बीजेपी मंत्री ने कहा, 10 करोड़ नौकरियां सृजित: आंकड़े कहते हैं नौकरियों में हुआ है नुकसान
बेंगलुरु: 11 अप्रैल, 2019 को 17 वें लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने 10 करोड़ नौकरियां सृजित की हैं, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के लीक हुए डेटा के विपरीत हैं। डेटा में 2017-18 के दौरान बेरोजगारी दर 6.1 फीसदी है, जो कि पिछले 45 वर्ष में सबसे ज्यादा है।
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— NDTV (@ndtv) April 10, 2019
हालांकि, ‘पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे’ (पीएलएफएस) 2017-18 के उस आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए ‘सेंटर फॉर मोनिटरिंग द इंडियन इकॉनामी’ द्वारा कंज्यूमर पिरामिड सर्वे का विश्लेषण होगा, जो इस अवधि के लिए घरेलू रोजगार डेटा का एकमात्र स्रोत है। डेटा बताता है:
- 2016-18 के बीच 50 लाख पुरुष रोजगार खो गए। गिरावट 2016 के नवंबर में नोटबंदी के साथ हुई, हालांकि कोई भी प्रत्यक्ष कारण संबंध केवल इन प्रवृत्तियों के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।
- सामान्य रुप से, बेरोजगारी, 2011 के बाद तेजी से बढ़ी है (उच्च शिक्षितों के बीच 15 फीसदी -16 फीसदी)। सभी उपलब्ध घरेलू सर्वेक्षण ( लेबर ब्यूरो इंप्लॉयमेंट अनइंप्लॉयमेंट सर्वे ( एलबी-ईयूएस), पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) और सीएमआईई-सीपीडीएक्स ) इस ओर इशारा करते हैं। भारत के बेरोजगार ज्यादातर उच्च शिक्षित और युवा हैं।
- उच्च शिक्षितों के बीच बढ़ती बेरोजगारी के अलावा ( जब भी लोग काम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई नौकरी उपलब्ध नहीं है ) कम शिक्षित (और संभावित अनौपचारिक श्रमिकों) ने भी 2016 के बाद से नौकरी के नुकसान और काम के अवसरों में कमी देखी है।
- पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। उनके पास उच्च बेरोजगारी दर और साथ ही कम श्रम
बल की भागीदारी है।
ये निष्कर्ष, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एम्पलायमेंट द्वारा 2019 के स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट का मुख्य बिंदु हैं।
आंकड़ों पर बहस
भारत की श्रम सांख्यिकी प्रणाली कभी बहुत भरोसेमंद नहीं रहा है, जबकि यह नेशनल सर्वे सेंपल ऑर्गनाइजेशन (एनएसएसओ, जो आखिरी बार 2011-12 में की गई थी ) द्वारा किए गए पांच-वर्षीय रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणों पर आधारित होता है।
एक पायलट पीएलएफएस 2012-13 में आयोजित किया गया था जबकि पहला पूर्ण सर्वेक्षण 2017-18 में किया गया था। उसी समय, लेबर ब्यूरो (श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत और एनएसएसओ से अलग) ने 2009-10 से 2016-17 तक वार्षिक घरेलू सर्वेक्षण किए थे और 2015-16 तक परिणाम प्रकाशित किए।
वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले लेबर ब्यूरो सर्वेक्षण (2016-17) के परिणाम और न ही पीएलएफएस के परिणाम जारी किए हैं। दोनों को सार्वजनिक करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
हालांकि, भारतीय श्रम बाजार में पिछले एक दशक में तेजी से बदलाव हुए हैं। प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों जैसे कि नोटबंदी और माल और सेवा कर (जीएसटी) ने 2016-2018 की अवधि के लिए नौकरियों की संख्या के महत्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया है।
रोजगार पर घरेलू स्तर के आंकड़े जारी करने के बजाय, सरकार ने ‘एम्पलॉई प्रविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन’ (ईपीएपओ) डेटाबेस और ‘माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी’ (मुद्रा) के डेटाबेस से सेक्टर-विशिष्ट डेटा जारी किए हैं।
लेकिन ये आंकड़े पूरे श्रम बल को कवर नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, ईपीएफओ डेटाबेस में लगभग 6.5 करोड़ श्रमिकों का भंडार है, जबकि पूरे कार्यबल का अनुमान सात गुना यानी 45 करोड़ है। इस प्रकार, इन डेटाबेस में नौकरियों में वृद्धि कहीं और घटने से खत्म हो सकती है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए, जो अभी भी अपने अधिकांश श्रमिकों को अनौपचारिक अनुबंधों के माध्यम से नियुक्त करती है, सही तस्वीर प्रशासनिक आंकड़ों में दिखाई देने वाली चीज़ों से पूरी तरह अलग हो सकता है।
पीएलएफएस से आधिकारिक संख्या की अनुपस्थिति में, हम 2019 के आम चुनाव में रोजगार की स्थिति को समझने के लिए सीएमआईई-सीपीडीएक्स का उपयोग करते हैं। यह राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण लगभग 160,000 घरों और 522,000 व्यक्तियों को कवर करता है और इसे तीन ’तरंगों में संचालित किया जाता है, प्रत्येक में चार महीने होते हैं, जो हर साल जनवरी से शुरू होता है। इस सर्वेक्षण में 2016 में एक रोजगार-बेरोजगारी मॉड्यूल जोड़ा गया था।
जैसा कि सर्वेक्षण प्रश्नावली एनएसएसओ, लेबर ब्यूरो और पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से अलग है, इसलिए हमने लेबर ब्यूरो और एनएसएसओ के साथ सीएमआईई-सीपीडीएक्स सर्वेक्षण की तुलना का विस्तृत अध्ययन किया। परिणाम 2019 की ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट’ में बताए गए हैं।
हमने इन सर्वेक्षणों को पुरुषों के लिए तुलनीय पाया, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कम, संभवतः इसलिए कि महिलाओं के पास नियमित रोजगार कम हैं और इसलिए रोजगार की सटीक परिभाषा के प्रति वे संवेदनशील नहीं हैं।
निम्न अनुभाग में केवल पुरुष श्रम शक्ति के लिए विश्लेषण शामिल हैं।
सीएमआईई-सीपीडीएक्स डेटा के विश्लेषण से जो प्रमुख बिंदु उभरता है, वह यह है कि 2016 और 2018 के बीच लगभग 50 लाख पुरुष रोजगार खो गए थे। और बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई, जैसा कि निम्नलिखित अनुभाग से पता चलता है।
2016 से रोजगार का परिदृश्य
सीएमआईई-सीपीडीएक्स डेटा पुरुष श्रम शक्ति और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यबल की भागीदारी दर (चित्रा 1) के रुझानों को प्रस्तुत करता है। 'श्रम शक्ति' से तात्पर्य कामकाजी उम्र के उन सभी लोगों से है जो या तो काम कर रहे हैं या काम मांग रहे हैं। ‘कार्यबल’ का तात्पर्य उन सभी कामकाजी उम्र के लोगों से है, जो काम कर रहे हैं।
*Labour force participation rate
**Workforce participation rate
Source: Authors’ calculations based on CMIE-CPDX unit-level data.
शहरी और ग्रामीण, दोनों के पुरुषों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2016 की तीसरी लहर (सितंबर से दिसंबर 2016 की अवधि को कवर करते हुए) से घटने लगी। 2017 की दूसरी लहर से गिरावट की दर धीमी हो गई, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति जारी है और कोई सुधार नहीं हुआ है।
गिरावट की शुरुआत का समय नवंबर 2016 में नोटबंदी के साथ सहवर्ती है, हालांकि एक कारण लिंक को केवल इन रुझानों के आधार पर अंकित नहीं किया जा सकता है।
कार्यबल की भागीदारी दर एक समान प्रवृत्ति का अनुसरण करती है, हालांकि गिरावट की दर एलएफपीआर के लिए उतनी तेज नहीं है।
2016 की तीसरी लहर और 2018 की तीसरी लहर के बीच, शहरी पुरुष कर्मचारियों की भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) 3.6 प्रतिशत गिरकर 69.1 फीसदी से 65.5 फीसदी हो गई है।
इसी अवधि के लिए, ग्रामीण पुरुष डब्लूपीआर 71.8 फीसदी से 68.6 फीसदी तक 3.2 प्रतिशत अंक गिर गया है। इस अवधि में अखिल भारतीय (ग्रामीण और शहरी) पुरुष डब्ल्यूपीआर 3.3 प्रतिशत अंक गिरा है।
कितनी नौकरियां चली गईं?
यह निर्धारित करने के लिए कि कितने रोजगार खो गए थे, इस अवधि के दौरान कार्यशील जनसंख्या के आकार में वृद्धि को ध्यान में रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र के अर्थशास्त्र और सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डीईएसए) 2017 के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2018 के बीच भारत में पुरुषों की काम करने की आबादी 1.61 करोड़ बढ़कर 49.1 करोड़ हो गई है। कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि के लिए लेखांकन, इस अवधि के दौरान डब्ल्यूपीआर में 50 लाख नौकरियों की शुद्ध हानि हुई है। यदि महिलाओं के लिए एक समान विश्लेषण किया जाता, जिनके लिए भी डब्ल्यूपीआर गिर गया है, तो खो जाने वाली नौकरियों की संख्या अधिक होगी।
मोटे तौर पर, इन रुझानों की व्याख्या यह कह कर की जा सकती है कि रोजगार के लिए काम कर रहे पुरुषों के अनुपात में गिरावट जारी है। ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ से जो उम्मीद की जाती है, यह उसके विपरीत है, जहां कार्यशील आयु समूह के बाकी लोगों के अनुपात में वृद्धि होती है, इस प्रकार उच्च विकास को प्रभावित कर रहा है। यह गिरावट नोटबंदी के कारण हुई या नहीं, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है और तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप के लिए कहता है।
एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर में गिरावट ने अलग-अलग शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले पुरुषों को अलग तरह से प्रभावित किया है।
आंकड़े 1सी और 1डी शिक्षा के स्तर से अलग- अलग रुझान दिखाते हैं। उच्च शिक्षा समूह में 12 वीं कक्षा से आगे के डिप्लोमा या डिग्री वाले पुरुष होते हैं।एलएफपीआर और डब्लूपीआर में गिरावट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए निम्न शिक्षा स्तर वाले पुरुषों द्वारा संचालित है। उदाहरण के लिए, 2016 की तीसरी लहर (सितंबर से दिसंबर) में, शहरी क्षेत्रों में उच्च स्तर के साथ ही शिक्षा के निम्न स्तर वाले पुरुषों के लिए डब्ल्यूपीआर (क्रमशः 69.8 और 68.8) था, लेकिन 2018 की तीसरी लहर में उच्च शिक्षित पुरुषों के लिए डब्लूपीआर 71.9 फीसदी तक बढ़ गया था, जबकि कम शिक्षित पुरुषों के लिए 63.7 फीसदी तक गिर गया था। यह इस विचार के अनुरूप है कि जो सेक्टर नोटबंदी को साथ जीएसटी के आने से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, वह अनौपचारिक क्षेत्र था, जहां हम यह मान सकते हैं कि कम पढ़े-लिखे पुरुषों की हिस्सेदारी अधिक होगी। एक सवाल यह है कि अनौपचारिक श्रमिक श्रम बल से बाहर कैसे रह सकते हैं? जवाब इस तथ्य में निहित हो सकता है कि एक कम डब्ल्यूपीआर का मतलब जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पूरी तरह से काम से बाहर हो। इसके बजाय, यह इस तथ्य का परिणाम हो सकता है कि काम नियमित रूप से उपलब्ध हो गया है,यह कम संभावना के लिए अग्रणी है कि व्यक्ति को एक सर्वेक्षण में कार्यबल के हिस्से के रूप में गिना जाएगा।
आंकड़े 1 सी और 1डी में ध्यान देने योग्य एक अंतिम बिंदु यह है कि एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर के बीच का अंतर कम शिक्षितों की तुलना में उच्च शिक्षितों के लिए बहुत अधिक है। यह संकेत देता है कि शिक्षितों में खुली बेरोजगारी का स्तर अधिक है।
इस प्रकार दो स्पष्ट चुनौतियों के लिए दो स्पष्ट नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है: उच्च शिक्षितों के बीच खुली बेरोजगारी को कम करना और कम शिक्षितों को कार्यबल में वापस लाना।
अधिक बेरोजगारी
हाल ही में लीक हुए पीएलएफएस डेटा के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण सबूतों से पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। यह विशेष रूप से शिक्षित युवा के लिए सच है।
पीएलएफएस और सीएमआईई-सीपीडीएक्स- दोनों रिपोर्ट करते हैं कि 2018 में कुल बेरोजगारी दर लगभग 6 फीसदी है, जो कि 2000 से 2011 के दशक की तुलना में दोगुना है।
21 वीं सदी के पहले दशक के लिए लगभग 2-3 फीसदी पर रहने के बाद, 2015 में बेरोजगारी दर लगातार 5 फीसदी तक बढ़ गई और फिर 2018 में सिर्फ 6 फीसदी से अधिक हो गई।
श्रम शक्ति के शिक्षित वर्ग के साथ जो कुछ हो रहा है, उससे कुल मिलाकर बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वह खंड है जो एक नियमित, औपचारिक क्षेत्र की नौकरी की आकांक्षा रखता है, और बेरोजगार के रूप में रिपोर्ट करेगा और अनौपचारिक क्षेत्र में किसी भी उपलब्ध नौकरी में काम करने के बजाय काम की तलाश करेगा।
| Table 1: Unemployment Rate Overall Versus The Higher Educated For The Past Two Decades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Unemployment Rate | |||||||
| NSSO 55th | NSSO 61st | NSSO 68th | Labour Bureau | Labour Bureau | Centre for Monitoring the Indian Economy | Centre for Monitoring the Indian Economy | |
| 1999-2000 | 2004-05 | 2011-12 | 2011-12 | 2015-16 | 2016 | 2018 | |
| Overall | 3 | 3.1 | 2.7 | 3.8 | 5 | 8.2 | 6 |
| Male | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 4 | 5.5 | 4.9 |
| Female | 2.4 | 4.15 | 3.7 | 6.9 | 8.7 | 22.4 | 14.2 |
| Unemployment Rate among Educated (Degree/Diploma beyond Class 12) | |||||||
| Overall | 10.3 | 10.7 | 10.3 | 9 | 15.2 | 16.3 | 12.7 |
| Male | 8.4 | 7.5 | 8.4 | 5.9 | 11.4 | 12.05 | 9.7 |
| Female | 21.1 | 24.3 | 21.3 | 25.8 | 30.6 | 40.1 | 34.1 |
Source: Reports of the NSS-EUS and LB-EUS, various years. Authors’ calculations from CMIE-CPDX unit-level data.
समग्र बेरोजगारी के साथ-साथ शिक्षितों के बीच बेरोजगारी, दोनों पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए बहुत अधिक है।
यदि शिक्षित भारतीय अशिक्षित लोगों की तुलना में बेरोजगार होने की संभावना रखते हैं, अधिक शिक्षित भारतीय आम आबादी में अपने हिस्से की तुलना में बेरोजगारों के बीच पाए जाएंगे। उदाहरण के लिए, हम पा सकते हैं कि ग्रैजुएट आबादी का केवल 10 फीसदी हैं, लेकिन एक तिहाई बेरोजगार हैं। यह हमें अधिक या कम प्रतिनिधित्व का एक उपाय देता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ग्रामीण पुरुषों में, ग्रैजुएट कामकाजी उम्र की आबादी का लगभग 7 फीसदी हैंलेकिन 20 फीसदी से अधिक बेरोजगार हैं, जो 3.3 का प्रतिनिधित्व सूचकांक देते हैं। शहरी महिलाओं में, ग्रैजुएट कामकाजी उम्र की आबादी का 10 फीसदी है, लेकिन बेरोजगारों के आंकड़े 34 फीसदी हैं, जो 3.4 का प्रतिनिधित्व सूचकांक देता है। ग्रामीण महिलाओं के बीच, स्नातक केवल कामकाजी उम्र की आबादी का 3.2 फीसदी है, लेकिन बेरोजगारों का 24 फीसदी (प्रतिनिधित्व सूचकांक / 7.4) बनाते हैं। इस आयु वर्ग से परे, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, 25-34 वर्ष का समूह भी बेरोजगारों के बीच अधिक प्रतिनिधित्व करता है।
मोटे तौर पर, भारत में आज भी खुली बेरोजगारी 35 साल से कम उम्र के बच्चों और 10 वीं कक्षा से परे पढ़े-लिखे लोगों और खासकर 12 वीं कक्षा के बच्चों के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय है।
20-24 वर्ष की आयु समूह का अत्यधिक प्रतिनिधित्व है। उदाहरण के लिए, शहरी पुरुषों में, इस आयु वर्ग में कामकाजी उम्र की आबादी का 13.5 फीसदी है, लेकिन 60 फीसदी बेरोजगार हैं।
निष्कर्ष के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था दो आवश्यक चुनौतियों से निपटती हुई प्रतीत होती है। शिक्षित युवाओं में खुली बेरोजगारी की चुनौती ने मीडिया के साथ-साथ नीतिगत हलकों का भी ध्यान आकर्षित किया है।
दूसरी चुनौती कम शिक्षित अनौपचारिक श्रमिकों को नियमित काम उपलब्ध कराना है - जिनमें से लाखों लोग हाल के वर्षों में बेरोजगार हुए हैं। जैसा कि इंडियास्पेंड ने अपनी श्रृंखला में यहां, यहां, यहां, यहां, यहां और यहां, में बताया है। चूंकि यह कई और श्रमिकों के लिए चिंता का विषय है, संख्यात्मक रूप से, यह तत्काल नीति हस्तक्षेप की मांग करता है। अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के विस्तार को मजबूत करने की सख्त जरूरत है।
(श्रीवास्तव और बसोल बैंगलुरू के अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। अब्राहम, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट’ में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो हैं।)
यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 12 अप्रैल 2019 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।
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