक महानगर नियोजन समिति आवश्यकता है जो अनियोजित बस्तियों, अनधिकृत कालोनियों और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को भी संबोधित करेगी। "

मंत्री जी ने एक पूर्ण बजट देने और " आम आदमी (एसआइसी) के साथ उनके मुद्दों को संबोधित करने और …भविष्य की योजनाओं को तैयार करने के लिए पूरी साझेदारी में काम करने का वादा किया।"

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