राष्ट्रीय पोषण मिशन से देश को क्रांति की उम्मीद !
24 वर्षीय सविता कोल की गोद में उनकी अठारह महीने की बेटी, चांदनी कोल। चांदनी के जन्म का उसके गांव में पंजीकरण नहीं हुआ है। चांदी को कभी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया और उसे टीकाकरण प्राप्त नहीं हुआ है।
चित्रकूट (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के माणिकपुर ब्लॉक में उप-मंडल मजिस्ट्रेट के कार्यालय से करीब 400 मीटर दूर, 18 महीने की चांदनी कोल मई की दोपहर में अपने मिट्टी झोपड़ी के बाहर रो रही थी। उसके पैर और बाहें पतली थीं, जबकि उसका पेट फुला हुआ था, जो कुपोषण के सामान्य लक्षण हैं। उसकी आंखे चमक रही थीं और नाक में किसी तरह का संक्रमण दिख रहा था। मुश्किल से पैरों या घुटने के बल चलने में सक्षम चांदनी अपनी उम्र के मुकाबले काफी छोटी दिखती है।
घर पर पैदा हुए, चांदनी का जन्म उनके गांव, खुदड़िया में निही ग्राम पंचायत में पंजीकृत नहीं था. न ही मणिकपुर ब्लॉक में, जो एक घने जंगल में स्थित है। गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और सशस्त्र डकैती आम हैं, इसलिए सविता अपनी बेटी को 7 किलोमीटर दूर खचारी गांव में रिश्तेदार के घर ले आई है।
सविता बताती हैं कि सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी खुदगड़ीया नहीं जाते हैं और उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वह डॉक्टर से मिलने या दवा खरीदने के लिए जा सकें। यही कारण है कि, दो साल के बेटे की संक्रमण के कारण मौत होने के बावजूद, वे चांदनी को अस्पताल नहीं ले जा पाई और इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने में असमर्थ रही।
8 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) को शुरु करने का लक्ष्य ऐसी ही मां और बच्चे को सही पोषण देना है। 9,046 करोड़ रुपये (1.3 अरब डॉलर) के बजट के साथ, एनएनएम का लक्ष्य बच्चों में एनीमिया, स्टंटिंग और जन्म के समय कम जन्म को रोकना है।
उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला राज्य की राजधानी लखनऊ से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। यह उन 314 जिलों में शामिल है,जहां मिशन को शुरु किया गया है। चट्टानी और शुष्क बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा, चित्रकूट 2006 के बाद से भारत के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। एक ऐसा पिछड़ा क्षेत्र, जो अनुदान निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त करने के योग्य हैं। 2018 में, यह 'ट्रैन्स्फर्मेशन ऑफ ऐस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ' कार्यक्रम का हिस्सा बन गया जिसका लक्ष्य देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों को जल्दी और प्रभावी ढंग से बदलना है ।
इंडियास्पेंड ने चित्रकूट का दौरा किया, जहां चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) में उत्तर प्रदेश (यूपी) में सबसे खराब स्वास्थ्य संकेतक मिले थे, और इसके साथ ही बाल कुपोषण से निपटने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं का आकलन करने के लिए जारी प्रयासों के तहत यूपी के बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में फर्रुखाबाद का नाम आया था।
बाल कुपोषण को कम करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों की जांच करने वाली हमारी श्रृंखला के पहले भाग में, हम देखेंगे कि कैसे एक सुस्त अर्थव्यवस्था और सरकार की सामाजिक सुरक्षा जाल की विफलता की कीमत चित्रकूट के बच्चे अपने स्वास्थ्य के रूप में चुका रहे हैं।
न नौकरियां, न कोई सामाजिक सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र 2012 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, कठोर भौगोलिक परिस्थितियां, सामंती सामाजिक संरचनाएं, अक्षम सरकारी सेवाएं और खराब कानून व्यवस्था से बुंदेलखंड दुनिया के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है।
बहुत कम लोगों को उद्योगों के माध्यम से रोजगार मिलता है। खेती सबसे ज्यादा रोजगार देती है। हालांकि, भूमि अधिग्रहण छोटे हैं, पानी की कमी है और उपज बहुत खराब है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है। क्षेत्र की आबादी का लगभग एक-तिहाई (30 फीसदी) गरीबी रेखा से नीचे है।
बुंदेलखंड में चित्रकूट इंडेक्स पर 13 जिलों में से 12वें स्थान पर है, और यह जानना बहुत आसान है कि ऐसा क्यों है? खेती के तहत केवल 51.14 फीसदी भूमि और वो भी केवल एक फसल का समर्थन करने वाली जमीन, ऐसे में लोग अपनी खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से समझौता करते हैं, जैसा कि चित्रकूट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामजी पांडे कहते हैं। उन्होंने कहा,“18 प्रतिशत बच्चे कम वजन (2.5 किलो से नीचे) के पैदा होते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत राशन कार्ड से नौकरियों तक सभी सरकारी सुरक्षा जाल विफल हो गए हैं।” ऐसा सविता के मामले से भी पता चलता है।
महेश और फुलकली कोल अपने बच्चों के साथ। तीन वर्ष की रूबी कुपोषित है और अक्सर बीमार रहती है।
महेश और फुलकली कोल दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। लेकिन ज्यादा दिनों तक काम करना मुश्किल होता है। जब इंडियास्पेंड ने यहां का दौरा किया गया, तो वे तेंदू पत्ते बेच रहे थे। (पूर्वी भारतीय तेंदू पत्ते को बीडी सिगरेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं) वे प्रति दिन 200 रुपये तक कमाते थे। महेश ने कहा कि उनके राशन कार्ड, जिसने उन्हें सरकारी सब्सिडी वाले भोजन को खरीदने में सक्षम बनाया, दो साल पहले समाप्त हो गया था और हर बार जब उन्होंने इसे नवीनीकृत करने के लिए आवेदन किया, तो उन्हें उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए कहा गया, जो उनके पास है ही नहीं।
उनकी सबसे बड़ी बेटी विवाहित है और उनकी एक और बेटी, आरती 15 वर्ष की है । आरती ने अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी है।
असमर्थ आंगनवाड़ी
एनएनएम की मुख्य रणनीति विभिन्न योजनाओं के बीच ‘गहन निगरानी’ और ‘अभिसरण’ है। चित्रकूट में ये संबंध पूरी तरह से गायब हैं, जहां पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे स्टंट (50.9 फीसदी) और कम वजन (52.5 फीसदी) हैं। एक तिहाई वेस्टेड हो गए हैं, लगभग 33.3 फीसदी और लगभग एक-छठे गंभीर रूप से वेस्टेड हो जाते हैं ,14.7 फीसदी)। यह उत्तर प्रदेश और भारत के कुल दर से काफी खराब है।
5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच कुपोषण
जबकि गरीब परिवार सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले राशन के हकदार हैं। छह साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी (सरकारी संचालित डेकेयर सेंटर) में भोजन मिलता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (आईसीडीएस) योजना के तहत, छह साल से कम उम्र के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी की है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बचपन देखभाल कार्यक्रम है। इसके उपर पूर्वस्कूली शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच-पड़ताल और रेफरल सेवाएं प्रदान करने की भी जिम्मेदारी है। आंगनवाड़ी में काम करने वाले छह साल से कम उम्र के बच्चों के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, नियमित रूप से उनका वजन लेना और उनकी लंबाई की वृद्धि को ट्रैक करना भी उनके जिम्मे है।
कोल के परिवारों को न तो सब्सिडी वाले भोजन और न ही आंगनवाड़ी सेवाएं मिल रही हैं।
मणिकपुर ब्लॉक में इस आंगनवाड़ी में 1.5 साल से गर्म पके हुए भोजन नहीं मिल रहे हैं। घर ले जाने के लिए राशन, जिसे गर्भवती महिलाओं और तीन साल से कम उम्र के बच्चों के साथ मां को दिया जाता है, का जनवरी 2018 से वितरण नहीं किया गया है।
आंगनवाड़ी की ओर से छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को नाश्ते में दूध, केला, अंडे और मौसमी फल तथा दोपहर में एक गर्म, पकाया भोजन दिया जाना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ तीन साल से कम उम्र के बच्चे राशन को घर ले जाने का हक रखते हैं।
हालांकि, चित्रकूट के सभी जिलों में 1.5 वर्षों से कोई गर्म पके हुआ भोजन नहीं परोसा गया है। जनवरी 2018 के बाद से, आंगनवाड़ी श्रमिकों और स्थानीय आईसीडीएस अधिकारियों ने स्वीकार किया कि कोई घर ले जाने के लिए राशन वितरित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के आईसीडीएस निदेशक राजेंद्र कुमार सिंह और महिलाओं और बच्चों के विभाग के प्रमुख सचिव अनीता मेश्रम ने इंडियास्पेंड द्वारा भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया है।
गरीब परिवारों के लिए खाद्य आकर्षण महत्वपूर्ण है। कोल जैसे माता-पिता ने जनवरी से अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजना बंद कर दिया है।
यह आश्चर्य की बात नहीं है,कि चित्रकूट में आईसीडीएस केंद्रों ने नोट किया कि 3-5 वर्ष से कम आयु के 17.9 फीसदी बच्चे और 3-5 वर्ष के 18 फीसदी बच्चे कम वजन वाले थे, और 3-5 साल की आयु के तीन और 5.3 फीसदी बच्चों के 7.1 फीसदी बच्चे गंभीर रूप से कम वजन वाले थे।
चित्रकूट में कुपोषण
| Malnourishment In Chitrakoot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Malnourishment | Malnourished Children (0-3 years) | Malnourished Children (0-3 yrs, in %) | Malnourished Children (3-5 years) | Malnourished Children (3-5 yrs, in %) |
| Moderately Underweight (yellow category) | 10,205 | 17.9 | 6,858 | 18 |
| Severely underweight (red category) | 4,068 | 7.1 | 2,017 | 5.3 |
| Total Children | 56,916 | 38,105 | ||
Source: District Programme Office, Chitrakoot.
आईसीडीएस विभाग में कई पद रिक्त हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) का एक पद रिक्त है। अनिवार्य छह की जगह केवल तीन बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं और पर्यवेक्षक के 13 पद, आंगनवाड़ी श्रमिकों के 78 और सहायकों में से 58 पद रिक्त हैं, जैसा कि डीपीओ कार्यालय के अतिरिक्त सांख्यिकीय अधिकारी राजेश मिश्रा कहते हैं। अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में हैं न कि स्वतंत्र इमारतों में।
नए आईसीडीएस दिशानिर्देशों के तहत, आंगनवाड़ी श्रमिकों को इस योजना की निगरानी के लिए स्मार्टफोन देना होगा। चित्रकूट के डीपीओ सीमंत श्रीवास्तव ने कहा, "हमारे कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बूढ़े हैं। वे नहीं जानते कि स्मार्टफोन का उपयोग कैसे करें? हमारे दो कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, जब उन्हें पता चला कि उन्हें स्मार्टफोन के साथ काम करना पड़ेगा।"
बदतर ढांचे में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा
पूरे चित्रकूट के आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों में अक्सर बिजली नहीं होती।
उचित शौचालय नहीं होते। इंडियास्पेंड ने जब माणिकपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया, तब बिजली नहीं थी। मातृत्व वार्ड में, नवजात शिशुओं और माताओं को पंखे के बिना गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जनरेटर काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक इन्वर्टर डॉक्टरों और नर्सों के केबिन में काम कर रहा था। वार्ड बिना किसी बिजली के थे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आरके सिंह टीके को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर आने और मरम्मत करने के लिए एक मैकेनिक पाने की कोशिश कर रहे थे।
सिंह ने कहा, "यहां कोई बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन या रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं। आठ डॉक्टरों की जगह केवल पांच डॉक्टर हैं।"
पर्याप्त परिवार नियोजन नहीं
चित्रकूट जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र गंभीर तीव्र कुपोषण वाले बच्चे तब तक रखे जाते हैं ,जब तक कि वे अपने आदर्श वजन का 15 फीसदी प्राप्त नहीं करते हैं। वहां बेहद गर्म मई की दोपहर में मां अपने बीमार बच्चों के बगल में बैठती हैं।
18 महीने की बेटी माही की 24 वर्षीय मां गुडिया ने कहा कि "वह अभी तक नहीं चल सकती है, वह गिरती रहती है और सुस्त है।" उसे एनआरसी को रिफर्ड किया गया था, क्योंकि वह कम वजन वाली थीं और बुखार और निमोनिया से पीड़ित थी।
चित्रकूट में पोषण पुनर्वास केंद्र में 18 महीने की बेटी माही के पास बैठी 24 वर्षीय गुडिया।
एनआरसी में, माही को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुशांसित अनुपूरक भोजन और दूध मिलता है।
एनआरसी की एक चिकित्सक रिचा सिंह ने कहा, “ज्यादातर बच्चों का वजन दो सप्ताह में बढ़ जाता है, लेकिन घर लौटने के तुरंत बाद वजन कम हो जाता है। बच्चों को कुपोषित रखने वाले तीन प्रमुख कारक गरीबी, शिक्षा की कमी और बड़े परिवार के आकार हैं।”
गुडिया के मामले में यह आखिरी कारक स्पष्ट है। 2011 में शादी करने के बाद, उन्होंने चार बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें से एक लड़के की कुछ साल पहले निमोनिया से मौत हो गई थी। उनकी सभी बेटियों को अपने जीवन में किसी समय पर एनआरसी में भर्ती कराया गया है।
महिलाओं के कल्याण पर अपर्याप्त जोर
गरीब पोषण, जो सीधे कुपोषण का कारण बनता है, में कई अंतर्निहित कारण हैं- गरीबी के साथ शिक्षा की कमी, खराब स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं की कम गुणवत्ता और अप्रभावी पोषण कार्यक्रम।
महिलाओं के कल्याण, उनके बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई), शिक्षा, प्रारंभिक विवाह और प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) तक पहुंच से अनुमानित, भारत में उच्च और निम्न स्टंटिंग दरों के बीच अंतर का आधा हिस्सा समझा सकता है, जैसा कि ‘इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट’ द्वारा 2018 के एक अध्ययन से पता चलता है।
उच्च और निम्न स्टंटिंग जिलों में अंतर की व्याख्या करने वाले कारक महिला बीएमआई (जो अंतर का 19 फीसदी था), 10 साल या उससे अधिक स्कूली शिक्षा (12 फीसदी), शादी में उम्र (7 फीसदी), और प्रसवपूर्व देखभाल तक पहुंच एएनसी (6 फीसदी) है। इन संकेतकों में सुधार कुपोषण को कम करेगा, जैसे कि बच्चों के पर्याप्त आहार (9 फीसदी), परिवार के परिसंपत्ति स्वामित्व (घर का, बिजली तक पहुंच, शौचालय, रसोईघर, साफ खाना पकाने का ईंधन इत्यादि), बैंकिंग सेवाओं और कम परिवार तक पहुंच आकार।
चित्रकूट में, 2017 में प्रति व्यक्ति आय निरंतर मूल्य पर 32,588 रुपये थी, जो कि भारत के औसत 86,454 रुपये का लगभग तिहाई है। केवल 67.3 फीसदी परिवारों में बिजली है। 11.6 फीसदी में खाना पकाने के लिए क्लीनर ईंधन है और 15.8 फीसदी घरों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार है, जो राष्ट्रीय और राज्य औसत से काफी नीचे है।
चित्रकूट जिला महिलाओं से संबंधित संकेतकों में विशेष रूप से बद्तर प्रदर्शन करता है । एक चौथाई से कम (22.1 फीसदी) महिलाओं ने 10 साल से ज्यादा की शिक्षा प्राप्त की है। एक तिहाई (31.1 फीसदी) का विवाह 18 वर्ष की वैध उम्र से पहले हुआ है। हालांकि 74.1 फीसदी जन्म संस्थागत हैं, राष्ट्रीय औसत 78.6 फीसदी के करीब है। केवल एक-छठी महिलाओं को कम से कम चार डब्ल्यूएचओ-अनुशंसित प्रसवपूर्व चेक-अप मिलते हैं। केवल 2.3 फीसदी सभी अनुशंसित प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त करते हैं।
कम उम्र में विवाह, खराब शिक्षा, गरीब परिवार, नियोजन और गर्भावस्था के दौरान देखभाल के लिए अपर्याप्त पहुंच के साथ, सभी बच्चों में से आधे से भी कम को स्तनपान मिलता है, सिर्फ 46.8 फीसदी । तीन में से केवल एक को (33 फीसदी) छह महीने के बाद आवश्यक पूरक फीड मिलता है।
इस तथ्यों के साथ एक बात यह भी कि यहां एक मां के औसत तीन से अधिक बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे पर कम ध्यान दिया जाता है।
महिलाओं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें सशक्त बनाना एक क्रांति पैदा कर सकता है, जैसा कि चित्रकूट के मौ ब्लॉक में आजादपुर्वा गांव से पता चला है।
कुछ साल पहले तक, आजादपुर्वा उन गांवों की तरह थे जिन्हें हमने पहले वर्णित किया था, यानी पर्याप्त पानी और स्वच्छता के बिना, और उच्च शिशु मृत्यु दर के साथ। आज, यह बाकी जिले के लिए एक सुखद आदर्श प्रस्तुत करता है। घर की दीवारें अच्छी हैं। छायादार पेड़ों के नीचे बैठने के लिए प्लेटफार्म हैं।
परिवर्तन दो दशकों पहले शुरू हुआ था, जब कि गर्भावस्था से माताओं की मदद के लिए काम करने वाली गैर लाभकारी संस्था, ‘सर्वोदय सेवा आश्रम’ (एसएसए), ने ग्रामीणों को स्वच्छता, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में शिक्षित करना शुरू किया।
परिणाम सामने हैं। 40 वर्षीय मीरा कहती हैं, "जब हमने पहले बच्चे खोए तो, हमने कहा कि यह भगवान की इच्छा थी।" मीरा ने अपने पांच बच्चों को विभिन्न बीमारियों से खो दिया। वह कहती हैं, "अब, हम बेहतर जानते हैं। ज्यादातर लोगों के पास अब केवल दो बच्चे हैं और वे जीवित रहते हैं। "
रुक्मिणी देवी (दूर बाएं), सर्वोदय सेवा आश्रम से रेणु देवी (दाएं से तीसरा), और मीरा (दाएं से दूसरा) आजादपुर्वा निवासियों के साथ
45 वर्षीय रुक्मिणी देवी कहती हैं, "महिलाएं जब घर पर बच्चों को जन्म देती थी तो कई बार बच्चे प्रसव के दौरान मर जाते थे। अब गांव में हर कोई प्रसवपूर्व चेक-अप और डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाता है।" सब्जी उगाने की जगह दिखाते हुए, उन्होंने कहा कि उसका परिवार मुर्गियों, बकरियों और गायों का पालन करके अपनी आय को बढ़ाता है। उन्होंने एक कुएं की ओर इशारा किया कि इसे ग्रामीणों ने मिलकर बनाया है।
एसएसए के सचिव अभिमन्यु सिंह ने कहा, "महिलाओं के कारण यह क्रांति हुई है ... महिलाओं ने विधायकों, सांसदों से अपने अधिकारों पर के सवाल पूछना शुरू कर दिया है। हमने महिलाओं को रसोई उद्यान विकसित करने के लिए बताया, जिससे वे उपलब्ध संसाधनों के साथ कुपोषण को रोक सकें।"
अध्ययनों से पता चला है कि प्राथमिक देखभाल करने वाली महिलाएं अपने बच्चों के पोषण को अप्रत्यक्ष रूप से अपने पोषण संबंधी स्थिति के साथ-साथ सीधे बाल देखभाल प्रथाओं के माध्यम से प्रभावित कर सकती हैं। पाकिस्तान, दक्षिण एशिया और आंध्र प्रदेश के कई अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण बच्चों में स्टंटिंग और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के साथ जुड़ा हुआ है।
‘युद्ध-स्तर’ पर बचपन में कुपोषण को कम करने के लिए, चित्रकूट को सिर्फ बेहतर धन और कुशल सरकारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं को शिक्षा और वित्त तक बेहतर पहुंच, हो, जिससे उन्हें स्वच्छता और स्वंयं निर्णय लेने की शक्ति मिले। यह कोई संयोग नहीं था कि प्रधान मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया, इसके पीछे महिलाओं के कल्याण की कहानी छिपी है।
(यदवार प्रमुख संवाददाता हैं और इंडियास्पेंड के साथ जुड़ी हैं। इस आलेख में नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की ओर से रिसर्च इनपुट हैं। )
यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 27 जुलाई, 2018 में indiaspend.com में प्रकाशित हुआ है।
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