केंद्रीय बजट 2024-25: किसान, युवा और मुफ्त बिजली योजना, एक क्लिक में जानिए बजट में आपके लिए क्या है खास
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को रिकॉर्ड सातवीं बार बजट आम बजट पेश किया। नई एनडीए सरकार के पहले बजट में उन्होंने कई सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किये। इस बजट में क्या खास रहा, किस सेक्टर के हिस्से में क्या आया? पढ़िए पूरी खबर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। बजट 2024 में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयासों की परिकल्पना की गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर 4.5% कर दिया साथ ही उन्होंने लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर में बढ़ोतरी करते हुए नई व्यवस्था में संशोधित आयकर संरचना की भी घोषणा की।
बजट में इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए कई भी महत्वर्पूण घोषणाएं की गईं। फसलों को प्रतिकूल मौसम से बचाने के लिए नई किस्मों पर को होगा तो वहीं किसानों का आय और उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।
बजट 2024 की मुख्य बातों पर एक नजर-
बजट 2024 के बाद क्या महंगा होगा?
वित्त मंत्री सीतारमण ने कुछ उत्पादों के लिए सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की भी घोषणा की। बजट 2024 के बाद ये चीज़ें महंगी हो सकती हैं
अमोनियम नाइट्रेट
पीवीसी फ्लेक्स फ़िल्म/फ्लेक्स बैनर
प्रयोगशाला रसायन
सोलर सेल या मॉड्यूल के निर्माण के लिए सोलर ग्लास
नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक
बजट 2024 के बाद क्या सस्ता होगा?
कई उत्पादों के लिए सीमा शुल्क में कटौती भी हुई है। बजट 2024 के बाद ये चीजें सस्ती हो सकती हैं-
मोबाइल फोन और चार्जर
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (PCBA) और ऑक्सीजन मुक्त कॉपर
सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुएँ
ब्लिस्टर कॉपर और फेरो-निकेल
कैंसर की दवाएँ - ट्रैस्टुज़ुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब
वाहन निर्माण के लिए पार्ट
सौर ऊर्जा के पुर्जे
कुछ ब्रूड स्टॉक, झींगा और मछली का चारा
ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, शरीर के कृत्रिम अंग जैसे चिकित्सा उत्पाद
रियल एस्टेट पर टैक्स
बजट 2024 में संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ को हटाने और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को घटाकर 12.5% करने की घोषणा की गई।
संपत्ति की बिक्री से होने वाले LTCG (Long Term Capital Gains Tax) पर पहले इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% कर लगाया जाता था। अब संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ के बिना 12.5% की नई LTCG कर दर लागू होगी।
कर स्लैब में बदलावों पर एक नजर
इस बार सालाना 3 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए शून्य दर रखी गई है। ऐसे लोग जिनकी आय 3 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक है, उन्हें 5 फीसदी टैक्स के दायरे में रखा गया है। यदि आपके आय 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपए तक है, तो आपको 10 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा।
प्रमुख क्षेत्रों पर बजट का ब्योरा
यहाँ प्रमुख क्षेत्रों पर बजट व्यय हैं:
रक्षा - ₹4,54,773 करोड़
ग्रामीण विकास - ₹2,65,808 करोड़
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ - ₹1,51,851 करोड़
गृह मामले - ₹1,50,983 करोड़
शिक्षा - 1,25,638 करोड़
आईटी और दूरसंचार - ₹1,16,342 करोड़
स्वास्थ्य - ₹89,287 करोड़
ऊर्जा - ₹68,769 करोड़
सामाजिक कल्याण - ₹56,501 करोड़
वाणिज्य और उद्योग - ₹47,559 करोड़
करों पर अन्य प्रमुख प्रस्ताव
सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म करना
घरेलू क्रूज चलाने के लिए सरल कर व्यवस्था
विदेशी खनन कंपनियों (कच्चे हीरे बेचने वाली) के लिए सुरक्षित बंदरगाह दरें प्रदान करना
विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% की गई
बजट अनुमान 2024-25
वित्त वर्ष 25 में कुल प्राप्तियाँ ₹32.07 लाख करोड़ अनुमानित हैं
वित्त वर्ष 25 में कुल व्यय ₹48.21 लाख करोड़ अनुमानित हैं
शुद्ध कर प्राप्तियाँ ₹25.83 लाख करोड़ अनुमानित हैं
सकल बाजार उधारी ₹14.01 लाख करोड़ अनुमानित हैं
शुद्ध बाजार उधारी ₹11.63 लाख करोड़ अनुमानित हैं
वित्त वर्ष 25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% अनुमानित है
क्षेत्र विशेष सीमा शुल्क में बदलाव
मोबाइल फोन, मोबाइल PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क (BCD) घटाकर 15% कर दिया गया है।
परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क पूरी तरह से छूट दी गई है और उनमें से दो पर BCD कम कर दिया गया है।
कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म, झींगा और मछली फ़ीड पर BCD घटाकर 5% कर दिया गया है।
झींगा और मछली फ़ीड के निर्माण के लिए विभिन्न इनपुट पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है।
बत्तख या हंस से असली डाउन फिलिंग सामग्री पर BCD घटा दी गई है
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% कर दिया गया है।
फेरो निकेल और ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी हटा दिया गया
प्रतिरोधकों के निर्माण के लिए ऑक्सीजन मुक्त कॉपर पर बीसीडी हटा दिया गया
अमोनियम नाइट्रेट पर बीसीडी 7.5% से घटाकर 10% कर दिया गया
घरेलू विमानन और नाव और जहाज एमआरओ को बढ़ावा देने के लिए, मरम्मत के लिए आयातित माल के निर्यात की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है।
शेयर बायबैक पर कर, F&O पर STT
शेयरों की बायबैक पर करों की घोषणा और F&O लेनदेन पर प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) दरें
शेयरों की बायबैक
वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि अगर निवेशकों की शेयर बायबैक से कमाई होती है तो उस पर टैक्स का भुगतान करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निवेशकों की कमाई शेयर बायबैक से हो रही है तो अब कंपनियों के साथ-साथ निवेशकों को भी टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री का कहना है कि डिविडेंड के तौर पर जैसी कमाई होती है, ठीक वैसे ही शेयर बायबैक से होने वाली कमाई पर टैक्स वसूला जाएगा।
प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) दरें
प्रतिभूतियों में विकल्प की बिक्री पर STT की दरों को विकल्प प्रीमियम के 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% करने का प्रस्ताव है और प्रतिभूतियों में वायदा की बिक्री पर 0.0125% से बढ़ाकर उस कीमत का 0.02% करने का प्रस्ताव है जिस पर ऐसे वायदा कारोबार किए जाते हैं।
विदेशी कंपनियों के लिए आयकर में कटौती
वित्त मंत्री सीतारमण ने विदेशी कंपनियों पर कर की दर में कटौती की घोषणा की। बजट 2024 में विदेशी कंपनी की आय (विशेष दरों पर देय आय के अलावा) पर लगने वाले आयकर की दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव किया गया।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 1.8 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। वित्त मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, इससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।"
महिलाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया। इसके साथ ही कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की।
प्राकृतिक खेती पर जोर
कृषि क्षेत्र के लिए भी सरकार ने कई ऐलान किए। इस वर्ग के लिए सरकार ने बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट में सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्राकृतिक खेती को बढ़ाया जाएगा। दो साल में एक करोड़ किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा और उन्हें सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसके लिए ब्रांडिंग की सुविधा भी देगी। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही 10 हजार बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे।
युवाओं के लिए बड़ा ऐलान
बजट में देश के बेरोजगार युवाओं के लिए भी ऐलान किया गया है. देश के 4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
