इंदौर में कड़े लॉकडाउन के बीच ग्रॉसरी की डिलीवरी में मदद कर रही स्वच्छ भारत से जुड़ी व्यवस्था

जयपुर और इंदौर: सुबह 6.30 बजे, पूजा बाबेरिया (26) अपने कपड़े के मास्क के साथ चेहरे पर एक रंगीन स्कार्फ़ बांधती हैं, जिससे केवल उनकी आंखें ही दिखती हैं, जिन्हें वह धूप के चश्मे से ढंक लेती हैं। वह दस्ताने और स्वच्छ भारत के प्रतीक वाला सफ़ेद कोट पहनती हैं और इंदौर म्युनिस्पिल कॉरपोरेशन (आईएमसी) की ओर से दिया गया पहचान पत्र गले में लटका लेती हैं। अब वह आईएमसी की कचरा ढोने वाली वैन के साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका काम गाड़ी के रास्ते में पड़ने वाले घरों से किराने के सामान के ऑर्डर लेना है।

सूरत और अहमदाबाद सहित बहुत से शहर घरों पर किराने के सामान की डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन इंदौर उन कुछ शहरों में से एक है जो शहरों में कचरा प्रबंधन की अपनी प्रणाली का एक नया इस्तेमाल कर रहा है।

शहर में 29 मार्च से कड़ा कर्फ्यू लगा है और निवासियों को ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। अप्रैल के पहले सप्ताह से आईएमसी आवश्यक वस्तुओं को घर-घर पहुंचा रहा है। हर रोज़ एक ड्राइवर, एक हेल्पर और पूजा जैसे एनजीओ के एक वॉलंटियर की टीम सड़कों पर कचरा एकत्र करने के साथ ही किराने के सामान का ऑर्डर देने वाले फ़ॉर्म देने के लिए निकलती है। “यह डरावना है क्योंकि मेरे परिवार में सब घर पर रहते हैं और केवल मैं काम के लिए बाहर जाती हूं”, सिंगल मदर, पूजा ने बताया।

अभी तक 5,000 से 20,000 प्रति दिन के हिसाब से लगभग 3,00,000 ऑर्डर एकत्र किए गए हैं। घरों पर डिलीवरी के लिए ऑर्डर फ़ॉर्मों को विशेष किराने की दुकानों पर पहुंचाया जाता है। इस व्यवस्था में शामिल होने के लिए स्टोर के पास डिलीवरी स्टाफ़ के साथ ही डिलीवरी के लिए एक वाहन होना भी ज़रूरी है। जिन दुकानों के पास वाहन नहीं हैं, उनके लिए आईएमसी ने निजी वाहनों, जैसे इस्तेमाल नहीं हो रहे ऑटोरिक्शा की व्यवस्था की है। जो दुकानें समय पर ऑर्डर की डिलीवरी नहीं करती उन्हें लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के लिए मिले लाइसेंस रद्द हो जाते हैं और उनके कर्फ़्यू पास वापस ले लिए जाते हैं।

मध्य प्रदेश के बड़े व्यावसायिक केंद्र, इंदौर में महामारी से निपटने के तरीक़े की आलोचना की जा रही है। शहर में कोविड-19 के पॉज़िटिव मामलों की संख्या 24 मार्च को चार से बढ़कर 29 अप्रैल को 1,485 पर पहुंच गई, इंदौर में कोविड-19 टेस्टिंग लैब के प्रमुख और हेल्थचेक के कोरोनावायरस मॉनीटर के आंकड़ों के अनुसार।

इस संकट ने शहर के प्रशासन को अलग तरीक़ों से सोचने के लिए मजबूर किया और वैन का इस्तेमाल करने का विचार आया। इन वैन्स में उत्साह बढ़ाने वाले जिंगल बजते हैं जिससे शहर के निवासी परिचित हैं। ये वैन्स उस कचरा प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा हैं जिसने सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में 471 शहरों में इंदौर को लगातार तीन साल तक पहले स्थान दिलाया है।

पूजा बाबेरिया (26), इंदौर म्युनिस्पिल कॉरपोरेशन की कचरा ढोने वाली वैन के ड्राइवर, आनंद गहलोत के साथ। हर सुबह बाबेरिया कचरा एकत्र करने वाली वैन के साथ घरों से ज़रूरी सामान के ऑर्डर लेने जाती हैं।

लॉकडाउन से पहले के दिनों में, पूजा की ज़िम्मेदारी कचरा ढोने वाली वैन की सफ़ाई सुनिश्चित करने, उनके नियमित तौर पर पहुंचने और निवासियों के सेवा से संतुष्ट होने को सुनिश्चित करने की थी। अब वह वैन के साथ जाती हैं, घरों से ऑर्डर फ़ॉर्म लेती हैं और उन्हें आईएमसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कराती हैं।

ठोस कचरा प्रबंधन पर आईएमसी के साथ काम करने वाले सलाहकार असद वारसी ने बताया कि शुरुआत में स्टोर्स, इन ऑर्डर्स की डिलीवरी एक विशेष स्थान पर करते थे जहां लोग आकर अपना सामान ले जाते थे। “इससे भीड़ जमा होती थी और सामाजिक दूरी को बनाए रखना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से कुछ ही दिनों में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया,” वारसी ने कहा।

आईएमसी ने इसके बाद होम डिलीवरी का मॉडल शुरू किया। इसने ऐसी किराना दुकानों को चुना जो संबंधित वार्ड में चिन्हित क्षेत्रों की ज़रूरतों पूरा कर सकती थीं। जब तक आपात स्थिति न हो, एक परिवार को सप्ताह में केवल एक बार ही ऑर्डर देने की अनुमति है क्योंकि डिलीवरी बड़ी मात्रा में की जाती है।

किराने के सामान के लिए एक भरा हुआ ऑर्डर फ़ॉर्म। इंदौर म्युनिस्पिल कॉरपोरेशन ने 29 मार्च से ऐसे लगभग 3,00,000 फ़ॉर्म एकत्र किए हैं।

शुरुआत में, जब इस सेवा से कुछ ही किराना दुकानें जुड़ी थी और लॉकडाउन के कारण डिलीवरी की संख्या अधिक थी, तो इससे निपटने में व्यवस्था सक्षम नहीं थी। असद वारसी ने कहा कि डिलीवरी में 4 से 5 दिन तक लग जाते थे। “हमने 4 या 5 अप्रैल को एक ऑर्डर दिया था लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला,” साकेत क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर शांतनु जैन ने बताया।

अब किराने की और दुकानों को जोड़ा गया है और ऑर्डर मिलने के एक दिन में ही डिलीवरी की जा रही है। इंदौर के एडीशनल म्युनिस्पिल कमिश्नर, रजनीश कसेरा ने बताया। रजनीश, इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन और शहर की स्वच्छता के प्रभारी हैं।

शहर के निवासी अभी आलू, प्याज़, अनाज, दालें, चीनी, मसाले, तेल और घी का ऑर्डर दे सकते हैं। आईएमसी को सूची में सब्ज़ियों और फलों को शामिल करने की उम्मीद है।

लॉकडाउन के शुरू होने पर मुंबई से अपने अभिभावकों से मिलने आई उर्वशी वगथारिया (25) ने कुछ सामान का ऑर्डर दिया और वह उसी दिन पहुंच गया और वह कीमत और क्वालिटी से खुश थीं। “यह सुरक्षित है। आप बाहर नहीं जा सकते और आईएमसी के सभी लोग सतर्कता बरतते हैं और उनके पास मास्क और दस्ताने हैं,” उन्होंने बताया।

शुरुआती दिनों में शर्मिंदा करने वाली कुछ घटनाएं हुईं। कुछ लोगों ने सोचा कि सामान की मुफ़्त डिलीवरी की जा रही है। जब उन्हें पता चला कि उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा तो उनके चेहरे उतर गए और कुछ ने सामान लेने से मना कर दिया, वारसी ने कहा, “हम अभी भी ऐसी कुछ घटनाओं का सामना कर रहे हैं।”

इस सेवा से जुड़ी किराना दुकानों की संख्या 200 से बढ़कर 1,000 तक हो गई है और देरी से डिलीवरी जैसी शुरुआती समस्याओं का समाधान हो गया है।

“अब लोग इस बात को लेकर निश्चित हैं कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी,” एक समाचार पत्र के साथ जुड़े अर्पित जोशी ने बताया। जोशी के सामान के ऑर्डर की डिलीवरी फ़ॉर्म देने के एक दिन बाद ही हो गई थी। उन्होंने कहा कि लोग अब आवश्यक वस्तुओं को लेकर परेशान नहीं होते।

ऑर्डर्स की घटती संख्या

पूजा ने 4 अप्रैल को जब सामान के ऑर्डर लेने की शुरुआत की थी तो उन्हें एक दिन में लगभग 90 ऑर्डर मिलते थे। अब यह संख्या घट गई है क्योंकि लोगों के पास काफ़ी सामान जमा है और उनके रूट पर स्लम में रहने वाले ग़रीबों के पास पैसा नहीं बचा है। “पिछले कुछ दिनों में, मुझे एक दिन में केवल 8 से 10 ऑर्डर मिल रहे हैं,” उन्होंने बताया।

कचरा ढोने वाली वैन के ड्राइवर और आईएमसी के वॉलंटियर्स ने हमें बताया कि अन्य क्षेत्रों से भी अब कम ऑर्डर मिल रहे हैं। कुछ लोगों के पास 500 रुपये का न्यूनतम ऑर्डर देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और कुछ को सामान की कीमत उनकी स्थानीय दुकानों से अधिक लग रही है।

“वह 5 किलो आटा 200 रुपए में बेच रहे हैं जो हमें एक स्थानीय दुकान पर 150 रुपए में मिलता है, चीनी की कीमत 60 रुपए किलो है जिसे हम 40 रुपए में ख़रीद सकते हैं,”’ घरों में खाना पकाने का काम करने वाली वंदना शेशरव वाघ ने बताया। “कॉलोनी में से कोई भी उन्हें ऑर्डर नहीं दे रहा। हम इसे पड़ोस की किराना दुकानों से लेना पसंद करते हैं,” उन्होंने कहा।

ग़रीब और बेरोज़गार लोग अक्सर पूजा से मुफ़्त राशन के बारे में पूछते हैं। “मैं सरकारी हेल्पलाइन का नंबर उन्हें दे देती हूं जिससे उन्हें सामान की डिलीवरी मुफ़्त मिल सकती है। हेल्पलाइन नंबर अक्सर व्यस्त होता है, इस कारण से मैं लोगों से संयम रखने और तब तक नंबर पर कॉल करते रहने के लिए कहती हूं जब तक उनकी किसी से बात नहीं हो जाती,” पूजा ने बताया।

सुरक्षा के उपायों पर ज़ोर

कचरा एकत्र करने वाली वैन के ड्राइवर की कोशिश लोगों से जितना अधिक संभव हो दूरी रखने की होती है और वे बिना मास्क पहने किसी व्यक्ति को निकट नहीं आने देते। “लोग समझते हैं कि हमारी सुरक्षा उनकी सुरक्षा भी है,” मुरई मोहल्ला क्षेत्र में एक वैन ड्राइवर दीपक रटसोर (38) ने कहा।

आईएमसी की ओर से ड्राइवर्स को सुरक्षा से जुड़े उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। हालांकि, कचरा एकत्र करने वाली वैन के एक ड्राइवर ने अपनी नौकरी पर ख़तरे के डर से नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, “हममें से कुछ को मास्क, दस्ताने और सेनिटाइज़र्स दिए गए हैं, लेकिन सभी को नहीं।”

रजनीश इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कपड़े के मास्क और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले मोटे दस्ताने सभी डाइवर्स और हेल्पर्स को दिए गए हैं। “बायोमेट्रिक पुष्टि के बाद ये दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को ये नहीं मिले हों,” उन्होंने कहा।

इस बीच, अन्य वॉलंटियर्स की तरह पूजा, वैन के ड्राइवर्स और हेल्पर्स सतर्कता के कड़े उपाय कर रहे हैं। पूजा अपनी शिफ़्ट के बाद घर पहुंचते ही बाथरूम जाती हैं, मास्क, दस्ताने और चश्मे सहित अपने कपड़ों को साबुन से धोती हैं, स्नान करती हैं, धुले हुए कपड़े पहनती हैं, और इसके बाद ही उनका इंतजार कर रही बेटी को गले लगाती हैं।

(श्रेया, इंडियास्पेंड के साथ लेखक/संपादक हैं।)

यह रिपोर्ट अंग्रेज़ी में 25 अप्रैल 2020 को IndiaSpend पर प्रकाशित हुई, जिसका हिंदी के लिए अपडेट के साथ 30 अप्रैल को अनुवाद किया गया।

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