अगले कुछ साल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण: आईपीसीसी

ऐसा करने के लिए सरकारों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बेहतर वित्तीय और नीतिगत सहायता की जरूरत है ताकि जीवाश्म ईंधन पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं को अक्षय ऊर्जा की ओर ले जाने के बीच होने वाली अनियमितताओं और खतरे को कम किया जा सके, रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि देशों के लिए ये भी जरूरी है कि वो जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति का खामियाज़ा बाद में भुगतने की बजाय जलवायु अनुकूलन और इसके शमन के लिए वित्त को बढ़ाएं।

4 अप्रैल को प्रकाशित की गयी यह रिपोर्ट आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट की तीसरी किश्त है। करीब 75 देशों के 278 लेखकों ने इस रिपोर्ट में अपना योगदान दिया है और 195 सदस्य देशों ने इसे अनुमोदित किया है।

इसके पहले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर कार्यकारी समूह II की रिपोर्ट, जो कि फरवरी 2022 में जारी की गई थी, में बताया गया था कि अगर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं की गयी तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बढ़ते जायेंगे और पृथ्वी पर एक रहने योग्य सतत भविष्य की सम्भावना भी कम होती जाएगी।

हालिया रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के शमन पर ध्यान देती है और बताती है कि साल 2100 तक गर्मी को करीब 1.5°C तक रोकने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 2025 के पहले चरम तक पहुँच कर साल 2030 तक 43% तक कम करना होगा। इसका मतलब है कि क्लाइमेट एक्शन को अभी शुरू करना होगा और अगले कुछ साल इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।

साल 2019 में, कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष, वैश्विक शुद्ध मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 59 गीगाटन था, जो साल 2010 और 1990 की तुलना में क्रमशः 12% और 54% अधिक था। पिछले दशक में जहां उत्सर्जन उच्च स्तर पर था, इसकी वृद्धि की दर कम हुई थी। साल 2000 और 2010 के बीच यह दर 2.1% थी जबकि 2010 और 2019 के बीच यह दर घटकर 1.3% हो गई, आईपीसीसी के आंकलन के अनुसार।

"हम एक चौराहे पर हैं। अभी हम जो निर्णय लेते हैं, वे एक जीवंत भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं," आईपीसीसी के अध्यक्ष होसुंग ली ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। "ऐसी नीतियां, विनियम और बाजार साधन हैं जो प्रभावी साबित हो रहे हैं। यदि इन्हें बढ़ाया जाता है और अधिक व्यापक और समान रूप से लागू किया जाता है, तो वे उत्सर्जन में भारी कमी में मदद कर सकते हैं और नवाचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं।"

शमन और विकास साथ-साथ चलना चाहिए

आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु और विकास को अब अलग मुद्दों के रूप में नहीं देखा जा सकता है। "आर्थिक विकास के सभी चरणों में देशों द्वारा अपनाए गए विकास मार्ग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को प्रभावित करते हैं और इसलिए शमन चुनौतियों और अवसरों को आकार देते हैं," रिपोर्ट में बताया गया।

उदाहरण के लिए, जलवायु से संबंधित नीतियों को अन्य सतत विकास लाभ, जैसे कि रोजगार सृजन, स्थानीय आबादी के विस्थापन से बचना आदि, प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। हालाँकि, जलवायु और विकास को एक साथ लाना चुनौतीपूर्ण है, और इसके संभावित परिणाम हैं, जैसे कि समाज के कुछ वर्गों को सस्ती ऊर्जा, भोजन और पानी उपलब्ध कराना। साथ ही, यह नए अवसरों, जैसे कि सूर्योदय क्षेत्रों और हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन, के साथ आता है। इसी तरह, शहरों में पैदल चलने की जगहों, विद्युतीकरण और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उपाय भी स्वच्छ हवा और बढ़ी हुई गतिशीलता से स्वास्थ्य लाभ पैदा कर सकते हैं।

आईपीसीसी रिपोर्ट द्वारा निर्धारित विकासात्मक मार्ग, जो उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, में दूरसंचार, काम का डिजिटलीकरण या स्मार्ट और साझा गतिशीलता जैसे प्रणालीगत परिवर्तन शामिल हैं, जो भूमि, वायु और समुद्र में यात्री और माल सेवाओं की मांग को कम कर सकते हैं। यह बदले में, परिवहन और ऊर्जा सेवाओं की मांग को कम कर सकता है, जिससे उनके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आ सकती है।

ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाना

मई 2021 में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते उपयोग और गिरती लागत ने अक्षय ऊर्जा की अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।

उदाहरण के लिए, अक्षय ऊर्जा हाल के वर्षों में भारत में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक रहा है, क्योंकि सरकारों ने इसे लगातार प्राथमिकता दी है। लेकिन साथ ही, देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण कोयला आधारित बिजली पर भारत का बजट खर्च लगातार बढ़ रहा है, इंडियास्पेंड ने जनवरी 2022 की रिपोर्ट में बताया।

कोयला कार्बन उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग का भी सबसे बड़ा कारण है। भारत की केंद्र सरकार ने लंबे समय तक, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाले प्रमुख मंत्रालयों की तुलना में कोयला मंत्रालय को कई गुना अधिक बजट आवंटित किया था, हमने रिपोर्ट किया है।

हालांकि, 2022 के केंद्रीय बजट ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजट को 41% बढ़ाकर 28,570.99 करोड़ रुपये कर दिया, जो कि कोयला मंत्रालय को आवंटित बजट (21,420 करोड़ रुपये) से अधिक है।

रिपोर्ट में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए तीव्र, गहन उत्सर्जन कटौती पर भी जोर दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीईसीसीएस (बायोएनेर्जी, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज) जैसी अधिकांश कार्बन हटाने वाली तकनीकें, अगर सीमित पैमाने पर सावधानी से इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, मानवाधिकारों और पारिस्थितिक तंत्र से गंभीर रूप से समझौता करने का जोखिम उठाती हैं।

हालांकि, वन वातावरण से कार्बन को अलग और अवशोषित करके इस प्रयास में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगस्त 2021 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक केवल वृक्षारोपण के माध्यम से नेट जीरो तक पहुंचने के लिए कम से कम 1.6 बिलियन हेक्टेयर (भारत के आकार का पांच गुना क्षेत्र) की आवश्यकता होगी।

नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर पार्टियों के 26वें सम्मेलन (COP26) में, यूरोपीय संघ और कनाडा, बेल्जियम और जापान सहित 11 देशों ने अगले पांच वर्षों में वैश्विक वन वित्त प्रतिज्ञा के हिस्से के रूप में $12 बिलियन का वचन दिया। 137 देशों, जो सामूहिक रूप से दुनिया के 90% जंगलों के लिए जिम्मेदार हैं, के नेताओं ने वनों की कटाई को रोकने के लिए ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज पर हस्ताक्षर किए। लेकिन भारत, जिसके पास विश्व के 1.75% वन हैं, ने इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

शहर क्या कर सकते हैं

हीटवेव यानिकी लू जैसे भीषण मौसम शहरों के लिए बहुत खतरनाक हैं। यह वायु प्रदूषण को बढ़ा सकते हैं और परिवहन, पानी, स्वच्छता और ऊर्जा प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के कामकाज को सीमित कर सकते हैं, हमने फरवरी 2022 में आईपीसीसी की दूसरी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर रिपोर्ट किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, शहर और अन्य शहरी क्षेत्र उत्सर्जन में कमी के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। इन्हें ऊर्जा खपत कम करके, परिवहन के विद्युतीकरण, और कार्बन अपटेक और भंडारण के प्राकृतिक तरीकों में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा इमारतों के पुनर्निमाण या रेट्रोफिटिंग से उनकी कुशलता में सुधार लाना, खाली जमीन पर पेड़ उगाना, और गाड़ियां चलाने की बजाये साइकिल और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना कुछ रणनीतियाँ हैं जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती हैं।

इसके अलावा, तेजी से बढ़ते शहर नौकरियों और आवासों को सह-स्थापित करके और अक्षय ऊर्जा पर आधारित बिजली, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्मार्ट चार्जिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके भविष्य के उत्सर्जन से बच सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, नए और उभरते शहरों में जीवन की उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत होगी, जिसे ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचे और सेवाओं और लोगों पर केंद्रित शहरी डिजाइन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

नुकसान के भुगतान से जलवायु वित्त बेहतर विकल्प

रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2100 तक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना संभव है, लेकिन इसके लिए देशों को प्रयास करने होंगे, जिसमें सरकारों द्वारा वचनबद्ध जलवायु वित्त भी शामिल है।

साल 2009 में, विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों को $100 बिलियन का वार्षिक जलवायु कोष देने का वादा किया था। लेकिन $100 बिलियन का लक्ष्य अब अपर्याप्त है क्योंकि विकासशील देशों को सिर्फ अपने ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए 2020 से 2050 तक सालाना $600 बिलियन की अनुमानित जरूरत होगी, इंडियास्पेंड ने अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट में बताया।

विकसित देशों ने COP26 में साल 2025 तक जलवायु अनुकूलन के लिए वित्त को दोगुना करने का वादा किया था, जो उन्होंने 2019 में किया था। वर्तमान में इस पर जलवायु वित्त का एक चौथाई से भी कम खर्च किया जाता है, जैसा कि इंडियास्पेंड ने नवंबर 2021 की रिपोर्ट में बताया है।

इसके अलावा, निजी वित्त ने ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक वित्त को पीछे छोड़ दिया है, और परिवहन में भी तेजी से बढ़ रहा है। यह एक अधिक परिपक्व अक्षय ऊर्जा बाजार को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि इन परियोजनाओं को अब कम जोखिम भरा माना जा रहा है।

निजी क्षेत्र के संगठन जलवायु प्रभावों के जोखिमों पर बढ़ती चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय संस्थानों और निर्णय निर्माताओं द्वारा जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों को कम करके आंका जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, हमें स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के लिए वित्त को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसी कई प्रौद्योगिकियां अभी भी विकास में हैं। इसके लिए आईईए का अनुमान है कि 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा में सालाना निवेश को तीन गुना बढ़ाकर $4 ट्रिलियन करने की जरूरत है।

न्यायसंगत कार्रवाई पर ध्यान दें

रिपोर्ट के अनुसार, "समानता पर ध्यान और सभी स्तरों पर निर्णय लेने में सभी हितधारकों की व्यापक और सार्थक भागीदारी सामाजिक विश्वास का निर्माण कर सकती है, और परिवर्तनों के लिए मदद को और बढ़ा सकती है।"

"रिपोर्ट यह मानती है कि समय के साथ देशों की अलग-अलग जिम्मेदारियों की समझ में बदलाव और विभिन्न देशों के उचित योगदान का आकलन करने में चुनौतियों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में इक्विटी एक केंद्रीय तत्व बना हुआ है," सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के प्रोफेसर और आईपीसीसी रिपोर्ट के सह-लेखक नवरोज दुबाश ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

साल 1992 में रियो डी जनेरियो में जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनाया गया सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व सिद्धांत, यह सुनिश्चित करके कि अमेरिका जैसे विकसित देश जलवायु परिवर्तन का जवाब देने की आर्थिक लागत वहन करें, विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को मान्यता देता है।

उदाहरण के लिए, विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार, भारत का 1850 और 2010 के बीच दुनिया के संचयी कार्बन उत्सर्जन का हिस्सा 2.6% था, जबकि इसी अवधि में अमेरिका का 28% हिस्सा था। लेकिन विकसित देशों ने अपर्याप्त जलवायु वित्त मुहैया कराकर इस जिम्मेदारी को टाल दिया।

यूरोपीय संघ, अमेरिका और क्यूबा जैसे विकासशील देशों सहित कम से कम 18 देशों ने ऊर्जा की मांग को कम करके, ऊर्जा आपूर्ति को कार्बन मुक्त करके 10 वर्षों से अधिक समय तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी की है। यह नीतियों और आर्थिक संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप हुआ, रिपोर्ट में कहा गया है।

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