कानूनी होने के बावजूद 56 फीसदी गर्भपात असुरक्षित, टलता जा रहा है प्रस्तावित संसोधन

निकिता मेहता अपनी गर्भावस्था के 24 वें सप्ताह में थी, जब एक परीक्षण में भ्रूण के दिल में काफी असामानताओं का पता चला था, जो उसके लिए भी काफी खतरनाक था। मेहता ने गर्भपात का फैसला किया, लेकिन खुद को गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन (एमटीपी) अधिनियम के तहत अधीन पाया । इस अधिवेशन के मुताबिक "गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए तत्काल आवश्यक न हो तो 20 सप्ताह से अधिक उम्र के भ्रूण का गर्भपात जुर्म है।

मेहता के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट से न्यायिक प्राधिकरण (निखिल दातार बनाम संघ ) की मांग की थी। दलील यह थी कि मेहता एक गंभीर विकलांग शिशु को जन्म देना और उसकी पीड़ा देखना नहीं चाहती हैं। लेकिन अदालत ने इसे यह कहते हुए मना कर दिया कि मुद्दा अजन्मे बच्चे के भविष्य में होने वाले स्वास्थ्य से है, न कि मां से।

वह वर्ष 2008 था, जब सत्तारूढ़ ने व्यक्तिगत पसंद, नैतिकता, प्रौद्योगिकी और कानून के बारे में एक बड़ी बहस शुरु की और महिलाओं और प्रजनन अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से मांग रखी कि एमटीपी अधिनियम में संशोधन किया जाए। तब से नौ वर्षों तक यानी इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने महिला के प्रजनन विकल्प का अधिकार उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रुप में देखते हुए हृदय संबंधी समस्या होने पर महिला को 20 से अधिक सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की इजाजत दी है।

समाज में व्यापक परिवर्तन को दर्शाते हुए अदालत ने स्पष्ट रूप से एक लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात के लिए गर्भावस्था की सीमा को बढ़ाने के लिए एक विधायी संशोधन तीन साल तक लटका दिया गया है।

2014 के मसौदा बिल में बलात्कार के मामलों में गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है और भ्रूण में निर्दिष्ट असामान्यताओं के मामले में सीमा को पूरी तरह निकालने का प्रस्ताव है।

गर्भपात सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए, यह आयुष (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी) डॉक्टरों, सहायक नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) और नर्सों को गर्भपात करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी देता है।

बिल बहुत जरूरी है- भारत में आयोजित 56 फीसदी गर्भपात असुरक्षित हैं, यह आंकड़े उन देशों के आंकड़ों के करीब है, जहां गर्भपात पूर्ण रूप से अवैध है। जो लोग इसका समर्थन करते हैं, उनका तर्क है कि कानून को एक महिला को उसकी शारीरिक अखंडता के अधिकार का पालन करना चाहिए।

हालांकि, विरोधियों ने चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि गर्भपात के लिए गर्भावस्था अवधि बढ़ाने से अधिक सेक्स-चयनात्मक गर्भपात सक्षम हो सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ये आशंका पूरी तरह से वैध नहीं हैं और बेहतर तरीके से मौजूदा कानूनों को लागू करने से बेहतर हो सकता है। प्रस्तावित संशोधन गर्भपात को सुरक्षित बनाएगा और लाखों लोगों को बचाएगा, हालांकि उन्हें सुरक्षा प्रदाताओं की आवश्यकता होगी जैसे कि सेवा प्रदाताओं को उचित प्रशिक्षण के प्रावधान और गर्भपात के कानूनी पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

असुरक्षित गर्भपात

असुरक्षित गर्भपात अप्रशिक्षित प्रदाताओं द्वारा / या अस्वास्थ्यकारी माहौल में जोखिम भरी प्रक्रिया है । भारत में 56 फीसदी गर्भपात, जैसा कि हमने कहा, असुरक्षित हैं। भारत में सभी मातृ मृत्युओं में से 8.5 फीसदी असुरक्षित गर्भपात के कारण होता है और इस वजह से ही हर रोज 10 महिलाओं की मौत होती है।

अवांछित गर्भधारण गर्भनिरोधक विफलता या बलात्कार जैसी घटनाओं का परिणाम हो सकता है। जब एक महिला को कानूनी तौर पर गर्भपात करने की अनुमति नहीं होती है, या प्रशिक्षित प्रदाताओं तक पहुंच नहीं है, तो वह लाचारी में अवैध प्रदाताओं के पास जाती हैं, जो अक्सर अप्रशिक्षित होते हैं ।

गैर सरकारी संगठन ‘सहज’ की संस्थापक और कॉमन हेल्थ के संचालन समिति ‘कोअलिशन ऑफ मेटरनल नीओनैटल हेल्थ एंड सेफ अबॉर्शन’ की सदस्य रेणू खन्ना ने इंडियास्पेंड से बात करते हुए बताया, “सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एमटीपी कम ही उपलब्ध कराए जाते हैं। ” हालांकि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए एक प्रावधान है, लेकिन सीएचसी में उनकी आवश्यकता के मुकाबले 76.3 फीसदी प्रसूति-विज्ञानी और स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी है।

निजी चिकित्सा सुविधाएं महंगी हैं और वित्तीय रूप से ज्यादातर महिलाओं की पहुंच से बाहर हैं। खन्ना कहती हैं, “शादी से पहले सेक्स कलंक, या मातृत्व के प्रेमपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की धारणा महिलाओं को "गोपनीयता का सहारा" करने के लिए प्रेरित करता है। खन्ना ने यह भी बताया कि, आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ताओं ने उन्हें बताया कि उनके समुदायों की महिलाएं प्रकटीकरण के डर से उनसे संपर्क करने में संकोच करते हैं।

पुणे के जहांगीर अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ ज्योति उन्नी कहती हैं, “18 वर्ष से कम आयु के लड़कियों को गर्भपात से गुजरने के लिए एक अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है, इसे छिपा कर नहीं रखा जा सकता।"

अक्सर, जानकारी की कमी के कारण महिलाएं अनधिकृत स्वास्थ्य प्रदाताओं के पास जाती हैं। बिहार और झारखंड में किए गए ‘2012-क्रॉस-सेक्शन’ अध्ययन कहता है कि आधे से कम महिलाओं (41 फीसदी) को पता था कि गर्भपात कानूनी है।

20-सप्ताह की सीमा

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऊपर उद्धृत सीमा आदेश के बावजूद, ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्डों की सलाह के अनुसार निर्देशित अदालतों ने इसी तरह के मामलों में विवादित फैसले दिए हैं। इस जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक10 वर्ष की लड़की के गर्भपात के लिए मना कर दिया, जो 28 सप्ताह की गर्भवती थी। मई में, एक अन्य अदालत ने 10-वर्षीय उम्र के लिए गर्भपात की अनुमति दी जो 21 सप्ताह की गर्भवती थी। विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि इन मेडिकल बोर्डों के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं हैं।

वर्ष 1971 में तैयार किया गया, एमटीपी कानून कोई कारण नहीं बताता है कि उसने 20 सप्ताह के कटऑफ पर फैसला क्यों लिया है। चिकित्सा पेशेवरों का मानना ​​है कि उस समय की तकनीक केवल 20 सप्ताह तक सुरक्षित गर्भपात के लिए अनुमति देती है। दातार के एक चर्चित अदालत के मामले में याचिकाकर्ता ने ऊपर उद्धृत, जनवरी 2017 में scroll.in में लिखा है कि यह शायद इसलिए हो सकता है, क्योंकि "सोनोग्राफी से पहले डॉक्टर भ्रूण में जीवन के लक्षण केवल इस समय के आसपास ही पाएंगे "।

बेहतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ, "20 या 24 सप्ताह में सुरक्षा के आधार पर गर्भपात किया जाता है या नहीं, इसमें कोई खास अंतर नहीं है", जैसा कि बेंगलुरु के ‘फोर्टिस ला फिम’ अस्पताल में प्रसूति एवं स्त्री रोग के लिए वरिष्ठ सलाहकार अरुणा मुरलीधर कहती हैं, " इसमें कोई जोखिम नहीं है।"

अल्ट्रासाउंड स्कैन द्वारा 18 से 20 सप्ताह के दौरान अधिकतर भ्रूण की असामान्यताएं पता लगाई जा सकती हैं। हालांकि, कुछ विसंगतियां विशेष रूप से हृदय या मस्तिष्क संबंधी दोष से संबंधित विसंगति 20 और 24 सप्ताह के बीच होते हैं। उन्नी ने इंडियास्पेंड से बात करते हुए बताया कि अगर एक स्कैन के परिणाम स्पष्ट नहीं है, या किसी महिला ने पहले दिल के दोष वाले बच्चों को जन्म दिया है, या उसकी खुद की हृदय की स्थिति खराब है तो विस्तृत परीक्षण के लिए 24 सप्ताह में अल्ट्रासाउंड दोहराया जाता है।

ऐसा इसलिए है, क्योंकि कुछ देशों में 20 सप्ताह से अधिक गर्भपात होने की अनुमति है। ब्रिटेन 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है, और महिला के जीवन के लिए जोखिम और / या बच्चे के विकलांगता के साथ पैदा होने के जोखिम के मामले में किसी भी समय गर्भावस्था समाप्त होने की अनुमति देता है। चीन का 28-सप्ताह का कटऑफ है।

संशोधन बिल उन मामलों में सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह तक करने का प्रस्ताव करता है, जहां "गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिला के जीवन या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट शामिल होगी"। इसमें ऐसे मामले शामिल होंगे जहां गर्भपात बलात्कार के कारण या गर्भनिरोधक विफलता से होता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मार्च 24, 2017 को एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा को बताया, "श्रेणी के विवरण नियमों को परिभाषित किया जाएगा और इसमें बलात्कार और एकल महिलाओं (अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा) और अन्य कमजोर महिलाओं (विकलांग महिलाएं) के बचे लोगों को शामिल करने की उम्मीद है।"

मुरलीधर ने कहा, "यह संशोधन इस तरह की महिलाओं को किसी भी बाधाओं के बिना सुरक्षित गर्भपात के लिए उपयोग करने की आवश्यकता को पहचानने की कोशिश कर रहा है। अनियोजित गर्भावस्था के मामलों में 20-सप्ताह की समय सीमा के बाद तक, महिलाओं को पता ही नहीं हो सकता कि वे गर्भवती हैं। "कई महिलाओं को नियमित मासिक धर्म नहीं होता है। कभी-कभी 3-4 महीने के लिए कोई मासिक धर्म नहीं होता है, इसलिए अगर वे गर्भवती भी हैं तो उन्हें महसूस नहीं होता है।"

इस संशोधन में, यदि कोई गर्भ निर्दिष्ट असामान्यताओं को दर्शाता है तो गर्भावस्था की सीमा को पूरी तरह निकालने का भी प्रस्ताव है । नई दिल्ली स्थित 12 राज्यों में व्यापक गर्भपात देखभाल (सीएसी) सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था, आईपस डेवलपमेंट फाउंडेशन (आईडीएफ) के कार्यकारी निदेशक, विनोज मैनिंग कहते हैं, “इसमें ऐसे मामले शामिल होंगे जहां असामान्यताएं जीवन के साथ असंगत होंगी"।

खन्ना कहते हैं, "इन संशोधनों से महिलाओं के उत्पीड़न को रोक जा सकेगा, जब उन्हें जिला अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक जाना पड़ता है।"

प्रदाता आधार का विस्तार

0.7 लाख की वार्षिक गर्भपात की रिपोर्ट के खिलाफ, भारत ने लोकप्रिय गर्भपात दवाओं, ‘मिफप्रिस्टोन’ और ‘मिसोप्रोस्टोल’ की 11 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की है, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिका ‘लैनसेट’ के इस जून 2016 की रिपोर्ट में बताया गया है।

गर्भपात की गोलियां सभी परिस्थितियों में काम नहीं करती हैं, और आत्म-प्रशासन जटिलताओं का कारण बन सकता है। मुरलीधर कहते हैं, “गर्भपात की गोलियां तब ही काम करती हैं, जब गर्भ गर्भाशय के भीतर होती है। कई बार वे गोली लेते हैं, गर्भावस्था गर्भ के बाहर होती है...जो महिला के जीवन के लिए बहुत खतरनाक है।” आयुष चिकित्सक, एएनएम और नर्स सुरक्षित रूप से यह काम कर सकते हैं, जिसमें 3 से 10 मिनट तक का समय लगता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, 12 सप्ताह के पहले त्रैमासिक के दौरान, स्थानीय संज्ञाहरण का उपयोग करके बाह्य रोगी के आधार पर किया जा सकता है।

गर्भपात की सेवाएं अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराकर, बिल गर्भपात की गोलियों के आत्म-उपयोग की संभावना को कम कर देगा, जैसा कि मैनिंग कहते हैं। मैनिंग विशेषज्ञ समूह का हिस्सा थे जिसने डब्ल्यूएचओ दिशा निर्देशों को तैयार किया था।

हालांकि, विशेषज्ञों ने जोर दिया कि पूरक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी ताकि वे संभावित जटिलताओं से निपट सकें। सभी महिलाओं में से 2-5 फीसदी को अधूरे गर्भपात को हल करने, निरंतर गर्भावस्था समाप्त, या रक्तस्राव नियंत्रण के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मुरलीधर ने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इससे महिलाओं में रोग बढ़ने की संभावना न हो।" उन्नी कहते हैं कि, "उन्हें अस्पतालों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे ग्राहक को एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को संदर्भित कर सकें, यदि आवश्यक हो।"

हालांकि, स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी के अतिरिक्त, सीएचसी स्तर पर आयुष डॉक्टरों की कमी भी है। आयुष के डॉक्टरों को गर्भपात करने की अनुमति दे तो पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध होने पर केवल प्रदाता आधार का विस्तार होगा।

सेक्स-चयनात्मक गर्भपात

7 मार्च, 2017 को, महाराष्ट्र में सांगली जिले में अवैध सेक्स-चयनात्मक गर्भपात रैकेट चलाने के आरोप में एक होम्योपैथी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उनके पास सोनोग्राफी मशीन नहीं था, पुलिस ने कहा कि कुछ डॉक्टरों ने सोनोग्राफी परीक्षण अन्यत्र किया और गर्भपात के लिए मरीजों को भेज दिया। शल्य चिकित्सा उपकरणों और एलोपैथी दवाएं होम्योपैथी डॉक्टर के क्लिनिक में मिली थी।

संशोधन बिल को रोकने से मुख्या चिंता पूरे देश में सेक्स-चयनात्मक गर्भपात का प्रसार, और लिंग अनुपात में गिरावट का असर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक, 9 फीसदी सभी गर्भपात लिंग-चयनात्मक हैं। फिर भी, मौजूदा एमटीपी और प्री-कॉन्सेप्शन और प्री-नेटाल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स (पीसी एंड पीएनडीटी) एक्ट, 1994 को बेतर तरीके से लागू करने की बात कहते हैं यह प्रधान मंत्री कार्यालय के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को बिल वापस भेजने का कारण बताना।

इस विचार के विरूद्ध एक सामान्य दृष्टिकोण की आवाज उठाते हुए, , महाराष्ट्र में एंटी सेक्स-चयन कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे ने इंडियास्पेंड से कहा कि आयुष के डॉक्टरों को गर्भपात करने के लिए अनुमति देने से अधिक सेक्स-चयनात्मक गर्भपात होगा।

हालांकि, समर्थकों का कहना है कि सरकार सेक्स-चयनात्मक गर्भपात के प्रसार को रोकने में असमर्थ रहने के अन्य कारण हैं। दिल्ली स्थित वकील सामूहिक ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से सरिता बारपंडा ने इंडियास्पेंड को बताया, “गर्भपात सेवाओं की निगरानी (सेक्स-चयन के लिए) ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर समितियों के रूप में होना चाहिए। लेकिन इन समितियों में से कोई भी अस्तित्व में नहीं है।

अधिकांश राज्यों में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम को खराब रूप से लागू किया गया है, जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की 10 वीं आम समीक्षा मिशन (सीआरएम) की रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट के अनुसार, "यहां तक ​​कि जहां समितियों का गठन किया गया है, गवाहों की कमी, अपर्याप्त साक्ष्य, और अदालतों के बाहर होने वाले कारणों को कम दृढ़ता दर के प्रमुख कारणों के रूप में उद्धृत किया गया है। "

विशेषज्ञों का कहना है कि ‘पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम’ का बेहतर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है, लेकिन गर्भपात सेवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की लागत पर नहीं। दातार लिखते हैं, " वे जो सेक्स-चयनात्मक गर्भपात से गुजरना चाहते हैं, वह 20 हफ्तों तक पार होने तक इंतजार नहीं करते हैं।" एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट करीब 12 सप्ताह में बच्चे का लिंग बता सकता है।

बारपंडा जोर देते हुए कहते हैं, "इन दो अधिनियमों के बीच [अंतर] स्पष्ट रूप से चित्रित करने की आवश्यकता है।" सेक्स निर्धारण को लक्षित करने के बजाय, कई निरीक्षण यात्राओं में गर्भपात सेवाओं में लक्षित किया गया है, जैसा कि पश्चिमी महाराष्ट्र में स्त्री रोग विशेषज्ञों के साक्षात्कारों के आधार पर 2015 के इस अध्ययन में बताया गया है। सभी तीन स्त्रीरोग विशेषज्ञ जिनसे इंडियास्पेंड ने बात की, उन्होंने सहमति जताई कि किसी भी कारण से जब कोई महिला भ्रूण के गर्भपात कराना चाहती है तो उसे समुदाय के "हिचकिचाहट", "डर" और "संदेह" से घिरी रहती है।

बारपांडा कहते हैं कि सिस्टम और तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए, जबकि खन्ना ने जोर दिया कि पीसी एंड पीएनडीटी कानून सभी निष्पक्षता में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टरों के उत्पीड़न के बिना।

अधिक विरोध

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सोशल मेडिसिन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रोफेसर मोहन राव कहते हैं, "संशोधन विधेयक के खिलाफ रोक लगाने का भी एक सांप्रदायिक स्वर है। वह कहते हैं, "जब 1971 में एमटीपी अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका विरोध करने के लिए कोई नहीं था। आज, स्थिति अलग है। "

"मुस्लिम आबादी एक बड़ी समस्या है जिसका हिंदू समाज का सामना कर रहा है। (हम गर्भपात का विरोध करते हैं क्योंकि) हिंदू परिवार के कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए। हिंदू जनसंख्या में वृद्धि की आवश्यकता है। यही आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) हमेशा कह रहा है, जैसा कि एक आरएसएस प्रतिनिधि को एक वेबसाइट के, द मिनट में 2015 के एक लेख में यह कहते हुए उद्धृत किया गया था।

कुछ विरोधी एक नैतिक, तर्कसंगत समर्थक-जीवन दृश्य लेते है। राव कहते हैं, "भ्रूण के पचास प्रतिशत 22 सप्ताह के बाद जीवित हैं। मुझे डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन मुझे 22 सप्ताह के बाद एमटीपी के प्रदर्शन पर नैतिक आक्षेप होगा क्योंकि यह भ्रूणहत्या में योगदान देगी। "

चूंकि सबसे अधिक विसंगतियां 12 सप्ताह में जानी जा सकती हैं, और कुछ 19 सप्ताह में जानी जा सकती हैं, इसलिए महिलाओं को डॉक्टर के पास जल्द जाना चाहिए, जैसा कि गुड़गांव की फोर्टिस अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति ममता पट्टयनायक ने बताया। वह कहती हैं, "24 सप्ताह तक की देरी क्यों? ताकि रोगी के साथ आघात न हो, और डॉक्टर के साथ आघात नहीं होगा। यह भी डॉक्टर के लिए एक गहरी आघात की बात है, जो उस बच्चे को समाप्त कर रहा है।"

हालांकि, संशोधनों का समर्थन करने वाले लोग बताते हैं कि यदि बच्चे की असामान्यताएं जीवन के साथ असंगत हैं तो माता-पिता को गर्भपात कराने का अधिकार है। वैवाहिक और प्रजनन अधिकारों पर महिलाओं के साथ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का समूह द हिंदू, समाचार पत्र में बताया, "भ्रूण स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और महिला के कल्याण पर पूरी तरह निर्भर करता है। उसके कल्याण के बिना, कोई भ्रूण की भलाई के बारे में बात नहीं कर सकता है, "

विशेषज्ञों का कहना है कि विधेयक केवल गर्भविकारों की सीमित सूची के लिए गर्भावस्था की सीमा को आराम करने का प्रस्ताव रखता है जो जीवन के साथ असंगत हैं। मेननिंग कहते हैं, "मंत्रालय ने ऐसी असामान्यताओं की सूची को परिभाषित करने की उम्मीद की है, जो वर्तमान चिकित्सा ज्ञान से गर्भावस्था को नेतृत्व करेगा जिसके परिणामस्वरूप शिशु के निरंतर जीवन में वृद्धि नहीं होगी।"

पहला कदम

बिल में अन्य परिवर्तनों का भी प्रस्ताव है, जैसे कि 12 सप्ताह से अधिक गर्भधारण के लिए दो डॉक्टरों से राय लेने की आवश्यकता से दूर रहना।

वर्तमान में, गर्भावस्था समाप्त करने के एक कारण के रुप में केवल विवाहित महिलाएं गर्भनिरोधक विफलता का हवाला दे सकती हैं। यह बिल अविवाहित महिलाओं को भी इस विकल्प का लाभ उठाने में सक्षम करेगा।

मसौदा बिल, यदि पारित किया गया है, तो महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में पहला कदम होगा। कानून के तहत तैयार किए जाने वाले नियम मुद्दों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करेंगे, जैसे कि डॉक्टर गर्भपात सेवा प्रदान कर सकते हैं; किस सप्ताह तक गर्भावस्था समाप्त हो सकती है, किन डॉक्टर और किन विधियों के माध्यम से; 20 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने के लिए कौन से कारण मान्य है; गर्भपात की इजाजत के लिए आयुष डॉक्टरों, एएनएम और नर्सों के किस स्तर की प्रशिक्षण दी जानी चाहिए।

इसी समय, व्यापक यौन शिक्षा और गर्भनिरोधक विकल्पों की बेहतर उपलब्धता की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से बल दिया नहीं जा सकता है। गर्भपात करने की आवश्यकता को रोकने में उचित जानकारी और गर्भनिरोधकों तक पहुंच पर जोर देते हुए पट्टनायक कहते हैं "महिलाएं आईपीएल का उपयोग करती हैं जो गर्भनिरोधक नहीं हैं, लेकिन एक आपातकालीन गोली ... अधिकांश महिलाएं आईपील लेती हैं और फिर गर्भवती होती हैं। "

(अग्रवाल राजस्थान स्थित स्वतंत्र पत्रकार हैं । भारत में लैंगिक मुद्दों पर लिखती हैं।)

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 22 नवंबर 2017 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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