फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद भी आखिर क्यों लंबित हैं बाल अपराध के लाखों मामले?

सख्त कानून के बाद भी आखिर क्यों हैं लाखों मामले लंबित?

कानून और नियमों के सख्त होने के बाद भी आखिर देरी क्यों और कहां हो रही है। ये समझने के लिए इंडियास्पेंड ने बाल अधिकारों पर काम कर रही गैर सरकारी संस्था चाइल्ड लाइन की संगीता शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट और उससे जुड़े कानून बहुत अच्छे हैं। लेकिन उस हिसाब से काम करने के लिए हमें प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी और कर्मियों की जरुरत होती है। लेकिन हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की है तो यहां प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी कम हैं जो हम ऐसे केसेज में मदद करें। पॉक्सो एक्ट कहता है कि एफआईआर तुरंत लिखी जाए लेकिन कई बार उसे लिखने में ही देरी हो जाती है, बाल कल्याण समितियों में भी कमी है। पॉस्को के तहत केसेज में दो तरह के फॉर्म ए व बी ठीक तरीके से भरा जाना चाहिए लेकिन पहले स्तर पर वहीं से गड़बड़ी हो जाती है।

शर्मा ने बताया कि परिवार को पता ही नहीं होता है कि अब उन्हें आगे कैसे कहां क्या काम करना होता है क्योंकि मार्गदर्शक की कमी होती है। पॉस्को के केसेज में हमें बच्चों के साथ डील करना होता है यानी भावनात्मक तरीके से केस को देखना और समझना है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। थाने के स्तर पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और आयोग तक पहुंचते पहुंचते हर स्तर पर देरी हो जाती है। कई बार जरूरी साक्ष्य इस दौरान मिट जाते हैं। ऐसे में केस सालो साल लटके रहते हैं।

जया सिंह बताती हैं, “कई बार चिकित्सीय और फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने में देरी और जांच के स्तर पर अक्सर पीड़ित की प्रामाणिक आयु का पता न चल पाना और समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने से केस कमजोर हो जाता है।’’

राज्यसभा में एक प्रश्न के दौरान मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पॉक्सो के तहत दिसंबर 2020 में 28,199, दिसंबर 2022 में 67,615 और जनवरी 2023 में 67,153 मामले लंबित थे। वहीं पूरे देश में ये दिसंबर 2020 में 170271, दिसंबर 2022 में 247766 और जनवरी 2023 में 243237 मामले लंबित थे। रिपोर्ट की मानें तो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में 43.44% दोषी अलग-अलग कारणों से बरी कर दिए जाते हैं केवल 14.03 फीसदी मामलों में ही दोष साबित हो पाता है।

जजों की कमी और तारीख पर तारीख

कानून की बात करें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को एक साल के अंदर ही केस को खत्म कर देना है लेकिन अदालतों में जज की कमी भी इस पर बड़ा असर डालती है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के उच्च न्यायालयों में 30 प्रतिशत और सुप्रीम कोर्ट में 21 प्रतिशत जजों की कमी है। देश के उच्च न्यायालयों में कुल 1,108 जजों के पद स्वीकृत हैं, जबकि कुल 773 पदों पर ही जज कार्यरत हैं और 30 प्रतिशत यानी 335 पद रिक्त हैं।

संगीता शर्मा बताती हैं, जजों की कमी की कई बार केसेज में सुनवाई टलती जाती है। मेरे अनुभव की बात करें तो पीड़ित परिवार जो दूर दराज गांव से आते हैं। उन्हें अगर चार दिन भागना पड़ता है तो उनकी दिहाड़ी खत्म हो जाती है और फिर वो किस्मत में यही लिखा था, ये सोचकर बीच में ही केस छोड़ देते हैं। विपक्षी दल अगर मजबूत है तो पैसे देकर तारीख आगे बढ़वाता रहता है।

लखनऊ के कचहरी के बाहर इंसाफ दो कि तख्ती लेकर बैठे दो बुर्जुगों से बात चीत करने पर पता चला कि उनकी बारह साल की बेटी का रेप एक दंबग परिवार के लड़के ने किया था। लड़की के पिता कहते हैं, मेरी बेटी नाबालिग थी और पैसे रुपए का जोर दिखाकर लड़के के घरवाले ने उसे भी नाबालिग साबित करा दिया। तब से सिर्फ थाना, कचहरी करते हुए न जाने कितनी चप्पलें टूट गईं लेकिन इंसाफ न मिला। अब हिम्मत भी जवाब दे रही है, हम गरीब लोग हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, न पुलिस, न कचहरी। लेकिन बेटी का चेहरा देखकर दोबारा हिम्मत बांधता हूं और कोशिश जारी रखता हूं।

इंडियास्पेंड ने जब पीड़िता से बात की तो उसने बताया, “मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, रोज घर के छोटे मोटे काम निपटाकर बड़े शौक से पढ़ने स्कूल जाया करती थी, मेरे साथ गांव की कई और लड़कियां भी जाती थीं। एक दिन दूसरे गांव के एक लड़के जिसे मैं भइया भइया कहती थी वो छुट्टी के बाद रास्ते में मिले और कहने लगे तुम्हारी मम्मी छत से गिर गईं हैं, अस्पताल लेकर जा रहे हैं, जल्दी से मेरी मोटरसाइकिल पर बैठो। मैं इतना घबरा गई कि बिना सोचे तुरंत उनके साथ चली गई। भइया मुझे गांव से दूर एक मुर्गी फार्म पर ले गए जो खेतों के बीच में बना था, वहां शराब की बहुत सी पुरानी टूटी बोतलें पड़ी थीं, पहले मुझे कुछ भी समझ नहीं आया फिर उन्होंने मुझे कोल्ड्रिंक पीने को दी और कहा एक दोस्त दूसरी बाइक लेकर आ रहा है, उससे चलेगें, मेरी वाली कुछ खराब है। कोल्ड्रिंक पीने के थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आने लगा और मुझे ये तो पता चल रहा था कि क्या हो रहा है लेकिन न मेरे मुंह से आवाज निकल रही थी और न ही हाथ, पैर में कोई जोर था। जब होश आया तो मैं खेत में पड़ी थी, दर्द इतना था कि खुद से घर तक नहीं जा पाई किसी तरह पास की एक दुकान पर पहुंच कर घर से पापा को बुलवाने भेजा।”

“ये सब हुए चार साल हो गए, हम पुलिस गए, उसके बाद हमें बहुत डराया धमकाया गया, पैसे लेकर चुपचाप घर बैठने को कहा गया क्योंकि बदनामी मेरी होगी। लेकिन मेरे पापा और चाचा मेरे साथ थे उन्होंने केस आगे बढ़ाया। मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूं, सोचती हूं कि सब भूल जाऊं लेकिन बार-बार सब याद आ जाता है।” पीड़िता ने आगे बताया।

क्या है पॉक्सो एक्ट और सजा के प्रावधान—

इस अधिनियम (कानून) को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पॉक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया था जिसमें 18 साल से कम बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराधों में कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। इस कानून के अंतर्गत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है। 2018 में केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में पॉक्सो एक्ट में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसके तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ रेप का दोषी पाए जाने पर उसे मौत की सजा दी जा सकती है। इससे पहले ये सजा दस साल या विशेष मामलों में उम्रकैद तक थी।

पॉस्को के तहत मामले दर्ज होने की पूरी प्रक्रिया–

लखनऊ के हाईकोर्ट में कार्यरत क्रिमिनल एडवोकेट राहुल द्विवेदी बताते हैं कि पॉक्सो अधिनियम के तहत हुए अपराध को स्थानीय पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट( Special Juvenile Police Unit) की मदद से रजिस्टर किया जा सकता है। अगर Special Juvenile Police Unit या स्थानीय पुलिस संतुष्ट है कि जिस बच्चे के खिलाफ अपराध किया गया है, उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के बाद उसकी देखभाल और संरक्षण देने की तत्काल व्यवस्था करेगी ।इसके अलावा वह बिना देरी के चौबीस घंटे के अंदर, मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को सौंप देगी ।

वो आगे बताते हैं कि पॉस्को की धारा 24 में जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ है, उसका बयान दर्ज करने के भी निर्देश हैं। जिसमें बच्चे का बयान बच्चे के घर पर दर्ज होगा जहां तक संभव हो, एक महिला पुलिस अधिकारी बच्चे के बयान को दर्ज करें और वो उस समय पुलिस अधिकारी की वर्दी में न रहे। किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से रात के समय थाने में नहीं रखा जाएगा। बच्चे की पहचान को मीडिया से सुरक्षित रखा जाए।

बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन रवीन्द्र जडायू से इस बारे में बात करने के लिए इंडिया स्पेंड ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन अभी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है। प्रतिक्रिया मिलते ही स्टोरी में इसे अपडेट किया जाएगा।