उत्तर प्रदेश के एक जिले में भूख से मौत! शासन और समाजिक सुरक्षा विफल

कुशीनगर, उत्तर प्रदेश: "सीएम-जी, मेरा बड़ा भाई भूख से मर गया, कृपया मुझे बचाओ।" 13 सितंबर, 2018 को फ्रीलांस पत्रकार अनूप कुमार द्वारा लिए गए एक वीडियो में जीर्ण-शीर्ण हालत में एक शख्स गुहार लगा रहा था। वह दुर्बल सा चेहरा 26 वर्षीय फेकू का था, जो 14 सितंबर को 5:30 बजे एक सरकारी अस्पताल में कोमा में चला गया । बाद में उसकी मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खिरकिया गांव के निवासी फुकू और पप्पू, दोनों भाईयों की मौत 13 और 14 सितंबर, 2018 के बीच 16 घंटे के भीतर हो गई।

ये दोनों महीनों से भूखे और बीमार थे, जैसा कि उनकी मां, सोमवा ने 25 सितंबर को इंडियास्पेंड को बताया। वह एक छोटे से तम्बू के पास खड़ी थी जिसके भीतर एक पुजारी और कई पुरुष भूख से भरे अपने दो छोटे बेटों के श्रद्धांजलि के लिए औपचारिक भोजन ‘भोज’ की तैयारी कर रहे थे। कुछ स्थानीय राजनेता और गांव के प्रधान ने उसके बेटों की मौत के बाद कुछ अन्न का दान किया था। “दोनों लड़कों को बुखार था, और उनका पूरा शरीर कांप रहा था", जैसा कि सोमवा ने याद करते हुए बताया। परिवार ने कई दिनों में नहीं खाया था, और उसके बेटों को मुंह के अंदर घाव हो गए थे।

सोमवा और उसका परिवार मुशहर समुदाय से संबंधित है। यह एक हिंदू 'अनुसूचित जाति' है और परंपरागत रूप से चूहे पकड़ने वालों के रूप जानी जाती है ।

विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में उनके बेटों की मौतों पर विभिन्न कारण बताए गए हैं - सबसे पहले, डॉक्टर ने सोमवा को बताया कि उन्हें डेंगू था। फिर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि उन्हें तपेदिक (टीबी) था। अंत में, उनके मृत्यु प्रमाण पत्रों ने कहा गया कि वे हार्ट-फेल हो जाने से मर गए थे। सोमा ने इंडियास्पेंड को बताया, "मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ था, लेकिन अस्पताल में कोई भी हमारी बात नहीं सुनता है।"

जिला टीबी केंद्र से रिपोर्ट से पता चलता है कि फेकू को टीबी नहीं था। फेकू और उनके भाई पप्पू की मौतों के लिए विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में विभिन्न कारणों बताए गए हैं। -सबसे पहले, डॉक्टर ने सोमवा को बताया कि उन्हें डेंगू था। फिर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि उन्हें टीबी था। अंत में, उनके मृत्यु प्रमाण पत्रों ने कहा गया कि वे हार्ट फेल हो जाने से मर गए थे।

4 अप्रैल 2017 से कुशीनगर में होने वाली पांच मौतों में पप्पू और फेकू भी शामिल हैं। ये मौतें भुखमरी को संभावित कारण या कम से कम एक प्रमुख कारक के रूप में इंगित करती हैं। इंडियास्पेन्ड ने इन मौतों की जांच के लिए जिले और उसके गांवों का दौरा किया, और पाया कि रोजगार की कमी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले राशनों न मिलने से बड़ी संख्या में लोग बीमारियों, भुखमरी और मौत का शिकार बनते हैं। इस बीच, सरकारी स्वास्थ्य सेवा न केवल इन मौतों को रोकने में नाकाम रही है, बल्कि सरकारी मशीनरी वास्तव में अन्य कारणों को बताकर इन भुखमरी की मौत को छुपाने में मदद कर रही है।

भुखमरी से मौत

आईआईएम-अहमदाबाद अर्थशास्त्री रीतिका खेरा द्वारा संकलित एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार वर्षों में भारत में कम से कम 56 लोगों की मौत भूख से हुई है। इनमें से इनमें से 42 मौतें वर्ष 2017 और 2018 में हुई हैं। भूख से मौत की रिपोर्ट विशेष रूप से दो राज्यों से हुई है: झारखंड और उत्तर प्रदेश, जिन्होंने 16 मामलों की सूचना दी है। भुखमरी से हुई मौतों में अधिकांश पीडीएस की दुकानों से 'राशन' न मिलने के कारण हुई है, जो उन गरीबों को सब्सिडी वाले अनाज बेचते हैं जो सरकार के दस्तावेजों में गरीबी रेखा से नीचे ( बीपीएल ) पंजीकृत हैं या बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन खातों तक पहुंच से इंकार कर दिया गया है। खेरा के शोध से पता चलता है कि, अधिकांश पीड़ित वंचित समूहों से संबंधित थे, जैसे कि दलित, आदिवासी (जनजातीय) और मुस्लिम। शोध में यह भी कहा गया है कि मुसहर, जो ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार में रहते हैं, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है।

कुशीनगर में बेरोजगारी

कुशीनगर की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से कृषि और चीनी उद्योग पर निर्भर है, कुशीनगर में सिंचाई के उचित स्रोतों की कमी है। "बुनियादी सुविधाएं जैसे उद्यमियों, कुशल मजदूरों, पूंजी, प्रौद्योगिकी, बिजली स्रोत, परिवहन और संचार सुविधाओं आदि की कमी; सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी (चीनी) औद्योगिक क्षेत्र (एसआईसी) में पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है, " जैसा कि ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफर्स’ ने 2016 की एक रिपोर्ट में कहा। रिपोर्ट में कुशीनगर में छह चीनी मिलों का उल्लेख किया गया, लेकिन जब इंडियास्पेंड का दौरा किया गया, तो केवल चार काम कर रहे थे। इसलिए नौकरी के अवसर सीमित हैं। ठप्प आर्थिक गतिविधि के प्रभाव सबसे हालिया जनगणना डेटा से स्पष्ट हैं - जिले की जनसंख्या के 65 फीसदी के पास कोई काम नहीं है। उन्हें गैर-श्रमिक कहा जाता है। 14 फीसदी लोगों ने छह महीने से अधिक (सीमांत श्रमिक) काम नहीं किया है, और केवल 19 फीसदी ने छह महीने और उससे ज्यादा अवधि के लिए काम किया है (मुख्य कार्यकर्ता)।

इस समग्र विफलता का प्रभाव ग्रामीण आबादी द्वारा सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है, जो कुशीनगर की आबादी का 70 फीसदी हिस्सा है। मुसहर जैसे हाशिए वाले समुदायों द्वारा भी इसे तीव्रता से महसूस किया जाता है। जर्मन विकास संगठन, ‘एडब्ल्यूओ-साइथ एशिया’ की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुशीनगर के मुसाहरों में से 91 फीसदी शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके पास खेती करने की कोई जमीन नहीं है। मुशहर समुदाय प्रति वर्ष 9,105 रुपये कमाता है, जबकि कुशीनगर के अन्य सभी समुदायों में प्रति वर्ष 36,000 रुपये से अधिक आय का स्तर रिकॉर्ड होता है।कुशीनगर के मुसहरों के स्वास्थ्य संकेतक उत्साहजनक नहीं हैं। उनकी शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 82 है, जो भारतीय औसत 34 मौतों की तुलना में दोगुनी है। ‘एडब्ल्यूओ-साइथ एशिया’ के आंकड़ों के मुताबिक, मुसहर बच्चों में से 89 फीसदी अस्पताल में पैदा नहीं हुए हैं और कुशीनगर में मुसहर समुदाय के केवल 19 फीसदी लोगों के पास हेल्थकेयर सेवाओं तक पहुंच है।

चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, कुशीनगर निवासियों में से 25 फीसदी पुरुष आबादी और 28 फीसदी महिला नार्मल बॉडी मॉस इन्डसिज़ से नीचे थी। और इनके भीतर, सबसे गरीब और सबसे हाशिए वाले सबसे बुरे प्रभावित हैं।

अब फेकू और पप्पू का मामले पर विचार करें।

सोमावा और खिरकिआ के ग्रामीण, जो ज्यादातर मुसाहरों द्वारा आबादी में थे, ने आरोप लगाया कि पप्पू और फेकू भूख से मर गए थे। सिर्फ दो महीने पहले, दोनों भाई पंजाब से लौटे थे, जहां वे काम तलाशने गए थे, जैसा कि ग्रामीण अक्सर करते थे। वे थोड़े पैसे के साथ लौट आए। सोमवा ने कहा, हालांकि गांव के लोगों को नहीं पता था कि वे वापस क्यों लौटे थे। भाईयों को खारकिआ में काम मिला था, यहां तक ​​कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत भी काम नहीं मिला।

20 साल से विधवा सोमवा को अंत्योदय अन्ना योजना के तहत 35 किलोग्राम राशन मिलना चाहिए, जो बीपीएल परिवारों में सबसे गरीबों को अत्यधिक सब्सिडीयुक्त भोजन प्रदान करता है। फेकू और पप्पू, जो उनके साथ रहते थे। अक्सर, परिवार केवल सोमवा के कार्ड पर कुछ खरीदते थे क्योंकि वे ज्यादा वहन नहीं कर सकते थे। यहां तक ​​कि जब वे कर सकते थे, तो 35 किलोग्राम का कुल राशन, एक महीने के लिए तीन लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था।

सोमवा कहती है, "सबसे बड़ी समस्या यह है कि हममें से किसी को भी एमजीएनआरईजीएस के तहत कोई नौकरियां नहीं दे रहा था। मुझे एक महीने में 35 किलोग्राम मिलते हैं, लेकिन नौकरी के बिना मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और इतने से अनाज पर कौन रह सकता है वैसे भी? विशेष रूप से घर में तीन लोगों के साथ? "

सोमवा के पास 30 वर्ग फुट का झोपड़ी है, जहां वह अपने बेटों के साथ रहती थीं। उसने कहा, "जब बारिश होती है तो पानी घर में आ जाता है।" एक छोटा सा टूटा-फूटा लकड़ी का बिस्तर एक कोने पर रखा है। मध्य में एक गैस कुकर रखा है।

बेटों की मौत के बाद, स्थानीय राजनेता और गांव प्रधान ने उन्हें कुछ अनाज किया। सोमावा रोती हुई बताती हैं, "वे आए और मुझे अनाज सौंप दिया जैसे कि मैं भिखारी हूं। मैं जितना कर सकती थी उतना काम करती थी - एक मजदूर के रूप में, किसी के खेत पर, कहीं भी मैं निजी तौर पर काम कर सकती थी। कभी-कभी मुझे पड़ोसियों से बचे हुए खाने के लिए पूछना पड़ता था। इस तरह मैंने अपने परिवार को खिलाने की कोशिश की, लेकिन ... " रोते हुए वह अपनी खाली झोपड़ी की ओर इशारा करती है।

अन्य ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की कि एमजीएनआरजीएस के तहत वर्षों से किसी को भी काम नहीं मिला है, जिससे कई लोग पीडीएस राशन या खुले बाजार से भोजन खरीदने में असमर्थ हैं। 40 वर्षीय रामराज ने कहा, "अगर हमें कुछ दिनों तक काम मिल जाता है, तो यह एमजीएनआरईजीएस के माध्यम से नहीं मिलता है। गांव के हर वयस्क के पास नौकरी कार्ड होता है, लेकिन कोई प्रधान हमें यह नहीं कहता है कि उनके पास देने के लिए कोई काम है। बाहर, अगर हम आठ घंटे के काम के लिए काम करते हैं तो महिलाओं को 50 रुपये मिलते हैं, और पुरुष कभी-कभी 300 रुपये कमा सकते हैं ।"

कुशीनगर के सेवराही ब्लॉक के नजदीकी राकवा गुलम पट्टी गांव में, जहां संगीता नाम की 40 वर्षीय मुशहर महिला और उसके 10 वर्षीय बेटे श्याम की मृत्यु 7 सितंबर, 2018 को हुई थी, गांव वालों ने एमजीएनआरजीएस नौकरियां देने की प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया। संगीता के दिवंगत पति बिरेन्द्र सिंह का एमजीएनआरईजीएस जॉब कार्ड 2017 में जारी किया गया था, लेकिन वह पूरी तरह से खाली है। उन्होंने कहा, "प्रधान एमजीएनआरजीएस के तहत केवल विशेष लोगों को ही काम देता है।"

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिरेंद्र सिंह को जारी किया गया जॉब कार्ड पूरी तरह खाली है। अन्य ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की कि एमजीएनआरजीएस के तहत वर्षों से किसी को भी काम नहीं मिला है, जिससे कई लोग पीडीएस राशन या खुले बाजार से भोजन खरीदने में असमर्थ हैं।

कांग्रेस विधायक, अजय कुमार लालू ने कहा, “ कुशीनगर में यह आम बात है। जॉब कार्ड सिर्फ दिखाने की चीज है। गरीबों, मजदूरों और दलितों को लाभान्वित करने के बजाय एमजीएनआरजीएस योजना का प्रधानों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है । वे अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के नाम पर नौकरी कार्ड लेते हैं, और केवल उन्हीं लोगों को नौकरियां देते हैं, इसलिए पैसा परिवार में ही रह जाता है। "

गांव प्रधान, सविता देवी टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं थी और कथित तौर पर कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली थे। उनके देवर ने इंडियास्पेंड से कहा, "मैं सविताजी के सभी काम करता हूं, और आप कह सकते हैं कि वह घर में रिकॉर्ड रखती हैं। मेरे परिवार के पास आभूषण की दुकान है और एक महीने में 5 लाख रुपये की आमदनी है।”

अपने जैसे हट्टे-कट्टे लोगों के बीच बैठे, वर्मा ने कहा, एमजीएनआरईजीएस के तहत देने के लिए कोई नौकरियां उपलब्ध नहीं थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभा (फोरम जो निर्णय लेता है कि एमजीएनआरईजीएस के तहत क्या काम किया जाना चाहिए) ने प्रधान द्वारा उठाए गए किसी भी नौकरी की मांग पर 5 फीसदी की कमीशन की मांग की। उन्होंने कहा कि एमजीएनआरजीएस मजदूरी दर, प्रति दिन 175 रुपये, बहुत कम थी और इस योजना के तहत नौकरियों की मांग करने के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। एमजीएनआरईजीएस के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक, सतीश सिंह के कार्यालय में कई बार फोन करने के बावजूद, इंडियास्पेंड उनसे मिल नहीं पाया। दो बार सिंह के मोबाइल फोन का जवाब किसी व्यक्ति ने दिया था, जिसमें कहा गया था कि “वह सहायक है और सिंह एक बैठक में हैं, और वापस फोन करेंगे।” लेकिन उसने कभी नहीं किया। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (एपीओ) परवीन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार संसाधनों के साथ सबसे अच्छा कर रही है। फिर भी, वह इस बात पर सहमत हुए कि एमजीएनआरईजी दैनिक मजदूरी में वृद्धि की जानी चाहिए और श्रमिकों के खातों में भुगतान स्थानांतरित करने के लिए लिया गया समय वर्तमान के14 दिनों से कम होना चाहिए, यह गरीबों के लिए बहुत लंबा है।

उन्होंने कहा, "कभी-कभी दो महीने या ढाई महीने में उससे अधिक देरी हुई है। हमारा श्रम बजट कम हो जाता है और हमें और अधिक काम करना पड़ता है। उस समय, हमें केंद्र से अधिक पैसे मांगने होते हैं। केंद्र से धन प्राप्त करने में देरी होती है। "

एमजीएनआरईजीएस मजदूरी में देरी होना लोगों को नौकरियों की मांग करने से रोकता है, लेकिन अन्य कारक भी हैं, जैसा कि विधायक लालू ने कहा। इससे पहले, नालियों की खुदाई, संरचनाओं में मिट्टी भरना (नीचे की सबसे कठिन परत का निर्माण), मिट्टी की सड़कों का निर्माण इत्यादि एमजीएनआरईजीएस के माध्यम से किया गया था, लेकिन अब नहीं। उदाहरण के लिए, मिट्टी सड़क बनाने के लिए मिट्टी (मिट्टी) का उपयोग करने के बाद, अगर फुटपाथ के निर्माण में सीमेंट की आवश्यकता है, तो काम रूक सकता है क्योंकि हो सकता है सरकार ने उस साल पक्के कामों को रोक लगा दिया हो। उन्होंने कहा, "इस कारण से, बहुत सारे काम अपूर्ण हैं, इसलिए, एमजीएनआरजीएस के तहत कई लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं।”

सामाजिक सुरक्षा चक्र का टूट जाना

राशन की वह दुकान, जिससे खिरकिआ के निवासी अपना राशन खरीदते हैं, गांव से 2 किमी से अधिक दूरी पर है। परिवहन के किसी भी साधन की कमी है। वे वहां तक पैदल चल कर जाते हैं और वापस आते हैं। दुकान के मालिक, राम प्रसाद, इस बात पर सहमत हुए कि आवंटित राशन की मात्रा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि " 35 किलो, मैं कहूंगा कि तीन से चार लोग अधिकतर 15 दिनों तक खा सकते हैं। जब वे खाना नहीं खाते हैं, तो वे कमजोर हो जाते हैं और आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन पीडीएस राशन की राशि का निर्णय मैं नहीं लेता हूं। "

लालू ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके अंतर्गत सब्सिडी वाले भोजन प्रदान करने के लिए सभी कार्यक्रम चलते हैं, कई तरह के छोटे भ्रष्टाचार से ग्रस्त है।

विधायक राज्य सरकार की पहल का जिक्र करते हैं जिससे लोग वेबसाइट fcs.up.nic.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटरनेट पर राशन के लिए आवेदन करने के बाद, प्रशासन के लिए उन्हें स्थायी राशन कार्ड भेजने के दौरान, लोगों को उनके राशन कार्ड नंबर और पीडीएस के लिए पंजीकृत लोगों के नाम के साथ मुद्रित पर्ची मिलती है।

लालू ने कहा, "अब इन (ऑनलाइन राशन कार्ड) सूचियों के नाम दैनिक बदल सकते हैं। आप कार्यालय जाते हैं और 200 रुपये का भुगतान करते हैं, कंप्यूटर पर व्यक्ति आपका नाम डालेंगे, फिर तीन दिन बाद किसी और का नाम डाला जा सकता है, और आपका खत्म हो सकता है। "

इस तरह के गोलमाल की कीमत अम्विवरी गांव के सुभाष सिंह के जान पर बनी। गरीब, ऊपरी जाति किसान, उनकी पत्नी और उनके चार बच्चे ( तीन बेटियां और एक बेटा ) बेहद गरीबी में रहते थे। सिंह को दो बेटियों की शादी के लिए अपना 10 खट्टा (एक खट्टा एक चौथाई हेक्टेयर के बराबर) खेत गिरवी रखना पड़ा था।ग्रामीणों ने कहा कि वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, और "कभी भी किसी को अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताया कि वह राशन खरीदने में सक्षम नहीं था"। सिंह का परिवार राशन सूची में था लेकिन वह साबित करने के लिए पेपर पर्ची पाने में असमर्थ था, जैसा कि उसकी पत्नी 45 वर्षीय चंदा देवी ने इंडियास्पेंड को बताया। उन्होंने कहा, " वे राशन की दुकान से खाने के लिए भीख मांगते थे क्योंकि उनलोगों ने कई दिनों से नहीं खाया था। वास्तव में उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी कि बच्चे भूखे थे। वह हमेशा तनावपूर्ण रहते थे। हमेशा चिंतित और किसी को भी मदद के लिए कहते थे। एक बार, मुझे पड़ोसी से कुछ साग-रोटी मिली हमने बच्चों को खिलाया, लेकिन मैंने नहीं खाया।"

फिर, 3 अप्रैल, 2017 को, सिंह ने सीने में दर्द की शिकायत की और बेहोश हो गए। उनके मुंह से झाग आने लगा। चिंतित ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए धन इकट्ठा किया, लेकिन वहां पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया।

सिंह ने जैसी समस्या का सामना किया है, उससे निपटने के लिए बॉयोमीट्रिक आईडी सिस्टम के साथ सभी लाभ हस्तांतरण को जोड़ा गया है। हालांकि, खारकिआ गांव के राशन दुकान मालिक राम प्रसाद आशावादी नहीं थे। वह कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि बॉयोमीट्रिक्स मदद करेगा। इससे केवल और समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि यहां कोई टेलीफोन टावर नहीं हैं और नेटवर्क समस्या होगी, और नेटवर्क उपलब्ध होने तक लोगों को वापस आना होगा।"

हाल ही में, सरकार ने कुछ घरों में सोमावा और राम राज सहित खिर्किया में गैस सिलेंडर वितरित किए। राम राज ने कहा, "पहला महीना मुफ्त है, इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी इसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं अगले महीने कब काम करूंगा, इसलिए अगले महीने तक फिर से घर में कोई गैस नहीं होगी।"

कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं

उनके झोपड़ियों या क्षेत्र में शौचालय नहीं है और न ही स्वच्छ भारत के बारे में कभी नहीं सुना है। खिरकिआ के निवासी नियमित रूप से बीमार पड़ते हैं। जब इंडियास्पेंड ने क्षेत्र का दौरा किया तो गांव का 20 वर्षीय छोटे कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था। अपने भाई के काम को खोजने में असमर्थ होने के साथ, छोटे चार सदस्य के परिवार में एकमात्र कमाई करने वाला आदमी था।

छोटे की भाभी ने बताया, "छोटे को बुखार था। मेरे पति उसे अस्पताल ले गए । उन्होंने कहा कि उसे टीबी है, लेकिन वह खांसी नहीं कर रहे थी और न ही हममें से कोई भी उसके साथ झोपड़ी में बीमार था।"

जब छोटे ठीक था तो स्थानीय निर्माण स्थलों या खेतों में, जहां भी नौकरियां मिला, वो करता था। अस्पताल में छोटे के साथ, ममिता अपने परिवार के भविष्य के लिए चिंतित थीं। उन्होंने 25 सितंबर, 2018 को इंडियास्पेंड को बताया, "हमें 7 सितंबर को राशन मिला, लेकिन यह खत्म हो गया," मुझे नहीं पता कि हम कैसे भोजन करेंगे।" राक गुलम पट्टी गांव में भी बुनियादी सुविधाओं कमी स्पष्ट थी, जहां 40 वर्षीय संगीता के 10 महीने के बेटे की मृत्यु 7 सितंबर, 2018 को हुई थी। समाचार चैनल एनडीटीवी ने दिखाया था कि ग्रामीणों ने मौत का कारण कुपोषण बताया था, जबकि सरकार ने कहा कि मां और बेटे दस्त और खाद्य विषाक्तता से मर गए थे। इंडियास्पेंड ने पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट देखा और पाया कि मृत्यु के कारण को अज्ञात के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

चिकित्सा अधिकारी ने आगे के परीक्षण के लिए विसरा भेजा था, लेकिन परिणाम कब आएगा, इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी।

संगीता के पति बीरेंद्र ने की गरीबी की अपनी कहानी दोहराई और आरोप लगाया कि सरकारी चिकित्सा अधिकारी उनकी बीमार पत्नी और बच्चे के इलाज को लेकर संवेदनशील नहीं थे।बीरेंद्र कहते हैं, “पास के खेत से वह करेला ले कर आई थी, थोड़ा नमक, और रोटी के साथ उसे खाने के बाद उसने भयंकर पेट दर्द की शिकायत की। मैंने प्रधान से एक एम्बुलेंस फोन करने के लिए कहा और हम उसे सुबह 7 बजे अस्पताल ले गए। डॉक्टर सुबह 10.30 बजे आया, उसने उसे इंजेक्शन दिया और फिर कहा कि ड्रिप देना होगा। कई घंटे बाद ऐसा किया गया था।”

दोनों की मृत्यु एक अन्य अस्पताल ले जाने के रास्ते में एम्बुलेंस में हो गई । पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट में संगीता के मृत्यु का समय 2 पीएम के रूप में दर्ज किया गया है। 7 सितंबर, 2018 को- उसी दिन उसे लाया गया था।

परिवार की शेष, तीन लड़कियां - लक्ष्मी (10), सीता (2), और सुना (10 महीने) - अपने पिता द्वारा फिर से उस कहानी को सुनकर उदास हो गई।

संगीता और श्याम के साथ लक्ष्मी भी बीमार पड़ गई थी। जिस दिन उसे भर्ती कराया गया था, उस दिन उसने ज्यादा खाना नहीं खाया था। एक हफ्ते उसने अस्पताल में बिताया था। उसने याद किया कि उसका ड्रिप कई बार बदला गया था, लेकिन उपचार या पोषण के जरिए और कुछ नहीं किया गया था।

बीरेंद्र सिंह और उनकी बेटियां सीता, सुना और लक्ष्मी। बीरेंद्र की पत्नी संगीता और 10 वर्षीय बेटे श्याम की मृत्यु 7 सितंबर, 2018 को हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वे कुपोषण से मर गए थे, जबकि सरकार का कहना है कि मां और बेटे की दस्त और खाद्य विषाक्तता से मृत्यु हो गई थी। इंडियास्पेंड ने पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट देखा और पाया कि मृत्यु के कारण को अज्ञात के रूप में बताया गया है।

गांव पहुंचने का एकमात्र तरीका धूलदार सड़कें हैं, जहां विशाल पत्थरों और उगने वाले पेड़ हर दूसरे मोड़ पर पथ को अवरुद्ध करते हैं। एक गांव शौचालय पूरे गांव द्वारा साझा किया जाता है। गांव में एकमात्र शौचालय में कोई स्पष्ट नलसाजी नहीं है। एक गड्ढा शौचालय, जिसमें फ्लश का कोई माध्यम नहीं है और ग्रामीण इसके लिए पास की नदी का इस्तेमाल करते हैं। एक टैंक को दीवार पर चिपकाया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को नहीं पता था।

पुणु वर्मा ने कहा, "शौचालय मोदीजी की योजना द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार है,विशेष निर्देश कहते हैं कि एक टैंक होना चाहिए, इसलिए मैंने एक बनाया है-सरकार एक शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये देती है। मैं और क्या कर सकता था ? "

एक घंटे से अधिक की दूरी पर निकटतम जिला अस्पताल में इस हद तक स्टाफ और स्टॉक की कमी है कि कि बीरेंद्र को एक निजी फार्मेसी से पेरासिटामोल खरीदने के लिए कहा गया था।

राक्वा गुलम पट्टी के 150 निवासियों के लिए एक पानी पंप है, और कई ने शिकायत की है कि वे इससे ताजा पानी नहीं निकाल पाते हैं। 30 वर्षीय राजलक्ष्मी ने कहा, "कभी-कभी मछली या चूहा अंदर मर जाता है, और कोई भी तब तक नहीं जान पाता, जब तक गंध बर्दाशत से बाहर या पानी का रंग पीला न हो जाए।”यह पानी स्नान करने, कपड़े धोने और कभी-कभी पीने और पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। "जब हमारे पास पैसा होता है, तो हम में से अधिकांश पंप से पानी लेने से बचने की कोशिश करते है। हम कभी-कभी गांव के बाहर एक किरण स्टोर से बोतलबंद पानी खरीदते हैं। हमने प्रधान से शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनता नहीं है,” जैसा कि राजलक्ष्मी बताती हैं। जिस समय इंडियास्पेंड ने गांव का दौरा किया, तो पंप से निकाला गया पानी गहरे पीले रंग का था, जिसमें ऊपर गंदगी तैर रही थी।

राक्वा गुलम पट्टी के 150 निवासियों के लिए एक पानी पंप है, और कई ने शिकायत की है कि वे इससे ताजा पानी नहीं निकाल पाते हैं। जिस समय इंडियास्पेंड ने गांव का दौरा किया, तो पंप से निकाला गया पानी गहरे पीले रंग का था, गंदगी ऊपर तैर रही थी।

मूत्र नली संक्रमण और / किडनी में विकसित पत्थरों से कई ग्रामीण बीमार पड़ गए थे। जिला अस्पताल इन मामलों को संभालने के लिए समर्थ नहीं था, और ग्रामीणों को निजी स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत थी, लेकिन वे इस खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।

25 वर्षीय राजीनंद ने कहा, "चार लोग गुर्दे में पत्थरों से बीमार हैं। मेरे पिता उनमें से हैं।" जिला अस्पताल ने उनके पिता रुद्र प्रसाद को गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज रेफर किया। राजीनंद वहां उनके पिता के साथ थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा अनौपचारिक ढंग से भेज दिया गया था।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीमार लोगों के रिश्तेदारों के खिलाफ बुरा सलूक किया जाता है। संगीता की मां ने बताया कि जब उसने महसूस किया कि उसकी बेटी और पोते की मृत्यु हो गई, तो उसने एम्बुलेंस ड्राइवर को बताया था। तब ड्राइवर ने वहा कि " चुप रहो, या मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा।"

कुशीनगर के गरीब, विशेष रूप से मुशसर, सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं लेकिन वे खुद भी कुछ कर पाने में असहाय महसूस करते हैं।

फेकू और पप्पू के मामले में, टीबी को अस्वीकार करने और मृत्यु के किसी अन्य व्यावहारिक कारण की कमी के बावजूद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकार किया कि लड़कों की मौत भूख से हुई है।

किसी समस्या को हल करने का पहला कदम स्वीकार करना है। और यहां, यूपी सरकार इस मामले में पहले ही विफल रही है।

(अवंतिका मेहता लेखक और संपादक हैं और नई दिल्ली में रहती हैं।)

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 23 अक्टूबर, 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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