प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में भारत कैसे करे सुधार?
मुंबई: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत को गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है, मध्यम स्तर के स्वास्थ्य सेवाकर्मियों को नियुक्त करना है और प्राथमिक देखभाल में सुधार करना है और इन सबके लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना है। यह जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इंडियास्पेंड को दी है।
स्वास्थ्य "केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति" नहीं है, बल्कि "एक मौलिक मानव अधिकार है", जो 40 साल पहले कजाकिस्तान में अल्मा-एटा डेक्लरेशन में कहा गया था। 25 और 26 अक्टूबर, 2018 को यह घोषणा दुनिया भर के 197 देशों द्वारा दोहराई गई थी और उन देशों ने डेक्लरेशन ऑफ अस्ताना पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इस वात का वादा था कि वे सारे देश प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत ने भी डेक्लरेशन ऑफ अस्ताना पर हस्ताक्षर किए हैं। और अगर इसे सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो इसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना है। हम बता दें कि मातृ मृत्यु का 17 फीसदी वैश्विक बोझ भारत पर है, साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी और उससे होने वाले मौत की सबसे ज्यादा संख्या के मामले भी भारत में ही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टंट बच्चों की संख्या भी भारत के नाम ही है। 2011-12 में कम से कम 55 मिलियन भारतीय गरीबी में चले गए थे, क्योंकि स्वास्थ्य आपदाओं को वे वहन नहीं कर सके।
डेक्लरेशन ऑफ अस्ताना के चार प्रमुख वादे
(1)सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण
(2) स्थाई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का निर्माण
(3) व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाना
(4)राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजनाओं के लिए हितधारक समर्थन को बढ़ावा
स्वास्थ्य के पूर्व केंद्रीय सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और ‘डू वी केयर: इंडियाज हेल्थ सिस्टम’ के लेखक के. सुजता राव कहते हैं, " सिर्फ भारत को ही नहीं, ‘अस्ताना डेक्लरेशन’ के वादों को पूरी दुनिया को याद रखना चाहिए। यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को रेखांकित करता है।और यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण घटक है।"
समग्र देखभाल
हालांकि ‘अल्मा अता डेक्लरेशन’ ने 1978 में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता के लिए माहौल बनाया। अनुदान द्वारा संचालित कुछ स्वास्थ्य कार्यक्रम आवश्यकता के हिसाब से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में चले, जैसा कि वैचारिक संस्था और शोध संस्थान पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, के अध्यक्ष श्रीनाथ रेड्डी बताते हैं। यहां तक कि मिलेनीअम डेवलपमेंट गोल ने भी चुनिंदा लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया और विशिष्ट रोगों और आयु समूहों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अलग-अलग बांटा गया। उदाहरण के लिए, 2018-19 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण बजट मंत्रालय का 55 फीसदी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए था, जिसमें से मातृ और शिशु स्वास्थ्य घटक 74 फीसदी के लिए जिम्मेदार था। इस तथ्य के बावजूद कि 2016 में उच्च रक्तचाप, कैंसर और मधुमेह जैसी गैर-संक्रमणीय बीमारियों में 61 फीसदी भारतीयों की मौत हुई है।
रेड्डी ने कहा, "पिछले 40 वर्षों के अनुभव ने हमें सिखाया है कि वर्टिकल प्रोग्राम्स बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं, उन्हें कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली में जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता है।“
भारत ने अंतर को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में व्यापक रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को शामिल किया गया है।
आयुषमान भारत योजना या प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना) का एक महत्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र - उप-केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिन्हें संवादात्मक और गैर-संक्रमणीय बीमारियों के लिए व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए परिवर्तित किया जाएगा ।
राव ने कहा, "यदि लागू किया गया है, तो यह (स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र) एक बड़ा काम हो सकता है। मुझे लगता है कि यह आयुषमान भारत के अस्पताल के पहलू को लॉन्च करने से पहले इसे उच्च प्राथमिकता से अनुक्रमित किया जाना चाहिए था।"
वह कहती हैं, “स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, और भारत के संदर्भ में स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल बीमा से संसाधन निकाले जाने चाहिए।”
देखभाल की गुणवत्ता में सुधार और बाधाओं को कम करना
स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की तुलना में भारतीय स्वास्थ्य सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण अधिक लोगों की मौत हुई है। 2016 में, 1.6 मिलियन भारतीयों की मौत खराब देखभाल गुणवत्ता से हुई है। यह संख्या स्वास्थ्य सेवाओं (838,000) के गैर-उपयोग के कारण हुई मौत की तुलना में लगभग दोगुनी है, जैसा कि इंडियास्पेन्ड ने सितंबर 2018 की रिपोर्ट में बताया है।
उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का वर्तमान स्थिति भारत की बढ़ती आबादी की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए बद्तर और बीमार है।
स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में उप-केंद्र सबसे आगे हैं, हालांकि 73 फीसदी उप-केंद्र की दूरी दूरस्थ गांव से 3 किमी से अधिक पर थे, 28 फीसदी तक सार्वजनिक परिवहन की पहुंच नहीं थे और 17 फीसदी अनिश्चित थे, जैसा कि इंडियास्पेन्ड ने अगस्त 2018 में दो आलेखों वाली श्रृंखला (यहां और यहां) में रिपोर्ट की थी।
24 राज्यों में, आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता को नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखा परीक्षा में मानी गई है। इसके अलावा, भारत के 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में 24 फीसदी से 3 फीसदी की कमी आई है, जैसा कि कैग ने पाया है।
यह ग्रामीण क्षेत्रों में 58 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 68 फीसदी नागरिकों की बड़ी संख्या बनाता है।
रेड्डी ने इंडियास्पेन्ड को पहले बताया था कि मानक क्षेत्र में स्थापित करने और निजी क्षेत्र की निगरानी करने के लिए क्लिनकल इस्टैब्लिश्मन्ट एक्ट (पंजीकरण और विनियमन) (जो अभी 20 से अधिक राज्यों में लागू है) को लागू करने से इस पहलू में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, एक जगह पर एक समग्र स्वास्थ्य गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली होने से अधिक पारदर्शिता आएगी।
रोगी कल्याण समितियों को सशक्त बनाने से सार्वजनिक अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी होगी और इससे भी अंतर आएगा।
फ्रंटलाइन सेवाकर्मियों को बेहतर ढंग से भुगतान और प्रशिक्षित करना, मध्य स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त करना
भारत के दस लाख से अधिक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), जो फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं और उन्हें कम भुगतान किया जाता है।
लगभग 70 फीसदी से 90 फीसदी आशा ने कहा कि उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बेहतर प्रशिक्षण, मौद्रिक समर्थन और समय पर दवा किट की आवश्यकता है। सर्वेक्षित केवल 22 फीसदी आशाओं को खुद की भूमिका के बारे में सही समझ थी, जैसा कि इंडियास्पेन्ड ने मई 2016 में रिपोर्ट की थी।आशाओं को अब एक महीने में 2,000 रुपये का मानदंड दिया जाता है।
रहने और काम करने की बद्तर स्थिति, अनियमित दवा आपूर्ति, कमजोर बुनियादी ढांचे, पेशेवर अलगाव और प्रशासनिक काम का बोझ-इन कारणों से ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों को मुश्किलें होती हैं। इससे पता चलता है कि1,974 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों के बिना क्यों हैं और 19 प्रमुख राज्यों में पीएचसी में 39 फीसदी चिकित्सा प्रदाताओं को क्यों "अनुपस्थित" माना जाता है।
ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने का एक विकल्प मध्य स्तर के हेल्थकेयर कर्मचारियों का प्रशिक्षण और रोजगार है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य श्रमिक भी कहा जाता है।
ऐसी एक पहल में, छत्तीसगढ़ में, ग्रामीण चिकित्सा सहायकों (आरएमए) को साढ़े तीन सालों से पीएचसी में चिकित्सा अधिकारियों की को भरने के लिए राज्य के स्वास्थ्य कार्यबल में शामिल किया गया था। यह पाया गया कि आरएमए ने दवाओं को निर्धारित करने के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, और माना गया गुणवत्ता स्कोर आरएमए (85 फीसदी) के लिए सबसे ज्यादा था, इसके बाद चिकित्सा अधिकारी (84 फीसदी), आयुष चिकित्सा अधिकारी (80 फीसदी) और पैरामेडिकल (73 फीसदी ) का स्थान था, जैसा कि इंडियास्पेन्ड ने अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट में बताया है।
रेड्डी कहते हैं, "हमें तीन साल के कार्यक्रम में प्रशिक्षित समुदाय स्वास्थ्य कर्मियों, सहायक नर्स मिडवाइव, नर्स प्रैक्टिशनर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की संख्या, कौशल, वेतन और सामाजिक स्थिति में वृद्धि करने की जरूरत है।"
उन्होंने कहा, "हमें देखभाल निदान, निर्णय समर्थन प्रणाली और टेली परामर्श के बिंदु से अनुकूलित उपयोग के लिए उन्हें आसान तकनीकों से लैस और प्रशिक्षित करना चाहिए।
उन्हें गांव और ब्लॉक स्तर की स्वास्थ्य योजना और निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए और स्वास्थ्य प्रणाली के विश्वसनीय समुदाय को जोड़ने के लिए सक्षम होना चाहिए।"
स्वास्थ्य पर अधिक खर्च हो
भारत ने 2015 में अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.02 फीसदी खर्च किया । यह एक ऐसा आंकड़ा है, जो 2009 से छह वर्षों में लगभग अपरिवर्तित रहा। इसके अलावा, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय दुनिया में सबसे कम है। यह कम आय वाले देशों की तुलना में भी कम है। काम आय वाले देश स्वास्थ्य पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 फीसदी खर्च करते हैं। इस संबंध में इंडियास्पेन्ड ने जून 2018 में रिपोर्ट किया है। भारत का प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च हर साल 1,112 रुपये है। देश के शीर्ष निजी अस्पतालों में एक परामर्श की लागत या लगभग कई होटलों में पिज्जा की लागत से कम है और लगभग 93 रुपये प्रति माह या 3 रुपये प्रति दिन है।
इससे भारतीयों के लिए आउट-ऑफ-पॉकेट (ओओपी) खर्चों का हिस्सा बढ़ जाता है, और भारतीयों ने 50 देशों के निम्न-मध्यम आय वर्ग में छठे सबसे बड़े ओओपी स्वास्थ्य व्यय किए हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसदी तक बढ़ाने के बारे में बात की गई थी, लेकिन भारत ने जीडीपी के 2 फीसदी खर्च करने के 2010 के लक्ष्य को अभी तक पूरा नहीं किया है।
राव कहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के साथ स्वास्थ्य में अधिक निवेश के बावजूद, अस्पताल बीमा मॉडल के खिलाफ होकर प्राथमिक देखभाल में इससे ज्यादा सुधार नहीं हो सकता है। वह आगे कहते हैं, "भारत ने स्वास्थ्य के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 फीसदी से अधिक खर्च नहीं किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को कुछ मानकों तक लाने के लिए अकेले सकल घरेलू उत्पाद का 1 फीसदी की आवश्यकता है। इसलिए जब तक कि स्वास्थ्य बजट में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि न हो, विकल्प हमेशा अस्पताल बीमा है। "
( यदवार प्रमुख संवाददाता हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़ी हैं। )
यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 8 नवंबर, 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।
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