मुंबई, नई दिल्ली और हैदराबाद: अपने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवंटन रहा, अपने प्रमुख स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए धन में कटौती, और कौशल विकास और बाल स्वास्थ्य के लिए धन में वृद्धि की गई है। किसानों के लिए इनपुट सहायता योजना और 2024 तक हर घर में पाइप के द्वारा पानी की आपूर्ति करने के सरकार के उद्देश्य के लिए कृषि और ग्रामीण पेयजल ने धन में क्रमशः 92 फीसदी और 70 फीसदी की वृद्धि देखी है।

नवीकरणीय मोर्चे पर, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर लाभ और लिथियम आयन कोशिकाओं पर एक कस्टम ड्यूटी माफी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए "उज्जवल भविष्य" प्राप्त करने में मदद करेगी, जैसा कि उद्योग विशेषज्ञों का कहना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्ट-अप का समर्थन करने और सड़कों, रेलवे, जलमार्ग और आवास सहित भौतिक बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत अगले कुछ वर्षों में $ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा। उन्होंने आगे कहा, क्रय शक्ति समता की शर्तों में, देश पहले ही तीसरा सबसे बड़ा है। इससे आगे केवल चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका है।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं

कृषि के लिए आवंटन में 92 फीसदी की वृद्धि हुई है - 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 67,800 करोड़ रुपए से 2019-20 में 130,485 करोड़ रुपए। इसमें से 75,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना (जिसे पीएम किसान या पीएमकेएसएनवाई कहा जाता है) के लिए आवंटित किया गया था, जो छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता के रूप में 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान करेगा।

इस आवंटन ने कृषि बजट की हिस्सेदारी को केंद्रीय बजट में 4.9 फीसदी तक बढ़ा दिया है, 2014-15 के बाद से लगभग 2.3 फीसदी -2.4 फीसदी तक, जब भाजपा सत्ता में आई थी, जैसा कि 12 फरवरी, 2019 को प्रकाशित इंडियास्पेंड विश्लेषण से पता चलता है।

कृषि सकल घरेलू उत्पाद का केवल 18 फीसदी उत्पन्न करती है लेकिन 60 करोड़ लोगों का जीविका देती है, करीब भारत की आधी आबादी। करीब 69 फीसदी या 83.3 करोड़ भारतीय, अधिकांश गरीब, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।

तेलंगाना स्थित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के एक कृषि विशेषज्ञ जी वी. रामंजनानुलु ने इंडियास्पेंड को बताया, “पीएमकेएसएलवाई के तहत, सरकार 75,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। अब, यह बहुत पैसा लगता है, लेकिन अगर आप इसे बांटते हैं, तो यह प्रति परिवार प्रति माह केवल 500 रुपए है, जो कि असंगत है। उन्होंने कहा, "इसमें 75,000 करोड़ रुपए का निवेश सुधार वाले क्षेत्रों में करना चाहिए था, जो लंबी अवधि में किसानों का समर्थन कर सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "सरकार अभी भी किसानों के रूप में जोतदारों को पहचानने में सक्षम नहीं है, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की बात करते समय भ्रम पैदा करता है। चाहे वह पीएमकेएसएनवाई हो, फसल ऋण के लिए इंट्रेस्ट सब्वेन्शन स्कीम हो या पेंशन योजना हो, इसका लाभ केवल भूमि मालिकों को दिया जाता है। अंतत: तथ्य यह है कि, कोई भी राज्य औपचारिक अनुबंध के साथ किरायेदारी को वैध नहीं कर पाया है। लेकिन, यह सब सरकारी प्राथमिकताओं से गायब है।"

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को ई-एनएएम -कृषि उपज बेचने के लिए सरकार का ऑनलाइन पोर्टल- से लाभान्वित करने के लिए काम करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि, एग्री-मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स कानून से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने में बाधा नहीं होनी चाहिए।

सरकार ने आंध्र प्रदेश में वर्तमान में चल रहे “शून्य-बजट” प्राकृतिक कृषि मॉडल को दोहराने का इरादा किया है, जो खेती के तरीकों को बढ़ावा देता है जिसमें खरीदे गए इनपुट पर क्रेडिट या पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। सीतारमण ने कहा, "इस तरह के कदम हमारी आजादी के 75 वें वर्ष में किसानों की आय को दोगुना करने में मदद कर सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार स्केल की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद करती है।

तेलंगाना स्थित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कृषि विशेषज्ञ जी. वी. रामंजनानुलु ने इंडियास्पेंड को बताया, "जीरो बजट खेती एक अवधारणा है जो कृषि के लिए स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करती है, मुझे लगता है, यह एक अच्छा दृष्टिकोण है और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन इसे बड़े पैमाने पर होने के लिए, सरकार के समर्थन की आवश्यकता है - इस बजट में ऐसा नहीं था।"

उन्होंने आगे कहा, “सरकार लागत में कमी, जोखिम में कमी, उपज में वृद्धि और मूल्य निर्धारण जैसे कारकों के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखती है। इसके लिए आपको संस्थागत बदलावों की जरूरत है, लेकिन सरकार इस पर पूरी तरह से चुप है।''

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना महत्वपूर्ण है, जैसा कि देश के कई हिस्से सूखे का सामना कर रहे हैं। इस योजना ने 2018-19 के संशोधित अनुमान से अधिक, धन में 18 फीसदी की वृद्धि देखी है। फिर भी, 2019-20 के लिए आवंटित 3,500 करोड़ रुपए 2018-19 के 4,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 12.5 फीसदी ​​कम है।

टैक्स लाभ, इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम जीएसटी

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक जिसके लिए भारतीय शहर अब बदनाम हैं, सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहन ऋण पर ब्याज पर 1.5 लाख रुपए का आयकर लाभ देगी। उन्होंने कहा कि सरकार इन मोटर वाहनों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) भी कम करेगी।

सीतारमण ने कहा, "हमने पहले ही जीएसटी परिषद को इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।"

हीरो इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सोसायटी ऑफ मनुफैक्चरचर्स ऑफ इलक्ट्रिक वेहिक्लस (एसएमईवी) के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने इंडियास्पेंड को बताया, "इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग ने 2018-19 के वित्तीय वर्ष में 100 फीसदी वृद्धि दर्ज की, और आज घोषित किए गए इन महत्वपूर्ण उपायों के साथ, हम उद्योग के लिए एक उज्जवल भविष्य की आशा करते हैं।"

इस साल की शुरुआत में अंतरिम बजट को मंजूरी दिए जाने के बाद, सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की पेशकश करते हुए, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) योजना के दूसरे चरण के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए प्राथमिक घटक - लिथियम आयन कोशिकाओं के लिए सीमा शुल्क पर पूर्ण छूट की घोषणा की। गिल ने कहा, "यह न केवल कार बैटरी की लागत में कटौती करेगा, बल्कि स्थानीय निर्माताओं को अपने व्यवसायों को बढ़ाने में भी मदद करेगा।"

2018-19 में, भारत ने 129,600 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की - 2017-18 में खरीदी गई संख्या से 1.3 गुना अधिक। इनमें से लगभग 98 फीसदी दोपहिया और 2 फीसदी कारें थीं।

फिर भी, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ाने में कुछ समय लगेगा, जैसा कि विशेषज्ञों ने इंडियास्पेंड को बताया है।

ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस में भारत के शोध प्रमुख शांतनु जायसवाल ने इंडियास्पेंड को बताया, "(इन प्रोत्साहनों) से इलेक्ट्रिक कार उद्योग में रातों-रात मांग विस्फोट नहीं होगा।"

एक थिंक टैंक, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीइइड्ब्ल्यू), में रिसर्च फेलो कार्तिक गणेशन ने बताया, "150,000 रुपए का अतिरिक्त टैक्स ब्रेक, फेम पॉलिसी के पहले चरण में वापस जा रहा है, जहां सरकार ने समान राशि के बराबर अपफ्रंट दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सब्सिडी देने का एक स्मार्ट तरीका है। शुरुआती दत्तक ग्रहण के लिए, यह एक अच्छी शुरुआत है लेकिन यह अकेले गति को बनाए नहीं रख सकता है।"

स्टार्ट-अप

देश में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देते हुए, वित्त मंत्री ने निवेश और वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कई कर राहत की घोषणा की।

एनडीए ने जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की, और 10,000 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की।

24 जून, 2019 को देश भर में 19,351 स्टार्ट-अप को मान्यता दी गई है, जैसा कि सरकार ने 28 जून, 2019 को एक उत्तर में राज्यसभा को सूचित किया है।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, "स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाए गए फंड को आयकर विभाग से किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता नहीं होगी।"

सरकार का लक्ष्य "एंजेल टैक्स" के मुद्दे को हल करना है जिसमें स्टार्ट-अप और उनके निवेशकों को अपने रिटर्न दाखिल करते समय शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन की जांच नहीं करनी होगी। निवेशकों के फंड की पहचान और स्रोत ई-सत्यापन के माध्यम से स्थापित किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा, स्टार्टअप्स और निवारण शिकायतों के लंबित आकलन के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड विशेष प्रशासनिक प्रावधान करेगा।

सीतारमण ने 31 मार्च, 2021 तक स्टार्ट-अप में निवेश के लिए आवासीय घर की बिक्री से पूंजीगत लाभ की छूट की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। प्रोत्साहनों में आगे जोड़ते हुए, स्टार्ट-अप में 50 फीसदी शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकारों की न्यूनतम होल्डिंग की स्थिति में अब 25 फीसदी तक छूट दी जाएगी।

भारत में स्टार्ट-अप ने उद्यम पूंजीपतियों से 2019 के पहले छह महीनों में $ 3.9 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया, जैसा कि लाइव मिंट ने 30 जून, 2019 की रिपोर्ट में बताया है। यह 2018 की पहली छमाही की तुलना में घरेलू स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश में 44 फीसदी की वृद्धि है। 2016 के पूर्ण वर्ष ($ 4.2 बिलियन) और 2017 ($ 4.3 बिलियन) की तुलना में 2019 में किए गए निवेश भी महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि रिपोर्ट प्रकाश डालता है।

भौतिक अवसंरचना पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना

बुनियादी ढांचे ( ग्रामीण सड़कों, रेलवे, जलमार्ग, मेट्रोरेल और आवास सहित ) वित्त मंत्री के भाषण में एक और महत्वपूर्ण फोकस था।

सीतारमण ने अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 80,250 करोड़ रुपए के नियोजित व्यय के साथ 125,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करने की योजना की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2018-2030 के बीच, रेलवे को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि “1.5-1.6 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक पूंजी के साथ, "स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने में दशकों लगेंगे"। मंत्री ने प्रगति को तेज करने के लिए सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मार्ग का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा।

सीतारमण ने कहा, वर्तमान में, देशभर में 657 किमी का मेट्रो रेल नेटवर्क परिचलन में है। उन्होंने आगे कहा, 2018-19 में 300 किमी के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), जिसका उद्देश्य 2022 तक "सभी के लिए आवास" प्राप्त करना है, पिछले पांच वर्षों में 1.54 करोड़ ग्रामीण घरों को पूरा किया गया है, दूसरे चरण में, 2021-22 तक 1.95 करोड़ घरों का निर्माण प्रस्तावित है।

सीतारमण ने पीएमएवाई-जी के लिए 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, 2018-19 के लिए संशोधित अनुमानों में 19,900 करोड़ रुपए से 5 फीसदी कम, और 2018-19 के लिए 21,000 करोड़ रुपए के बजट से 10 फीसदी कम।

वित्त मंत्री ने कहा, पीएमएवाई - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत, 4.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाले 81 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 47 लाख घरों के लिए निर्माण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि 26 लाख घर बनकर तैयार हो गए हैं, जबकि 24 लाख लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

प्रमुख घोषणाओं में से एक, पुनर्पूंजीकरण के लिए 70,000 करोड़ रुपए के सहारे के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को स्थिर करने की पहल थी । सीतारमण ने कहा, "यह अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन के लिए ऋण को बढ़ावा देने के लिए" है।

2018-19 में, सरकार ने पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए ( सबसे अधिक ) लगाया था।

सीतारमण ने कहा कि वाणिज्यिक बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में पिछले साल की तुलना में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। उन्होंने आगे कहा कि, पिछले चार वर्षों में भारतीय दिवालियापन संहिता और अन्य उपायों को लागू करने के कारण 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी हुई थी।

इस भारतीय रिज़र्व बैंक की दिसंबर 2018 से रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, 2017-18 में अकेले पीएसबी के लिए कुल एनपीए 8.96 लाख करोड़ रुपए थी, जो यह खुलासा करता है कि बैंकों को स्थिर करने की दिशा में बहुत काम बाकि है।

सीतारमण ने कहा, "सरकार ने समेकन को सुचारू रूप से चलाया है ... एक ही समय में छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) ढांचे से बाहर आ गए हैं। प्रावधान कवरेज अनुपात (बुरे ऋणों को कवर करने के लिए मुनाफे का उपयोग करना) अब सात वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है, और घरेलू ऋण 13.8 फीसदी की दर से बढ़ा है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की रूपरेखा, बैंकों के ऋण परिचालन पर कुछ प्रतिबंध लगाती है जिन्हें वित्तीय रूप से अस्थिर माना जाता है। जून 2019 से इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री ने जिन छह पीएसबी का उल्लेख किया है, उनमें से पांच सरकार द्वारा 1.6 लाख करोड़ रुपए लगाने के बाद ही आरबीआई के पीसीए ढांचे से उभर सकता है।

महिंद्रा समूह के मुख्य अर्थशास्त्री सच्चिदानंद शुक्ला ने इंडियास्पेंड को बताया, “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संरचनात्मक मुद्दे हैं और समस्या का एक हिस्सा पूंजी की कमी है, इसलिए पिछले दो वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के बाद 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन स्थिति का मुकाबला करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इन बैंकों में विकास पूंजी की कमी है - बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा? "

शुक्ला ने कहा, "यह केवल समस्या के एक हिस्से को देखता है - बैंकिंग में, आप एक भय का माहौल देखते हैं जहां वरिष्ठ बैंकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं क्योंकि वे सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त नहीं हैं।"

उन्होंने कहा कि बैंकिंग सुधार के बिना बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए एनपीए एक मुद्दा बना रहेगा। अगर हम बैंकों को हर पांच साल में ये मुद्दे देते रहते हैं - अगर आप संस्थागत सुधार के बिना बैंकों को बार-बार पूंजी दे रहे हैं - तो फिर वही चक्र है।

स्वास्थ्य

इस वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को केंद्र का आवंटन सर्वाधिक था: 62,659 करोड़ रुपए आवंटित किए गए - कुल व्यय का 2.25 फीसदी, और अंतरिम बजट में आवंटन से 1,261 करोड़ (2 फीसदी) अधिक।

यह आंकड़ा, राज्यों के स्वास्थ्य वित्त पोषण के साथ, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.4 फीसदी पर आता है और 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित जीडीपी लक्ष्य के 2.5 फीसदी से अभी भी बहुत नीचे है, और यहां तक कि 2010 के सकल घरेलू उत्पाद के 2 फीसदी का लक्ष्य से भी नीचे है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने अप्रैल 2017 में बताया था।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए धन, जो मातृ और बाल स्वास्थ्य पर भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 30,683 करोड़ रुपए से 7.5 फीसदी बढ़कर 2019-20 में 32,995 करोड़ रुपए हो गया है।

इस बीच, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए आवंटन, जिसे आयुष्मान भारत के रूप में जाना जाता है, जो कि 5 लाख से 10 करोड़ गरीब परिवारों को कवर प्रदान करता है, 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 2,400 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,400 करोड़ रुपए हो गया है।

कौशल विकास

भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2019 के घोषणापत्र में “लचीले और उद्योग के अनुकूल कार्यबल” को विकसित करने के लिए रिस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए एक राष्ट्रीय नीति पेश करने का वादा किया है, जो नए अवसर प्रदान कर सकती है और तकनीकी झटकों से बचा सकती है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) को आवंटन 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 2,820 करोड़ रुपए से 6 फीसदी बढ़कर 2,989 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन यह 2018-19 में आवंटित 3,400 करोड़ रुपए से 12 फीसदी कम था।

मार्च 2018 की संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने 2018-19 के लिए 7,696.5 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन पिछले वर्षों में धन के अभाव के कारण, उस राशि का 44 फीसदी दिया गया था, जैसा कि इंडियास्पेंड ने जनवरी 2019 में बताया था।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत, सरकार का लक्ष्य 2016 और 2020 के बीच 12,000 करोड़ रुपए की आवंटित राशि के साथ 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना है। 12 जून, 2019 तक अनुमानित 52 लाख उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित किया गया है, जैसा कि एमएसडीई के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 28 जून, 2019 को अपने जवाब में राज्यसभा को सूचित किया। वह मंत्रालय को निर्धारित समयसीमा से 18 महीने पहले लक्ष्य से 48 फीसदी कम है।

शिक्षा

स्कूल शिक्षा के लिए फंडिंग पिछले सात वर्षों से लगातार कम हो रही है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने जनवरी 2019 में बताया है। कुल बजट के प्रतिशत के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए आवंटन 2012-13 में 3.24 फीसदी से घटकर 2019-20 में 2.03 फीसदी हो गया है।

इस बीच, उच्च शिक्षा विभाग के लिए आवंटन 2007-08 से एक दशक से अधिक के लिए कुल बजट के 1.29 फीसदी -1.62 फीसदी के बीच स्थिर रहा है।

हालांकि भारत शिक्षा पर अन्य दक्षिण एशियाई देशों से अधिक खर्च करता है, लेकिन यह गुणवत्ता के मामले में पिछड़ता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसइआर) 2018 में कहा गया है कि कक्षा पांच के केवल के आधे छात्र ही कक्षा दो स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं और 70 फीसदी से अधिक विभाजन नहीं कर सकते हैं।

स्कूल शिक्षा प्रणाली भी प्रशिक्षित शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करती है। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर 92,275 सरकारी स्कूलों में सभी विषयों को पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक है और ग्रामीण भारत के 25 फीसदी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है।

भाजपा के घोषणापत्र में सीखने के परिणामों में सुधार और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विशेष महत्व है। शिक्षक प्रशिक्षण, जो 2018 तक एक स्वतंत्र योजना थी, को सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के साथ मिला कर एक छत्र योजना बनाई गई, जिसे समग्र शिक्षा कहा गया है।

समग्र शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन बनाती है, ने 2019-20 के बजट में स्कूल शिक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा (64 फीसदी) बनाया है।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

60,000 करोड़ रुपए का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को आवंटन अब तक का सबसे अधिक है। लेकिन, 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान पहले ही 61,084 करोड़ रुपए का खर्च दिखाते हैं।

2014-15 में श्रमिकों को 93 फीसदी स्वीकृत मुआवजे का भुगतान किया गया था। यह आंकड़ा 2017-18 में घटकर 77 फीसदी और 2018-19 में 54 फीसदी हो गया, जैसा कि इंडियास्पेंड ने मई 2018 में बताया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीड्बल्यूपी) को 9,150 करोड़ रुपए आवंटित किए - 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान से 70 फीसदी (5,391 करोड़ रुपए) ज्यादा। यह कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा, जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सरकार के ऑडिटर की अगस्त 2018 की रिपोर्ट के आधार पर इंडियास्पेंड ने नवंबर 2018 में रिपोर्ट किया है।

बीजेपी के 2019 के घोषणापत्र में 2024 तक हर घर में पाइप से पानी का कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए ‘नल से जल’ लॉन्च करने का प्रस्ताव है। हर घर जल (सभी को पानी की आपूर्ति) को प्राप्त करने के लिए, जल जीवन मिशन राज्यों के साथ काम करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मिशन में पानी की स्थानीय मांग-आपूर्ति प्रबंधन, वर्षा जल संचयन के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण, भूजल पुनर्भरण और कृषि में घरेलू अपशिष्ट जल के रीसाइक्लिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

समेकित बाल विकास योजना

महिला और बाल विकास मंत्रालय को आवंटन 18 फीसदी बढ़ा है - 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 24,758 करोड़ रुपए से 2019-20 में 29,164 करोड़ रुपए तक।

एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) छत्र के लिए आवंटन में भी वृद्धि हुई है। जबकि आईसीडिएस ( जिसमें राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय क्रेच सेवाएँ और अन्य शामिल हैं ) के लिए आवंटन 18 फीसदी से बढ़कर 27,584 करोड़ रुपए, कोर आईसीडीएस के लिए धन 11 फीसदी बढ़कर 19,834 करोड़ रुपए हो गया।

स्वच्छता

भारत 2 अक्टूबर, 2019 ( महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती) तक खुले में शौच से मुक्त होने की राह पर है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, स्वच्छ भारत मिशन अब हर गांव में स्थायी ठोस कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

हालांकि, योजना (शहरी और ग्रामीण घटकों सहित) के आवंटन में 25 फीसदी की गिरावट देखी गई - 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 16,978 करोड़ रुपए से 2019-20 में 12,644 करोड़ रुपए हुआ है।

सीतारमण ने कहा कि अक्टूबर 2014 के बाद से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है, 560,000 से अधिक गांवों और 95 फीसदी शहरों ने खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है। हालांकि, स्वयं को ओडीएफ घोषित करने वाले 10 फीसदी गांवों को सत्यापित नहीं किया गया है, और केवल 20 फीसदी को दूसरे स्तर पर सत्यापित किया गया है, जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान के आंकड़ों से पता चलता है।

शोधकर्ताओं ने पाया, लगभग एक चौथाई (23 फीसदी) लोग एक शौचालय के मालिक हैं और खुले में शौच करते हैं, और यह एक आंकड़ा है जो 2014 से अपरिवर्तित है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने 7 जनवरी, 2019 को रिपोर्ट किया था। स्वच्छ भारत अभियान काफी हद तक शौचालय निर्माण पर केंद्रित था और इसने लैटरीन गड्ढों के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए बहुत कम काम किया है, जो शुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं से जुड़े थे ,जैसा कि राइस में रिसर्च फेलो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया में पीएचडी के कैंडिडेट और पेपर के मुख्य लेखक आशीष गुप्ता ने इंडियास्पेंड को बताया है।

यह लेख अंग्रेजी में 05 जुलाई 2019 को IndiaSpend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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इंडियास्पेंड टीम