भारत का शिक्षा बजट प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को फंड नहीं दे सकता

बेंगलुरु: मई, 2019 को जारी सरकार की नई शिक्षा नीति के मसौदे में 2030 तक, कुल सरकारी खर्च के 10 फीसदी से 20 फीसदी तक शिक्षा पर खर्च बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि, भारत के वर्तमान शिक्षा बजट में इतनी वृद्धि के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य और केंद्रीय शिक्षा के वित्त के विश्लेषण के अनुसार, 2015 के बाद से, मुद्रास्फीति के सुधार के बाद स्कूली शिक्षा पर सरकारी खर्च वास्तव में कम हो गया है।

अच्छी सार्वजनिक शिक्षा भारत में एक मौलिक अधिकार है, और शिक्षा, बाल विकास और सशक्तिकरण में सार्वजनिक निवेश के बीच एक मजबूत संबंध है। उदाहरण के लिए, शिक्षा पर अधिक खर्च करने वाले राज्यों, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और केरल, ने सशक्तीकरण सूचकांक पर उच्च स्कोर किया, जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंड्री और सीनियर सेकेंड्री स्तरों पर उपस्थिति स्तर और साथ ही साथ लिंग समानता के साथ जुड़े संकेतक जैसे जन्म के समय लिंग अनुपात और प्रारंभिक विवाह को ध्यान में रखता है।

*Year: Average expenditure on school education for the period 2012-13 to 2018-19 **Note: This is computed by the Centre for Budget and Policy Studies taking six indicators (four relating to education and 2 relating to empowerment, sourced from National Sample Survey Office’s 71st round and National Family Health Survey, 2015-16, respectively)

2014 से केंद्र सरकार का शिक्षा बजट कम

भले ही सरकार शिक्षा पर खर्च में वृद्धि का वादा करती है, लेकिन शिक्षा के लिए आवंटित केंद्रीय बजट का हिस्सा 2014-15 में, जिस अवधि के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार का नेतृत्व किया, 4.14 फीसदी था, जो गिरकर 2019-20 में 3.4 फीसदी हो गया,जैसा कि 2014 से 2020 तक बजट दस्तावेजों से पता चलता है। 2019-20 के बजट में, शिक्षा को आवंटित केंद्रीय बजट का हिस्सा 3.4 फीसदी पर बना हुआ है, जिसका मतलब है कि, इस वित्तीय वर्ष में, सरकार शिक्षा के लिए अधिक धन आवंटित नहीं कर रही है जैसा कि नई शिक्षा नीति को आवश्यकता है।

यह केवल वह हिस्सा नहीं है, जिसमें गिरावट आई है। स्कूली शिक्षा के मामले में, बजट निरपेक्ष रूप से कम हो गया है। बजट के संशोधित अनुमानों के आधार पर, स्कूली शिक्षा को आवंटित कुल धनराशि 2014-15 में 38,600 करोड़ रुपये से घटकर 2018-19 में 37,100 करोड़ रुपये हो गई है।

शिक्षा पर देश के सरकारी बजट के 20 फीसदी खर्च करने के लक्ष्य से मेल खाने के लिए, राज्यों को भी अपना खर्च बढ़ाना होगा।वर्तमान में, शिक्षा खर्च का बड़ा हिस्सा (75-80 फीसदी के बीच) राज्यों से आता है, जैसा कि नई शिक्षा नीति के मसौदे में कहा गया है। कई राज्यों में शिक्षा पर खर्च किए गए अनुपात में कमी आई है, खासकर 2015-16 से 2018-19 तक के 14 वें वित्त आयोग की अवधि के बाद।

आवंटित धनराशि 2019-20 में बढ़ी, लेकिन वास्तविक व्यय केवल 2020-21 के बजट में ही जाना जाएगा। शिक्षा नीति यह स्पष्ट नहीं करती है कि राज्य बिना किसी अतिरिक्त बजट के केंद्र सरकार के वित्त पोषण के इस हिस्से को कैसे बढ़ाएंगे।

उदाहरण के लिए,, 2012-13 से 2019-20 तक आठ वर्षों के लिए स्कूल शिक्षा व्यय का विश्लेषण बताता है कि छह राज्यों - केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कुल सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में शिक्षा व्यय में गिरावट आई है।

गिरावट (औसतन 2014-15 में छह राज्यों के व्यय का 16.05 फीसदी से 2019-20 से 13.52 फीसदी तक )2014-15 से शुरू हुआ, जब केंद्र सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकार के माध्यम से फंड ट्रांसफर किया गया। 2015-16 के दौरान गिरावट जारी रही, जिस साल करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ी, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से बंधे धन में कमी आई, जैसा कि 14 वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी।

इन छह राज्यों ने पिछले दो वर्षों में एक साथ शिक्षा के लिए आवंटित राशि में 2018-19 और 2019-20 के दौरान थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन ये संख्या बजट अनुमान हैं और वास्तविक खर्च नहीं, जैसा कि इन राज्यों के बजट दस्तावेजों से पता चलता है।

राज्यों ने स्कूली शिक्षा पर खर्च होने वाले रकम के हिस्से को कम कर दिया है, जबकि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, शिक्षा पर खर्च करने के मामले में केरल की हिस्सेदारी 2012-13 में कुल सार्वजनिक व्यय के 14.45 फीसदी थी, जो घटकर 2019-20 में कुल राज्य बजट का 12.98 फीसदी हो गई, जबकि इसी अवधि में इसके राजस्व में वार्षिक वृद्धि दर 12.8 फीसदी थी, जैसा कि, राज्य के बजट दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है। छह में से पांच राज्यों - केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा ने इस अवधि के दौरान कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है। अगर वेतन वृद्धि नहीं होती, तो यह गिरावट और भी तेज होती।

क्या सभी राज्यों में शिक्षा बजट में 20 फीसदी की वृद्धि आवश्यक है?

सभी राज्यों के लिए एक जैसी सिफारिश भारतीय राज्यों के बीच मौजूद भिन्नता को ध्यान में नहीं रखती है । वर्तमान में, कई राज्य पहले से ही शिक्षा पर 15 फीसदी और 20 फीसदी के बीच कुछ खर्च करते हैं। आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों ने अपने कुल खर्च का कम प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया है, लेकिन अभी भी प्रति बच्चे के खर्च की मात्रा अधिक है क्योंकि वह सरकार अधिक समृद्ध है।

इसके अलावा, शिक्षा पर अधिक खर्च करने के लिए आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों पर जोर देने से जरूरी मदद नहीं मिलती है,क्योंकि गरीब राज्यों में निवेश की अधिक आवश्यकता है, और हर राज्य में खर्च करने की एक अलग क्षमता है।

जीडीपी में वृद्धि और कॉर्पोरेट फंड से फंडिंग गैप को पाटने की संभावना नहीं

शिक्षा नीति में कहा गया है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ने पर शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा, भले ही शिक्षा पर खर्च अनुपात समान रहे। लेकिन इस नीति में 2030-32 तक 10 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी का उल्लेख किया गया है, जो अर्थव्यवस्था की धीमी गति, काफी कम केंद्र सरकार के कर राजस्व संग्रह, और घरेलू निवेश की वसूली के संकेत को देखते हुए व्यवहार्य नहीं लगती है।

सार्वजनिक शिक्षा के वित्तपोषण के लिए यह नीति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सहित परोपकार के लिए एक मामला बनाती है। 2016-17 में शिक्षा पर खर्च होने वाले सभी सीएसआर का 37 फीसदी होने के बावजूद, यह केवल लगभग 2,400 करोड़ रुपये है, जो अकेले केंद्र सरकार द्वारा कुल खर्च का 0.5 फीसदी से कम है। यदि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर पूरे सार्वजनिक धन को ध्यान में रखा जाए तो यह हिस्सा 0.1 फीसदी से कम होगा।

इसके अलावा, परोपकार के लिए, सार्वजनिक शिक्षा की आवश्यकताओं के साथ मेल के लिए, सरकार को नीतिगत लक्ष्यों के साथ परोपकारी खर्च को सिंक्रनाइज़ करने की आवश्यकता होगी, और काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही के लिए कुछ प्रणाली भी विकसित करनी होगी। फिर भी, सीएसआर सार्वजनिक व्यय को स्थानापन्न नहीं करेगा, क्योंकि यह देश की जरूरतों की तुलना में कम होता रहेगा और जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां खर्च नहीं किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, दूरस्थ स्थानों में अंडरग्रैजुएट कॉलेजों के लिए बहुत कम धन है। मौजूदा शिक्षा परियोजनाएं लगभग पूरी तरह से स्कूली शिक्षा तक ही सीमित है, जैसा कि सीएसआर जर्नल द्वारा सीएसआर फंडिंग पर इस समाचार लेख से पता चलता है।

ऐतिहासिक रूप से, उन देशों में जहां परोपकार ने शिक्षा के आधार को व्यापक बनाने में मदद की है, यह दो प्रेरणाओं द्वारा निर्देशित किया गया है: धर्म (जैसे, ईसाई धर्म और इस्लाम दान को बढ़ावा देते हैं) और विरासत कर,जैसा कि सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी अध्ययन से पता चलता है। भारत ने विरासत कर को समाप्त कर दिया है और शिक्षा को वित्तपोषित करने वाली धार्मिक संस्थाओं से जुड़े कई मुद्दे हैं, जैसे कि यह कौन सी शक्तियाँ हैं जो विशेष धर्म को पाठ्यक्रम या विषयों की पसंद को प्रभावित करती हैं।

शिक्षा नीति स्थानीय योगदानों की भी सिफारिश करती है, लेकिन जाति, वर्ग, लिंग और धर्म के संदर्भ में भारतीय समाज के स्तरीकृत स्वरूप को देखते हुए, ऐसे स्थानीय योगदान शिक्षा की पहुंच में असमानता बढ़ा सकते हैं।

सरकारी शिक्षा धन शिक्षा उपकर पर निर्भर है

भारत सरकार ने 2004 में 2 फीसदी शिक्षा उपकर लागू किया, जिसका इस्तेमाल आरंभ में सार्वजनिक स्कूलों में सार्वभौमिक मध्याह्न भोजन के वित्तपोषण के लिए किया गया था। 2007-08 में, सरकार ने 1 फीसदी सेकेंड्री और हाइयर एजुकेशन उपकर पेश किया। 2018-19 में, शिक्षा उपकर के साथ-साथ सेकेंड्री और हाइयर एजुकेशन उपकर को 4 फीसदी के लिए एक स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में बदल दिया गया था। 2018-19 में, सरकार ने कुल आयात शुल्क पर 10 फीसदी का नया सामाजिक कल्याण अधिभार पेश किया।

उपकर एक उद्देश्य के लिए एक समर्पित निधि है, और इस मामले में शिक्षा उपकर से सरकार के शिक्षा व्यय को कम होने की उम्मीद है। समर्पित निधि को गैर-व्यपारी निधि - प्रारम्भिक शिक्षा कोष और मध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में स्थानांतरित किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा निधि की जानकारी सार्वजनिक खातों में उपलब्ध है, लेकिन मध्यम और उच्च शिक्षा निधि की कोई जानकारी नहीं है।

सरकार के लिए उपकर राजस्व का एक स्थायी स्रोत नहीं है। यह केवल कर राजस्व / बजटीय सहायता से प्राप्त व्यय की सहायता के लिए है। 

जैसा कि शिक्षा व्यय के लिए कुल बजटीय समर्थन में गिरावट आई है, 2015 के बाद उपकर ने कुल शिक्षा व्यय का 70 फीसदी वित्त पोषित किया है। इसका मतलब है कि उपकर एक समर्पित बजट के माध्यम से धन प्रदान करने के बजाय शिक्षा व्यय का एक नियमित तरीका बन गया है।

इस धारणा के आधार पर कि शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर का कम से कम आधा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है और एक तिहाई अधिभार शिक्षा पर खर्च किया जाता है, दोनों करों को मिलाकर,इस वर्ष के अनुमानित बजट का लगभग 64 फीसदी वित्त पोषण होगा।

उपकर और सरचार्ज विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राजस्व संग्रह के उपकरण हैं, और विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि जहां केंद्र सरकार शिक्षा बजट के अपने हिस्से को निधि देने के लिए इस उपकर का उपयोग कर रही है, राज्य सरकारों के पास इस फंड के लिए कोई बात या पहुंच नहीं है।शिक्षा नीति में इनमें से किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई है।

Note: Only 50% of the cess collections has been considered since 2018-19, since the cess is for Health and Education together

हाइयर एजुकेशन वित्त पोषण कुछ संस्थानों पर केंद्रित

हाइयर एजुकेशन के वित्तपोषण में, सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों में जाता है। 

इसके अलावा, बजट ने 2019-20 में प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के प्रचार के लिए 130 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं,लेकिन भारत में खुले स्कूलों पर हालिया शोध और प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा पर दुनिया भर के शोध से पता चलता है कि साक्षरता का स्तर, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और सुगमता, और स्वयं सीखने वाले की उपस्थिति का डिजिटल रूप से सीखने पर प्रभाव पड़ता है। भारत में, इस तरह के दृष्टिकोण से तकनीक का उपयोग करने पर वर्ग, जाति और लिंग बाधाओं का सीमित प्रभाव पड़ेगा। सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार इस तरह की तकनीक का उपयोग शहरी, उच्च जाति के पुरुषों के प्रति पक्षपाती है।

(झा बेंगलुरु के सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज में निदेशक हैं और राव सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज में वरिष्ठ अनुसंधान सलाहकार हैं।)

( यह आलेख मूलत: अंग्रेजी में 10 सितंबर 2019 को IndiaSpend.com पर प्रकाशित हुआ है।

हम फीडबैक का स्वागत करते हैं। कृपया respond@indiaspend.org पर लिखें। हम भाषा और व्याकरण के लिए प्रतिक्रियाओं को संपादित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

बेंगलुरु: मई, 2019 को जारी सरकार की नई शिक्षा नीति के मसौदे में 2030 तक, कुल सरकारी खर्च के 10 फीसदी से 20 फीसदी तक शिक्षा पर खर्च बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि, भारत के वर्तमान शिक्षा बजट में इतनी वृद्धि के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य और केंद्रीय शिक्षा के वित्त के विश्लेषण के अनुसार, 2015 के बाद से, मुद्रास्फीति के सुधार के बाद स्कूली शिक्षा पर सरकारी खर्च वास्तव में कम हो गया है।

अच्छी सार्वजनिक शिक्षा भारत में एक मौलिक अधिकार है, और शिक्षा, बाल विकास और सशक्तिकरण में सार्वजनिक निवेश के बीच एक मजबूत संबंध है। उदाहरण के लिए, शिक्षा पर अधिक खर्च करने वाले राज्यों, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और केरल, ने सशक्तीकरण सूचकांक पर उच्च स्कोर किया, जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंड्री और सीनियर सेकेंड्री स्तरों पर उपस्थिति स्तर और साथ ही साथ लिंग समानता के साथ जुड़े संकेतक जैसे जन्म के समय लिंग अनुपात और प्रारंभिक विवाह को ध्यान में रखता है।

*Year: Average expenditure on school education for the period 2012-13 to 2018-19 **Note: This is computed by the Centre for Budget and Policy Studies taking six indicators (four relating to education and 2 relating to empowerment, sourced from National Sample Survey Office’s 71st round and National Family Health Survey, 2015-16, respectively)

2014 से केंद्र सरकार का शिक्षा बजट कम

भले ही सरकार शिक्षा पर खर्च में वृद्धि का वादा करती है, लेकिन शिक्षा के लिए आवंटित केंद्रीय बजट का हिस्सा 2014-15 में, जिस अवधि के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार का नेतृत्व किया, 4.14 फीसदी था, जो गिरकर 2019-20 में 3.4 फीसदी हो गया,जैसा कि 2014 से 2020 तक बजट दस्तावेजों से पता चलता है। 2019-20 के बजट में, शिक्षा को आवंटित केंद्रीय बजट का हिस्सा 3.4 फीसदी पर बना हुआ है, जिसका मतलब है कि, इस वित्तीय वर्ष में, सरकार शिक्षा के लिए अधिक धन आवंटित नहीं कर रही है जैसा कि नई शिक्षा नीति को आवश्यकता है।

यह केवल वह हिस्सा नहीं है, जिसमें गिरावट आई है। स्कूली शिक्षा के मामले में, बजट निरपेक्ष रूप से कम हो गया है। बजट के संशोधित अनुमानों के आधार पर, स्कूली शिक्षा को आवंटित कुल धनराशि 2014-15 में 38,600 करोड़ रुपये से घटकर 2018-19 में 37,100 करोड़ रुपये हो गई है।

शिक्षा पर देश के सरकारी बजट के 20 फीसदी खर्च करने के लक्ष्य से मेल खाने के लिए, राज्यों को भी अपना खर्च बढ़ाना होगा।वर्तमान में, शिक्षा खर्च का बड़ा हिस्सा (75-80 फीसदी के बीच) राज्यों से आता है, जैसा कि नई शिक्षा नीति के मसौदे में कहा गया है। कई राज्यों में शिक्षा पर खर्च किए गए अनुपात में कमी आई है, खासकर 2015-16 से 2018-19 तक के 14 वें वित्त आयोग की अवधि के बाद।

आवंटित धनराशि 2019-20 में बढ़ी, लेकिन वास्तविक व्यय केवल 2020-21 के बजट में ही जाना जाएगा। शिक्षा नीति यह स्पष्ट नहीं करती है कि राज्य बिना किसी अतिरिक्त बजट के केंद्र सरकार के वित्त पोषण के इस हिस्से को कैसे बढ़ाएंगे।

उदाहरण के लिए,, 2012-13 से 2019-20 तक आठ वर्षों के लिए स्कूल शिक्षा व्यय का विश्लेषण बताता है कि छह राज्यों - केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कुल सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में शिक्षा व्यय में गिरावट आई है।

गिरावट (औसतन 2014-15 में छह राज्यों के व्यय का 16.05 फीसदी से 2019-20 से 13.52 फीसदी तक )2014-15 से शुरू हुआ, जब केंद्र सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकार के माध्यम से फंड ट्रांसफर किया गया। 2015-16 के दौरान गिरावट जारी रही, जिस साल करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ी, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से बंधे धन में कमी आई, जैसा कि 14 वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी।

इन छह राज्यों ने पिछले दो वर्षों में एक साथ शिक्षा के लिए आवंटित राशि में 2018-19 और 2019-20 के दौरान थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन ये संख्या बजट अनुमान हैं और वास्तविक खर्च नहीं, जैसा कि इन राज्यों के बजट दस्तावेजों से पता चलता है।

राज्यों ने स्कूली शिक्षा पर खर्च होने वाले रकम के हिस्से को कम कर दिया है, जबकि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, शिक्षा पर खर्च करने के मामले में केरल की हिस्सेदारी 2012-13 में कुल सार्वजनिक व्यय के 14.45 फीसदी थी, जो घटकर 2019-20 में कुल राज्य बजट का 12.98 फीसदी हो गई, जबकि इसी अवधि में इसके राजस्व में वार्षिक वृद्धि दर 12.8 फीसदी थी, जैसा कि, राज्य के बजट दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है। छह में से पांच राज्यों - केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा ने इस अवधि के दौरान कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है। अगर वेतन वृद्धि नहीं होती, तो यह गिरावट और भी तेज होती।

क्या सभी राज्यों में शिक्षा बजट में 20 फीसदी की वृद्धि आवश्यक है?

सभी राज्यों के लिए एक जैसी सिफारिश भारतीय राज्यों के बीच मौजूद भिन्नता को ध्यान में नहीं रखती है । वर्तमान में, कई राज्य पहले से ही शिक्षा पर 15 फीसदी और 20 फीसदी के बीच कुछ खर्च करते हैं। आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों ने अपने कुल खर्च का कम प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया है, लेकिन अभी भी प्रति बच्चे के खर्च की मात्रा अधिक है क्योंकि वह सरकार अधिक समृद्ध है।

इसके अलावा, शिक्षा पर अधिक खर्च करने के लिए आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों पर जोर देने से जरूरी मदद नहीं मिलती है,क्योंकि गरीब राज्यों में निवेश की अधिक आवश्यकता है, और हर राज्य में खर्च करने की एक अलग क्षमता है।

जीडीपी में वृद्धि और कॉर्पोरेट फंड से फंडिंग गैप को पाटने की संभावना नहीं

शिक्षा नीति में कहा गया है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ने पर शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा, भले ही शिक्षा पर खर्च अनुपात समान रहे। लेकिन इस नीति में 2030-32 तक 10 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी का उल्लेख किया गया है, जो अर्थव्यवस्था की धीमी गति, काफी कम केंद्र सरकार के कर राजस्व संग्रह, और घरेलू निवेश की वसूली के संकेत को देखते हुए व्यवहार्य नहीं लगती है।

सार्वजनिक शिक्षा के वित्तपोषण के लिए यह नीति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सहित परोपकार के लिए एक मामला बनाती है। 2016-17 में शिक्षा पर खर्च होने वाले सभी सीएसआर का 37 फीसदी होने के बावजूद, यह केवल लगभग 2,400 करोड़ रुपये है, जो अकेले केंद्र सरकार द्वारा कुल खर्च का 0.5 फीसदी से कम है। यदि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर पूरे सार्वजनिक धन को ध्यान में रखा जाए तो यह हिस्सा 0.1 फीसदी से कम होगा।

इसके अलावा, परोपकार के लिए, सार्वजनिक शिक्षा की आवश्यकताओं के साथ मेल के लिए, सरकार को नीतिगत लक्ष्यों के साथ परोपकारी खर्च को सिंक्रनाइज़ करने की आवश्यकता होगी, और काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही के लिए कुछ प्रणाली भी विकसित करनी होगी। फिर भी, सीएसआर सार्वजनिक व्यय को स्थानापन्न नहीं करेगा, क्योंकि यह देश की जरूरतों की तुलना में कम होता रहेगा और जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां खर्च नहीं किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, दूरस्थ स्थानों में अंडरग्रैजुएट कॉलेजों के लिए बहुत कम धन है। मौजूदा शिक्षा परियोजनाएं लगभग पूरी तरह से स्कूली शिक्षा तक ही सीमित है, जैसा कि सीएसआर जर्नल द्वारा सीएसआर फंडिंग पर इस समाचार लेख से पता चलता है।

ऐतिहासिक रूप से, उन देशों में जहां परोपकार ने शिक्षा के आधार को व्यापक बनाने में मदद की है, यह दो प्रेरणाओं द्वारा निर्देशित किया गया है: धर्म (जैसे, ईसाई धर्म और इस्लाम दान को बढ़ावा देते हैं) और विरासत कर,जैसा कि सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी अध्ययन से पता चलता है। भारत ने विरासत कर को समाप्त कर दिया है और शिक्षा को वित्तपोषित करने वाली धार्मिक संस्थाओं से जुड़े कई मुद्दे हैं, जैसे कि यह कौन सी शक्तियाँ हैं जो विशेष धर्म को पाठ्यक्रम या विषयों की पसंद को प्रभावित करती हैं।

शिक्षा नीति स्थानीय योगदानों की भी सिफारिश करती है, लेकिन जाति, वर्ग, लिंग और धर्म के संदर्भ में भारतीय समाज के स्तरीकृत स्वरूप को देखते हुए, ऐसे स्थानीय योगदान शिक्षा की पहुंच में असमानता बढ़ा सकते हैं।

सरकारी शिक्षा धन शिक्षा उपकर पर निर्भर है

भारत सरकार ने 2004 में 2 फीसदी शिक्षा उपकर लागू किया, जिसका इस्तेमाल आरंभ में सार्वजनिक स्कूलों में सार्वभौमिक मध्याह्न भोजन के वित्तपोषण के लिए किया गया था। 2007-08 में, सरकार ने 1 फीसदी सेकेंड्री और हाइयर एजुकेशन उपकर पेश किया। 2018-19 में, शिक्षा उपकर के साथ-साथ सेकेंड्री और हाइयर एजुकेशन उपकर को 4 फीसदी के लिए एक स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में बदल दिया गया था। 2018-19 में, सरकार ने कुल आयात शुल्क पर 10 फीसदी का नया सामाजिक कल्याण अधिभार पेश किया।

उपकर एक उद्देश्य के लिए एक समर्पित निधि है, और इस मामले में शिक्षा उपकर से सरकार के शिक्षा व्यय को कम होने की उम्मीद है। समर्पित निधि को गैर-व्यपारी निधि - प्रारम्भिक शिक्षा कोष और मध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष में स्थानांतरित किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा निधि की जानकारी सार्वजनिक खातों में उपलब्ध है, लेकिन मध्यम और उच्च शिक्षा निधि की कोई जानकारी नहीं है।

सरकार के लिए उपकर राजस्व का एक स्थायी स्रोत नहीं है। यह केवल कर राजस्व / बजटीय सहायता से प्राप्त व्यय की सहायता के लिए है। 

जैसा कि शिक्षा व्यय के लिए कुल बजटीय समर्थन में गिरावट आई है, 2015 के बाद उपकर ने कुल शिक्षा व्यय का 70 फीसदी वित्त पोषित किया है। इसका मतलब है कि उपकर एक समर्पित बजट के माध्यम से धन प्रदान करने के बजाय शिक्षा व्यय का एक नियमित तरीका बन गया है।

इस धारणा के आधार पर कि शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर का कम से कम आधा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है और एक तिहाई अधिभार शिक्षा पर खर्च किया जाता है, दोनों करों को मिलाकर,इस वर्ष के अनुमानित बजट का लगभग 64 फीसदी वित्त पोषण होगा।

उपकर और सरचार्ज विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राजस्व संग्रह के उपकरण हैं, और विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि जहां केंद्र सरकार शिक्षा बजट के अपने हिस्से को निधि देने के लिए इस उपकर का उपयोग कर रही है, राज्य सरकारों के पास इस फंड के लिए कोई बात या पहुंच नहीं है।शिक्षा नीति में इनमें से किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई है।

Note: Only 50% of the cess collections has been considered since 2018-19, since the cess is for Health and Education together

हाइयर एजुकेशन वित्त पोषण कुछ संस्थानों पर केंद्रित

हाइयर एजुकेशन के वित्तपोषण में, सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों में जाता है। 

इसके अलावा, बजट ने 2019-20 में प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के प्रचार के लिए 130 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं,लेकिन भारत में खुले स्कूलों पर हालिया शोध और प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा पर दुनिया भर के शोध से पता चलता है कि साक्षरता का स्तर, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और सुगमता, और स्वयं सीखने वाले की उपस्थिति का डिजिटल रूप से सीखने पर प्रभाव पड़ता है। भारत में, इस तरह के दृष्टिकोण से तकनीक का उपयोग करने पर वर्ग, जाति और लिंग बाधाओं का सीमित प्रभाव पड़ेगा। सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार इस तरह की तकनीक का उपयोग शहरी, उच्च जाति के पुरुषों के प्रति पक्षपाती है।

(झा बेंगलुरु के सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज में निदेशक हैं और राव सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज में वरिष्ठ अनुसंधान सलाहकार हैं।)

( यह आलेख मूलत: अंग्रेजी में 10 सितंबर 2019 को IndiaSpend.com पर प्रकाशित हुआ है।

हम फीडबैक का स्वागत करते हैं। कृपया respond@indiaspend.org पर लिखें। हम भाषा और व्याकरण के लिए प्रतिक्रियाओं को संपादित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।