“मी टू एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है, जो हमेशा कार्रवाई की ओर अग्रणी नहीं होता !”
नई दिल्ली: अप्रैल 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम से पहले अगस्त 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा दिशानिर्देश पारित किए गए थे। विशाखा में पहली बार न केवल यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया, बल्कि एक महिला कर्मचारी की उपस्थिति में यौन टिप्पणियों से लेकर यौन उत्पीड़न तक के अपराधों को शामिल किया गया।
1979 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन जैसे बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भरोसा करते हुए यह यौन उत्पीड़न को रोकने और शिकायतों से निपटने के लिए प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए नियोक्ताओं पर जिम्मेदारी डालती है। विशाखा ने रोजगार और अवसर के समान अधिकारों के साथ कार्यस्थल में महिलाओं को समान नागरिक के रूप में स्वीकार किया। "किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे पर जाने का मौलिक अधिकार एक 'सुरक्षित' कार्यशील वातावरण की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जीवन के अधिकार का मतलब गरिमा के साथ जीवन होना है, " जैसा कि न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर, न्यायमूर्ति बीएन कृपाल और दिवंगत न्यायमूर्ति जेएस वर्मा की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, जो दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक फिजियोथेरेपी छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद कानूनी बदलाव और सुधारों का सुझाव देने वाली समिति का नेतृत्व करेंगे। भारत के मी टू आंदोलन के प्रकाश में, विशाखा के लगभग 22 साल बाद और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर कानून के छह साल बाद, अब भी कुछ प्रमुख मुद्दे क्या हैं? क्या कानून काम कर रहा है?
जस्टिस फातिमा बीवी के बाद दूसरी महिला जज जस्टिस सुजाता वी. मनोहर को सुप्रीम कोर्ट में ऊपर लाया गया है, उनसे इंडियास्पेंड ने इन मामलों पर बात की।
भारत ने हाल के महीनों में अपना खुद का MeToo आंदोलन देखा है जहां महिलाएं ऐसे पुरुषों का नाम ले रही हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनके साथ छेड़छाड़ या बलात्कार किया है। आप इस प्रवृत्ति को कैसे देखती हैं?
मीटू एक सामाजिक आंदोलन है। यह एक कानूनी आंदोलन नहीं है। यह दर्शाता है कि सामाजिक दबाव और कलंक के कारण अतीत में जो नहीं हो सका, उसकी कम से कम शिकायत संभव है।
एक हद तक यह सशक्तिकरण का प्रतीक है। यह देखने का एक तरीका है। दूसरा पहलू इसे उन महिलाओं की ओर से एक प्रयास के रूप में देखना है, जिन्हें अतीत में ऊंचे पदों पर बैठे पुरुषों द्वारा परेशान किया गया था और उन्हें शर्मशार किया गया... और संभवतः उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई।
लेकिन, जो भी आप इसे देखते हैं, यह एक कानूनी आंदोलन नहीं है और किसी खिलाफ कोई कार्रवाई हो वो भी जरुरी नहीं है। अंततः यह देखना है कि क्या कार्रवाई की जाए, जो कुछ भी कानून के तहत संभव है। मीटू की अपनी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, किसी महिला को सड़क पर किसी व्यक्ति द्वारा परेशान किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति उसके कार्यस्थल पर काम करता हो। तो, यह किसी भी चीज का जवाब नहीं है। यह शोषण के खिलाफ विरोध का एक तरीका है।
यौन उत्पीड़न कानून के तहत दर्ज कई हाई-प्रोफाइल मामले भयावह प्रतीत होते हैं। एक भावना है कि नियत प्रक्रिया काम नहीं कर रही है और बहुत बार कानूनी प्रक्रिया ही एक सजा है।
यह किसी विशेष प्रकार के मामलों के लिए विशिष्ट शिकायत नहीं है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के खिलाफ एक शिकायत है। यह उन सभी प्रकार के अपराधों के साथ एक समस्या है, जिन पर मुकदमा चल रहा है। हमें आपराधिक न्याय प्रणाली को देखने और इसके सुधार के लिए काम करने की आवश्यकता है - सुनिश्चित हो कि तीन अलग-अलग चरणों में- मामले ठीक से पंजीकृत हुए, ठीक से जांच हुई और ठीक से मुकदमा - ऐसा करना सिर्फ महिलाओं के हित में नहीं है, राष्ट्रहित में भी है।
दूसरा पहलू यह है कि यदि आपके पास ऐसी कोई शिकायत है, जो बहुत पुरानी है..जो 15 या 20 साल पहले हुआ था। ऐसे मामले में उचित प्रमाण मिलना मुश्किल है। यदि कोई समसामयिक शिकायत है, तो सबूत हो सकता है। लेकिन बड़े पैमाने पर कुछ और साबित करना मुश्किल है, जो मामला इतने साल पहले हुआ था और जिसके बारे में आपने 20 साल या 15 साल तक तक कुछ नहीं किया गया है।
केवल इसलिए कि आप किसी पर आरोप लगाते हैं, आप उसकी निंदा नहीं कर सकते। वह उचित व्यवस्था नहीं है। बहुत पुराने मामलों में यह एक समस्या है, क्योंकि वहां आपने इतने सालों तक कुछ नहीं किया गया है।
आपको क्यों लगता है कि विशाखा ने उस समय इतना बड़ा प्रभाव डाला था? जाने-माने कॉर्पोरेट वकील ज़िया मोदी ने भारत को बदलने वाले 10 फैसलों में इसका नाम दिया।
विशाखा फैसले ने एक प्रभाव डाला, क्योंकि इसने कामकाजी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली एक बहुत ही मूल समस्या को छूआ। यह ऐसे समय में आया, जब महिलाएं अपने घरों के बाहर बड़ी संख्या में काम कर रही थीं। उनके आर्थिक सशक्तीकरण की मुख्य बाधाओं में से एक यौन उत्पीड़न था, जो वे कार्यस्थल पर सामना कर सकते थे, जिससे उनके लिए कुशलतापूर्वक कार्य करना या उनके घरों के बाहर सभी कार्य करना मुश्किल हो गया था।
अब कुछ बहस चल रही है कि विशाखा दिशानिर्देशों और कानून का पालन किया जाना चाहिए।कानून को एक पुराने फैसले से परे देखने की जरूरत है। आखिरकार, केवल कार्यस्थल पर ही उत्पीड़न नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह कार्यस्थल के रास्ते पर हो सकता है या यहां तक कि अपने घर में भी। एक महिला का कोई अज्ञात व्यक्ति पीछा कर सकता है। सभी प्रकार की परिस्थितियां हैं, जहां यौन उत्पीड़न हो सकता है।
मेरा मानना है कि एक ऐसा अच्छा कानून होना चाहिए जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से निपट सके। देखना यह है कि आप उन्हें कैसे संभाल सकते हैं। हमें सामाजिक वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों की मदद भी लेनी चाहिए और समस्या के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। आपको विशाखा फैसले से आगे बढ़कर कुछ और करना होगा।
कानून सीमित है। यह कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित है। इसे व्यापक मुद्दे से और किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने पर मिलने वाली सजा के प्रकार से भी निपटना चाहिए। विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़न होते हैं, तो कुछ गंभीर नहीं होते हैं। अलग-अलग ग्रेड हैं और इसलिए हमें सजा के विभिन्न स्तर भी होने चाहिए। इसके लिए बहुत अधिक सोचने की जरूरत है।
इसलिए आप कह रहे हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कानून कार्यस्थल तक सीमित नहीं होना चाहिए।हां, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह कहीं भी यौन उत्पीड़न से संबंधित होना चाहिए।
यौन उत्पीड़न के कई मामले “शी सेड / ही सेड” तक पहुंचे। एक महिला यौन उत्पीड़न कैसे साबित कर सकती है, जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होती है? महिलाओं के लिए रिपोर्ट करना कैसे आसान बनाया जा सकता है?
जहां ऐसा होता है, वहां बड़ी संख्या में अपराध होते हैं। उदाहरण के लिए आप हत्या के मामले को ही लीजिए। अगर आपके पास हत्या के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, तो आपको उचित जांच करनी होगी। तो यहां भी ऐसा ही है।
आप उन आशंकाओं को कैसे देखते हैं कि इस कानून का महिलाओं द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है?किसी भी चीज का दुरुपयोग हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास कानून नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि दुरुपयोग न हो। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि झूठे आरोप नहीं लगाए गए हैं या यदि वे बनाये जाते हैं तो उसे समय पर पता किया जाए। निष्पक्ष सुनवाई और जांच होनी चाहिए। अगर आदमी गुनाहगार है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
कई बार, यौन उत्पीड़न अधीनस्थों के खिलाफ शक्तिशाली मालिकों द्वारा शक्ति के असंतुलन और दुरुपयोग के बारे में होता है। हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आईसीसी [आंतरिक शिकायत समितियां] निष्पक्ष रूप से कार्य करती हैं ताकि वे अधीनस्थ कर्मचारी के लिए समान रूप से निष्पक्ष हों?
आपके पास एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। एक स्वतंत्र समिति की आपकी अवधारणा क्या है? निश्चत रुप से ऐसा नहीं, जो शामिल व्यक्ति की स्थिति से अभित्रस्त हो जाए।
कई मामलों में, सिर्फ एक मालिक है, इसलिए संगठन उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक हो सकता है। इसीलिए आपके पास जिला समितियां हैं। इन-हाउस प्रक्रिया उन स्थितियों के लिए होती है, जहां संबंधित संगठन किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर सकता है, जो उत्पीड़न करने वाला पाया जाता है। यह पीड़ित महिला के निवारण के लिए अदालत जाए बिना प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। जहां यह संभव नहीं है, वहां निवारण के लिए उचित कानून हो।
एक विकास कार्यक्रम में साथिन (मित्र) भंवरी देवी की अपील पर आपकी क्या टिप्पणी है? उनके साथ हुए सामूहिक-बलात्कार के कारण विशाखा दिशा-निर्देश आए थे। अपील पर निर्णय लंबित है। उस भंवरी देवी को खुद अपने मामले में कभी न्याय नहीं मिला और पांच आरोपियों में से चार की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई?
आपके पास गैर-कार्यात्मक या यहां तक कि कार्यशील आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है।
(नमिता भंडारे स्वतंत्र पत्रकार हैं। दिल्ली में रहती हैं और भारत के लैंगिक मुद्दों पर अक्सर लिखती हैं।)
यह साक्षात्कार मूलत: अंग्रेजी में 24 मार्च, 2019 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।
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