दिल्ली-बड़ी लड़ाई लेकिन एक से वायदे
तीनों प्रमुख दल दिल्ली पर नियंत्रण के लिए होने वाली चुनावी लड़ाई में बहुत हंगामा और रोष (आरोप प्रत्यारोप ) तो कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वे राजधानी के 16.8 मिलियन लोगों से जो वायदे कर रहें है वे काफी हद तक समान हैं।
इंडिया स्पेंड द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और आम आदमी पार्टी (आप) के घोषणापत्र और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 'विजन दस्तावेज " के विश्लेषण से इन महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी मिलती है : कम बिजली बिल और उपभोक्ताओं के लिए अधिक ऊर्जा कंपनी विकल्प; अधिक पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे (यहां एएपी का तुरुप का इक्का है 700 लीटर मुफ्त पानी है); विस्तृत स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाऐं ; महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षा इंतज़ाम और दिल्ली के विशाल अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना ।
जहां अधिकतर अन्य राज्यों में विकास पर बहस के मुद्दो में ग्रामीण-शहरी विभाजन और "वोट बैंक" (धार्मिक और जातीय समूहों पर लक्षित मतदान) प्रमुख है। भारत के सबसे बड़े शहर, दिल्ली में जो कि एक समृद्ध और असमान शहरी समुदायों में से एक है इन मुद्दो की अनदेखी कर दी जाती है ।
दिल्ली के लिए "विकास" सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि नही अपितु शहरी जीवन का प्रबंधन है।
यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैक्योंकि दिल्ली के लिए एक अच्छी शहरी विकास नीति अन्य भारतीय शहरों के लिए एक खाका बन सकती है। दिल्ली मेट्रो इसका एक उदाहरण है जैसा कि इंडिया स्पेंड ने पहले भी एक रिपोर्ट में कहा है ।
कांग्रेस सत्ता में अपने 15 साल का रिकॉर्ड दिखा रही है कि हमने दिल्ली को "बनाया " है । जबकि भाजपा अपनी केंद्रीय सरकार की उपलब्धियों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे है और राजधानी के लिए वादे कर रही है , और 2013 के चुनावों के बाद सरकार का गठन करने वाली एएपी, अपने पिछली बार किए गए वादो पर अटकी हुई है । (दोहरा रही है )
हम इन तीन प्रमुख पार्टियों के घोषणापत्रों में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की तुलना करते हैं:
प्रमुख नीति | आईएनसी | भाजपा | आम आदमी पार्टी |
| बिजली | -बिजली वितरण कंपनियों की संख्या में वर्तमान तीन से वृद्धि- बिजली की 200 इकाइयों से ऊपर उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को 50% की छूट दी जाएगी। -दो नई ट्रांसमिशन इकाइयाँ
-छतों पर स्थापित इकाइयों द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। | -बिजली वितरण कंपनियों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से बिल में अर्थपूर्ण कमी।-बिलों के एकमुश्त भुगतान पर 5% की छूट। - घरों की छत से सौर ऊर्जा। -सभी स्ट्रीट लाइट पावॅर -एफिशिएंट एलईडी करना -गरीबों के लिए सब्सिडी दरों पर बिजली। | -बिजली बिल आधे कर दिए जाएंगे-कम से कम 20% तक बिजली की उत्पाद सौर ऊर्जा के माध्यम से -उपभोक्ताओं को बिजली प्रदाताओं में विकल्प चुनने की पेशकश |
| पानी | -3 नए पानी उपचार संयंत्र-18 अतिरिक्त पानी जलाशय -परिवारों के लिए पानी की द्वैमासिक बिलिंग | - पानी के बिलों का युक्तिकरण-वर्षा जल संग्रहण। -हर आवासीय परिसर में घरेलू और अन्य कार्यों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था -हिमाचल में रेणुका बांध और हरियाणा में मुनाल नहर का निर्माण। | -एक अधिकार के रूप में जल (जल का अधिकार )-700 लीटर पानी मुफ्त प्रतिदिन हर परिवार को - सुरक्षित पेयजल के लिए झुग्गी बस्तियों में पानी कियोस्क का तंत्र । -यमुना में अनुपचारित पानी का निर्वहन निषेध कर दिया जाएगा |
| आवास | -अनधिकृत कालोनियों का नियमन-आवास का अधिकार पारित किया जाएगा | - अनधिकृत कालोनियों का नियमन।-मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए कम लागत के आवास। -खाली भूमि पर सामुदायिक केंद्रों का निर्माण | - एक वर्ष के भीतर अनधिकृत कालोनियों का नियमन-किफायती आवास केवल झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए ही नही लेकिन भविष्य में भी इसी प्रकार के आवास बनाना -झुग्गी-पुनर्वास शुरू होने तक सड़क, शौचालय और पानी उपलब्ध कराया जाएगा |
| स्वास्थ | -हर अस्पताल में सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड के साथ -24 घंटे नैदानिक केन्द्र-वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष एंबुलेंस। -तीन नए मेडिकल कॉलेजों -क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना -14 वर्ष की उम्र से कम बच्चों को चाचा नेहरू सेहतयोजनास्कीम के अंतर्गत एक स्वास्थ कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा इससे सभी स्कूल जाने वाले बच्चों को कवर करने की उम्मीद है । | -हर किसी के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा-नए आघात केन्द्र और उचित मूल्य की दवा दुकानें। -हर 5 किमी पर 15 बिस्तर अस्पताल और एंबुलेंस । -शिशु मृत्यु दर को नीचे लाना | -4000 प्रसूति बेड सहित 40,000 अस्पतालों में बिस्तर की वृद्धि-लगभग 15,000 सहयोगी स्टाफ और 4000 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। -900 नए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों का निर्माण। -लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में सभी के लिए स्वास्थ्य कार्ड। -नि: शुल्क मुर्दाघर सेवाएं - इमरजेंसी बेड और सेवाओं में 10% से 40% से विस्तार |
| शिक्षा | - सरकारी स्कूलों में शाम को व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना और 85% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित की जाएंगी-20 नए कॉलेज और 150 नए स्कूल - सरकारी स्कूलों में अधिक शिक्षकों और कॉउन्सलर्स की नियुक्ति -कम आय वाले समूहों के लिए रियायती उच्च शिक्षा | -एक नवाचार परिषद की स्थापना की जाएगी-स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों,में खाली शिक्षक और अन्य पदों पर नियुक्तियां -दिल्ली के छात्रों को 85% कॉलेज की सीटें -गढ़वाल-कुमाऊंनी अकादमी की स्थापना -250 सीटों के साथ दिल्ली में नेशनल मेडिकल कॉलेज की स्थापना -मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की स्थापना | -पांच सौ नए स्कूल और 20 नए कॉलेज-केजी और नर्सरी दाखिले में पारदर्शिता लाएंगे -उच्च शिक्षा गारंटी योजना शुरू करेंगे |
| महिला सुरक्षा | -सार्वजनिक परिवहन में क्लोज सर्किट टीवी-महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा -महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए पुलिस बलों को विशेष प्रशिक्षण । | -स्कूली पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में आत्मरक्षा-हर जिले में फास्ट ट्रैक अदालतें -सार्वजनिक परिवहन और अन्य भीड़ भरे इलाकों में सीसीटीवी -महिलाओं के लिए अधिक विशेष बसें | -पर्याप्त सड़क प्रकाश व्यवस्था-सार्वजनिक परिवहन में लास्ट - माइल कनेक्टिविटी में सुधार -सभी सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी -47 नई फास्ट ट्रैक अदालतों के साथ त्वरित न्याय -होम गार्ड का उपयोग कर महिला संरक्षण इकाइयां स्थापित -हर मोबाइल पर सुरक्षा (सेफ्टी ) बटन, ताकि आपात स्थिति में परिवार और पुलिस को सतर्क किया जा सके |
Source: Party manifestos
सभी दलों की शहरी कार्यावली, बिजली, पानी और आवास पर ठोस योजनाओं के साथ, स्पष्ट है । विद्युतीकरण, दिल्ली की राज्य सरकार के लिए एक चिंता का विषय नहीं है लेकिन इसकी मांग को पूरा करने और कीमतों को नियंत्रित करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है।
जहां तक जल आपूर्ति और स्वच्छता का सवाल है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10% घरों शौचालय के बिना हैं और 19% घरों में नलों द्वारा पानी उपलब्ध नही है।
छवि आभार: BJP.org
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