Devi Lal_620

(देवी लाल (बाएं से दूसरे) और दक्षिणी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा ब्लॉक के गांवों के 60 अन्य लोगों ने जमीन टाइटल के लिए आवेदन किया था। 2015 में आवेदनों को खारिज कर दिया गया था, और उन्हें वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन में, अस्वीकृति के बारे में सूचित नहीं किया गया था। )

चित्तौड़गढ़ (राजस्थान): कानून को तोड़ना आमतौर पर किसी के लिए गर्व की बात नहीं है। लेकिन दक्षिणी राजस्थान के एक वन गांव के निवासी देवीलाल के लिए, अदालत द्वारा 2002 में वन भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए सम्मन एक बेशकीमती चीज है। धोती, कुर्ता और रंग-बिरंगी पगड़ी पहने शांत, लंबे और भील नामक एक स्वदेशी समुदाय से 64 वर्षीय देवीलाल, गर्व से साफ-सुथरे तरीके से लैमिनेट किया गया और बैग में रखा हुआ स्पष्ट आदेश दिखाते हैं, जिसमें वन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष उनकी उपस्थिति की मांग की है, जहां मुकदमे की सुनवाई होगी। चूंकि 2006 में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) पेश किया गया था, ये सम्मन इस बात का सबूत बन गए कि देवीलाल इससे पहले विचाराधीन जमीन पर रहते थे और अधिनियम के तहत उनके दावे का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत बन गए (देखें नीचे-कैसे दावे दर्ज किए और खारिज किए गए हैं।)

देवी लाल और 60 अन्य भील आदिवासियों को 2002 में वन भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए जारी किए गए सम्मन और नोटिस अब वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके दावों के सबूत हैं।

रावतभाटा ब्लॉक के गांवों में जमीन टाइटलों के लिए आवेदन किए जाने के लगभग तीन साल बाद, 2015 में आवेदन खारिज कर दिए गए थे। इसके पीछे के कारणों की उन्हें जानकारी नहीं। उन्हें अस्वीकृति के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया था। यह एफआरए का उल्लंघन है, जो कहता है कि दावों को अस्वीकार या संशोधित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दावेदार को सूचित किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें 60 दिनों के भीतर अस्वीकृति पर फिर से अपील करने का अवसर मिले।

वे अस्वीकृति के खिलाफ अपील नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें कभी सूचित नहीं किया गया था कि उऩके दावों को अस्वीकार कर दिया गया है।

अस्वीकृति आदेश पारित होने से पहले उन्हें अपने मामले को अपील करने का मौका भी नहीं दिया गया था। कानून का यह एक और उल्लंघन है, जो कहता है कि मामला पेश किए करने का उचित अवसर दिए बिना किसी भी दावेदार के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

इस तरह के कानून का उल्लंघन न केवल राजस्थान में, बल्कि देश भर में आम है, जैसा कि 19 लाख स्वदेशी परिवारों ( प्रति परिवार पांच व्यक्तियों पर लगभग 95 लाख लोग ) को जंगलों में उनके घरों से निकाल दिए जाने का डर है। ऐसे उल्लंघनों में सरकारों द्वारा किए गए दावों और मांगों को अवैध रूप से तय करने के लिए वन रक्षकों को अनुमति देना, और आदिवासियों से सैटेलाइट इमेजरी और गैर-मौजूद 75 साल पुराने रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए कहना शामिल है। इस बारे में इस रिपोर्ट में इस बारे में आप विस्तार से देख सकते हैं।

13 फरवरी, 2019 को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआरए के तहत जिन परिवारों के अधिकारों के दावों को खारिज कर दिया गया है, उन सभी परिवारों को जुलाई 2019 तक जंगलों से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। जनजातीय समूहों और संरक्षण वैज्ञानिकों की व्यापक आलोचना और विरोध और केंद्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने 28 फरवरी, 2019 को अस्थायी रूप से अपने ही आदेश पर रोक लगा दी थी।

इसमें 21 राज्य (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) शामिल हैं। इन्हें अब सुप्रीम कोर्ट को यह बताना होगा कि एफआरए के दावों को कैसे स्वीकार या अस्वीकार किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं, जैसे कि ‘वाइल्डलाइफ फर्स्ट’, ‘नेचर कंजरवेशन सोसाइटी टाइगर रिसर्च एंड कंजर्वेशन ट्रस्ट’, ने तर्क दिया है कि एफआरए दावे की अस्वीकृति का अर्थ है कि दावेदार एक अतिक्रमणकर्ता है, न कि एक वनवासी है।

लेकिन बढ़ते जमीनी साक्ष्य ( जैसा कि इंडियास्पेंड ने नवंबर 2018 में छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट किया ) इंगित करता है कि बड़ी संख्या में अस्वीकार अवैध थे और मनमाने ढंग से फैसले लिए गए थे।

कैसे दायर और खारिज किए जाते हैं दावे?

वन अधिकार अधिनियम, वन क्षेत्रों पर आदिवासियों के व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देता है, अगर वे 13 दिसंबर 2005 से पहले कब्जे को साबित कर सकते हैं। वन भूमि पर दावों को तीन स्तरीय प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाता है: ग्राम सभा, या गांव की सामान्य सभा जहां दावे पहले प्रस्तुत किए जाते हैं; एक उप-विभागीय स्तर की समिति (सब-डिविजनल लेवल कमिटि) जिसकी अध्यक्षता एक सरकारी अधिकारी करता है और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति (डीएलसी)।

प्रत्येक वन दावे में दो दस्तावेजों सबूत के रूप में होना चाहिए, जो ये हो सकते है- सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज; अनुसंधान अध्ययन; बड़ों द्वारा बयान; और यहां तक ​​कि कुओं जैसे भूमि के कब्जे या उपयोग के भौतिक साक्ष्य।

दावों को कैसे संसाधित किया जाता है: राजस्व और वन विभागों के अधिकारियों द्वारा अभियुक्त, ग्रामसभा की वन अधिकार समिति दावेदारों और गवाहों से आवश्यक होने पर अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र करके, एक क्षेत्र का दौरा करके दावों की पुष्टि करती है। समिति फिर ग्राम सभा को अपनी राय प्रस्तुत करती है, जो दावे को स्वीकार या अस्वीकार करती है।

स्वीकृत दावों को समीक्षा के लिए एसडीएलसी को भेज दिया जाता है। यदि अनुमोदित किया जाता है, तो दावा डीएलसी को भेज दिया जाता है, जो दावों को मंजूरी देने या अस्वीकार करने के लिए अंतिम कानूनी प्राधिकरण है।

अस्वीकृति के खिलाफ अपील उसी आदेश का पालन करते हैं। यदि ग्रामसभा या एसएलडीसी किसी दावे को खारिज कर देता है, तो दावेदार एसडीएलसी या डीएलसी के लिए अपील कर सकता है।

कानून कहता है कि दावों को खारिज करने से पहले दावेदारों को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जानी चाहिए, और उन्हें ( लिखित रूप में ) अस्वीकृति के कारण उन्हें दिया जाना चाहिए ।

लेकिन, जैसा कि हमारी जांच से पता चला है, प्रक्रिया उतनी कारगर नहीं रही, जितनी इसे होनी चाहिए।

आदिवासियों से 75 वर्षीय दस्तावेज की मांग

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार नवीनतम मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2018 तक, सभी एफआरए दावों के लगभग आधे (46 फीसदी) को देशव्यापी स्तर पर खारिज कर दिया गया था। विशेषज्ञ ( और अदालतों और सरकार ) को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि भारत में हर दूसरा आदिवासी (वनवासी), वास्तव में 2005 के बाद से अनाधिकार रह रहे हैं।

झारखंड में, वन अधिकार दावों पर निर्णय अक्सर स्थानीय वन विभाग से प्रभावित होते हैं, जैसा कि मध्य झारखंड के लातेहार में राज्य में वन अधिकारों पर काम करने वाले फादर जॉर्ज मोनिपल्ली कहते हैं। वह बताते हैं, "केवल ग्राम-स्तरीय निकायों को दावों को सत्यापित करने का अधिकार है, लेकिन समितियां अक्सर वन अधिकारियों के बयानों के आधार पर निर्णय लेती हैं।" छत्तीसगढ़ में ( जहां वनों का क्षेत्रफल 41 फीसदी है और 2.5 करोड़ की आबादी का एक तिहाई हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है, संविधान द्वारा संरक्षित 645 स्वदेशी समुदायों में से एक ) सरकार ने जंगलों के अधिकार समितियों में अवैध रूप से पटवारियों (ग्राम-स्तरीय राजस्व अधिकारी) और वन रक्षकों को शामिल किया, जैसा कि ओडिशा में एक स्वतंत्र वन अधिकार शोधकर्ता तुषार दास ने कहा। दास कहते हैं, "छत्तीसगढ़ में आधे से अधिक अस्वीकार ग्राम सभा स्तर पर पाए गए। लेकिन इनमें से कई अस्वीकार वन संरक्षक या पटवारियों द्वारा तय किए गए थे।"

लैंड कंफ्लिक्ट वॉच द्वारा प्रलेखित एक मामले में, पूरे भारत में भूमि संघर्षों का दस्तावेजीकरण करने वाले शोधकर्ताओं और पत्रकारों के एक स्वतंत्र नेटवर्क ने खुलासा किया कि कैसे एक वन-अधिकार के दावे को रेंज के एक वन अधिकारी ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि दावेदार 2005 से पहले जमीन पर नहीं रहते थे। रेंज अधिकारी एफआरए दावों को खारिज करने के लिए अधिकृत नहीं हैं; वे केवल समितियों का दावा करने के लिए सिफारिशें प्रदान कर सकते हैं।

हालांकि एफआरए नियम कई प्रकार के स्वीकार्य सबूतों की सूची देते हैं, जिनमें ग्राम के बुजुर्गों के बयान, भूमि में स्थायी सुधार, और भूमि वंशावली, पुराने भूमि रिकॉर्ड में वर्णित व्यक्तियों को वंशावली का पता लगाना शामिल हैं। राज्य अक्सर अतिरिक्त मांग करते हैं जो अधिनियम का हिस्सा नहीं है।

उदाहरण के लिए, गुजरात में 2008 में दिए गए गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, ‘अपर्याप्त साक्ष्य’ के कारण, 2008 तक 118,000 दावों में से एक तिहाई को एसडीएलसी द्वारा खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं, गुजरात स्थित गैर-लाभकारी एक्शन रिसर्च इन कम्युनीटि हेल्थ एंड डेवलप्मेंट के अनुसार सरकार ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वन विभाग के रिकॉर्ड पर जोर दिया और एक गांधीनगर संस्थान, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जिओ-इंफॉर्मेटिक्स से उपग्रह इमेजरी की मांग की गई। गुजरात सरकार ने भी केवल उन दावों को संसाधित करने का निर्णय लिया, जो कानून के विपरीत, 1980 से पहले कब्जे को साबित कर सकते थे। 2013 के अपने फैसले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने पाया कि "नागरिकों के ऐसे वर्ग से सख्त सबूत मांगना, जो कि उनके अधिकारों से जुड़ा है, जिस चीज के लिए अधिनियम बनाया गया है, उसे कमजोर करेगा"। अदालत ने खारिज किए गए दावों की समीक्षा के लिए भी कहा।

साक्ष्य की समस्या ‘अन्य पारंपरिक वनवासियों’ के साथ और भी बदतर है, ( वे लोग, जो अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं ) जिन्हें 75 वर्षों तक जंगल में ‘निरंतर अस्तित्व’ साबित करने की आवश्यकता है।

भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के एक पूर्व सलाहकार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "कर्नाटक ने एक नियम में कहा कि प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज भी 75 वर्ष के होने चाहिए। खासकर वन-निवास परिवार के लिए भी, यह कैसे संभव है? क्या वह दस्तावेज धूल में नहीं बदल जाएगा? ”मंत्रालय ने मार्च 2018 में जारी एक बयान में कहा,कि उन राज्यों, जहां अस्वीकृति दर अधिक है, वहां के सरकारों के मुख्य सचिवों से पूछा है कि ‘अनिवार्य रूप से’ 1 अप्रैल 2014 से ऐसे सभी दावों की समीक्षा करें।

नवंबर 2018 तक, नवीनतम महीने जिसके लिए डेटा उपलब्ध हैं, छत्तीसगढ़ ने सबसे अधिक व्यक्तिगत दावों (455,000) को अस्वीकार कर दिया था, इसके बाद मध्य प्रदेश (350,000) और महाराष्ट्र (120,000) थे।

चित्तौड़गढ़ की गुम फाइलें

देवी लाल और रावतभाटा ब्लॉक के अन्य, जैसा कि हमने कहा, उन्हें कभी सूचित नहीं किया गया कि उनके दावों को खारिज कर दिया गया है या क्यों खारिज किया गया है।

आदिवासियों ने 2010 और 2012 के बीच दावों को अपने घरों और कृषि क्षेत्रों में दर्ज किया, जो कि एक हेक्टेयर से अधिक नहीं है। वह आखिरी बार था, जब उन्होंने अपने दावे के कागजात देखे।

उन्हें कोई रसीद या कोई पावती नहीं मिली कि फ़ाइल प्राप्त की गई थी, और अपने लिए उन्होंने एक प्रति नहीं रखी थी। देवीलाल ने कहा, "हम पंचायत में कई बार गए। लेकिन हर बार उन्होंने कहा कि फाइल प्रक्रियाधीन थी।"

उनमें से किसी ने भी वन अधिकार समिति द्वारा घरों या खेतों के किसी भी क्षेत्र का सत्यापन नहीं किया। किसानों ने 2017 में नए सिरे से आवेदन तैयार किए, लेकिन जब उन्होंने इन्हें ग्राम पंचायत में जमा करने की कोशिश की, तो उन्हें बताया गया कि उनके पहले के दावे को एसडीएलसी ने खारिज कर दिया था, इसलिए वे नया दावा दायर नहीं कर सकते हैं।

ऐसा तब है जब किसानों ने अपने दावों को ट्रैक करने के लिए 19 वर्षीय राइट टू इंफॉर्मेशन (आरटीआई) अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करना शुरू किया है।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा ब्लॉक के भीलों द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत दायर की गई याचिकाओं की स्थिति के बारे में जानने के लिए सूचना के अधिकार के तहत किए गए अनुरोधों की डाक रसीदें

आरटीआई के माध्यम से उनके दस्तावेजों में यह दिखाया गया है कि ग्राम पंचायत ( निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय, जो एक गांव को नियंत्रित करता है ) ने 2012 में वन विभाग से प्रत्येक दावों के लिए रिकॉर्ड मांगा था, और विभाग के एक पत्र में स्वीकार किया गया था कि अनुरोध प्रक्रियाधीन था। एसडीएलसी सूची में 61 खारिज किए गए दावों में से दिनांक रहित दस्तावेज़ भी है, जिसमें दो गांव , अंबा और बेवदा की खाल के सभी आवेदक शामिल हैं।

एसडीएलसी की कार्रवाई एफआरए के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है, जैसे कि धारा 12 (ए) (3) जो कहती है कि अस्वीकृति को "व्यक्ति में" बताया जाना चाहिए ताकि दावेदार 60 दिनों के भीतर अपील दायर कर सके; और धारा 12 (ए) (10) जो कहती है कि अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

इसके बजाय, आरटीआई प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि दावों को खारिज करने के बाद भी गांव में एक वन अधिकार समिति का गठन नहीं किया गया था। इस रिपोर्टर द्वारा समीक्षा की गई आरटीआई प्रतिक्रियाओं के अनुसार, एक आरटीआई दायर होने के तीन दिन बाद, जून 2018 में वन अधिकार समिति का गठन किया गया था।

समिति में पांच सदस्य थे, हालांकि कानून कहता है कि इसे 10 से कम नहीं होना चाहिए। कोई महिला प्रतिनिधि नहीं थी, जैसा कि कानून कहता है कि होना चाहिए। एक ‘उपाध्यक्ष’ समिति के लिए नियुक्त किया गया था, जो कि एक अवैध है।

देवीलाल कहते हैं. "हम एफआरसी (वन अधिकार समिति) के सदस्यों के घर गए। उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे ऐसी किसी समिति में थे। उनमें से कुछ पंचायत में काम करते हैं और सदस्य बना दिए गए हैं। ”

अधिकारियों में भ्रम, अस्वीकृति के अवैध कारण

उप-मंडल मजिस्ट्रेट और एसडीएलसी के प्रमुख, अमित कुमार वर्मा ने कहा कि, उन्हें देवीलाल या अन्य के मामले की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 2018 के अंत में ही कार्यभार संभाला था। लेकिन, वर्मा ने कहा, अगर आवेदकों द्वारा त्रुटी को ‘मेरे संज्ञान में लाया गया’ तो मेरा कार्यालय किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए तैयार था । वर्मा ने इस रिपोर्टर के समक्ष जिन फाइलों की जांच की, उनके अनुसार एसडीएलसी ने 4 जून, 2015 को 61 दावों को खारिज करने वाले आदेशों को भेज दिया था। वर्मा ने कहा कि सभी आदेश और फाइलें पंचायत समिति के कार्यालय, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और पंचायतों के बीच एक मध्यवर्ती कार्यालय को भेज दी गई थीं।

समिति कार्यालय में, खंड विकास अधिकारी, एमएल शर्मा, ने ने भी हाल ही में कार्यभार संभाला था, लेकिन उनके कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार, वन अधिकार अस्वीकृति आदेशों को दावेदारों को वितरित किए जाने के लिए भैंसरोड़गढ़ ग्राम पंचायत को भेज दिया गया था- जो गांव को नियंत्रित करता है और जहां देवीलाल और अन्य दावेदार रहते हैं।

नाम न बताने की शर्त पर पंचायत के एक अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने सभी वन-अधिकार रिकॉर्डों को देखा, लेकिन लेकिन एफआरए खारिज का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अधिकारी ने कहा कि दिखाई गई फाइलें कभी भी समिति कार्यालय से वापस नहीं आईं। पंचायत समिति और ग्राम पंचायत कार्यालयों में, अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर दावों को खारिज करने के कारण बताए। कारण अलग-अलग थे। कुछ लोगों ने कहा कि भूमि असिंचित थी। दूसरों ने कहा कि दावे खारिज कर दिए गए क्योंकि हम्बे अम्बा और बेवड़ा की खल पास के जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर आते हैं।

इनमें से कोई भी कानून के तहत वैध कारण नहीं हैं। दावेदारों को वास्तव में वन विभाग से अतिक्रमण नोटिस मिला है, लेकिन अगर एक वन्यजीव अभयारण्य शामिल है, तो एफआरए कहता है कि वनवासियों का पुनर्वास केवल अंतिम उपाय है; अधिकारों का पहले निपटारा होना चाहिए।

दावों के बारे में नहीं बताना, राजस्थान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ओडिशा राज्य सरकार का एक 2017का ऑडिट, जिसमें 51 खारिज किए गए दावों की जांच की गई थी, उसमें पाया गया कि 35 को ‘अनियमित ढंग से खारिज ’ किए गए थे और उनके दावेदारों को ‘अस्वीकृति के बारे में सूचना नहीं दी गई।’

27 फरवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तर्क दिया कि अदालत के आदेश को तब तक निष्कासित करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए जब तक कि सभी राज्य अस्वीकारों किए गए दावों की समीक्षा नहीं कर ले। हलफनामे में कहा गया है कि मंत्रालय अस्वीकार के बारे में चिंताओं से अवगत था, जिसमें अस्वीकार की एक उच्च दर और ‘अस्वीकृति आदेश’ के बारे में संबंधित लोगों को अवगत न कराने की बात शामिल थी। चित्तौड़गढ़ में, इस तरह के संशोधन से न केवल बेदखली से राहत मिल सकती है, बल्कि शायद यह भील को उनके भूमि अधिकारों का दावा करने के लिए सात साल पहले दायर दस्तावेजों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

बुलड मजदूर किसान समिति के बापू नाथ, जो एक स्थानीय वकील हैं, जिन्होंने भील किसानों को दावों और आरटीआई आवेदनों को फाइल करने में मदद की है, कहते हैं, "जिला प्रशासन सिर्फ लोगों को मौखिक रूप से कारण बताते हुए, कार्यालयों के बीच दौड़ लगवाता है।"

नाथ कहते हैं, "एक लिखित आदेश के बिना, वे (भील) अपने आवेदन के बारे में पता नहीं कर सकते थे। हमारे आरटीआई के कारण, कम से कम वे पुरानी फाइलों को निकालने लगे।"

( गोखले ‘लैंड कंफ्लिक्ट वॉच’ से जुड़े लेखक हैं। ‘लैंड कंफ्लिक्ट वॉच’ शोधकर्ताओं और पत्रकारों के एक स्वतंत्र नेटवर्क के साथ भारत में भूमि संघर्ष का दस्तावेजीकरण कर रहा है।)

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 2 मार्च, 2019 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

हम फीडबैक का स्वागत करते हैं। हमसे respond@indiaspend.org पर संपर्क किया जा सकता है। हम भाषा और व्याकरण के लिए प्रतिक्रियाओं को संपादित करने का अधिकार रखते हैं।

"क्या आपको यह लेख पसंद आया ?" Indiaspend.com एक गैर लाभकारी संस्था है, और हम अपने इस जनहित पत्रकारिता प्रयासों की सफलता के लिए आप जैसे पाठकों पर निर्भर करते हैं। कृपया अपना अनुदान दें :

निहार गोखले