हाथ से मैला ढोना है अपराध। सरकारी एजेंसियां देती हैं कानून को चकमा

4 मई, 2016 को लोकसभा में रेल मंत्रालय ने ना कहा जब उनसे पूछा गया कि सफाई कर्मचारियों के वेश में क्या वह भारत के मैला ढोने - सफाई कर्मचारियों जो मानव मल को साफ करते हैं एवं जो एक प्रतिबंधित अभ्यास है - के सबसे बड़ा नियोक्ता हैं।

रेलवे ने बताया कि वह फर्श साफ करने वाले एवं ट्रेनों के भीतर वैक्यूम क्लीनर और अधिकांश रेल डिपो जहां राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, मेल / एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें आरंभ होती हैं वहां उच्च दबाव पानी के जेट इस्तेमाल करने वालों के रुप में इस्तेमाल करती है। मैला ढोने वालों की अन्य नियोक्ताओं में – करीब सभी दलित, हिंदू धर्म में सबसे निचली जाति - सेना और शहरी नगर पालिकाओं में शामिल हैं; रेलवे की तरह, यह संगठन भी उन्हें कांट्रैक्ट पर नियुक्त करती हैं ताकि दस्तावेज़ पर वे दिखाई न दें। सुरक्षात्मक उपकरणों के बिना, ठेका श्रमिकों द्वारा नाली साफाई किए जाने के बाद अब गुजरात क्षेत्र ने जांच के आदेश दिए हैं।

अपने रोल पर एक अज्ञात संख्या के साथ भारतीय रेल , मैला ढोने का सबसे बड़ा नियोक्ता हैं, जैसा कि इंडियास्पेंड ने नवंबर 2015 में बताया है। हमने बताया है कि अधिकांश सफाई कर्मचारी – जैसा कि मैला ढोने वालों के रूप में अपनी पहचान छुपाया जाता है – रेलवे के माध्यम से कांट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए हैं और प्रतिदिन 200 रुपए कमाते हैं।

सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला द्वारा मई 5 , 2016 को राज्य सभा में दिए जावाब के अनुसार, देश भर में कम से कम 12226 मैला ढोने वालों के रुप में पहचान की गई है, जिनमें से 82 फीसदी उत्तर प्रदेश में हैं। यह निश्चित रुप से कम कर के बताए गए आंकड़े हैं। उद्हारण के लिए, गुजरात, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दो से अधिक मैला ढ़ोने वाले की बात स्वीकार नहीं करता है।

मैला ढोने वालों की पहचान

Source: Lok Sabha

फिर भी, हमने वीडियो वालंटियर्स, एक वैश्विक पहल जो वंचित समुदायों को कहानी और आंकड़ा संग्रहण प्रदान करता है, के सहयोग से बताया है कि गुजरात शहर में नालियां साफ करने वाले दलित हैं।

यह वीडियो दिखाता है कि किस तरह 23 वर्षिय उमेश, वाल्मीकि जाति का एक युवा, बिना किसा सुरक्षात्मक गियर और सफाई उपकरण के बिध्रांगधरा के शहर में नाली साफ कर रहा है जो मैला ढोने वालों के रोजगार और उनके पुनर्वास अधिनियम (2013) के निषेध के तहत गैर ज़मानती अपराध है।

ध्रांगधरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी चारू मोरी ने उस समय पर मैला ढोने के अस्तित्व से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि “यह श्रमिक हमारी ज़िम्मेदारी नहीं हैं क्योंकि वह कांट्रैक्ट पर नियुक्त किए जाते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस तरह के काम अवैध हैं और इसलिए नगर ​​पालिका किसी भी मैला ढोने वालों को संलग्न नहीं करती है।”

एक ऑनलाइन याचिका शुरू करने के बाद, वीडियो वालंटियर्स ने कार्रवाई के लिए सरकार को मजबूर किया है।

सुरेंद्रनगर के जिला कलेक्टर (डीसी) है, जो ध्रांगधरा शामिल है, क्षेत्र में मैला ढोने की जांच करने के लिए, जिले में सात नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मिलना निर्धारित किया था। बैठक बैठक दो बार स्थगित हो चुकी है और अब 29 अगस्त को निर्धारित की गई है।

यह मुद्दा, 1 अगस्त, 2016 को वीडियो वालंटियर्स द्वारा डीसी के ध्यान में लाया गया था, जब इसने 20,000 लोगों के हस्ताक्षर के साथ एक विरोध याचिका के साथ यह वीडियो प्रस्तुत की थी। साथ ही कानून का उल्लंघन करने के लिए ध्रांगधरा नगर पालिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में 167487 परिवार हैं जिन्हें मैला ढोने से रोज़गार मिलता है यह जानकारी 2011 सरकार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आई है।

महाराष्ट्र में है सबसे अधिक मैला ढोने वाले परिवार

Source: Lok Sabha

(सालवे इंडियास्पेंड के साथ विश्लेषक हैं।)

यह लेख मूलत: अंग्रेज़ी में 26 अगस्त 2016 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

हम फीडबैक का स्वागत करते हैं। हमसे respond@indiaspend.org पर संपर्क किया जा सकता है। हम भाषा और व्याकरण के लिए प्रतिक्रियाओं को संपादित करने का अधिकार रखते हैं।

__________________________________________________________________

"क्या आपको यह लेख पसंद आया ?" Indiaspend.com एक गैर लाभकारी संस्था है, और हम अपने इस जनहित पत्रकारिता प्रयासों की सफलता के लिए आप जैसे पाठकों पर निर्भर करते हैं। कृपया अपना अनुदान दें :