“नौकरशाही को खत्म किए बिना, भारत में पानी की समस्या का समाधान नहीं…”

बेंगलुरु: मई 2019 में फिर से चुनाव जीतने के बाद बनी नई भारतीय जनता पार्टी सरकार के पहले बदलावों में जल संसाधन, पेयजल और स्वच्छता के मंत्रालयों का विलय करना था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2019 में “किसानों के लिए स्वच्छ पानी और शीर्ष श्रेणी की सिंचाई पानी की सुविधा” सुनिश्चित करने के लिए किया गया एक चुनावी वादा था।”

हालांकि यह पहल एक ‘सकारात्मक कदम है ’, लेकिन ‘ यह काफी अच्छा नहीं है’, जैसा कि, अर्थशास्त्री और पूर्व योजना आयोग के सदस्य,मिहिर शाह ने इंडियास्पेंड को बताया है। उन्होंने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के पुनर्गठन पर समितियों की अध्यक्षता की है, और भूजल के स्थायी प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय जल ढांचा कानून और एक मॉडल विधेयक का मसौदा तैयार किया है।

भारत को अपनी जल चुनौतियों को हल करने के लिए ‘पानी के लिए नौकरशाही कम ’ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों जैसे हितधारकों के साथ भागीदारी की आवश्यकता है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल निष्कर्षक है - वैश्विक निष्कर्षण में 12 फीसदी हिस्सेदारी। शाह कहते हैं कि भारत में जल प्रबंधन प्रभावित ‘हाइड्रो-सिज़ोफ्रेनिया ’ के कारण होता है। इसे तभी बदला जा सकता है जब जल प्रशासन में सुधार के लिए सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी जैसे संगठनों का विलय किया जाए। शाह समिति ने इस तरह के विलय का सुझाव दिया था कि जल शासन और प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय जल आयोग (एनडब्लूसी) का गठन किया जाए। शाह योजना आयोग के सबसे कम उम्र के सदस्य थे, जहां उन्होंने 2009 और 2014 के बीच सेवा की। वह समाज प्रगति सहयोग के संस्थापक सदस्य हैं, जो पानी और आजीविका सुरक्षा पर केंद्रित संगठन है, और 2012 से 2018 तक जल, भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के अनुसंधान कार्यक्रम के लिए सलाहकार समूह की अंतरराष्ट्रीय संचालन समिति के सदस्य थे।

एक ईमेल साक्षात्कार में, शाह ने जल सुरक्षा की बहुआयामी समस्या से निपटने के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, और जल प्रशासन वास्तुकला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ लाती है।

आपकी 2016 की समिति रिपोर्ट ने ‘केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड में प्रमुख सुधार’ और एक राष्ट्रीय जल आयोग के गठन की सिफारिश की। सरकार ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय को एकीकृत करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। आप इस विकास को कैसे देखते हैं? क्या सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी के पुनर्गठन के बिना यह कदम उपयोगी हो सकता है?

मुझे लगता है कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन हाइड्रो-सिजोफ्रेनिया को समाप्त करने के लिए एक स्वागत योग्य, सकारात्मक कदम है, जो भारत में जल प्रबंधन की विशेषता है।

ऐतिहासिक रूप से, पीने के पानी के बाएं हाथ ने यह नहीं जाना है कि सिंचाई का दाहिना हाथ क्या कर रहा है। नतीजतन, एक्वीफर्स (पानी के नीचे की चट्टान की भूमिगत परत) पीने के पानी की आपूर्ति को खाली कर दिया गया, जब किसानों ने उसी जलभृत से पानी का उपयोग करके पानी की गहन फसलों की सिंचाई शुरू कर दी है। इसलिए उसी मंत्रालय के भीतर सिंचाई और पीने का पानी लाना एक अच्छा कदम है।

लेकिन स्पष्ट रूप से, यह बहुत अच्छा नहीं है। हमारे जल उपयोग की योजना को जल चक्र का एक एकीकृत दृष्टिकोण रखना चाहिए, और भारत में हर नदी बेसिन में ऐसा होना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो पानी को लेकर टकराव, चाहे राज्यों में हो या एक ही शहर और गांव के लोगों के बीच,ये बहुत तेजी से बढ़ते रहेंगे। उदाहरण के लिए, कावेरी संघर्ष (कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच) तब तक हल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि संघर्ष के दोनों ओर पानी के उपयोगकर्ता यह न समझ लें कि वे जो मांग सीमित जल संसाधनों पर रख रहे हैं, वे पहले ही पूरी तरह से अस्थिर हो चुकी हैं। उन्हें उन फसलों पर जाना पड़ता है जो बहुत कम पानी की मांग करती हैं। हम आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश करके भारत की पानी की समस्याओं को हल करने की उम्मीद नहीं कर सकते।

बड़ी संख्या में प्राथमिक हितधारकों (किसानों, उद्योग, समुदाय, आदि) के लिए इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए, भारत सरकार को नेतृत्व करना चाहिए। यही कारण है कि हमारी समिति ने सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी का विलय करके राष्ट्रीय जल आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा। बहुत लंबे समय तक (दोनों) इन संस्थानों ने एक-दूसरे से अलगाव में काम किया है, सीडब्ल्यूसी प्रमुख भागीदार होने के साथ, बेर परियोजनाओं को संभाल रहा है और मंत्रालय के भीतर पदानुक्रम में स्थान दिया जा रहा है।

इस व्यवस्था के बारे में विडंबना यह है कि जब सीडब्ल्यूसी बता रहा था कि क्या करना चाहिए, लोग भूजल के दोहन में लगे थे और इस प्रकार हमारी नदियों में सतही जल प्रवाह को खतरे में डाल रहे थे। बहुत से लोगों को यह महसूस नहीं होता है कि हमारी प्रायद्वीपीय नदियों में मानसून के बाद के जल का स्रोत भूजल आधार-प्रवाह (भूजल निर्वहन द्वारा बनी धारा प्रवाह) है। भूजल के अत्यधिक दोहन से ये प्रवाह सूख जाते हैं। जल विपरीत दिशा में बहने लगता है, नदी से जलभृत की ओर, नदियों के सूखने की ओर अग्रसर होता है।

इसलिए, भारत में एक और हाइड्रो-सिज़ोफ्रेनिया जल प्रबंधन है, जो सतह और भूजल के बीच है, जिसे केवल सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी के निर्बाध विलय के माध्यम से तोड़ा जा सकता है।

इसके अलावा, हमें पानी की बहु-आयामीता को पहचानने की आवश्यकता है, जो इसके प्रबंधन में बहु-अनुशासन की मांग करता है। सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी बड़ी संख्या में विषयों के पेशेवरों की कमी से पीड़ित हैं। सतह और भूजल के प्रबंधन के लिए आवश्यक भागीदारी दृष्टिकोणों को सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन से पेशेवरों की आवश्यकता होती है। यदि हम मांग-पक्ष प्रबंधन के मुद्दों से निपटने और फसल जल बजट को लागू करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए हैं, तो हमें कृषि विज्ञान से पेशेवरों की आवश्यकता है। हमें पारिस्थितिक तंत्र से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्य की सटीक समझ के लिए पेशेवरों की आवश्यकता है, और, हमारी नदी प्रणालियों को फिर से जीवंत करने के लिए, हमें नदी पारिस्थितिकी में विशेषज्ञता वाले पेशेवरों की आवश्यकता है।

अंत में, सभी को राष्ट्रीय जल आयोग के हिस्से के रूप में एक साथ आना होगा, प्रत्येक नदी बेसिन में राज्यों के साथ-साथ बहु-अनुशासनात्मक टीमों के रूप में काम करना होगा, ताकि वास्तव में जल संसाधनों का समग्र प्रबंधन बनाया जा सके।

प्रस्तावित राष्ट्रीय जल आयोग के कार्यों में से एक नेशनल एक्विफर मैपिंग और ग्रांउड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व करना था। नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम (एनएक्यूयूआईएम), जो योजना आयोग में आपके समय के दौरान शुरू किया गया था, में एक्विफर्स की विशेषता की अपेक्षा की गई थी। लेकिन लगता है यह ठप हो गया है। आपकी टिप्पणी?

एनएक्यूयूआईएम जैसी अग्रणी पहलों को मानव संसाधनों और क्षमताओं के पूरी तरह से अलग क्रम की आवश्यकता है। विडंबना यह है कि भूजल भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, केंद्र और सभी राज्यों में भूजल विभाग कमजोर हो गए हैं।

हमें तत्काल इस प्रवृत्ति को उलटने की जरूरत है। हमें यह भी समझना चाहिए कि इस अभूतपूर्व पैमाने पर एक्वीफर प्रबंधन को केवल सरकार के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। यह विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों, नागरिक समाज संगठनों, उद्योग और स्वयं लोगों जैसे प्रासंगिक हितधारकों के साथ साझेदारी के एक बड़े नेटवर्क की मांग करता है।

साझेदारी के ऐसे स्थापत्य को पूरा करना केंद्र और राज्यों की सरकारों के लिए एक चुनौती साबित हुई है। लेकिन इस तरह के पानी के नौकरशाही कम किए बिना, हम भारत की पानी की समस्या को हल करने की उम्मीद नहीं कर सकते।

2016 की समिति की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि बढ़ती शहरी आबादी ‘शहरी भारत में जल प्रबंधन के लिए अभूतपूर्व चुनौतियों’ का सामना करेगी। चेन्नई जैसे शहर वर्तमान में संकट का सामना कर रहे हैं, और शिमला ने पिछले साल किया था।रिपोर्ट में ‘शहरीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग की सिफारिश की गई है ताकि तेजी से औद्योगीकरण और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना किया जा सके।’ शहरी क्षेत्रों में इस संकट से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या वर्षा जल संचयन पर्याप्त है और क्या अन्य पहलू हैं,जिसे क्या कानून द्वारा अनिवार्य किया जाना चाहिए ,जिससे स्थिति को बिगड़ने से रोका जाए?

कई महत्वपूर्ण मामलों में मेरा मानना है कि ग्रामीण लोगों की तुलना में शहरी जल संकट और भी गंभीर है। वर्षा जल संचयन और कानूनी क़ानून केवल सतह को खरोंचते हैं। हमें कम से कम छह प्रमुख तत्वों के साथ एक बहुआयामी प्रतिक्रिया प्रदान करना है।

इस प्रकार, वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकल्पों पर विचार करने की तत्काल आवश्यकता है, जो अब जमीन पर परीक्षण किए गए हैं। 1990 के दशक में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए वर्टिकल इको-फिल्ट्रेशन तकनीक विकसित की गई। इन नवाचारों ने उद्योग को बिजली, रासायनिक और मानव संसाधन आवश्यकताओं को कम करके परिचालन लागत को काफी कम करने में मदद की। समय के साथ, ऊर्ध्वाधर पर्यावरण-निस्पंदन तकनीक को क्षैतिज ईको-निस्पंदन तकनीक या ग्रीन ब्रिज सिस्टम में बदल दिया गया। अब देश भर के कई स्थानों पर इसका सफल परीक्षण किया गया है।

नई सरकार ने 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि मात्रा और गुणवत्ता प्राथमिकता है। लेकिन हमारे वर्तमान जल संकट को देखते हुए, क्या पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा सकता है? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए?

मुझे लगता है कि यह योजना समय की आवश्यकता के लिए एक प्रतिक्रिया है। लेकिन यह तभी सफल हो सकता है, जब कुछ पूर्व शर्त पूरी की जाए। हमारे पास प्राथमिक हितधारकों को इस जानकारी के लिए पानी की आपूर्ति, उपयोगकर्ता के अनुकूल संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्वीफर की स्पष्ट समझ होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीने के पानी और सिंचाई के उपयोग के लिए एक साथ योजना बनाई गई है। एक संपूर्ण जल आपूर्ति प्रणाली स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित और प्रबंधित की जानी चाहिए, जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए समर्पित है। इनका नेतृत्व स्थानीय महिलाओं को करना चाहिए, जो ऐसा करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं।

नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल ने अविरल धारा (नदी का निरंतर प्रवाह), निर्मल धारा (बिना पानी का पानी) और स्वच्छ किनारा (स्वच्छ बैंक) सुनिश्चित करने के लिए नदी के कायाकल्प और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया। पिछली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भी नदियों को आपस में जोड़ने (सूखाग्रस्त और वर्षा आधारित क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को संतुलित करने) की बात की थी। इस बात की विशेषज्ञों के एक वर्ग ने आलोचना भी की है। ये नदियों पर निर्भर समुदायों पर प्रभाव के संदर्भ में एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। आपकी टिप्पणी?

नदियों को आपस में जोड़ने वाली बात इंजीनियरिंग मिथक पर आधारित है कि "नदी के पानी को समुद्र में व्यर्थ बहने नहीं दिया जाना चाहिए"। लेकिन वास्तव में, प्रकृति में कोई बर्बादी नहीं है। मानसून चक्र की अखंडता बनाए रखने के लिए और इस तरह, उप-महाद्वीप पर जीवन को बनाए रखने के लिए समुद्र में नदी के पानी का प्रवाह बिल्कुल महत्वपूर्ण है। समुद्र में ताजा नदी के पानी का निरंतर प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ऊपरी परतों में कम घनत्व वाले पानी की कम लवणता को बनाए रखने में मदद करता है।

यह उच्च समुद्री सतह के तापमान (28 डिग्री सेल्सियस से अधिक) के रखरखाव का एक कारण है, जो कम दबाव वाले क्षेत्रों का निर्माण करता है और मानसून गतिविधि को तेज करता है। उप-महाद्वीप के अधिकांश भाग पर वर्षा कम लवणता वाले पानी की इस परत द्वारा नियंत्रित की जाती है। इंटर-लिंकिंग परियोजना के तहत नदियों के बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त होने और समुद्र में मीठे पानी के प्रवाह में कमी के कारण इस परत में व्यवधान, उपमहाद्वीप में जलवायु और वर्षा के गंभीर दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं, जिससे एक विशाल आबादी की आजीविका खतरे में पड़ सकती है।

(पलियथ विश्लेषक हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़े हैं।)

यह साक्षात्कार मूलत: अंग्रेजी में 13 जुलाई 2019 को IndiaSpend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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