कैसे उड़ीसा में बीज बैंक जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं

जानी अकेले नहीं हैं, जो ऐसा कर रहे हैं। कोंध जनजाति के वर्चस्व वाले नयागढ़ जिले के दासपल्ला ब्लॉक में 27 परिवार जैविक खेती कर रहे हैं। हालांकि रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ बढ़ने में एक बीज बैंक ने काफी अहम भूमिका निभाई है।

बीजों का एक 'बैंक' ग्रामीण स्तर पर स्वदेशी बीजों की विभिन्न किस्मों को संग्रहित करता है, और किसान फसल के अंत में उसी राशि को वापस करने का वादा करके इन बीजों को उधार ले सकते हैं। ये बीज बैंक उगाई जाने वाली फसलों में विविधता लाने के साथ-साथ क्षेत्र में रसायन मुक्त खेती को फिर से शुरू करने में सहायक बन गए हैं, जैसा कि हमारी रिपोर्ट में पाया गया है।

उड़ीसा की 70% से अधिक आबादी कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में लगी हुई है। इसी कारण से उड़ीसा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि आधारित है। राज्य में जैविक खेती को सबसे पहले उड़ीसा जैविक नीति 2018 के माध्यम से बढ़ावा मिला। अब राज्य सरकार की उड़ीसा कृषि नीति 2020 का उद्देश्य राज्य में जैविक कृषि भूमि को 2025 तक 20,800 हेक्टेयर से बढ़ाकर 200,000 हेक्टेयर तक करना है। उड़ीसा कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रैक पर हैं। हालांकि उन्होंने इससे जुड़े वर्तमान आंकड़ों को साझा नहीं किया।

हम प्राकृतिक खेती जुड़ी एक सीरीज़ कर रहे हैं। उसके पांचवें भाग में हम उड़ीसा के बीज बैंकों की बात करेंगे। साथ ही हाइब्रिड बीजों की जगह स्वदेशी बीजों का प्रयोग करते हुए रासायन मुक्त खेती करने वाले किसानों के अनुभव का पता लगाएंगे। आप हमारी इस सीरीज की बाकी कहानियां यहां पढ़ सकते हैं।

बीजों का बैंक

मिट्टी के बर्तनों से लेकर प्लास्टिक बक्सों में रखें बीज एक ‘बीज बैंक’ की अलमारियों को सुशोभित करते हैं।

शुरू में बीजों की विविधता को बढ़ाने के लिए उसी जिले के गम्भारी खोला गांव में एक 'बिहान मेला' या बीज उत्सव आयोजित किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को स्वदेशी बीजों के साथ आने और दूसरों के साथ इसका आदान-प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

बीज बैंक एक विशिष्ट बैंक की तरह ही काम करता है। यहां बस पैसों की जगह पर बीज का आदान प्रदान होता है।

हर 'लेन-देन' रिकॉर्ड किया जाता है। बेहरा ने कहा, "हम बीज बैंक में एक रजिस्टर रखते हैं। अगर हम किसान को 1 किलो बीज देते हैं, तो उसे उतनी ही राशि फसल काटने के बाद वापस करनी होगी। यदि वह किसी कारण से ऐसा करने में असमर्थ है, तो उसे अगले वर्ष ब्याज के रूप में दोगुनी मात्रा लौटानी होगी।"

2019 में 12 किस्मों से रायसर गांवों के बीज बैंक में अब 52 प्रकार के चावल के बीज, चार प्रकार के बाजरा और विभिन्न सब्जियों के बीज हैं।

बीज बैंक में चावल की स्वदेशी किस्मों में कर्पूरकेली, कालजीरा और तुलसी, चने की कई किस्में और कुछ स्थानीय फसलें जैसे जान्हा, गुरुची और कंगू आदि के बीज शामिल हैं।

जड़ों की ओर वापस लौटना

जिन किसानों के पास पीढ़ियों से पारंपरिक खेती का ज्ञान था। उनके लिए स्वदेशी बीजों का उपयोग करने की अवधारणा अधिकांश किसानों के लिए नई नहीं थी। हालांकि रासायनिक खेती को किसानों ने इसलिए अपनाया था क्योंकि उससे ज्यादा उपज होती थी। इसी कारण से वह पारंपरिक खेती से दूर हो गए।

जानी ने कहा, "रासायनिक खेती से अधिक उपज होती थी और यह स्पष्ट था कि हमारी पिछली पीढ़ी के किसानों ने इसे चुना था। हमने इस प्रवृत्ति को जारी रखा। अधिक पैसा किसे पसंद नहीं है?"

निर्माण एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। उन्होंने जब 2019 में रायसर में एक 'बीज बैंक' की अवधारणा पेश की, तो ग्रामीण अपनी खेती के तरीकों को बदलने के लिए अनिच्छुक थे। जानी ने कहा, "जब वे बीज बैंक की अवधारणा लेकर हमारे पास आए, तो हम उपज को लेकर आशंकित थे और इस विचार को हमने खारिज कर दिया था।"

क्षेत्र में ‘निर्माण’ का प्रतिनिधित्व करने वाले कैलाश साहू ने कहा, "जब हमसे उपज के बारे में पूछा गया, तो हमने ग्रामीणों से सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी (रासायनिक खेती की) लागत की गणना की थी।" उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती की लागत पर प्रकाश डाला गया, जिसमें हाइब्रिड बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई के स्रोत आदि शामिल थे। हमने किसानों से इसकी तुलना रासायनिक मुक्त खेती से करने को कहा, जिसमें स्थानीय बीज, घर पर तैयार खाद और प्राकृतिक बीज शामिल थे। साथ ही वह बीज जलवायु-प्रतिरोधी थे, जिसका अर्थ है कि वे जलवायु अनियमितताओं का सामना कर सकते थे।

साहू ने कहा यह आइडिया काम कर गया और कुछ किसान इसे आजमाने के लिए सहमत हो गए।

उनका कहना है कि किसान अब रासायनिक खेती से ज्यादा पारंपरिक खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। जानी, जो पहले अपना धान 1,200 रुपये प्रति क्विंटल की कम कीमत पर बेचते थे, अब चावल की पारंपरिक किस्म को 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बेच रहे हैं।

साहू ने समझाया, "धान के लिए एक निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश किसान इसे एजेंटों को बेच देते थे। प्रशासन द्वारा स्थापित मंडी प्रणाली में एक बोझिल प्रक्रिया थी। इसमें पंजीकरण, टोकन प्रणाली और फसल बेचने के लिए एक समय सीमा था। इसी प्रणाली के माध्यम से किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पास की मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए एक महीने की समय-सीमा दी जाती है और इसलिए किसान न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य मिलने पर भी त्वरित रूप से मिलने वाले पैसा पसंद करते हैं। जैविक खेती की ओर रुख करने के बाद, वे फसलों को बेहतर मार्जिन पर बेचते हैं।"

खुद के लिए किसानों की खपत भी बढ़ी है क्योंकि ग्रामीण धान के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल उगाने में सक्षम हैं।

किसान और बीज बैंक के एक सक्रिय सदस्य कंचन बेहरा कहते हैं, "हाइब्रिड बीजों के लिए, हम यूरिया और पोटाश का उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण मिट्टी ने अपनी सरंध्रता खो दी थी। उर्वरता भी कम हो गई थी। अब हम उस खाद का उपयोग कर रहे हैं जो हम खुद तैयार करते हैं। मिट्टी नरम हो गई है और मिट्टी के रोगाणु फसल के स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं।"

बेहतर मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ-साथ स्वदेशी बीजों का भी रखरखाव उतना नहीं होता है, और पारंपरिक किस्मों को हाइब्रिड बीजों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है।

एक किसान अनीता मल्लिक ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों से मौसम में बहुत उतार-चढ़ाव हो रहा है। अनियमित मानसून, बेमौसम बारिश अक्सर हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन पारंपरिक बीज जलवायु के अनुकूल होते हैं। यदि मानसून में देरी होती है, तो फसलों को आसानी से नुकसान नहीं होता है। वे कम पानी के साथ भी जीवित रह सकते हैं।"

इस बदलाव में महिलाएं आगे

ऑक्सफैम इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 85% "आर्थिक रूप से सक्रिय" भारतीय महिलाएं कृषि में लगी हुई हैं। यह बात अलग ही कि उनमें से अभी तक केवल 13% महिलाओं के पास ही जमीन है। इसी कारण से इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अदृश्य हो जाती है। उड़ीसा में बीज बैंक महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्हें खेती में लिए जाने वाले निर्णय में उनकी भागीदारी को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

साहू ने कहा, "जब हमने महिलाओं को गांव में बीज बैंक स्थापित करने के लिए बैठकों में आमंत्रित किया, तो कुछ ही महिलाएं आईं और पुरुषों के पीछे चुपचाप बैठ रहीं। लेकिन पिछले तीन वर्षों में बैठक के लिए बुलाए जाने पर महिलाएं सबसे पहले जवाब देती हैं। वे सामने बैठती हैं जबकि पुरुष सदस्य पीछे की सीट पर बैठते हैं।"

रायसर गांव की अनीता कहती हैं, "पहले पुरुष सदस्य पंचायत कार्यालय में जाते थे और खेती के लिए हाइब्रिड बीज लाते थे। हमारी भूमिका काम श्रम-केंद्रित काम तक ही सीमित था, जैसे कि कटाई और निराई। लेकिन अब हम उन्हें बताते हैं कि हमें कौन से बीज और खाद का उपयोग करना है।"

पारंपरिक खेती की लोकप्रियता

2019 में न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में बताया कि उड़ीसा के बागवानी निदेशालय ने पांच साल में 178 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ नयागढ़ सहित राज्य के आठ जिलों में जैविक खेती के लिए 250 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के लिए एक दिशानिर्देश तैयार किया था।

वासन संगठन के सहयोगी निदेशक दिनेश बालम कहते हैं, "उड़ीसा में बीज काफी हद तक संस्कृति से जुड़े हुए हैं।" वासन सिविल सोसाइटी संगठनों का एक नेटवर्क है, जो सरकार, सिविल सोसाइटी, शोधकर्ताओं और समुदायों के साथ वर्षा आधारित क्षेत्रों को पारिस्थितिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम करता है। एक उदाहरण के तौर पर दिनेश ने समझाया कि कालाहांडी और रायगडा बेल्ट में लोग नुआखाई (उड़ीसा में कृषि से संबंधित त्योहार) के दौरान छोटे बाजरा का उपभोग करते थे। "अब जब फसल खत्म हो गई है, तो लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए आप सिर्फ एक बीज या फसल का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके आसपास की संस्कृति भी बचा रहे हैं।"

बालम कहते हैं कि तटीय क्षेत्रों में प्रमुख फसल चावल है और आदिवासी क्षेत्रों में बाजरा, दालें और सब्जियां हैं, वर्षा आधारित क्षेत्रों में अधिक विविधता है। वह कहते हैं कि हालांकि आदिवासी क्षेत्रों में अधिक बीज बैंक हैं, क्योंकि सरकार के साथ-साथ विभिन्न संगठन वहां कार्यक्रम चलाते हैं, यह अवधारणा अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। "कई व्यक्तियों और समूहों ने अपने खेतों में जैविक खेती की है।"

राज्य में जैविक खेती करने वाले सबसे पुराने लोगों में से एक पिता-पुत्री की जोड़ी है। उन्होंने नयागढ़ के ओडागांव में एक बंजर भूमि पर 'खाद्य वन' बनाया है।

दिवंगत प्रोफेसर राधामोहन उड़ीसा सरकार के पूर्व सूचना आयुक्त थे। पर्यावरण के पतन से बहुत चिंतित थे और इस प्रवृत्ति को उलटना चाहते थे। 1980 के दशक के अंत में, उन्होंने बंजर भूमि पर 'खाद्य वन' बनाने के विचार पर काम करना शुरू किया।

उनकी बेटी साबरमती, जो अब जंगल का प्रबंधन करती हैं, उन्होंने कहा, "उपजाऊ भूमि पर जंगल को पुनर्जीवित करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उन्होंने एक ऐसी भूमि चुनी जो पूरी तरह से बंजर थी। लोगों ने कहा कि यह एक 'असंभव’ कार्य है, लेकिन मेरे पिता इसे 'संभव' बनाना चाहते थे।" उन्होंने एक गैर-लाभकारी संस्था संभव की शुरुआत की, जो अब जैविक खेती के लिए एक ज्ञान संसाधन केंद्र है।

दोनों लोग स्थानीय किसानों से मिलते थे और उनसे बीज लेकर आते थे, जिसमें घास की किस्में भी शामिल थीं और उन्हें जमीन पर बिखेर देते थे। अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन्होंने गली प्लगिंग (पानी के प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिए छोटे चेक डैम) संरचनाओं और वर्षा जल संचयन गड्ढों का विकल्प चुना। मिट्टी के बंधन के लिए, उन्होंने पानी के अतिप्रवाह को रोकने के लिए वानस्पतिक बांध और समोच्च बांध वाटरशेड तकनीकों का इस्तेमाल किया। वे बीजों का भंडारण भी करते हैं और उनसे मिलने आने वाले किसानों और शोधकर्ताओं के साथ बीजों का आदान-प्रदान भी करते हैं।

साबरमती कहती हैं कि दोनों ने मिलकर 11 वर्षों में लगभग 90 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित किया, और उन्हें 2020 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार- पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया।

साबरमती आगे कहती हैं, "अब हमारे पास लगभग 1,000 प्रजातियां हैं और यह न केवल अंतर-प्रजातियां हैं, बल्कि अंतर-प्रजातियों का संरक्षण भी है। इसलिए अगर मैं टमाटर कहती हूं तो उसमें छोटे टमाटर, मिर्च टमाटर और काले टमाटर भी शामिल हैं। 12 से 13 किस्में हैं। मिर्च, नींबू की किस्में जिनका वजन 50 ग्राम और 2.5 किलोग्राम भी होता है। हम चावल की 550 से अधिक किस्में उगाते हैं। जुनून और ड्रैगन जैसे विदेशी फल भी इसमें शामिल है। पूरी प्रणाली पारिस्थितिक रूप से पुनर्जीवित हुई और हमने कभी किसी रसायन का उपयोग नहीं किया।"

पुरी, कालाहांडी और रायगढ़ जिलों से राज्य भर में जैविक खेती के इसी तरह के उदाहरण सामने आए हैं।

उड़ीसा के बरगढ़ जिले के एक किसान सुदाम साहू ने दो दशकों से अधिक समय से 1,000 से अधिक किस्मों के बीजों का संरक्षण किया है। बालासोर जिले में एक दंपति ने सबसे बड़ा निजी बीज बैंक स्थापित किया है और वह 1,000 से अधिक किस्मों के बीजों का संरक्षण कर रहे हैं। इंडियास्पेंड ने अक्टूबर 2022 में पारिस्थितिक विज्ञानी देबल देब का भी साक्षात्कार लिया था, जो व्रीही नामक बीज बैंक चलाते हैं, जिसमें मुख्यत: अलग-अलग चावलों के बीज होते हैं। साथ ही उन्होंने 1,400 से अधिक भू-प्रजातियों का संरक्षण किया है और लगभग 8,000 किसानों के साथ मुफ्त में बीज साझा किए हैं।

बाजार की चुनौतियां

रसायन मुक्त खेती के साथ कई चुनौतियां बनी हुई हैं।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), जो पर्यावरण के अनुकूल, कम लागत वाली तकनीकों को अपनाकर रसायनों और कीटनाशकों से मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो जैविक खेती के लिए जैव-उर्वरकों को सब्सिडी देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके तहत जैविक प्रमाणीकरण के लिए किसान उत्पादक संगठनों को दी जाने वाली धनराशि पर्याप्त नहीं है। पीकेवीवाई में, जो क्लस्टर-आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और विपणन लाभों के साथ तीन साल के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता मिलती है। लेकिन उसमें एक समस्या है।

साबरमती कहती हैं, "1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद से सरकार ने रासायनिक संसाधनों, अधिक उपज देने वाले और हाइब्रिड बीजों और मशीनों को समर्थन दिया है। हालांकि जब आप जैविक खेती के लिए योजनाओं के बारे में बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि यह सिर्फ़ तीन साल के लिए है। पिछले 70 सालों से आप एक अवधारणा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अब आप तीन साल में बदलाव चाहते हैं। यह कैसे संभव है?"

आगे वह कहती हैं, "योजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं। इसलिए इरादा अच्छा है लेकिन कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों को वह करने को कह रहे हैं, उनके वर्तमान कार्यप्रणाली से बिल्कुल उलट है।"

प्रशासन का कहना है कि बदलाव भले ही धीमा है लेकिन यह सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उड़ीसा राज्य सरकार के लिए कृषि और किसान अधिकारिता विभाग और हथकरघा, कपड़ा और हस्तशिल्प विभाग के प्रधान सचिव अरबिंद पाधी ने कहा, "उड़ीसा में हम किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें जैविक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि सरकार फसल प्रणाली के विविधीकरण का प्रचार करती है और किसानों को 'चावल परती प्रबंधन' को शामिल करने के लिए कहती है जिसमें किसानों को धान की फसल के बाद कम अवधि की दालों या नाइट्रोजन-फिक्सिंग फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने कहा, "जब आप रासायनिक खेती से परंपरागत खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यह उम्मीद की जाती है कि कम से कम तीन साल तक उपज में नुकसान होगा और फिर पहले की तरह हो जाएगा। इसलिए योजनाओं को इस तरह से डिजाइन किया गया है।"

साबरमती उपभोक्ताओं को इस बारे में जागरूक करने का भी सुझाव देती हैं कि रासायनिक मुक्त भोजन कितना सुरक्षित है, यह भी बताया जाए। साथ ही वह जमीनी स्तर से लेकर महानगरीय शहरों तक जैविक उत्पादों के लिए "उचित बाजार" विकसित करने की सलाह देती हैं। "हमारे शिक्षण संस्थानों, जैसे कृषि विश्वविद्यालयों को अच्छी समझ के साथ एक बहुत अच्छा पाठ्यक्रम पेश करना चाहिए ताकि हम एक मानव संसाधन आधार तैयार करें जो इसे (रासायनिक मुक्त खेती) आगे ले जाए।"