भारतीय रेलगाड़ियों में नए शौचालय सेप्टिक टैंक से बेहतर नहीं : आईआईटी अध्ययन

पिछले चार वर्षों से 2017 तक, भारतीय रेलगाड़ियों में मानव मल के निपटान के लिए बैक्टीरिया के उपयोग के साथ एक नए प्रकार के शौचालय का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे लगाने में 1,305 करोड़ रुपए की लागत आई है, लेकिन यह शौचालय एक सेप्टिक टैंक से बेहतर नहीं है, जैसा कि मद्रास के ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ ने दो साल के लंबे अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला है।

भारतीय रेलवे द्वारा मेनलाइन एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में 9 3,537 ‘बायो डाइजेस्टर्स’नाम के शौचालयों को लगाया गया है। ये शौचालय की सीट के नीचे लघु-स्तर के सीवेज-उपचार प्रणालियां हैं। इसमें कक्ष में बैक्टीरिया मानव मल का निपटान करता है। बाद में कीटाणुरहित सिर्फ पानी को पटरियों पर छोड़ दिया जाता है।

हालांकि, रेलवे द्वारा के स्वच्छता विशेषज्ञ और विभिन्न अध्ययन ने बताया है कि भारतीय गाड़ियों पर अधिकांश ‘जैव शौचालय’ अप्रभावी हैं या ठीक तरह से व्यवस्थित नहीं हैं और निकलने वाला पानी कच्चे मलजल से की तरह ही है।

अध्ययन का नेतृत्व करने वाले आईआईटी के प्रोफेसर लीग्जी फिलिप ने इंडियास्पेंड से बात करते हुए बताया, "हमारे परीक्षणों से पता चला है कि बायो-डाईजेस्टर्स में इकट्ठा होने वाले जैव पदार्थ (मानव अपशिष्ट) किसी भी उपचारित प्रक्रिया के तहत नहीं जाते हैं। सेप्टिक टैंकों की तरह, ये जैव-डाइजेस्टर्स स्लेश (पानी के साथ मिश्रित अपशिष्ट) को जमा करते हैं। "

जैव-शौचालयों पर आईआईटी द्वारा किया गया अध्ययन विशेष रूप से इंडियास्पेंड के साथ साझा किया गया है। यह अध्ययन ‘बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’ द्वारा प्रायोजित किया गया था और कुछ ही हफ्ते पहले शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्रालय को जमा किया गया है।”

आलोचना के बावजूद, दिसंबर 2018 तक अतिरिक्त 120,000 डिब्बों को इन जैव-शौचालयों के साथ जोड़ा जाना है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसकी लागत 1200 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जैसा कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अनुरोध के जवाब में 2 नवंबर, 2017 को रेलवे विभाग ने बताया है।

उत्तर-पश्चिमी रेलवे कोच के नीचे लगा हुआ एक जैव-शौचालय टैंक

भारतीय रेल में जैव-डायजेस्टर परियोजना पिछले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) शासन के दौरान शुरू हुई थी। लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस परियोजना में तेजी आई है। रेलवे के प्रवक्ता अनिल कुमार सक्सेना कहते हैं,”वर्ष 2019 तक महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के जश्न के लिए समय में इस लक्ष्य को पूरा करने का विचार है।“ प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान गांधीजी को समर्पित किया है।

भारतीय रेल को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय कहा जाता है। 2013 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह हर दिन पटरियों पर लगभग 3,980 टन मल पदार्थ का निष्कासन करता है, जो 497 ट्रक भार के बराबर (8 टन प्रति ट्रक पर) है।

नेटवर्क में 9,000 यात्री ट्रेन हैं, जिसमें 52,000 डिब्बों वाले शौचालय हैं, जो मानव अपशिष्ट को रेल पटरियों पर निष्कासन करते हैं। देश भर में 65,500 किलोमीटर को कवर करते हुए यह ट्रेनें हर दिन 24 मिलियन यात्रियों को परिवहन देती है, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है।

1993 से, भारतीय रेलवे खुले में शौच प्रणाली को बदलने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली कई प्रौद्योगिकियों के साथ प्रयोग कर रही हैं। इसमें खिचाव पर आधारित वैक्यूम शौचालय शामिल हैं, जो आमतौर पर विमान में दिखते हैं; "नियंत्रित-डिस्चार्ज" शौचालय सिस्टम (सीडीटीएस) जो कि ट्रेन 30 किमी प्रति घंटे की गति हासिल करने पर कचरा को छोड़ने की अनुमति देता है, इस प्रकार स्टेशनों को साफ रखता है; और "शून्य-डिस्चार्ज" शौचालय, जिसमें ठोस अपशिष्ट को संग्रहित किया जाता है, निकाला जाता है और फिर वानस्पतिक खाद के लिए गड्ढों में फेंक दिया जाता है और पुनर्चक्रण के लिए तरल छाना जाता है।

2008 में, रेलवे ने ग्वालियर स्थित ‘रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान’ (डीआरडीई) द्वारा विकसित जैव-डायजेस्टर मॉडल स्थापित करने का निर्णय लिया था।

जैव-शौचालय की आलोचना के जवाब में, सरकारी अधिकारियों ने कहा कि खामियां तय हो रही हैं। रेलवे के प्रवक्ता, सक्सेना कहते हैं, "बायो डाइजेस्टर्स से जुड़े मुद्दे छोटे हैं और इसे प्रभावी ढंग से सुधारा जा रहा है। कुछ बदलाव (डिजाइन या निष्पादन रणनीतियों) अनिवार्य हैं, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। " वर्तमान में, नौ इकाइयों में जैव-शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।

ग्रीन शौचालयों में इस्तेमाल बैक्टीरिया के बारे में उठाए गए प्रश्न

डीआरडीई के पूर्व निदेशक, लोकेंद्र सिंह, अंटार्कटिका के लिए एक अभियान के बाद, घर में मनोवैज्ञानिक बैक्टीरिया लाए जो बेहद कम तापमान में जीवित रह सकते हैं। बैक्टीरिया को गाय के गोबर और सामान्य मिट्टी के साथ मिश्रित किया गया था, जिसमें मेथोजेन्स (सूक्ष्मजीवों जो मीथेन का उत्पादन करते हैं) होते हैं जो मानव अपशिष्ट को तोड़ने में सक्षम हैं। इसके बाद यह रेल बायो डाइजेस्टर्स के निर्माताओं को आपूर्ति की गई।

सिंह कहते हैं, "बैक्टीरिया के यौगिक की उपस्थिति के कारण, जैव अपक्रमण प्रक्रिया शौचालय कक्षों में शुरु होती है, बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थ (मानव मस्तिष्क) को खाती है और मीथेन गैस और पानी उप-उत्पादों के रूप में उत्पन्न करती है।

भारतीय रेलवे इस जीवाणु को बड़े पैमाने पर उत्पादित करने के लिए दो कारखानों को स्थापित करने के विचार के साथ काम कर रही है।

लेकिन अंटार्कटिका से जीवाणुओं का उपयोग करते हुए सिंह की एक वैज्ञानिक सफलता पर प्रश्न निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

• सिंह ने स्वीकार किया कि जीवाणु, ने यूआईसी (फेडरेशन ऑफ यूरोपीय रेलवे) जैसे किसी संगठन से एक स्वतंत्र या तृतीय-पक्ष प्रमाणन प्राप्त नहीं किया है;
• डीआरडीओ के पास इन जैव शौचालयों के डिजाइन या निर्माण के लिए पेटेंट नहीं है। एक वाणिज्यिक उत्पाद बाजार के लिए पेटेंट आवश्यक है। डीआरडीओ के पास केवल "रेलवे टॉयलेट टैंक" के डिजाइन के लिए एक पेटेंट है, जैसा कि संगठन की वेबसाइट से पता चलता है;
• रेलवे प्रवाह रहित विश्लेषण, उनके चार्ज या खाली स्थानों के मापदंडों पर जैव-डाईजेस्टर के कामकाज पर केन्द्रीकृत डेटा व्यवस्थित नहीं करते हैं;
• ये जैव शौचालय पूरी तरह से समस्या को समाप्त नहीं करते हैं: एक बार जब टैंक भर जाता है तब ही, मानव मलमूत्र को पटरियों पर गिरने की अनुमति दी जाती है।

तीन विशेषज्ञों ने जैव-शौचालयों के साथ समस्याएं चिन्हित की थीं

यह पहली बार नहीं है कि रेलवे की जैव शौचालय परियोजना की आलोचना की गई है। लखनऊ स्थित अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) और आईआईटी कानपुर द्वारा 2009 में संयुक्त रुप से आयोजित किए गए अध्ययन में निष्कर्ष निकला है कि रेलवे शौचालयों में स्थापित जैव-डाइजेस्टर्स में मानव अपशिष्ट का कोई उपचार नहीं किया जाता है।

अध्ययन का नेतृत्व करने वाले आईआईटी के प्रोफेसर विनोद तारे कहते हैं, "हमने पाया कि इन शौ। चालयों से कच्चा मलजल से अलग नहीं है।" इस अध्ययन को रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक नहीं किया है।

14 सितंबर, 2004 को, डीआरडीओ के वैज्ञानिक वाई अशोक बाबू ने तत्कालीन मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार को एक पत्र भेजा, जिसमें बायो शौचालयों को "प्रहसन (एसआईसी) तकनीक" बताया गया था।

सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिन्देश्वर पाठक ( जिन्हें पहले रेलवे के स्वच्छता मिशन के ब्रांड एंबेसडर का नाम दिया गया था ) ने जनवरी 2016 में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में "अंटार्कटिका बैक्टीरिया" की प्रभावशीलता के बारे में गंभीर रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की।

पाठक ने बताया कि, "मैंने ट्रेन के शौचालयों में स्टील टैंकों के इस्तेमाल और जंक्शनों पर बायोगैस डाइजेस्टर्स की स्थापना की सिफारिश की थी। "

भारतीय रेल के राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव एम राघवीय ने अगस्त 2015 में रेलवे बोर्ड को भेजे पत्र में कहा थी कि जैव-शौचालयों में "दम घुटने की 100 फीसदी से अधिक संभावना" है। उन्होंने कहा कि गाड़ी और वैगन्स कर्मचारी नियमित रूप से दम घुटने वाले टैंक को साफ करने की असुविधा का सामना कर रहे हैं।

2000 में सियाचिन ग्लेशियर में डीआरडीओ जैव डाईस्टर्स स्थापित किए गए थे और बाद में 2013 कुंभ मेला, इलाहाबाद में भी इस्तेमाल किया गया था।हालिया समाचार रिपोर्ट (जैसे न्यू इंडियन एक्सप्रेस में इस रिपोर्ट) ने बताया है कि ट्रेनों में जैव शौचालय खराब हैं।

सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा, निराश वैज्ञानिक जिन्होंने परियोजना पर कभी काम नहीं किया है वे ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। बेशक, कुछ समस्याएं हैं लेकिन इन्हें रेलवे द्वारा संबोधित किया जा रहा है।बायो डाइजेस्टर निर्माताओं के पास पिछले अनुभव नहीं है इसलिए, कुछ समस्याएं उभर रही हैं लेकिन जल्द ही मुद्दों को हल किया जाएगा। "

सिंह, जिन्होंने इस वर्ष डीआरडीई से सेवानिवृत्ति के बाद डाइजेस्टर्स एंड बायो-टॉयलेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (डीबीएमए) के अध्यक्ष के रूप में प्रभार ग्रहण किया है, वह कहते हैं, "हित के टकराव" के सवाल उनके मामले में लागू नहीं हुए, जैसा कि उन्होंने केवल "डीबीएमए के साथ मानद स्थिति" आयोजित की है।

वर्तमान डीआरडीई के निदेशक डीके दुबे ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया और इस लेख के प्रकाशित होने तक ई-मेल किए गए साक्षात्कार का जवाब नहीं आया था। डीआरडीई पर परियोजना प्रभारी डी.वी. कांबोज़ ने कहा कि वह मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे

जैव-शौचालय अक्सर दम घुटाऊ, टूटे हुए या होते हैं खराबg

इंडिया स्पेंड के साथ उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि जैव-शौचालय उद्यम के साथ गंभीर समस्याएं हैं। 26 अक्टूबर, 2017 को रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में, 17 क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं के साथ, निम्नलिखित चिंताओं पर चर्चा की गई है:

• जैव-डायजेस्टर शौचालय उन यांत्रिक बाह्य उपकरणों के अनुचित कामकाज के कारण अतिरंजित बदबू दे रहे थे;
• शौचालय अक्सर जाम हो रहे थे, यात्रियों द्वारा बोतलें, सिगरेट, गुटका के पैकेट और गंदे सेनेटरी नैपकिन डालने के कारण ही नहीं बल्कि उनमें वाल्व जैसे यांत्रिक जोड़े गए यंत्र भी नाकामयाब थे।
• इन शौचालयों में फ्लश करने के लिए पानी के लिए दबाव अपर्याप्त था (जैव-डाइजेस्टर्स को फ्लश प्रति 5 लीटर पानी की जरूरत होती है);
• टॉयलेट टैंकों के उपकरण को बनाना और सुरक्षित करना दोषपूर्ण था।

उत्तरी रेलवे के पांच प्रभागों पर सितंबर 2017 को किए गए जैव डाइजेस्टरों की आंतरिक समीक्षा, उत्तरी रेलवे के दिल्ली विभाग में आंतरिक चोकिंग के कारण 10 फीसदी असफलता का संकेत देते हैं, क्लच वायर विफलताओं के 15.7 फीसदी मामले और प्रयोगशाला नमूने परीक्षणों की 19.4 फीसदी विफलताएं।

निर्माण कीमत 52,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए हो गई है

दूसरी यूपीए सरकार (2011-14) के पिछले तीन वर्षों के दौरान, 9350 जैव शौचालयों को रेलगाड़ियों में लगाया गया था लेकिन एनडीए सरकार के पहले तीन वर्षों (2014-17) में आंकड़ा 539 फीसदी बढ़कर 59,735 पर पहुंचा है।

चालू वित्त वर्ष (2017-18) में, 24,215 जैव शौचालय 30 अगस्त तक लगाए गए थे, जिससे संचयी आंकड़ा 93,537 पर पहुंच गया था, जैसा कि रेलवे ने 2 नवंबर 2017 के आरटीआई उत्तर में कहा था।

इसी अवधि के दौरान जैव-शौचालयों के निर्माण और फिटनेस की लागत 52,000 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 75,000 रुपए प्रति यूनिट हो गई है।

माल और सेवा कर लगाने (जीएसटी) के बाद, रेलवे के 18 फीसदी लेवी को अवशोषित करने के साथ इस लागत का बोझ और आगे बढ़ गया है।

फरीदाबाद स्थित रेलवे को बायो डाइजेस्टर्स बनाती है और उन्हें आपूर्ति करने वाली, अर्किन टेक्नोलॉजीज के मनोज झा ने कहा, "लागत बढ़ाना अपरिहार्य है, क्योंकि निर्माण लागतें बढ़ रही हैं।"देहरादून के कार्यकर्ता प्रभु दंड्रीयाल की आरटीआई अपील के जवाब में रेलवे ने कहा कि 2016-17 के वित्तीय वर्ष के दौरान दक्षिण पश्चिम रेलवे की हुबली कार्यशाला को 225 करोड़ रूपए की लागत से 2,152 शौचालयों की आपूर्ति की गई थी।इस गणना के आधार पर, रेलवे द्वारा वहन किया जा रहा वर्तमान लागत 100,000 रुपए प्रति यूनिट से अधिक है।कार्य पूरा हो जाने तक, रेलवे अतिरिक्त जैव शौचालयों के लिए 1200 करोड़ रुपये के अपने बजट से अधिक होने की संभावना है। महाराष्ट्र में अकोला में स्थित एक जैव-शौचालय निर्माता अरविंद डेटे इसी तरह के शौचालय 6,000 रुपए में बेच रहे हैं।

नाम न बताने की शर्त पर एक रेलवे अधिकारी ने बताया, "योजना के साथ जुड़े सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि वर्तमान जैव-डायजेस्टर योजना पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ समाधान प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना नहीं है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दबाव के कारण अधिकारी चुप रह रहे हैं। "

अभी तक फिट किए गए जैव-शौचालयों में से करीब 95 फीसदी दोषपूर्ण थे, जैसा कि नाम न बताने की शर्त पर कैरिज और वैगन डिपार्टमेंट में तैनात एक अन्य अधिकारी ने बताया है। शौचालय के रखरखाव के लिए उनका विभाग जिम्मेदार है।

डीआरडीओ के वैज्ञानिक अशोक बाबू ने 21 मई 2016 के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकरको लिखे ई-मेल में जैव-शौचालयों के संबंध में आधिकारिक दावा खारिज करते हुए आरोप लगाया था कि ये "गोबर गैस संयंत्र" के अलावा कुछ भी नहीं थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि, "बुनियादी प्रशिक्षण के साथ, एक गांव रजमिस्त्री ऐसे शौचालयों का निर्माण कर सकता है। इस योजना को अधिकारियों और विक्रेताओं की गठजोड़ से प्रेरित किया जा रहा है। "रेलवे ने अकेले दक्षिणी रेलवे क्षेत्र में "दोषपूर्ण" बायो-शौचालय की मरम्मत पर 22 लाख रुपए खर्च किए हैं, जैसा कि देहरादून स्थित कार्यकर्ता दन्द्रीयल को 10 अक्टूबर, 2017 को आरटीआई के जवाब में बताया गया है।

रेलवे मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, "निधि इतनी बड़ी बाधा नहीं है; लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि रेलवे के व्यापारिक हितों के कारण अधिक से अधिक रेलगाड़ियों को चलाने के लिए-मरम्मत कार्य के लिए डिब्बों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। दोषपूर्ण शौचालयों के साथ कोचों को 'बीमार' चिन्हित करने की आवश्यकता है और मरम्मत के लिए भारतीय रेल के 29 कार्यशालाओं के निकटतम स्थानांतरित होने की जरूरत है। लेकिन ऐसी चीजों के लिए समय और विलासिता भारतीय रेलवे के साथ आसानी से उपलब्ध नहीं है। "

अब वैक्यूम शौचालयों की तलाश में रेलवे

डीआरडीओ शौचालयों के गैर-कार्यान्वयन पर "अपरिवर्तनीय मुद्दों" का सामना करते हुए भारतीय रेलवे ने अन्य विकल्पों की खोज शुरू कर दी है जिनमें सामान्यतः पश्चिमी देशों में विमान या ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाले वैक्यूम शौचालयों की खरीद भी शामिल है।

चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) ने वैक्यूम शौचालयों को हासिल करने के लिए पहले से ही एक वैश्विक निविदा तैयार की है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "शुरूआत में, ये राजधानी, शताब्दी और डरंटोस सहित प्रमुख ट्रेनों में फिट होंगे।"

सिंह ने कहा कि,सबसे पहले विचार पहले से ही स्थापित जैव-डाइजेस्टरों के ऊपर वैक्यूम शौचालय के फिटिंग द्वारा "संकर शौचालय" विकसित करना था।

अधिकारी ने बताया कि "बाद में, केवल ट्रेन के अंत में गार्ड के केबिन के आधे हिस्से में स्थापित एक बड़े जैव डाइजेस्टर के साथ शौचालयों में मुख्य रूप से वैक्यूम शौचालय होंगे। "

इस नीति को यू-टर्न का मतलब न केवल जैव-डाइजेस्टर्स में निवेश करने में लगे समय और पैसे की बर्बादी ही नहीं बल्कि रेलवे को अपने ग्रीन शौचालय योजना को पूरा करने के लिए अधिक धनराशि जुटाने की जरुरत होगी।

(झा नई दिल्ली स्थित स्वतंत्र पत्रकार है।.)

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 23 नवंबर 2017 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

हम फीडबैक का स्वागत करते हैं। हमसे respond@indiaspend.org पर संपर्क किया जा सकता है। हम भाषा और व्याकरण के लिए प्रतिक्रियाओं को संपादित करने का अधिकार रखते हैं।

__________________________________________________________________

"क्या आपको यह लेख पसंद आया ?" Indiaspend.com एक गैर लाभकारी संस्था है, और हम अपने इस जनहित पत्रकारिता प्रयासों की सफलता के लिए आप जैसे पाठकों पर निर्भर करते हैं। कृपया अपना अनुदान दें :