तीन तलाक विधेयक पर जोर देने के अपने तत्काल प्रयासों में, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने एक सरकारी कमेटी द्वारा 2015 में पहचानी गई महिलाओं और विवाह से संबंधित पांच आपराधिक कानूनों को अनदेखा कर दिया है, जिस पर तत्काल राजनीतिक रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

ये हैं: वैवाहिक बलात्कार का अपराध, पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, दहेज विरोधी कानून में बचाव के रास्तों को रोकना, महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की उम्र सुनिश्चित करना और खाप पंचायतों को गैरकानूनी बताना, जो जीवनसाथी चुनने के अधिकार पर दबाव डालते हैं।

पिछले दो हफ्तों में, तीन तालाक विधेयक या मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक पर संसद में व्यापक रूप से बहस किया गया है।

यह बिल तालेक-ए-बिद्त या ट्रिपल तलाक की प्रथा को मोड़ने का प्रयास करता है, जो एक मुस्लिम व्यक्ति को अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर तलाक देने की इजाजत देता है। इस विधेयक से यह एक "संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध" के रुप में उभरेगा। यह जेल की सजा का प्रस्ताव देता है जिसे "तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है" और मुस्लिम पुरुषों पर जुर्माने का प्रस्ताव देता है जो तत्काल तीन तलाक के दोषी हैं। इस कानून में प्रभावित महिलाओं को निर्वाह भत्ता और "मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित" बच्चों के परवरिश का भी प्रावधान है।

मुस्लिम महिलाओं के साथ विचार-विमर्श किए बिना प्रस्तावित कानून को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की आलोचना की गई, जबकि बाह्य रूप से यह अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतीत होता है। "[यह] मुस्लिम महिलाओं को अपने पति को जेल में डालने की अनुमति देता है। भयावह यह है कि यह एक तीसरे व्यक्ति को आपराधिक आरोप दर्ज करने की शक्ति देता है। मौजूदा वातावरण में, जहां अल्पसंख्यक के खिलाफ भावनाएं बढ़ी हैं, अपराधीकरण की इस तलवार का उपयोग कैसे किया जाएगा, " 8 जनवरी, 2017 की एशियन एज के इस अपिन्यन - एडिटोरीअल में ऐसी बातें कही गई हैं।

लोकसभा में विधेयक पेश करने वाले कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बिल को "सियासत" (राजनीति) के लेंस के माध्यम से नहीं बल्कि "इंसानियत" (मानवता) के नजरिये से देखती है, जैसा कि 29 दिसंबर, 2017 की इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में बताया गया है।

भारत में महिलाओं की स्थिति पर चार खंड की रिपोर्ट में उच्च स्तरीय समिति द्वारा ट्रिपल तालाक पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट कहती है कि, "मौखिक, एकतरफा और तिहरे तलाक (तलाक) पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि इससे पत्नियों को उनके वैवाहिक स्थिति के बारे में बेहद संवेदनशील और असुरक्षित बताती है।"समिति ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि क्या इस प्रथा को अपराधिक होना चाहिए।

पिछले ऐसे पैनल के 25 साल बाद, 2013 में बनाई गई, विशेषज्ञ समिति, ने दो साल के "डेटा और रिपोर्टों, व्यापक परामर्श, गहन और अंतर्दृष्टिपूर्ण बैठकों, स्वतंत्र शोध और क्षेत्र में महिलाओं के साथ कई घंटे बातचीत करने के बाद" महिला और बाल विकास विभाग मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी।

अध्ययन के दो खंडों में, पैनल ने सभी समुदायों में महिलाओं की स्थिति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और कानून से संबंधित क्षेत्र में सुधार के लिए कई उपायों की सिफारिश की है।

महिलाओं और आपराधिक कानून के आकलन में, कानून और न्याय प्रणाली के माध्यम से महिलाओं की सहायता करने के लिए समिति ने कई सिफारिशें की हैं, जो केवल मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों तक ही सीमित नहीं हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नए कानूनों और संशोधनों के प्रस्ताव से लेकर न्यायपालिका में हिंसा की महिला पीड़ितों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व की रक्षा तक शामिल हैं।

इन सिफारिशों में से कुछ को ही शुरु किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "महिलाओं की कानूनी स्थिति सुधारने में बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल है, जो राज्य, पुलिस और अदालतों द्वारा कानूनों के अपर्याप्त कार्यान्वयन को संबोधित करते हुए विधायी अपर्याप्तताओं और राज्य नीतियों और योजनाओं पर सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण दिखता है। हालांकि कई विधायी कानून हैं, लेकिन लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव जारी है। कानूनों में स्पष्ट रूप से दोष है और इसके कार्यान्वयन में भी अंतर है। "

वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखने की जरूरत

वर्तमान में, वैवाहिक बलात्कार के शिकार लोगों के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है, जैसा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 375, वैवाहिक बलात्कार को अपवाद के रूप में देखता है।

उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट ने पाया कि वैवाहिक बलात्कार की छूट शादी की लंबी पुरानी धारणा से उत्पन्न होती है, जो पत्नियों को उनके पति की संपत्ति से ज्यादा नहीं मानती थी।"

सरकार को कई पिछली सिफारिशों को याद करते हुए, समिति ने एक बार फिर सिफारिश की है कि पत्नी की उम्र से अलग वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने के अपवाद को अब हटाया जा सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "अभियोजन पक्ष और पीड़ित के बीच संबंध सहमति का मूल्यांकन करने में अप्रासंगिक होना चाहिए।"

संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के वकील करुना नंदी, जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के लिए तर्क दिया है, उन्होंने बताया कि 'पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' से संबंधित आईपीसी की धारा 49-ए के तहत वैवाहिक बलात्कार के मामलों को दायर किया जा सकता है।

नंदी ने इंडियास्पेंड से बात करते हुए बताया, "हालांकि, ये कानून दूसरे पीड़ितों से अलग तरीके से वैवाहिक बलात्कार के पीडि़तों से पेश आते हैं और बलात्कार के पीडि़तों के लिए अन्यथा अनिवार्य मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सहायता तक पहुंच सीमित कर देती है। इन मामलों में न्याय भी सीमित है क्योंकि इस तरह के बलात्कार के अपराधियों को गैर-बलात्कार दंड के अधीन किया जाता है जो तुलनात्मक रूप से बहुत हल्का है। "

वैवाहिक क्रूरता की परिभाषा का विस्तार हो

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत, जो 'पति या पति के रिश्तेदारों के क्रूरता' को संदर्भित करता है, वह कानून पति या उसके परिवार को आत्महत्या के मजबूर करने या उसे या उसके साथ संबंधित किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए दंडित करने का प्रावधान देता है।

दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन साल तक की अवधि के लिए जेल भेजा जा सकता है या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है।

2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2016 में रिपोर्ट किए गए महिलाओं के खिलाफ 325,652 गंभीर अपराधों के एक तिहाई, या 34 फीसदी (110,378 मामले) धारा 498-ए के तहत दायर किए गए थे। यह उस वर्ष की महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सभी श्रेणियों में सबसे ज्यादा थी।

महिलाओं के अधिकार वकील और महिलाओं और बच्चों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाली एक गैर लाभकारी संस्था, मजलिस की सह-संस्थापक फ्लेविया एग्नेस ने बताया कि ऐसे मामले जहां पुलिस विभिन्न तरह के दुरुपयोग के शिकार को दूर करते हैं, उनकी तुलना में ये संख्याएं अब भी कम हैं। वह कहती हैं, "चूंकि यह वर्तमान कानून के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, इसलिए इन मामलों को अक्सर पंजीकृत नहीं किया जाता है।"

समिति की रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि घर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूपों और और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह घरेलू हिंसा अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 से महिला संरक्षण के तहत दी गई "घरेलू हिंसा" की परिभाषा के अनुरूप है, यह शामिल करने के लिए क्रूरता की परिभाषा की समीक्षा की जाए।

यह अधिनियम उन पति / पुरुष साथी या उनके रिश्तेदारों (पुरुष और महिला) के किसी भी तरह के अपमानजनक व्यवहार का सामना करने की रिपोर्ट करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और आश्रय की सिफारिश करता है। यह स्पष्ट रूप से दुरुपयोग की अवधारणा को परिभाषित और विस्तार है जिसमें न केवल शारीरिक लेकिन मौखिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शामिल है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम विवाहित भारतीय महिलाओं में से 31 फीसदी ने शारीरिक, यौन, या भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है। सबसे आम प्रकार की वैवाहिक हिंसा शारीरिक हिंसा (27 फीसदी) है और भावनात्मक हिंसा (13 फीसदी) है। जबकि 6 फीसदी विवाहित महिलाओं ने कभी न कभी यौन-हिंसा का अनुभव किया है।

दहेज विरोधी कानून में संशोधन: अन्य प्रकार की संपत्तियां भी शामिल

वर्तमान में, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, दहेज देने या लेने पर प्रतिबंध लगाता है। एक अपराधी न्यूनतम पांच वर्ष की कारावास के अधीन है। कानून के अनुसार शादी करने वाले लोगों को मिले उपहारों की सूची बनाने की भी आवश्यकता है।

समिति की रिपोर्ट ने महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा प्रस्तावित दहेज विरोधी कानून में संशोधन को दोहराया है - दहेज की परिभाषा का विस्तार करना और दहेज देने वालों पर लगाए दंड को कम करना।

इसने सिफारिश की कि स्त्रीधन (सभी चल, अचल संपत्ति, उपहार और इसी तरह एक महिला को अपने जीवनकाल में प्राप्त) दहेज की परिभाषा में शामिल किया जाए। और साथ ही कानूनी प्रावधान जो कि एक पति को इस पारिवारिक विरासत में आने की इजाजत देता है, उसे हटा दिया जाए।

एग्नेस ने इंडियास्पेंड को बताया, "दहेज देने के लिए लड़की के परिवार पर एक सर्वव्यापी दबाव है और प्रायः कानून की परिभाषा के बाहर रचनात्मक तरीके से जुर्माना से बचने के लिए उपयोग किया जाता है।"

हालांकि, जुलाई 2017 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज मामलों में धारा 498-ए के इस्तेमाल को दहेज मामलों में पति और उसके परिवार की तत्काल गिरफ्तारी को समाप्त कर दिया है।

न्यायालय का निर्णय धारा 498-ए के तहत दर्ज दहेज मामलों में उच्च निर्दोष दर पर आधारित था। FactChecker की 3 अगस्त 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 1 दशक से 2015 तक 81 फीसदी का औसत रहा है। हालांकि, 2005 से 2015 तक एक दशक में, 88,467 महिलाएं, या प्रत्येक दिन औसतन 22 महिलाएं की मौत, दहेज से संबंधित मामलों में हुई है। यह दर्शाता है कि लगभग छह दशकों से दहेज विरोधी कानून के अस्तित्व में होने के बावजूद, किस प्रकार थोड़ा बदलाव ही देखा गया है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अकेले 2016 में, 1,354 दहेज संबंधित मौतों की सूचना मिली है।

2005 से 2015 के बीच दहेज संबंधित दर्ज मामले

Source: National Crime Records Bureau 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

समिति ने धारा 498-ए पर बदलते हुए संस्थागत रुख के संदर्भ में कहा "हालांकि, बेटी बचाओ बेटी पढाओ जैसे अभियान शुरू करने और दहेज के बारे में वाद-विवाद सेक्स के चयनात्मक गर्भपात, लिंग अनुपात में गिरावट और दहेज संबंधित मौत के विषय में चिंता को दर्शाता हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये अजन्में और मृत के संबंध में अधिक चिंतित हैं और ज़िन्दगी और हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के अधिकारों को हासिल करने में जोर देने की कमी है। "

दोनों लिंगों के लिए विवाह के लिए समान न्यूनतम आयु

बाल विवाह अधिनियम 2006 के निषेध ने बाल विवाहों के मामलों पर रोक लगाई है, जहां लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष बताई गई है।

समिति ने सिफारिश की कि न्यूनतम आयु को समान बनाया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि "बाल विवाह सिर्फ एक सामाजिक आदर्श नहीं है बल्कि बचपन के अपरिवर्तनीय परिणामों पर बाधा है, विशेष रुप से लड़कियों के लिए।”

कम उम्र में विवाह, खासकर लड़कियों की, शहरी भारत में बढ़ रही है और ग्रामीण भारत में गिरावट आई है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 9 जून, 2017 की इस रिपोर्ट में बताया है।

कानूनी उम्र से नीचे लड़के और लड़कियों का विवाह

Source: A Statistical Analysis of Child Marriage in India based on 2011 Census

खाप के ऑनर किलिंग के आदेश को अपराध मानने की जरूरत

रिपोर्ट कहती है कि, “असमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति और महिलाओं की स्थिति पितृसत्ता का एक परिणाम है और महिलाओं के बारे में गहरे गढ़ी हुई सामाजिक-सांस्कृतिक रूढ़िवाद है। यह कभी-कभी कानूनों, विनियमों और नीतियों द्वारा शाश्वत होता है, जो महिलाओं के अधीनस्थ स्थिति को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करते हैं। ऑनर किलिंग केवल उस व्यक्ति को दंडित करने का एक तरीका नहीं है जिसने परिवार का अपमान किया है, यह वास्तव में लड़कियों के एक बर्बर हत्या है। ”

2014 के बाद से ( जब एनसीआरबी ने ऑनर अपराधों पर डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया ) 2016 तक ऑनर किलिंग के मामले करीब दोगुने हुए हैं, 28 मामलों से बढ़ कर 71 मामले हुए हैं। अकेले 2015 में, 192 ऑनर किलिंग के मामले सामने आए हैं, जैसा कि एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है।

ऐसे हत्याओं और उनके लिंग गड़बड़ी के उच्च दर को संबोधित करने के लिए, समिति ने एक अलग कानून की सिफारिश की है जो पहले एनसीडब्ल्यू और अन्य महिला संगठनों द्वारा अनुशंसित की गई थी। इसमें खाप पंचायतों पर अतिरिक्त न्यायिक सम्मान हत्याओं के आपराधिक परिणामों का स्थानांतरण शामिल होगा जो उन्हें आदेश देते हैं।

पैनल ने कहा, "ऑनर अपराध और खाप दिक्तियों को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त हुआ है और सामाजिक और न्यायिक नाराजगी उकसा दी है। हालांकि वे कानून में एक बड़ी क्षति बनाते हैं और एक जटिलता है जो आईपीसी को संबोधित करने में असमर्थ है।"

समिति ने जोड़ीदार / महिला / बच्चों / परिवारों के लिए अनिवार्य पुलिस और कानूनी सुरक्षा का भी सुझाव दिया है जिन्हें परिवार के सदस्यों या समुदाय के हाथों से किसी भी संस्था को नुकसान पहुंचाने का डर है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "महिलाओं के खिलाफ हिंसा को उन महत्वपूर्ण सामाजिक तंत्रों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके द्वारा महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधीनस्थ स्थिति में मजबूर किया जाता है और इसलिए महिलाओं के समानता अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि, कानून महिलाओं के अधिकारों के लिए न्यायिक या कार्यकारी संवेदनशीलता का संकेत नहीं देता। इस प्रकार कानूनों का विश्वासपूर्वक कार्यान्वयन सुशासन का सार है।

(सलदानहा सहायक संपादक हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़ी हैं।)

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 15 जनवरी 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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एलिसन सलदनहा