महिला विधायकों के क्षेत्र में बेहतर सड़कें और अधिक आर्थिक विकास

मुंबई: भारत के ऐसे राज्य विधानसभा क्षेत्र, जहां से महिलाएं निर्वाचित हुई हैं,वहां लोग पुरुष राजनेताओं द्वारा संचालित क्षेत्रों की तुलना में अधिक आर्थिक विकास का अनुभव कर सकते हैं। यह जानकारी एक अध्ययन में सामने आई है। इस अध्ययन में महिला विधायकों को चुनने के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि “ऐसा इसलिए है, क्योंकि महिला विधायक अपराध में कम लिप्त होती हैं, वे कम भ्रष्ट होती हैं। वे अधिक कुशल होती हैं और पुरुषों की तुलना में में उनमें राजनीतिक अवसरवाद कम होता है और राजनीति की बिसात पर वे खुद को कम असुरक्षित महसूस करते हैं।”

यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के ‘वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च’ के मई 2018 के पेपर में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। पेपर के शोधकर्ताओं ने लिखा है, "इस बात का सबूत है कि महिला राजनेताओं की संख्या को बढ़ाने से सरकार की खर्च संरचना पर काफी असर पड़ता है, वैसे इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे आर्थिक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती हैं ...।" उन्होंने कहा कि उनका अध्ययन "पहली व्यवस्थित परख थी कि क्या महिला राजनेता आर्थिक विकास के लिए अच्छी हैं?" शोधकर्ताओं ने 1992 से 2012 के बीच 4,265 राज्य विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव आंकड़ों की जांच की, जिसके बीच ज्यादातर राज्यों में चार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसे "मजबूत आर्थिक विकास" की अवधि माना गया है, जिसके दौरान महिलाओं द्वारा जीती राज्य विधायी विधानसभा सीटों का हिस्सा लगभग 4.5 फीसदी से बढ़कर 8 फीसदी हो गया है। आर्थिक विकास पर एक नेता के लिंग के कारण प्रभाव को अलग करने के लिए, अध्ययन उन निर्वाचन क्षेत्रों पर केंद्रित था जहां महिलाएं पुरुष विधायकों को एक छोटे से मार्जिन से हराती थीं और जहां पुरुष महिला विधायकों के खिलाफ कम मार्जिन से जीते थे।

महिलाएं ने किया रास्ता रौशन

महिला विधायकों को चुनने के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए, शोधकर्ताओं ने नासा उपग्रह छवियों पर वार्षिक औसत "चमकदार विकास", या चुनावी अवधि पर विद्युतीकरण का प्रसार, आर्थिक विकास के लिए प्रॉक्सी को ट्रैक करने के लिए राज्य स्तर के चुनाव आंकड़ों को कई तरीकों से देखा।

महिलाओं द्वारा संचालित निर्वाचन क्षेत्रों में, यह वृद्धि पुरुषों द्वारा संचालित 15.25 प्रतिशत अंक अधिक थी, जिसने पुरुषों के लिए मतदान करने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि में 1.85 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की।

पेपर के मुताबिक, "अध्ययन की अवधि के दौरान भारत में औसत विकास दर प्रति वर्ष लगभग 7 फीसदी थी। हमारे अनुमान बताते हैं कि महिला विधायक वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विकास दर लगभग 25 फीसदी है।"

अध्ययन में पाया गया कि महिला नेतृत्व वाली निर्वाचन क्षेत्रों में देखी गई आर्थिक प्रगति पड़ोसी पुरुष नेतृत्व वाली निर्वाचन क्षेत्रों में कम विकास की लागत पर नहीं आती है। इसका कारण जानने के लिए, शोधकर्ताओं ने विकासशील देशों में विकास से जुड़े भ्रष्टाचार, दक्षता (संघीय वित्त पोषित सड़क बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का पूरा होने) और प्रेरणा से जुड़े लिंग मतभेदों का पता लगाया।

पुरुष अंधेरे के पक्ष में

निर्वाचित विधायकों के हलफनामे का विश्लेषण करते हुए, अध्ययन में पाया गया कि कुल मिलाकर, पुरुषों के खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित होने की संभावना दोगुनी है। हाल ही में लड़े गए चुनावों में, महिलाओं की तुलना में निर्वाचित पुरुष विधायकों के लिए यह काफी अधिक था।

महिला विधायक औसतन युवा थीं।

अध्ययन में पाया गया कि लगभग 10 फीसदी महिला विधायकों के पास लंबित आरोप थे, यह पुरुषों के लिए लगभग 32 फीसदी था। अपराध के आरोपी महिला और पुरुष विधायकों के एक विश्लेषण से पता चला कि पुरुषों की तुलना में महिला विधायकों पर काफी कम आरोप थे।

शोधकर्ताओं ने लिखा है, "हम अनुमान लगाते हैं कि यह पुरुष और महिला के नेतृत्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों के बीच विकास में एक-चौथाई हिस्से का अंतर है।"

अपने निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए, 2014 के एक अध्ययन का सहारा लिया गया, जो भ्रष्टाचार में लिंग अंतर को मापने के लिए किया गया था। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि विधायक की संपत्ति और शुद्ध संचय के आंकड़े तब उपलब्ध हो जाते हैं जब विधायक अगले चुनाव लड़ने से पहले शपथ पत्र दाखिल करते हैं। अध्ययन में पता चला कि महिला विधायकों की संपत्ति पुरुषों के मुकाबले 10 प्रतिशत अंक कम है।

शोधकर्ताओं ने 2001, 2008 और 2010 के अन्य अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा, "ये निष्कर्ष प्रयोगात्मक साक्ष्य के साथ संरेखित हैं कि महिलाएं अधिक निष्पक्ष, अधिक जोखिम-प्रतिकूल हैं, और पुरुषों की तुलना में आपराधिक और अन्य जोखिम भरा व्यवहार में शामिल होने की संभावना कम है।" उन्होंने लिखा, "यह महिला विधायकों के आर्थिक लाभ में संभावित योगदानकर्ता के रूप में भ्रष्टाचार स्थापित करता है।"

विकास के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करने में महिलाएं अधिक प्रभावी

निर्वाचित विधायी सदस्यों की दक्षता में लिंग अंतर का आकलन करने के लिए, अध्ययन में सड़क नेटवर्क के विकास का विश्लेषण किया गया। जबकि पुरुष और महिला राजनेता दोनों अपने निर्वाचन क्षेत्रों में संघीय वित्त पोषित सड़क निर्माण परियोजनाओं को आकर्षित करने की संभावना रखते हैं, जबकि अध्ययन के आंकड़ों से पता चला है कि महिला विधायकों के इनके पूरा होने की संभावना अधिक है।

महिलाओं द्वारा संचालित निर्वाचन क्षेत्रों में अपूर्ण सड़क परियोजनाओं का हिस्सा पुरुषों द्वारा संचालित 22 प्रतिशत अंक कम था। अध्ययन में किए गए परियोजनाओं के आकार या लागत में अध्ययन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिला, जो ये सुझाव देते हैं कि महिलाएं परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक प्रभावी हैं, इसलिए वे विकास के लिए आधारभूत संरचना में भी ज्यादा प्रभावी हैं।

शोधकर्ताओं ने लिखा, "अधिक स्पष्ट रूप से, चूंकि भारत में सड़क निर्माण में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के लिए नौकरी के अवसर ज्यादा मिलते हैं, लेकिन हमारे निष्कर्ष यह मानते हैं कि महिलाएं केवल महिलाओं के हितों की सेवा करने में ही अच्छी नहीं हैं।"

महिला विधायक अधिक लगनशील, पुरुष अधिक अवसरवादी

अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रदर्शन करने के लिए विधायकों की प्रेरणा में लिंग मतभेदों का विश्लेषण करने के लिए, अध्ययन ने नमूना को "स्विंग" ( जहां लगातार दो चुनावों में विजय मार्जिन 5 फीसदी से कम था ) और "कोर" निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया । उन्होंने पाया कि लगातार निकटता में लड़े गए चुनावों में विधायकों के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए चुनावी प्रोत्साहनों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धा शामिल है।

स्विंग निर्वाचन क्षेत्रों में, विकास विधायक के लिंग पर निर्भर नहीं था, या महिलाओं और पुरुषों के विधायकों के बीच प्रदर्शन में अंतर महत्वहीन था।

हालांकि, गैर-स्विंग या कोर निर्वाचन क्षेत्रों के विश्लेषण में पाया गया कि महिलाओं द्वारा संचालित निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुषों की अगुआई की तुलना में काफी वृद्धि दर है।

शोधकर्ताओं ने लिखा, "इसका एक स्पष्टीकरण यह है कि महिला विधायक कम अवसरवादी हैं और उच्च अंतर्निहित प्रेरणा प्रदर्शित करती हैं।"

भारत में 9 फीसदी विधायक महिलाएं

भारत के 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, वर्तमान में, पूरे भारत में 4,118 विधायकों ( जहां 48.5 फीसदी आबादी महिला है ) में से केवल 9 फीसदी महिलाएं हैं।

अध्ययन के मुताबिक, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राथमिकताओं में अंतर महिला विधायकों के बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को निर्धारित करने में एक भूमिका निभाते हैं।

एक दशक से अधिक समय तक संसदीय अनुमोदन के लिए लंबित 2008 के ‘महिला आरक्षण विधेयक’ पर ध्यान आकर्षित करते हुए, शोधकर्ताओं ने लिखा कि, " हमारे पास इस रूप में महत्वपूर्ण नए साक्ष्य हैं कि महिलाएं दुनिया भर में सरकार में तेजी से भाग ले रही हैं।" यह बिल लोकसभा और राज्य विधायी विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई आरक्षित करना चाहता है। शोधकर्ताओं ने लिखा, "राजनीति में महिलाएं हमारे समय की सबसे रोमांचक राजनीतिक घटनाओं में से एक है। फिर भी, हम नहीं जानते कि इनका विकास में क्या योगदान है। "

( सलदानहा सहायक संपादक हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़ी हैं। )

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 30 अकटूबर 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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