जनसंख्या में गिरावट दक्षिणी राज्यों की आर्थिक स्‍थ‍ित‍ि कैसे प्रभावित कर सकती है?

*नोट: कुछ राज्यों के लिए 1971 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। यहाँ बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए 1981 से, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए 1990-92 से, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और छत्तीसगढ़ के लिए 2004 से, मिजोरम और उत्तराखंड के लिए 2005-06 से; और तेलंगाना के लिए 2015-16 से संख्याएँ दर्शाई गई हैं।

केंद्र और राज्य सरकारें पुरुषों और महिलाओं के लिए अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरणों और सर्जिकल नसबंदी जैसे जन्म नियंत्रण उपायों पर सब्सिडी देती हैं और बच्चे पैदा करने के इच्छुक जोड़ों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करती हैं। 2019 में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को दो से अधिक बच्चों वाले पुरुषों और महिलाओं को लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभाओं और पंचायत चुनावों में लड़ने या सरकारी सेवाओं में पदोन्नति पाने से रोकने के लिए प्रस्तावित किया गया था। 2022 में इस विधेयक को वापस ले लिया गया।

हालांकि दक्षिणी राज्यों के नीति निर्माताओं और राजनेताओं को लगता है कि उनके कम टीएफआर की वजह से केंद्र सरकार के विभाज्य करों के पूल में उनकी हिस्सेदारी कम हो रही है। इसके अलावा संसद में उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व परिसीमन के बाद कम हो सकता है जो 2026 में होने वाला एक अभ्यास है जिसके बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाएंगी।

इस एक्‍सप्‍लेनर में हम इन चिंताओं को समझने के लिए जनसांख्यिकी और आर्थिक विशेषज्ञों से बात करेंगे।

दक्षिण भारत में घटती प्रजनन दर, कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या में कमी

दक्षिणी राज्यों में डर पैदा करने वाले दो आंकड़े हैं, 1971 और 2011 के बीच राज्यों की आबादी में अंतर और दक्षिण भारत में बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि।

पहला आंकड़ा चिंताजनक है क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक (जिसे 1973 तक मैसूर के नाम से जाना जाता था) की संयुक्त आबादी भारत की आबादी का लगभग एक चौथाई (24.7%) थी। 2011 में यह संख्या गिरकर 20.8% हो गई। (तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, इसलिए आंध्र प्रदेश के आंकड़ों में दोनों राज्य शामिल हैं)।

पूर्व वित्त सचिव और वी आल्सो मेक पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक सुभाष गर्ग के अनुसार जनसंख्या उन मानदंडों में से एक है जिसे वित्त आयोग (एफसी) करों के अंतर-से (राज्यों के बीच) विभाजन को निर्धारित करने के लिए मानता है।

वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार से राज्यों को करों के हस्तांतरण का निर्धारण करता है जिसे करों का हस्तांतरण कहा जाता है। वर्तमान वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त हो रहा है।

"केंद्रीय कर हस्तांतरण कोष को प्रत्येक राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, जिसमें उनकी संबंधित राजकोषीय क्षमताएं और विशेष लागत अक्षमताएं [जैसे पहाड़ी राज्यों या विशेष श्रेणी के राज्यों में सड़क और बिजली उपलब्ध कराने के लिए बढ़ा हुआ खर्च] को ध्यान में रखा जाता है। किसी राज्य की निर्धारित जरूरतों और हस्तांतरण के बाद के संसाधनों के बीच किसी भी अतिरिक्त अंतर को राजस्व घाटा अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाता है।” गर्ग बताते हैं।

15वें वित्त आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कर हस्तांतरण सूत्र में सबसे ज्‍यादा भार (45%) "आय अंतर" को दिया गया है जो किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय और हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय के बीच का अंतर है जो 2020-21 में देश का सबसे अमीर राज्य था (सिक्किम और गोवा को छोड़कर), क्षेत्रफल के साथ-साथ जनसंख्या को सूत्र में दूसरा सबसे ज्‍यादा भार (15%) मिलता है।

"जनसांख्यिकीय मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले" राज्यों के प्रति निष्पक्ष होने के लिए - यानी, जनसंख्या को नियंत्रित रखने वाले - 15वें वित्त आयोग ने टीएफआर पर भी विचार किया जिससे कम प्रजनन क्षमता वाले राज्यों को अधिक हिस्सा मिला। इस प्रकार जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5% ​​का भार दिया गया। 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण सूत्र तय करने के लिए 1971 और 2011 की जनसंख्या के संयोजन का उपयोग किया, इस फैसले को गर्ग एक भूल कहते हैं।

"पूरी प्रणाली को अधिक जनसंख्या वाले गरीब राज्यों को अधिक संसाधन हस्तांतरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दक्षिणी राज्य वित्तीय रूप से बेहतर हैं और जनसंख्या में कम वृद्धि के साथ, उनकी वित्तीय जरूरतें भी अपेक्षाकृत कम हैं," गर्ग ने कहा।

हालांकि, जैसा कि स्टालिन ने लिखा है, कामकाजी उम्र के कम लोगों के परिणामस्वरूप कम कर एकत्र किए जाएंगे।

"जनसंख्या (2011) पर बहुत अधिक भार देना उन राज्यों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है," नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की अर्थशास्त्री और राजकोषीय संघवाद की विशेषज्ञ लेखा चक्रवर्ती का मानना ​​है।

इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा पर अधिक खर्च होता है। यही कारण है कि आबादी में बुजुर्गों का अनुपात विवादास्पद है। 2011 में केरल में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का अनुपात सबसे अधिक (12.55%) था, उसके बाद गोवा (11.21%) और तमिलनाडु (10.41%) का स्थान था। उत्तर प्रदेश और बिहार में बुजुर्गों का अनुपात क्रमशः 7.7% और 7.4% था। हालांकि देसाई के अनुसार युवा और वृद्ध आबादी के बीच यह असंतुलन तब अपने आप ठीक हो सकता है जब बच्चे पैदा करने में देरी करने वाले जोड़े ऐसा करने का फैसला करते हैं। यह उल्‍टा भी हो सकता है। "कुछ कम टीएफआर जनसांख्यिकीविदों द्वारा "टेम्पो प्रभाव" कहे जाने के कारण होता है जहां वृद्ध और युवा समूह के बीच प्रजनन पैटर्न में अंतर अस्थायी रूप से कम प्रजनन क्षमता पैदा करता है जो समय के साथ उलट जाता है।"

प्रतिनिधित्व के बिना कराधान

संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पाँच दक्षिणी राज्यों ने मिलकर देश के प्रत्यक्ष करों का एक चौथाई से अधिक और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का 28.5% एकत्र किया। दूसरी ओर 15वें वित्त आयोग के अनुसार उन्हें केंद्र के करों के पूल का 15% मिलता है।

राज्य अपने स्वयं के उपयोग के लिए भी कर लगा सकते हैं जैसे सभी राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मोटर वाहन कर, या केरल के वातित या गैस से भरे हुए पेय पर कर। इसके अलावा स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर भी हैं, जैसे संपत्ति कर।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री विभिन्न मंत्रालयों और केंद्रीय या केंद्र प्रायोजित योजनाओं, अनुदानों आदि के लिए पैसों का आवंटन करते हुए बजट पेश करते हैं। इस बजट पर संसद में बहस होती है और कार्यान्वयन के लिए पारित किया जाता है। करों में कम हिस्सेदारी की संभावना के अलावा, दक्षिणी राज्यों की घटती आबादी के कारण परिसीमन लागू होने के बाद संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम होने का अनुमान है।

यदि परिसीमन के बाद संसद में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कम हो जाती है तो वे इन करों को कैसे खर्च किया जाए, इस पर भी अपनी बात कहने का अधिकार खो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2026 के लिए जनसंख्या अनुमानों पर आधारित 2019 के विश्लेषण से पता चलता है कि उस वर्ष तक उत्तर प्रदेश को अपनी आबादी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में आवश्यक सीटों की संख्या से 11 सीटें कम मिलेंगी, जबकि तमिलनाडु के पास अपनी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या से आठ सीटें अधिक होंगी।

यदि सीटों की संख्या को इस तरह से संशोधित किया जाए कि किसी भी राज्य को संसद के किसी भी सदस्य को खोना न पड़े, तो लोकसभा की ताकत 848 सीटें होंगी और उत्तर प्रदेश में 143 सीटें होंगी (वर्तमान में 80 की तुलना में) जबकि केरल में 20 सीटें होंगी जो अभी भी उतनी ही हैं, जैसा कि विश्लेषण से पता चलता है।

यदि भारत की संसदीय सीटों को जनसंख्या के आधार पर पुनः आवंटित किया जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल संसद का एक तिहाई हिस्सा बना लेंगे, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 2016 में रिपोर्ट किया था।

ऐसी स्थिति में चक्रवर्ती का मानना ​​है कि राज्यों को “प्रतिनिधित्व के बिना कराधान” से डरना सही है। (यह वाक्यांश ब्रिटिश साम्राज्य और उसके अमेरिकी उपनिवेशों के बीच युद्ध के दौरान एक रैली के नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था।)

आवश्यकताओं को संतुलित करना

भारत में राज्य सरकार के 60% खर्च को वहन करते हैं। वे अपने निवासियों को स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा जैसी सेवाएं देने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके विपरीत उनके राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा ऐसे स्रोतों (केंद्रीय कर, राज्य माल और सेवा कर, केंद्रीय अनुदान और ऋण) से आता है जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं।

केंद्र-राज्य सरकार के वित्तीय संबंधों में बदलाव के बाद जीएसटी और 14वें वित्त आयोग की शुरूआत के साथ, जिसने राज्यों को कर हस्तांतरण का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया - राज्य अपने वित्त पर स्वायत्तता खो रहे हैं और केंद्र सरकार पर अधिक निर्भर हो रहे हैं, जैसा कि इंडियास्पेंड ने अगस्त 2024 में रिपोर्ट किया था।

जबकि राज्यों को कर संग्रह प्रयास (जैसे राज्य जीएसटी, जो राज्यों को ही मिलता है) के लिए किसी तरह से पुरस्कृत किया जाता है, वे अपने कुल व्यय के लगभग 18% के लिए केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर हैं।

चक्रवर्ती ने बताया कि कर हस्तांतरण सूत्र में कर प्रयास एक महत्वपूर्ण व‍िकल्‍प है।" पंद्रहवें वित्त आयोग का विचार था कि कर प्रयास को एक मानदंड के रूप में शामिल करने से राज्यों को ज्‍यादा कर संग्रह दक्षता के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और साथ ही सभी राज्यों को अधिक कर कुशल होने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा"।

चक्रवर्ती एक और सिफारिश पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हस्तांतरण सूत्र की आबादी में बुजुर्गों का अनुपात शामिल कर ल‍िया जाये तो दक्षिणी राज्यों की चिंताएं दूर हो सकती हैं।

हालांकि गर्ग का मानना ​​है कि वित्त आयोग का काम केवल राज्यों की जरूरतों को पूरा करना है। "वित्त आयोग का उद्देश्य राज्यों को पुरस्कृत करना नहीं है।" देसाई के अनुसार वित्त आयोग के तहत जनसंख्या के आकार के आधार पर राजस्व वितरण को संसाधन साझाकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। "यह भविष्य का निवेश है। दक्षिणी राज्यों का भविष्य कम से कम आंशिक रूप से उत्तर से होने वाले प्रवास पर निर्भर करेगा। यह सुनिश्चित करना कि इन श्रमिकों को अच्छी तरह से पोषण मिले और शिक्षित किया जाए, पूरे देश के लिए अच्छा है न कि केवल उत्तरी राज्यों के लिए," उन्होंने समझाया। इंडियास्पेंड ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्रालयों से कर हस्तांतरण के लिए सुझाए गए फॉर्मूले और संदर्भ की शर्तों के बारे में संपर्क किया है। जवाब मिलने पर इस स्टोरी को अपडेट किया जाएगा।