“ जल संकट के बिना भी पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करना असंभव ”

मुंबई: भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता है। अर्थशास्त्री और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ, और गुजरात के आनंद में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान के पूर्व निदेशक, तुषार शाह के मुताबिक भारत ने 2010 में 250 घन किलोमीटर भूजल निकाला है ( दुनिया के सबसे बड़े बांध की क्षमता का 1.2 गुना ) जिसमें 89 फीसदी सिंचाई, 9 फीसदी घरों और 2 फीसदी उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। किसानों के लिए सब्सिडीकृत बिजली, जो भूजल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, काफी हद तक दोषी है।

वर्तमान में, आनंद के अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई) में एक वरिष्ठ फेलो, शाह ने ग्रामीण गुजरात में एक पायलट परियोजना की सहायता की जिसने किसानों को सौर ऊर्जा सहकारी के निर्माण की सुविधा प्रदान की। इंडियास्पेंड के साथ एक साक्षात्कार में, शाह ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके किसानों को बिजली सब्सिडी को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता के जरिए किसानों की आय में वृद्धि की संभावना पर चर्चा की। उन्होंने जल के लिए चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में भी बात की, और यह बात भी की कि क्यों नदियों का जोड़ने का काम कभी पूरा नहीं हो सकता है।

गुजरात के धुंडी में आईडब्ल्यूएमआई की पायलट परियोजना ने सौर पंप सिंचाई करने वालों के सहकारी समिति की स्थापना की, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला है। वे सौर ऊर्जा को अतिरिक्त "लाभकारी फसल" के रूप में विकसित करना चाहता है। हमें इस बारे में बताइए।

सहकारी एक छोटा सा प्रयोग था, जो देश की एक बड़ी समस्या और सौर ऊर्जा में अवसर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। हमने पाया कि भूजल संकट का पहला बड़ा कारण बिजली सब्सिडी है। भारत के पश्चिमी इलाके में भूजल का अत्यधिक उपयोग हुआ है। इन हिस्सों में, पिछले तीन से चार दशकों में, किसानों को या तो मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजजली मिल रही है। इन बिजली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है।

जलीय जल पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव कम हो, यह सुनिश्चित करने के बाद ही बिजली सब्सिडी मिलनी चाहिए।

जब सौर पंप वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हो गए, हमने सोचा कि सौर पंपों को लेकर योजना बनाई जाए तो जल अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों को हल किया जा सकता है। यद्यपि सब्सिडी को हटाना तुरंत संभव नहीं हो सकता है। धुंडी के साथ, हमने सोचा कि पानी और ऊर्जा के संरक्षण के लिए किसानों को जोड़ना चाहिए।

हमने स्थानीय किसानों को सौर पंप दिए, उन्हें माइक्रो-ग्रिड से जोड़ा, और फिर राष्ट्रीय ग्रिड से। स्थानीय बिजली कंपनी को कहा गया कि वह सहकारी समिति को स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के बराबर माने और अधिकतम मूल्य पर अधिशेष ऊर्जा खरीदने के लिए 25 वर्षीय बिजली खरीद अनुबंध किया गया, जिसका दर 4.63 रुपये प्रति यूनिट है।

सरकार उर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाअभियान (कुसुम) जैसी योजनाओं के माध्यम से सौर पंपों में किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। साथ ही, वितरण कंपनियों, बैंकों (ऋण के लिए), और कृषि समुदायों सहित सहायक आधारभूत संरचना कितनी तैयार है? क्या मॉडल देशभर में स्केल करने के लिए तैयार है?

अब तक, सब्सिडी वाली बिजली किसानों तक कई बाधाओं के साथ पहुंचती हैं, करीब-करीब सिर्फ रात में। सौर ऊर्जा में किसानों के पास दिन में भी बिजली होती है। उन दिनों में जब उन्हें सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, अधिशेष बिजली अतिरिक्त आय का स्रोत हो जाती है। यह भूजल को बचाने में भी मदद करता है- किसानों ने जमीन में बने नालियों से रिसाव को कम करने के लिए पाइपों में निवेश करना शुरू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि वे उन मामलों में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करेंगे, जहां यह उपयुक्त है। इसके अलावा, यह वितरण कंपनियों पर सब्सिडी बोझ को कम करता है और कृषि में कार्बन इंटेनसिटी को कम करता है।

यह बिजली वितरण कंपनियों के लिए एक लाभ है। आर्थिक रूप से, वितरण कंपनियों और राज्य सरकारों को सालाना 90,000-95,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान करना पड़ता है। वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को एक उच्च टैरिफ चार्ज करके इसका एक हिस्सा वसूल किया जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें किसानों को मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करना चाहती हैं।

जैसा कि मैंने इसे देखा है, इसमें वितरण कंपनियों को कुछ समस्याएं हो रही हैं। वे बिजली बेचने के कारोबार में हैं, अब उन्हें खरीदने के लिए कहा गया है। तो, कुछ सांस्कृतिक प्रतिरोध है। हमें तेजी से स्केल करने की आवश्यकता है, सही प्रकार के प्रोत्साहन की जरूरत है। बजट ने कुसुम योजना की घोषणा की, और मुझे लगता है कि यह काम कर सकता है।

सौर पैनलों की स्थापना के लिए आम तौर पर भूमि और निवेश की आवश्यकता होती है। क्या सिंचाई और कृषि में सौर ऊर्जा का प्रोत्साहन विशेष रूप से बड़े भूमि अधिग्रहण वाले समृद्ध किसानों का पक्ष लेता है? सौर पंपों के बाद सब्सिडी के लिए लगभग 1-1.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर, क्या यह संभव है कि 2013 में औसतन ऋणात्मक ग्रामीण परिवारों को औसतन 1.03 लाख रुपये भुगतान किया गया, जैसा कि हमने 4 जनवरी, 2018 को बताया था?

धुंडी के सभी किसानों के पास एक एकड़ से भी कम का भूमि अधिग्रहण है। जाहिर है उन्हें, पूंजी सब्सिडी हमसे मिली है। लेकिन ‘कुसुम योजना’ के तहत, पूंजी सब्सिडी का 30 फीसदी नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा प्रदान किया जाना है, 30 फीसदी प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण है। (कृषि, आवास और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्याप्त और समय पर क्रेडिट के साथ प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों पर जोर दिया गया है।) किसानों को केवल 10 फीसदी योगदान देना है। उदाहरण के लिए, एक किसान को 5 किलोवाट पंप के लिए 25,000-30,000 रुपये का योगदान देना होगा, जो मुझे लगता है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी उचित है।

चुनौती यह है कि ‘कुसुम’ जैसी योजना को उच्चतम स्तर पर एक चैंपियन की जरूरत होती है, जो मेरी राय में एमएनआरई होना चाहिए। इसे वितरण कंपनियों को शिक्षित करना चाहिए कि यह भारतीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव कर सकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र बिजली उत्पादन के लगभग 23 फीसदी का उपयोग करता है, लेकिन लगभग 85 फीसदी नुकसान के लिए जिम्मेदार है।

सामूहिक या व्यक्तिगत स्वामित्व के पैटर्न में प्रभावी क्या होगा?

पैनलों और पंपों का स्वामित्व व्यक्तिगत होना चाहिए। माइक्रो-ग्रिड सामूहिक होगा। लेकिन एक फीडर स्तर पर, जिसे बिजली कंपनियों द्वारा पसंद किया जाता है, माइक्रो-ग्रिड या अन्य आधारभूत संरचना की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मौजूदा कनेक्शन का उपयोग किया जा सकता है और केवल एक मीटर को जोड़ा जाना चाहिए।

आईडब्ल्यूएमआई के अनुसार, 1969 और 2010 के बीच भारत के भूजल निकासी में 10 गुना वृद्धि हुई है। हमने जल प्रबंधन प्रणाली की वकालत की है जो एक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता स्तर पर वर्षा जल, भूजल और सतह के पानी के एकीकृत उपयोग को प्रोत्साहित करती है। लेकिन इसमें क्या बाधाएं हैं?

हमें सामुदायिक स्तर के प्रशासन संगठनों और स्थानीय स्तर के प्रशासन तंत्र बनाने की जरूरत है। यहां भी, प्रतिकूल सब्सिडी एक कारक हैं। पंजाब जैसे राज्य, जहां 1960 के दशक में 70 फीसदी से 80 फीसदी नहर सिंचाई थी, आज बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर करता है। मुक्त बिजली के कारण मैदान के नजदीक नहर होने के बावजूद एक किसान ट्यूब-कुएं चलाएगा। ट्यूबवेल सुविधा और नियंत्रण प्रदान करता है , फिर नहर सिंचाई पर ध्यान ही नहीं जाता। हमें इन समस्याओं को हल करने की जरूरत है। इस तरह के प्रबंधन भूजल की कमी के कारण हैं। इसके अतिरिक्त, नहर प्रबंधन में सुधार की जरूरत है। कई राज्यों ने लगभग तीन दशकों में सिंचाई इंजीनियरों को नहीं रखा है। संसाधनों को, बांधों और नहरों के प्रबंधन के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। पंजाब और गुजरात में बड़ी सिंचाई प्रणाली ऐसे उपायों के बिना चल रही हैं।

भारतीय जनता पार्टी सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के इच्छुक है। उच्च भूजल निष्कर्षण और जलवायु संबंधी मुद्दों जैसे कि अनियमित वर्षा और सूखे के कारण पानी की स्थिति को देखते हुए, क्या यह लक्ष्य यथार्थवादी है?

यहां तक ​​कि हमारे बिना जल संकट के बावजूद, पांच वर्षों में किसानों की आमदनी को दोगुना करना, कहीं न पहुंचने जैसा लक्ष्य है। हालांकि, कई चीजें हैं जो हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। खेतों में जल नियंत्रण सुनिश्चित करना उनमें से एक है, लेकिन अधिकतम लाभकारी आय प्रभाव के लिए, जल सुरक्षा स्थापित होने के बाद अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। हिवरेबाजार,पिरेवाड़ी, और रालेगण सिद्दी (महाराष्ट्र में सभी) जैसे गांवों के उदाहरण बताते हैं कि मूल्यवर्धन हस्तक्षेप और कृषि संबंधों के बाद बाजार सुरक्षा तेजी से कृषि आय बढ़ा सकती है।

किसानों की बढ़ती फसल के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना किसानों की आजीविका में जोखिम मुक्त आय भी जोड़ सकता है। यदि सही तरीके से लागू किया गया है, तो ‘कुसुम’ मुख्य रूप से किसानों की आय में वृद्धि कर सकता है। ‘कुसुम’ के तहत प्रस्तावित लगभग 30 मिलियन सौर पंप हर साल वितरण कंपनियों को बेचने के लिए सौर ऊर्जा के 240 गीगावाट घंटे तक उत्पादन कर सकते हैं और भरोसेमंद जल नियंत्रण के माध्यम से सालाना 1 लाख रुपये से अधिक तक किसान की शुद्ध आय में वृद्धि कर सकते हैं।

दूसरी हरी क्रांति पर विशेष रूप से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में चर्चा हुई है। क्या उन गलतियों को दोहराने का खतरा है, जिससे पश्चिमी गलियारे में भूजल शोषण हुआ, जिससे वर्षा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामले का अतिरिक्त बोझ पड़ा?

कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है, हालांकि जलवायु मॉडल यह सुझाव देते हैं कि जलवायु परिवर्तन भारत को तीव्र बारिश के साथ छोड़ देगा, विशेष रूप से प्रायद्वीपीय भारत को। लेकिन वर्षा उच्च तीव्रता के साथ होंगी, लेकिन कम होंगी, जिससे लंबी अवधि का सूखा हो सकता है। एक अलग तरह के जल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, लेकिन नदियों को जोड़ने जैसी परियोजना से मदद नहीं मिलेगी।

हमें अपने जलीय भंडारण का प्रबंधन करना होगा। पूरे भारत में हम एक्वाइफर्स पर भारी निर्भर हैं। लेकिन हम उन्हें प्रबंधित करने के बारे में कुछ भी नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों और अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों में, जो भूजल पर भी निर्भर हैं, उनके पास सुदृढ़ व्यवस्था है, जिनमें प्रबंधित जल निकासी रिचार्ज और भूजल बैंकिंग शामिल है। हमें भूजल के प्रबंधन के लिए इन उपायों में से कुछ को अपनाना होगा। गुजरात 1990 के दशक में विकेंद्रीकृत भूजल रिचार्ज के लिए सौराष्ट्र में संसाधन आवंटित करने में कामयाब रहा है। लाभ बहुत बड़ा रहा है। मुझे लगता है कि गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 2015 तक कृषि में तेजी से वृद्धि के बावजूद भूजल व्यवस्था में सुधार हुआ है।

नदियों को जोड़ने से सतह के पानी को पुनर्निर्देशित करने की योजना तो है ही। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण और नेविगेशन आदि के आकस्मिक लाभों के साथ 35 मिलियन हेक्टेयर के लिए सिंचाई और 34,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का अनुमान है। परियोजना की अनुमानित लागत 5.6 लाख करोड़ रुपये है। प्रभावित समुदायों के पुनर्वास की संबंधित सामाजिक-आर्थिक लागत को देखते हुए, क्या आपको सूखा प्रवण और बारिश वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह एक प्रभावी रणनीति लगता है?

5.6 लाख करोड़ रुपये का पुराना अनुमान है। यदि इसे संशोधित किया जाए, तो आज यह आंकड़ा चार गुना से ज्यादा होगा। मैं नदियों को जोड़ने बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। मुझे नहीं लगता कि नदी जोड़ने वाली परियोजना कभी भी आकार लेगी, क्योंकि इसे पूरा करने में चार या पांच दशक लगेंगे। तब तक भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई होगी।

परियोजना का मूल उद्देश्य भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भागों को पानी प्रदान करना था। आईडब्ल्यूएमआई के शोध से पता चलता है कि जब तक परियोजना पूरी होगी, तब तक उन हिस्सों में कृषि कम हो जाएगी । इसलिए भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, 2012 में एक्वीफर प्रबंधन (NAQUIM) पर राष्ट्रीय परियोजना शुरू की गई थी और 2022 तक 23.55 लाख वर्ग मील का नक्शा लगाने का लक्ष्य रखा गया था। यह ग्राम पंचायत, गैर सरकारी संगठनों, जल विभागों, अधिकारियों आदि के बीच जागरूकता और भूजल के स्थानीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए है। इस पहल पर आपके विचार क्या हैं?

वर्तमान में, मुझे नहीं लगता कि यह काम कर रहा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने इसे मंजूरी दी। यह सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के समुदाय के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना था कि स्थानीय लोगों के बीच मैपिंग की प्रक्रिया को समझने में वृद्धि होगी। यूपीए सरकार के बाद यह बंद हो गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड के तहत, केवल संसाधन [जल] और भूविज्ञान को मैप किया गया था। बनाए गए कुछ मानचित्र बहुत तकनीकी हैं और केवल आपूर्ति पक्ष की समझ प्रदान करते हैं, न कि मांग पक्ष। इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि भूजल की मांग के केंद्र कहां हैं या संसाधन पर दबाव सबसे ज्यादा कहां है। विचार लोगों के व्यवहार को बदलने के लिए होना चाहिए, न कि जल के स्रोतों को, वर्तमान में उपलब्ध उन नक्शों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है।

इस वर्ष के बजट में प्रधान मंत्री कृषि सिंचयी योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें 96 जिलों में भूजल स्रोत विकसित करना है, जहां 30 फीसदी से कम भूमि अधिग्रहण सिंचाई का आश्वासन दिया गया। क्या आपको लगता है कि यह किसानों के लिए भूजल की स्थिति को बढ़ा देगा या पहले से ही हाशिए वाले समुदायों के लिए पानी की उपलब्धता को कम करेगा? आप इस विकास को पानी के स्थायित्व परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़कर कैसे देखते हैं?

यह नीति निर्णय आईडब्ल्यूएमआई-टाटा कार्यक्रम के तहत किए गए कुछ शोधों पर आधारित है। विचार क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को हल करना था। कुछ हिस्सों पर सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों थे, जबकि अन्य क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था।

जब हमने वंचित क्षेत्रों को मानचित्रण करना शुरू किया, तो हमें एहसास हुआ कि वे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी ओडिशा और असम के जनजातीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कम थे। वहां कुछ सबसे बड़ी नदी प्रणालियों की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन बहुत कम सिंचाई थी। इसलिए, हमने पूर्व बजट चर्चा के दौरान वित्त मंत्री के सामने आवंटन की इस कमी को रखा। मूल रूप से पहचाने गए 112 जिलों में से 96 वंचित जिलों का चयन किया गया है। ये ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां ज्ञात भूजल संसाधनों का 10 फीसदी से कम उपयोग किया जाता है।

इन हिस्सों में, हालांकि भूजल विकास कम है, गैर-जनजातीय समृद्ध समूहों ने संसाधन को घेर लिया है। इसलिए, हमारी सिफारिश यह थी कि सरकार को सबसे गरीब आदिवासी परिवारों पर ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने प्रवासन बंद कर दिया है और केवल बारिश से खेती की खेती पर निर्भर हैं। यह ऐसे समूहों को जल सुरक्षा के लिए पूरक सिंचाई प्रदान करता है। अब, हमने इन 96 जिलों के भीतर लगभग 500 ब्लॉक की पहचान की है, जहां 10 फीसदी से कम कृषि सिंचाई का स्रोत है।

हम अनुशंसा करेंगे कि पहले वर्ष के दौरान इन सबसे वंचित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यहां तक ​​कि अगर सरकार दो या तीन मिलियन डग वेल प्रदान करती है, तो यह इन हिस्सों में भूजल विकास का 25 फीसदी होगा। यह भारत के सबसे गरीब क्षेत्रों में कम लागत वाली सिंचाई को बढ़ाने का सबसे तेज़ तरीका है।

अटल भुजल योजना (एबीवाई) के तहत सात राज्यों में 78 जिलों में प्रचलित भूजल उपयोग को नियंत्रित करने की योजना है। आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं?

एबीवाई के साथ, पानी की मांग और आपूर्ति के लिए निवेश किया जाना चाहिए। इसे भूजल रिचार्ज के उपायों पर ध्यान देना चाहिए और, महत्वपूर्ण रूप से, भूजल के प्रबंधन में शामिल समुदायों और अन्य हितधारकों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे आशा है कि यह योजना समुदायों को प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने और व्यवहार में बदलाव में मदद करेगी।

भूजल उपलब्धता को मजबूत करने के लिए निवेश किया जाना चाहिए। हमारे शोध से पता चला है कि जब सौराष्ट्र के किसान बड़े तालाब या चेक डैम के निर्माण में शामिल थे, तो अच्छा काम हुआ है।

ये समूह पानी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए मानदंड और प्रोटोकॉल बनाते हैं। एक बार ऐसा होने पर, स्थानीय प्रबंधन और भूजल का शासन मजबूत होता है।

आपके अनुभव में, स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों या समूहों के भीतर स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया निहित है, जो समाजशास्त्रीय या आर्थिक कारणों से पहले ही प्रभावी हैं?

यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि प्रक्रिया कैसे डिजाइन की गई है। यदि यह नौकरशाही से किया जाता है, तो शक्तिशाली स्थानीय दबंग उसे अपने नियंत्रण में ले लेंगे। कई गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) हैं, जो अच्छे काम का प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। एबीवाई को इस प्रक्रिया के प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना होगा, क्योंकि उनके पास विभिन्न संदर्भों के तहत समुदायों को शामिल करने और संभालने में अधिक अनुभव हैं।

हाल ही में नीति आयोग में सूची और पानी के बहते स्रोतों के पुनरुद्धार पर एक मसौदा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय जल परिदृश्य में ‘स्प्रिंगहेड’ विकास को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, भले ही भारतीय हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले 50 मिलियन से अधिक लोग इस तरह के स्रोतों पर निर्भर हैं। जल शासन और विकास के नजरिये के बीच आप इसे किस तरह देखते हैं?

रिपोर्ट जमा करना एक अच्छी बात है। सबसे लंबे समय तक लोगों ने यह भी नहीं पहचाना कि झरने भूजल के ही रूप है। इसी तरह हम मैदानों में एक्वाइफर्स को समझने की कोशिश करते हैं, हमें भूगर्भीय स्थितियों को समझने की भी आवश्यकता होती है जो झरनों को जन्म देते हैं। एनजीओ कुछ समय से शामिल रहे हैं, और अब सरकार शामिल होने के साथ, यह पहाड़ समुदायों के लिए झरनों को समझने और उसे सुरक्षित करने का अवसर है। बलूचिस्तान ने हाल ही में अपने करज (भूजल के लिए पारंपरिक भूमिगत चैनल) को बचाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। इसी प्रकार, उत्तरी केरल और दक्षिण कर्नाटक में सुरंग [क्षैतिज कुएं] भी महत्वपूर्ण पारंपरिक संसाधन हैं। भारत में ऐसे सभी पारंपरिक उपायों की रक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है, न सिर्फ झरनों को।

(पलियथ विश्लेषक हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़े हैं।)

यह साक्षात्कार मूलत: अंग्रेजी में 7 मई, 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

हम फीडबैक का स्वागत करते हैं। हमसे respond@indiaspend.org पर संपर्क किया जा सकता है। हम भाषा और व्याकरण के लिए प्रतिक्रियाओं को संपादित करने का अधिकार रखते हैं।

__________________________________________________________________

"क्या आपको यह लेख पसंद आया ?" Indiaspend.com एक गैर लाभकारी संस्था है, और हम अपने इस जनहित पत्रकारिता प्रयासों की सफलता के लिए आप जैसे पाठकों पर निर्भर करते हैं। कृपया अपना अनुदान दें :