मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव पर कृषि संकट का असर, लेकिन तेलांगना में यह मुद्दा बेअसर
मुंबई: ऐसा लगता है कि व्यापक कृषि संकट ( जिस कारण नवंबर 2018 में 100,000 से अधिक किसान एक साथ नई दिल्ली आए थे ) ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों को प्रभावित किया है।
11 दिसंबर, 2018 को शाम को 5.30 बजे तक, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) तीन राज्यों में सरकार बनाने के लिए तैयार है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और देश भर के कई विपक्षी नेताओं ने 30 नवंबर, 2018 को किसान मुक्ति मार्च को समर्थन दिया था, जिसमें कृषि संकट को हल करने के लिए संसद में एक विशेष 21-दिवसीय सत्र आयोजित करने की मांग की गई थी।
22 अक्टूबर 2018 को FactChecker.in द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, 2004 और 2016 के बीच, मध्य प्रदेश में 16,932 किसानों की आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। यह आंकड़ा प्रत्येक दिन 3 आत्महत्या से अधिक और देशभर में चौथी सबसे ज्यादा संख्या है। छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या की संख्या 12,979 रही है, जो प्रत्येक दिन 3 और देश में पांचवी सबसे ज्यादा है। 5,582 किसान आत्महत्या के साथ, राजस्थान 11वें स्थान पर है। भारत ने 2017 में, पहले से कहीं ज्यादा अनाज उपजाया है और पिछले चार वर्षों से 2017-18 तक सरकार का कृषि बजट 111 फीसदी बढ़ा है, जैसा कि इंडियास्पेन्ड ने जनवरी 2018 की रिपोर्ट में बताया है। फिर भी, कीमतों में गिरावट हुई है, पिछले एक वर्ष से 2017 तक अवैतनिक कृषि ऋण 20 फीसदी बढ़ा है और और 600 मिलियन भारतीयों ने, जो कृषि पर निर्भर करते हैं, उन्हें पाने के लिए संघर्ष किया है। हालांकि, कृषि संकट ने ‘तेलंगाना राष्ट्र समिति’ (टीआरएस) को चुनाव जीतने और सत्ता में वापस आने से नहीं रोका है। तेलांगना की 55.5 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है। तेलांगना में किराएदारी बढ़ रही है, जैसा कि छोटे किसान खेती को व्यवहार्य बनाने के लिए और जमीन की खेती करना चाहते हैं। इस संबंध में इंडियास्पेंड ने 6 दिसंबर 2018 की रिपोर्ट में विस्तार से बताया है। हालांकि, टाइटल के बिना, वे बैंक ऋण और लाभ योजनाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं, और उन्हें निजी धन उधारदाताओं की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया है। हमने तनावग्रस्त ग्रामीण भारत पर इंडियास्पेंड अर्काइव से एक सूची निकाली है:
Widespread #farmdistress appears to have affected the elections to #Rajasthan, #MadhyaPradesh and #Chhattisgarh assemblies. As of 4.30 pm today, the Congress is set to form governments in all 3 states, defeating the incumbent BJP. Follow this thread to understand #farmdistress
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
Why are #farmers unhappy in #MadhyaPradesh with 10.9% avg agri growth per annum over 8 years, the highest in India (national avg: 4.3%)? Our analysis shows farm incomes have not grown: https://t.co/DnFRnQDwdE #Results2018
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
MP’s farmers grow 12% of India’s foodgrain, 31% of pulses, 19% of wheat. The state’s farm economy grew 10.9% in 8 yrs, the fastest nationwide. Yet, #farmers are frustrated, angry & tired. Here’s why: https://t.co/qYPpX1H5D9 #Results2018
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
#Notebandi decimated vegetable & flower prices in Indore, MP’s commercial capital. We spent a day with Keshu Singh Patel, a farmer whose income fell 70% in the season from Oct’16-Jan-17 because of low chrysanthemum prices: https://t.co/u8n1Ft0xm8 #Results2018 #farmdistress
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
In #Chhattisgarh, India’s rice bowl, 4.3m farmers in all 27 districts are unhappy with agriculture-related promises remaining unfulfilled since 2013, including Rs 300 per quintal bonus for paddy: https://t.co/GDGtgZaupg #Results2018
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
In #Chhattisgarh, industry & mining generate 48% of GDP but employ 5% workforce. #Agriculture generates 17% of GDP but employs 80%. Govt delays land, forest rights in mineral-rich but impoverished tribal areas, leaving state in ferment: https://t.co/iyrjZ0r8kh #Results2018
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
Only 34% #farmer widows in M'tra get pension, 40% don’t have their own ration card. A new study shows how lack of safety net for women whose husbands have committed suicide renders them unable to cope with debt, droughts & poor harvests: https://t.co/0PxXfFJQjZ #Results2018
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
In 2030, India’s agri output might be 7 points lower--at 1.56 times the 2010 level against a potential 1.63 times without climate change--and the number of hungry 22.5% higher at 90.5 mn against 73.9 mn without #climatechange: https://t.co/louIXRWADr #Results2018 #farmdistress
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
India had record farm harvest in 2017 & govt’s agri budget rose 111% over 4 yrs to 2017-18 yet prices crashed, unpaid agri loans grew 20% (2016-17) and 600mn Indians who depend on farming struggle to get by: https://t.co/KvUVaoeO0M #Results2018 #farmdistress
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
In #Maharashtra, the increasing squeeze on the cattle business threatens to cripple the thriving livestock markets that are intrinsic to rural agrarian culture, we found: https://t.co/FOmqx4AhY3 #Results2018 #farmdistress
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
Nearly 70% of India’s 90 million agricultural households spend more than they earn on average each month, pushing them towards debt, the primary reason for more than half the farmer suicides recorded nationwide: https://t.co/pEVymciQNs #Results2018 #farmdistress
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
Imports after plentiful harvest in 2016 drove down prices; notebandi caused cash shortage; >50% farms depend on rains after >Rs 3.5 lakh crore invested over 60+ yrs in irrigation. Why 90 million families agitated in 2017: https://t.co/iFb2rGNvst #Results2018 #farmdistress
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
Several states gave in to loan waiver demands, primarily to discourage #farmer suicides, apparently caused by widespread indebtedness. Our analysis found this would have little or no impact in easing the agrarian crisis: https://t.co/75kED4IPzT #Results2018 #farmdistress
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
Five months after #Maharashtra’s BJP government announced it would waive loans of Rs 34,022 crore for 8.9 million #farmers in June 2017, we looked at how the state bungled this: https://t.co/0gNN3sEVnM #Results2018 #farmdistress
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
One year after govt demonetised Rs 500 & Rs 1,000 notes, in November 2017 we found farmers in Nashik, India’s onion bowl, unable to go cashless, struggling to buy seeds & equipment & to pay labourers, & dependent on moneylenders: https://t.co/mQPwT3yTbc #Results2018 #farmdistress
— IndiaSpend (@IndiaSpend) 11 December 2018
यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 11 दिसंबर, 2018 को indiaspend.com प्रकाशित हुआ है।
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