लॉकडाउन के बाद और ज़्यादा शोषण का सामना कर रहे हैं शहरों को लौटे प्रवासी
नई दिल्ली: दक्षिणी ओडिशा के एक गांव के रहने वाले 38 साल के बिपिन रमेश साहू मशीनमैन हैं। बिपिन, सूरत की जिस कपड़ा मिल में काम करते थे उसके मालिक ने उन्हें अक्टूबर के मध्य में हवाई जहाज़ से वापस बुला लिया। बिपिन, उन 67 लाख प्रवासी श्रमिकों में से थे जो लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवाने के बाद घर लौट आए थे। उन्हें लगा था कि उनकी कंपनी के मालिक ने अगर उन्हें फिर से नौकरी पर रखा है तो काम की स्थिति बेहतर होगी - बेहतर सुरक्षा गियर, नकदी के बजाय चेक से भुगतान, सालाना बोनस और शायद प्रोविडेंट फ़ंड भी।
लेकिन वापस जाने पर बिपिन ने पाया कि कुछ भी नहीं बदला है। अभी भी उन्हें सप्ताह में सातों दिन बिना किसी छुट्टी के 12 घंटे काम करना पड़ता है - 15,000 रुपए महीने पर। उनके पास अभी भी कोई सुरक्षा गियर नहीं है। और रहने के लिए ऐसी जगह जहां 100 से अधिक श्रमिक बारी-बारी से सोते हैं। सूरत जैसे शहरों में गरीब श्रमिकों के रहने की जगह काफ़ी बदतर हैं। न उन्हें आराम मिलता है और न ही गरिमामय जीवन है।
अप्रैल में, दक्षिणी ओडिशा के बिपिन के गृह ज़िले गंजम के श्रमिकों ने घर जाने की इजाज़त न देने पर गुजरात सरकार के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया था। उनके पास न तो काम था, न रहने को घर और न ही खाने को भोजन। बिपिन को उम्मीद थी कि श्रमिकों की इस एकता की वजह से उन्हें वापस लौटने पर बेहतर शर्तों पर काम मिलेगा। "कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया और न ही अब कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है," उन्होंने कहा।
लगभग 50% श्रमिक उन शहरों में वापस आ गए हैं, जहां से वे लॉकडाउन के वक्त चले गए थे, जिससे श्रमिकों की संख्या मांग से अधिक हो गई है, प्रवासी श्रमिकों पर काम करने वाले एनजीओ आजीविका ब्यूरो के संजय पटेल ने कहा। बिपिन साहू ने काम की जिन परिस्थितियों के बारे में सोचा था, उस बारे में वो बात करने तक की स्थिति में नहीं हैं। "उनके पास कोई मोल भाव करने की शक्ति नहीं है क्योंकि उनके वापस लौटने पर मिल मालिक शर्तें तय कर रहे हैं।
आधिकारिक आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी संगठनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि दो-तिहाई से अधिक प्रवासी श्रमिक शहरों में वापस आना चाहते हैं। बिपिन साहू के अनुमान के मुताबिक, उनके गांव बरीदा में कम से कम 2,000 प्रवासी श्रमिक उन शहरों में लौटने की योजना बना रहे हैं जहां वह काम करते थे - बसों, ट्रेनों से और हवाई जहाज़ से भी। गांवों में काम के अवसर नहीं हैं, जबकि शहरों में हालात बदलने की उम्मीद है, उन्होंने कहा।
कोविड-19 संकट ने आजीविका को कैसे प्रभावित किया है, इस बारे में तीन-भाग की श्रृंखला में, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रमिक किस तरह से बदली परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इस श्रृंखला के पहले भाग में, हमने दक्षिणी राजस्थान के उन श्रमिकों की बात की जो गांवों में वापस आ गए हैं। इस दूसरे भाग में, हम ओडिशा के प्रवासी श्रमिकों की सूरत और अन्य प्रवासी शहरों को वापसी और उनकी काम और रहने की स्थिति की बात करेंगे। तीसरे और आख़िरी भाग में, हम पता लगाएंगे कि उत्तर प्रदेश में महामारी के कारण महिला श्रमिकों का जीवन कैसे बदला है।
'प्रवासी' राज्यों में कुछ भी नहीं बदला है
बिपिन साहू जैसे श्रमिकों के शहरों को लौटने के दो कारण हैं। पहला, प्रवासी श्रमिकों वापस न जाएं, इसके लिए ओडिशा ने कोई ख़ास तैयारी नहीं की, ख़ासकर, पिछड़े ज़िलों जैसे गंजाम, बोलनगीर, कोरापुट और कालाहांडी में। दूसरा कारण यह है कि भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक त्यौहारों और शादियों का सीज़न है, जिससे सूरत जैसे शहरों में श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है।
श्रमिक अधिकार समूहों जैसे एड एट एक्शन और आजीविका ब्यूरो के मुताबिक़ सूरत में गंजम से आए प्रवासी श्रमिकों की संख्या करीब, 800,000 है हालांकि एक अन्य रिपोर्ट में उनकी संख्या 600,000 बताई गई है। कम मज़दूरी, कोई सामाजिक सुरक्षा न होने, खचाखच भरे आवास और काम की अनिश्चित स्थिति के कारण प्रवासी श्रमिकों का शहरों में जीवन संघर्ष भरा है, सक्षम आजीविका के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यम, लैबोर्नेट की गायत्री वासुदेवन ने कहा।
अनौपचारिक अनुमानों के अनुसार, देश भर में ओडिशा के 25 लाख से अधिक प्रवासी कामगार हैं। सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2020 में, ओडिशा में बेरोज़गारी की दर 23.8% थी, जो इस अवधि के राष्ट्रीय औसत, 23.5% से अधिक थी।
प्रवासी श्रमिकों वाले अधिकांश राज्यों की तरह, ओडिशा में भी श्रमिकों को रोज़गार देने की कोई योजना नहीं बनाई गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के मामले में भी राज्य का ट्रैक रिकॉर्ड पेचीदा है, श्रमिकों को भुगतान में देरी की शिकायतें आम हैं।
बिपिन साहू 20 से अधिक वर्षों से सूरत में काम कर रहे हैं। उनके पिता भी एक करघे में मशीनमैन थे और उनका पूरा जीवन शोरगुल वाली मशीनों पर काम करते-करते ख़त्म हो गया। कपड़ा बुनने वालों को सुनने की शक्ति खो देने का ख़तरा सबसे अधिक होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ के एक अध्ययन में बताया गया।
"मैं रात को सो नहीं सकता, मेरे कानों में हर समय खट-खट की आवाज़ गूंजती है। वे हमें कुछ सौ रुपए देते हैं और हमारे पसीने और मेहनत से हजारों रुपए कमाते हैं। मार्च में करघा बंद होने के बाद उन्होंने एक दिन का भी हमें भुगतान नहीं किया, बिपिन साहू ने बताया।
अभी भी खुले आसमान के नीचे या अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं
रिहाइश बिपिन जैसे श्रमिकों के लिए एक समस्या बनी हुई है। लॉकडाउन के दौरान जो समस्याएं सामने आई उनमें शहरों में रिहाइश की स्थिति भी थी, जैसा कि इंडियास्पेंड ने रिपोर्ट किया था। अधिकांश श्रमिक खुले में रहते हैं, कार्यस्थलों पर या अनौपचारिक बस्तियों में किराए के कमरों में। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) 2020 स्कीम शुरु की ताकि प्रवासी श्रमिक आवास के लिए कम किराया दें और पैसे बचा सकें।
"यह योजना लंबे समय से लंबित थी। लेकिन इस योजना का असर दिखने में समय लगेगा। इस बीच, आवास की समस्या, शहर लौटने पर श्रमिकों की परेशानी का सबब रहेगी," सेंटर फॉ़र लेबर रिसर्च एंड एक्शन के सचिव, सुधीर कटियार ने कहा।
ओडिशा के अधिकांश प्रवासी श्रमिकों के विपरीत, बिपिन साहू 10 साल पहले अपनी पत्नी और चार बच्चों को गुजरात ले आए थे। उनके परिवार ने इस बार वायरस के डर से गांव में ही रहने का फैसला किया है। लेकिन प्रवासी श्रमिकों के लौटने के बाद गंजम खुद कोविड-19 का एक हॉटस्पॉट बन गया। जुलाई के अंत तक, ज़िले में संक्रमण के 10,000 मामले दर्ज किए गए थे। ज़िला प्रशासन ने अक्टूबर तक हालात पर काबू पाने में सफलता पाई।
अपने बच्चों को गांव के एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिल कराने के लिए बिपिन साहू को जुलाई में अपने गांव के एक साहूकार से 90,000 रुपए का कर्ज़ लेना पड़ा था। "अगर मुझे गांव में काम मिल जाता, तो मैं वापस नहीं लौटता," उन्होंने कहा। उन्होंने मनरेगा के तहत भी काम पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह काम केवल उन लोगों को दिया जा रहा था जिनके संपर्क स्थानीय प्रशासन से थे, उन्होंने आरोप लगाया।
"सूरत में प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की और न ही हमें गांव में कोई मदद मिली," उन्होंने कहा।
काम को लेकर अनिश्चितता
गंजम से युवा पुरुष श्रमिकों का पलायन 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। कोलकाता की जूट मिलों में नौकरी गंवाने वाले श्रमिक अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के माध्यम से सूरत चले गए थे। दुनिया के सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे शहरों में से एक होने के बावजूद, कार्यबल में प्रवासियों की 70% से अधिक भागीदारी वाले सूरत में कामकाज की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।
"श्रमिकों के नाम किसी भी डेटाबेस में पंजीकृत नहीं हैं, उनकी मज़दूरी तय नहीं है," ओडिशा के प्रवासियों पर एक शोध करने वाले और एड एट एक्शन के निदेशक, उमी डेनियल ने कहा।
पावरलूम मालिक श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने अपनी इकाइयों का पंजीकरण, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत करा रखा है न कि फ़ैक्ट्री एक्ट के तहत। फ़ैक्ट्री एक्ट दुर्घटना और मृत्यु के मामलों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। "मशीनों के संचालन से चोट, दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। हमने पिछले दो वर्षों में बिजली के झटके से 13 मौतें दर्ज की हैं," आजीविका ब्यूरो के संजय पटेल ने बताया।
पावरलूम क्षेत्र में अब तक लॉकडाउन के बाद से दुर्घटनाओं या मौतों की सूचना नहीं है। लेकिन देश भर के एक्टिविस्ट ने लॉकडाउन के बाद औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं के बढ़ने की चेतावनी दी है। "काम की स्थितियां पहले से भी बदतर हो गई हैं," व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाली संस्था, पीपुल्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर, जगदीश पटेल ने कहा।
"हमने इस वर्ष देश भर में 50 मौतें और 95 औद्योगिक दुर्घटनाएं दर्ज की हैं, पिछले साल की तुलना में ज़्यादा। हो सकता है कि सुरक्षा प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज़ किया जा रहा हो और उत्पादन बनाए रखने के लिए कम श्रमिकों से लम्बी शिफ़्ट में काम लिया जा रहा हो।"
ऋण प्रवासी
देश के अधिकांश प्रवासी श्रमिक दिवाली के बाद शहरों में वापस आ सकते हैं। उनमें से कई के पास छह महीने से अधिक समय से काम नहीं है और चुकाने के लिए सिर पर नए कर्ज़ों का बोझ है।
पश्चिमी ओडिशा में बोलनगीर का उदाहरण लें, जो राज्य का सबसे अविकसित क्षेत्र है। सूखे के कारण यहां से बड़ी संख्या में पलायन होता है। यहां के और पड़ोसी ज़िलों कालाहांडी और कोरापुट के ज़्यादातर श्रमिक, दक्षिण भारत के ईंट भट्टों में काम करते हैं। अनुमान है कि यहां से हर साल अक्टूबर और नवंबर में 200,000 श्रमिक जाते हैं जो मॉनसून तक (छह महीने) वहां काम करते हैं।
इस साल, पहली बार अनिश्चितता की स्थिति है कि कितने लोग रोज़गार पाएंगे क्योंकि निर्माण के क्षेत्र धीरे-धीरे काम हो रहा है। "दशहरे के बाद, पैसे की आवश्यकता होती है। यह वेट एंड वॉच की स्थिति है, हालांकि हम सुन रहे हैं कि ठेकेदारों ने उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया है, एड एट एक्शन के प्रोग्राम ऑफ़िसर, सरोज कुमार ने बताया।
इन श्रमिकों के लिए मज़दूरी का कोई सिस्टम नहीं है। उन्हें 'दादन' प्रणाली के आधार पर काम दिया जाता है। जिसमें प्रवासियों को ठेकेदार और बिचौलिए भर्ती करते हैं जो उन्हें अग्रिम भुगतान करते हैं। इनमें से अधिकांश श्रमिक दलित और आदिवासी समुदाय से हैं और उन्हें "ऋण प्रवासी" कहा जाता है। "यह बंधुआ मज़दूरी की ही एक प्रणाली है और उनमें से कुछ की तस्करी भी होती है," डेनियल ने कहा।
होतालाल पराभोई (37), बोलनगीर ज़िले के हैं। वह नौ साल से अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ चेन्नई में ईंट भट्टों में काम कर रहे हैं। दक्षिणी ओडिशा के विपरीत, इस क्षेत्र में प्रवृत्ति पारिवारिक पलायन की है क्योंकि महिलाएं और बच्चे पुरुषों के साथ काम करते हैं। 2019 में, होतालाल और उनकी पत्नी संगीता को चेन्नई में काम करने के लिए ठेकेदार ने 20,000 रुपए का अग्रिम भुगतान किया था। लेकिन इस साल, इन्हें अभी तक चेन्नई से बुलावा नहीं आया है।
"इस साल, हमें ठेकेदारों ने दिवाली तक इंतज़ार करने के लिए कहा है। मेरी पत्नी को डर है कि कहीं वो कोरोना से संक्रमित न हो जाए," होतालाल ने कहा। परिवार, अपनी एक एकड़ से भी कम खेती की ज़मीन पर गेहूं उगाता है। इस ज़मीन पर होने वाली पैदावार परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती है।
होतालाल ने एक साहूकार से 10,000 रुपए उधार लिए हैं। उन्होंने पांच दिन तक मनरेगा के तहत फ़ुटबॉल का एक मैदान तैयार करने के लिए काम किया, प्रति दिन 300 रु की दिहाड़ी पर। लेकिन अब ऐसा कोई विकल्प नहीं हैं। "अगर मुझे इस महीने काम नहीं मिला, तो मुझे काम की तलाश के लिए ओडिशा छोड़ना पड़ेगा," उन्होंने कहा।
होतालाल को इस बात की चिंता है कि वह ओडिशा से बाहर कैसे निकलेंगे। "ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम जैसे पूर्वी राज्यों के श्रमिक घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। गांव में कोई काम नहीं है, लेकिन परिवहन सेवाओं की कमी से वे सबसे अधिक प्रभावित हैं," गायत्री वासुदेवन ने कहा। "सभी नियोक्ता उनकी वापसी का ख़र्च नहीं उठा सकते। हम परिवहन की ज़रूरत और उसके आर्थिक प्रभावों को नहीं समझ रहे हैं।"
कुशल श्रमिकों को शहरों में काम मिलने में थोड़ी कम परेशानी है। बोलनगीर के एक प्रशिक्षित राजमिस्त्री 36 वर्षीय रमेश बेहरा ने लॉकडाउन के दौरान मुंबई से अपने गांव तक का सफ़र साइकिल से तय किया था, उन्होंने नौ दिन में 1,600 किमी की दूरी साइकिल से तय की थी।
बेहरा, जो मुंबई में एक निर्माण स्थल पर काम करते थे, सितंबर में कार में बैठकर महानगर लौट आए। यह कार उनके मालिक ने भेजी थी। अब वह हैदराबाद में हैं, शहर के बाहरी इलाकों में काम कर रहे हैं और हर महीने 20,000 रुपए कमा रहे हैं। इसमें से वह 15,000 रुपए घर भेजते हैं। बोलनगीर में रहने का अब कोई मतलब नहीं था, उन्होंने कहा, अपने पांच वर्षीय बेटे को एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए 25,000 रुपए देने के बाद, उन्हें शहर में काम भी ढूंढना था।
शहरों ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, बेहरा ने कहा। "मुझे वापस जाने के लिए अपने परिवार को राज़ी करना था, गांव में कोई काम नहीं है। और मुझे शहर में रहना पसंद है: मेरे नियोक्ताओं ने मेरे साथ उचित व्यवहार किया है।"
(सुनयना, दिल्ली में स्वतंत्र पत्रकार हैं। वह सामाजिक न्याय और जेंडर जैसे मुद्दों पर लिखती हैं।)
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