दलित मुथुकानी को स्वयं के लिए क्यों पंचायत कार्यालय का निर्माण करना पड़ा?

दक्षिणी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में माधवकुरीची पंचायत के अध्यक्ष मुथुकानी (बीच में) को सात गांवों में से छह में वोट मिले थे। लेकिन यह उनकी परेशानियों की शुरुआत थी, यह एक ऐसी कहानी है, जिसमें सभी दलित अध्यक्षों की परेशानियां छिपी हैं - पंचायत कार्यालय के अंदर अनुमति नहीं दिया जाना, राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने या अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जाना।

माधवकुरीची पंचायत, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु: यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी, जिसने कि मुथुकानी को दक्षिणी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के मणूर ब्लॉक में माधवकुरीची के पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुनाव के लिए खड़ा किया। यह मारवार जाति द्वारा मौजूदा दलित पंचायत अध्यक्ष पर होने वाले अपमान पर क्रोध था।

क्रोधित आवाज में उन्होंने कहा, “वे उन्हें काम करने की इजाजत नहीं देते थे। उन्हें पंचायत कार्यालय के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। एक बार वह अंदर गए तो उन लोगों ने उन्हें बाहर से बंद कर दिया। उन्हें मजबूर होकर चेक पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। मैं इस अपमान को समाप्त करना चाहती थी। ”

पिछले 17 वर्षों से राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कार्यक्रम, पुधु वाजुवु के एक सक्रिय सदस्य मुथुकानी ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट से 2011 में चुनाव लड़ा था।जैसा कि भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य प्रथा है, ऐसी सीटें लगभग हमेशा पुरुषों द्वारा लड़ी जाती हैं।

पंचायत की महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय मुथुकानी को सात गांवों में से छह में में वोट दिया गया था। लेकिन यह उनकी परेशानियों की शुरुआत थी, यह एक ऐसी कहानी है, जिसमें सभी दलित अध्यक्षों की परेशानियां छिपी हैं - पंचायत कार्यालय के अंदर अनुमति नहीं दिया जाना, राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने या अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जाना, आदि।

उनके काम के पहले दिन, मारवाड़ समुदाय के पुरुषों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। लेकिन मुथुकानी ने फिर से लड़ा लड़ी। उन्होंने अपनी पंचायत बैठकें वेंकल्पापोडल के पड़ोसी गांव के सामुदायिक पुस्तकालय में किया। इसमें महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया गया लेकिन मारवार पुरुषों द्वारा बहिष्कार किया गया।

लोगों के समर्थन के आश्वासन में, उन्होंने इंडिया सीमेंट्स के साथ लॉब किया, जिसका प्रमुख संयंत्र पड़ोसी शंकरनगर में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) फंडों के लिए एक नई पंचायत कार्यालय की इमारत स्थापित करने के लिए है। 50 लाख रुपये के अनुदान के साथ, उन्होंने माधवकुरीची में एक शानदार, वातानुकूलित पंचायत कार्यालय की स्थापना की।

यह इमारत न केवल मुथुकानी के अपने समुदाय की गरिमा को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों का साक्षी है, बल्कि सामाजिक न्याय के विचार के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए एक प्रमाण भी है। वह कहती हैं, "यह कार्यालय सभी के लिए खुला है। कोई भी आ सकता है और मुझसे मिल सकता है और मुझसे बात कर सकता है।"

तमिलनाडु की महिला पंचायत नेताओं पर इंडियास्पेंड श्रृंखला में आखिरी दो लेखों में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि उन्होंने अपने गांवों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता लाने के लिए लिंग पूर्वाग्रह और अपर्याप्त संसाधनों से कैसे संघर्ष किया। इस लेख में, यह स्पष्ट होता है कि संविधान के 73 वें संशोधन ने दलितों और आदिवासियों जैसे हाशिए वाले समूहों से महिलाओं के लिए संस्थागत रिक्त स्थान बनाए हैं, फिर भी उन्हें अभी भी जाति के विश्वास, भेदभाव और उत्पीड़न से निपटना होगा।

प्रमुख जाति ही चुनाव प्रक्रिया को करते हैं नियंत्रित

पंचायत राजनीति में दलित और आदिवासी महिलाओं को गांव के भीतर तीन प्रकार के उत्पीड़न के सामना करना पड़ता है । गांव के भीतर कठोर जाति संरचनाएं, उनके परिवारों के भीतर और बाहर पितृसत्ता और सामंतवाद, जहां वे गांव में प्रमुख जाति के साथ एक आश्रित आर्थिक संबंध में हैं।

इन महिलाओं में भी, जो जाति पदानुक्रम में उच्च रैंक में हैं, वे राजनीतिक संगठन द्वारा लाए गए आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता का लाभ आसानी से प्राप्त करते हैं। क्षिणी तमिलनाडु में प्रभावी पल्लार उप जाति की महिलाएं, और उत्तर में प्रमुख परवार उप जाति, पुधिया तामिजागम और विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीकेसी) का समर्थन करती हैं। उनके पास मुक्काथथर्स (तीन प्रमुख जातियों थेवर्स, मारवार और कालर्स), गौंडर्स, वानियार आदि के लिए सामूहिक नाम जैसे भूमि-मालिक जातियों का विरोध करने की शक्तियां हैं।

अरुणतियार्य (जिसे चक्कीलीयार / सक्किलीयार भी कहा जाता है) जाति पदानुक्रम में कम हैं और शक्तिशाली जातियों के हाथों पीड़ित हैं जिनके खेतों में वे काम करते हैं। पल्लर्स और परयर्स के खिलाफ भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

राज्य की अनुसूचित जाति के बीच 76 उप जातियों में से, मुख्य रूप से पल्लर्स, परयर्स और अरुणतियार्य हैं जो चुनाव लड़ते हैं।

जाति उत्पीड़न चुनाव प्रक्रिया के साथ शुरू होता है, जहां प्रमुख जाति सीधे अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के लिए उम्मीदवारों को प्रायोजित करती है।

एक कट्टा पंचायत, जिसमें जमींदार समुदायों के पुरुष शामिल हैं, एक महिला उम्मीदवार चुनते हैं, आमतौर पर दैनिक मजदूरी करने वाली अरुणतियार समुदाय की महिलाएं, जो इन मालिकों के खेत पर काम करती है। लेकिन एक बार निर्वाचित होने पर, उन्हें पीछे कर दिया जाता है और उनके प्रायोजक उनसे चार्ज ले लेते हैं।

मध्य तमिलनाडु में डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय के एक व्याख्याता जॉर्ज डिमिट्रोव, जिन्होंने पीएचडी थीसिस के लिए जिले में दलित महिला अध्यक्षों को दस्तावेज किया है, उन्होंने पाया कि 25 में से नौ दलित अध्यक्षों को कट्टा पंचायतों द्वारा प्रायोजित किया गया था। इनमें से सात अरुणतियार समुदाय से हैं और दो अन्य जाति के हैं, जो जाति व्यवस्था में नीचे हैं।

एक बार कट्टा पंचायत फैसला कर लेती है तो उसके बाद, महिलाओं के पास चुनाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। उन्हें अक्सर स्थानीय धन उधारदाताओं से चुनाव लड़ने के लिए ब्याज पर पैसा उधार लेना पड़ता है, जिससे वे कर्ज और सामंती व्यवस्था में पड़ जाती हैं।

37 वर्षीय अंगामाल अरुणतियार समुदाय से दैनिक मजदूर हैं। उन्हें डिंडीगुल में अपिपलयम पंचायत के गौंडर्स द्वारा चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनके पूर्ववर्ती सेल्वी को इस तरह से चुना गया था, लेकिन उन्होंने पद संभालने के बाद गौंडर्स के प्रभुत्व का विरोध करना शुरू कर दिया था, इसलिए पंचायत ने उन्हें समर्थन देना बंद कर दिया था। अंगामाल के अधिक लचीले होने के कारण उन्होंने उसे चुना।

दिमित्रोव ने कहा, "अरुणतियार महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय धन साहुकारों से 30,000 रुपये से 3 लाख रुपये के बीच उधार लेती हैं, एक ऐसी राशि जो न तो उनके पास होती है और न ही वो वापस भुगतान के लिए वहन कर सकती हैं।"

उन इलाकों में जहां पल्लर्स या पैरायर्स चुनाव लड़ते हैं, दलित ब्लॉक के भीतर एक और विभाजन बनाने के लिए, प्रमुख जाति प्रायः अरुणतियार महिला को प्रायोजित करती है। डिंडीगुल में आर वेल्लुडू पंचायत के अध्यक्ष पोधम पोनू, अभी भी अरुणतियार महिला से नाराज हैं, जिन्होंने 2011 के चुनावों में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था।

वह कहती हैं, "अरुणतियार्य को छोड़कर गांव में हर किसी के साथ अच्छे संबंध हैं। ऊपरी जाति के लोगों को समर्थन लेने की क्या जरूरत है? उन्होंने हमें विभाजित करने के लिए ऐसा किया। "

डिंडीगुल जिले में, आर. वेल्लुडू पंचायत के परवार दलित अध्यक्ष पोधम पोनू, अरुणतियार महिला से नाराज है, जिसने उसके खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन इलाकों में जहां पल्लर्स या पैरायर्स चुनाव लड़ते हैं, दलित ब्लॉक के भीतर एक और विभाजन बनाने के लिए, प्रमुख जाति प्रायः अरुणतियार महिला को प्रायोजित करती है।

यह देखा गया है कि, प्रमुख जातियां स्वयं के लिए उपाध्यक्ष का पद बरकरार रखती हैं। पंचायत चेक के संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में, वे रोडब्लॉक बनाने की स्थिति में हैं। जब दलित और आदिवासी महिला नेता खुद पर जोर देती हैं, वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि राज्य के बड़े धन को उनके द्वारा निवेश किए जाने वाले क्षेत्रों में बदल दिया जाता है।

जब शक्तिशाली गांव 'नीलामी' पंचायत नेतृत्व की करते हैं लॉबी

ऐसी सूचना दी गई है कि गांव की राजनीति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कट्टा पंचायतों द्वारा सीटों की भी अवैध रूप से 'नीलामी' की जाती है।

दिमित्रोव ने कहा, "कट्टा पंचायत आमतौर पर अगले अध्यक्ष पर फैसला करने के लिए गांव मंदिर में मध्यरात्री में मिलते हैं।" उन्होंने डिंडीगुल और मदुरै में अपने शोध के दौरान इस तरह की बोली का साक्ष्य देखा है। वह आगे बताती हैं, "यदि एक से अधिक उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े होने का फैसला करते हैं, तो नीलामी बुलाई जाती है और बोलियां 5 लाख रुपये तक जाती हैं।"

अनुसूचित जाति, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के मामले में, यह 'नीलामी' एक और रूप लेती है: कट्टा पंचायत एक व्यवहार्य उम्मीदवार प्रायोजित करती है और यह तय करने के लिए बोलियां लगाती है कि चुने जाने पर उसके कार्यों को कौन नियंत्रित करेगा।

उसके विरोध के बावजूद, मदुरै जिले के कुडिकुलम पंचायत के बलमनी वीमन की नीलामी स्थानीय थेवर जमीनदार करपस्सामी को की गई थी, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने नवंबर 2006 की रिपोर्ट में बताया है। बलमनी को पंचायत में कामों के लिए ठेके पर हस्ताक्षर करना पड़ता और पंचायत कार्यों से सभी कमाई को करपस्सामी को देना होगा।

जब इस बात को प्रकाश में लाया गया तो जिला अधिकारियों ने ऐसी 'नीलामी' को बंद कराया, लेकिन शायद ही कभी जिम्मेदार लोगों को दंडित किया गया हो।

अक्टूबर, 2001 में फ्रंटलाइन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह बात वर्ष 2001 में सामने आया था और यह आज भी जारी है। 2016 पंचायत चुनावों के लिए नमक्कल जिले के परमट्टिवेलुर तालुका के तीन गांवों से सबसे हालिया मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया है।

मदुरै जिले के पप्पपट्टी, केरीपट्टी और नटतरंगलम गांवों और विरुधुनगर जिले के कोट्टाकाचियन्थल के ऐतिहासिक मामले हैं, जहां स्थानीय प्रमुख जातियों ने 1996 से 2006 के बीच दस साल तक सत्ता संभालने से दलितों को रोक दिया था। उन्होंने एक समानांतर प्रणाली चलाया, जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था और लोकतंत्र के हर सिद्धांत की अवहेलना करता था।

जब हाशिए वाली जातियों का प्रतिरोध होता है, तब उन्हें बदनाम करने और उन्हें बर्खास्त करने के लिए प्रमुख जातियां एक बहुत ही उच्च हाथ संरचनात्मक उपकरण ( प्रमुख जातियां एक बहुत ही उच्च हाथ ) संरचनात्मक उपकरण का उपयोग करती हैं का उपयोग करती हैं।

अनुच्छेद 205 के साथ अन्याय

धर्मपुरी जिले के हरुर ब्लॉक में वीरप्पनिकंपट्टी पंचायत की अध्यक्ष मुथम्मल (68) 2011 और 2016 के बीच अपने कार्यकाल के दौरान तीन स्थानीय वेल्लार पुरुषों के हाथों निरंतर उत्पीड़न से अभी भी आहत हैं। ये पुरुष उपाध्यक्ष, पंचायत सचिव और जिला पंचायत के अध्यक्ष (ग्रामीण स्थानीय शासन का उच्चतम स्तर) थे।

एक पैरायार, मुथम्मल 15 एकड़ भूमि के मालिक है और उसके परिवार के सदस्यों की सिविल सेवा, पुलिस और न्यायपालिका में अच्छी पकड़ है। इसके बावजूद, उन्हें अनुच्छेद 205 का सामना करना पड़ा, जो पंचायत अध्यक्ष को खारिज करने के लिए जिला कलेक्टर को शक्ति देता है।

मुथम्मल ने याद किया कि उन्होंने पंचायत निधि से ‘कमीशन’ के हिस्से के लिए उपाध्यक्ष मुरुगन की मांग से इनकार कर दिया था। मुथम्मल ने आरोप लगाया कि, सचिव ( एक सरकारी कार्यकर्ता जिसका काम रिकॉर्ड और खातों को रखना है ) एक लंबी अवधि से खातों में हेरफेर कर रहा है।

धर्मपुरी जिले के वीरप्पनिकंपट्टी पंचायत के दलित अध्यक्ष मुथम्मल ने तमिलनाडु पंचायत अधिनियम के अनुच्छेद 205 के तहत प्रमुख जाति पंचायत कार्यकर्ताओं के लिए खड़े होने के लिए उनकी वित्तीय शक्तियां निलंबित कर दी थीं।

दलित महिला अध्यक्ष ‘अनुच्छेद 205’ के उपयोग से असमान रूप से प्रभावित होती हैं, जो जिला कलेक्टर को निर्वाचित पंचायत अध्यक्षों को हटाने / निलंबित करने की शक्ति देता है।

उन्होंने बताया, "एक बार, मैंने 14,000 रुपये के चेक पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे बदलकर 22,000 रुपये कर दिया गया था। बैंक मैनेजर ने इसका पता लगाया और हमें सतर्क कर दिया। "

वार्षिक लेखापरीक्षा के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर, मुथम्मल की जांच पर हस्ताक्षर करने की शक्तियां जिला कलेक्टर द्वारा अनुच्छेद 205 के तहत निलंबित कर दी गई थीं।

उन्होंने कहा, "सिर्फ मुझे नहीं, हरूर ब्लॉक से पांच अन्य अनुसूचित जाति के अध्यक्ष- उनमें से दो महिलाओं को धारा 205 के तहत आरोप लगाया गया था और उनकी शक्तियों को निलंबित कर दिया गया था।"

महिलाएं, जैसा कि हमने तमिलनाडु की महिला नेताओं पर हमारी 2017 श्रृंखला में रिपोर्ट की है, अनुच्छेद 205 के उपयोग से असमान रूप से प्रभावित होने लगती हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, 2011 और 2016 के बीच पांच वर्षों में, 42.5 फीसदी पंचायत अध्यक्षों को खारिज कर दिया गया था, इनमें से 30 फीसदी दलित थे।

कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि उपाध्यक्ष पदों को पंचायतों में अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए, जहां इस तरह के संघर्ष से बचने के लिए अध्यक्ष पद पहले से ही इन समूहों के लिए आरक्षित है। तमिलनाडु महिला पंचायत अध्यक्ष संघ कई सालों से अनुच्छेद 205 को रद्द करने की मांग कर रहा है।

राज्य ने अभी तक इन मांगों पर विचार नहीं किया है।

चेन्नई में पंचायत निदेशालय और ग्रामीण विकास के आयुक्त के साथ मुकदमा दायर करने के बाद मुथम्मल की शक्तियों को बहाल कर दिया गया। अन्य अध्यक्षों को अपनी शक्तियों को बहाल करने के लिए अदालत में जाना पड़ा था।

जाति और पितृसत्ता की दोहरी बाधा

दलित महिलाओं के लिए आरक्षण अक्सर पुरुष रिश्तेदारों के लिए अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को समझने के अवसर के रूप में देखा जाता है। द्रविड़ पार्टियों-अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझागम और द्रविड़ मुनेत्र कझागम के साथ कई वर्षों के राजनीतिक सक्रियता वाले लोगों के लिए यह विशेष रूप से सच है। पंचायत राजनीति, इन पुरुषों के लिए, पार्टी संगठनों में सत्ता तक पहुंचने का एक अच्छा अवसर है जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और ऊंची जातियों के अधीन हैं

परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा, थोड़ी दिलचस्पी के बावजूद महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए राजी किया जाता है। और यदि महिलाएं अपने काम में वास्तविक रुचि दिखाना शुरू करती हैं, तो उन्हें धमकी दी जाती है और दुर्व्यवहार किया जाता है।

डिंडीगुल में टी पुथुपट्टी पंचायत के मुथुमारीममल (32) को एक दैनिक मजदूरी कार्यकर्ता, अपने पति पेरुमल द्वारा 2011 में चुनाव लड़ने के लिए राजी किया गया था। हालांकि वह राजनीतिक रूप से जागरूक थीं, लेकिन उन्हें अपने पति को सभी नियंत्रण सौंपने की उम्मीद थी। जब उसने प्रतिरोध के संकेत दिखाना शुरू किया, तो पेरुमल आक्रामक हो गया और यहां तक ​​कि उसने मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। तीन सालों बाद, मुथुमारियम ने तलाक के लिए दायर किया अर्जी और अपनी कुर्सी पर वापस लौट पाई।

लेकिन उनके विपरीत, ज्यादातर महिलाओं के पास पत्नियों, गृह निर्माताओं और नेताओं के रूप में अपनी भूमिकाओं के बीच नेविगेट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

“हम कार्यालय की गरिमा चाहते हैं, लेकिन डर में जीती हैं ”

तमिलनाडु में दलित और आदिवासी महिला पंचायत नेताओं के दो दशक पुरानी कहानी उत्पीड़न और प्रतिरोध की कहानी है।हरुर ब्लॉक में वाडकापट्टी पंचायत के अध्यक्ष कल्पना रविंद्रन (42), एक पर्यार हैं, जिन्हें वेल्लार सचिव ने परेशान किया था।

सबसे पहले, उसने उसे पंचायत मामलों से बाहर रहने के लिए कहा। उन्होंने विरोध किया और ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) हस्तक्षेप की मांग की, सचिव ने उन्हें बदनाम करने के लिए खातों में हेराफेरी शुरु कर दी। जब धन के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया तो ब्लॉक और जिला अधिकारियों ने उनपर अक्षमता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।उन्होंने सफाई दी, " खातों को बनाए रखना सचिव का काम है, इसके लिए मुझे दोषी क्यों ठहराया गया?"

पंचायत के पूरे कामकाज को सौंपने से इनकार करने के बाद कल्पना रविंद्रन अभी भी अपने प्रमुख जाति पंचायत सचिव के हाथों भेदभाव और उत्पीड़न की मानसिक पीड़ा से जूझ रही हैं। दलित महिला अध्यक्ष, जब वे पंचायत पर प्रमुख जाति के संघर्ष का विरोध करते हैं, तो अक्सर उन्हें भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग के मामले में फंसाया जाता है।

2011 और 2016 के बीच उनके पांच साल के कार्यकाल ने उन्हें डरा दिया है। वह कहती हैं "जब भी मुझे मौका मिला तो मैं बस सीखना चाहती थी। लेकिन इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि मैंने अपने गांव में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूं। उसके बाद कई दिनों तक, मैंने अपने घर से बाहर नहीं निकली। मैं अपने पति के कार्यालय जाने के बाद घंटों बैठकर रोती थी। "

एक दलित या आदिवासी महिला नेता को तमिल में थाईलैवी (नेता) के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए, जैसे कि पुरुष नेता को थलावा कहा जाता है। लेकिन अक्सर उन्हें जातिवादी उपेक्षा जैसे "ई सक्किलिची" के साथ संबोधित किया जाता है।

उसने याद करते हुए बताया कि, जब डिंडीगुल में कुम्बर पंचायत के थुलासिमानी ने अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया, तो पूरे गांव ने उन्हें ‘अहंकारी’ बताते हुए उनका उपहास उड़ाया।

थुलासिमनी 'थिमिरू पिडिचवा' (एक सूजन सिर वाली एक महिला) है। फिर भी वह गौंडर पुरुषों के सामने हिम्मत रखती है?

गौंडर पुरुष अरुणतियार कॉलोनी में किसी भी समय उसके घर आते थे और विभिन्न समस्याओं को ठीक करने की मांग करते थे। लेकिन उसके घर में अंदर कभी नहीं जाते।

उन्होंने कहा, ‘यही कारण है कि मैं रोजाना पंचायत कार्यालय जाती हूं, हालांकि यह 6 किमी दूर है। वहां, मैं अध्यक्ष हूं। घर पर, मैं अरुणतियार हूं।”

डिंडिगुल में कुम्बर पंचायत के थुलासिमानी को ग्ंदरर पुरुषों द्वारा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के लिए 'थिमिरू पिडिचवा' कहा जाता था। दलित महिला अध्यक्ष, जिन्हें थैलीवी (नेता) कहा जाना चाहिए, अक्सर जातिवादी उपेक्षा के शिकार होते हैं, अक्सर तब, जब वे अपने संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग करने पर जोर देती हैं।

भविष्य में दलित और आदिवासी महिला नेताओं को अनुपालन या उत्पीड़न करने की चेतावनी देते हुए इन सूक्ष्म आक्रमकता का उपयोग थुलासिमानी जैसे महिलाओं को छोड़ने के लिए किया जाता है।थुलासिमानी ने कहा, "मेरा दिल पूरी तरह टूट गया है। मैं कभी भी फिर से चुनाव नहीं लडूंगी। "

पंचायत नेता, पी. कृष्णावेनी , जिन्हें हमने 2017 श्रृंखला में शामिल किया था, 2011 में थलायुथु पंचायत में घातक हमले से बच गई थी। उन्हें तमिलनाडु में मीडिया द्वारा एक बहादुर महिला 'वीरमंगाई' के रूप में सराहना की गई थी। लेकिन अपने हमलावरों के बीच रहने का दर्द और डर कुछ ही लोग समझ सकते हैं। वह कहती हैं, "कभी-कभी मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं उन सभी को मार देना चाहती हूं।"

थलैयुथू पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पी कृष्णवेनी की पहचान अपने गांव में जातिवादी और कॉर्पोरेट बलों के खिलाफ खड़े होने के लिए साहसी महिला की है। विरोधियों की तरफ से उनपर हुए घातक हमले में वह बच गईं और अभ उन्हें 'वीरमंगई' (बहादुर महिला) कहा जाता था। लेकिन ज्यादातर दलित महिला अध्यक्ष अक्सर काफी डर के साथ जीते हैं। जबकि वह यह महसूस करती हैं कि पंचायत नेता की भूमिका उन्हें गरिमा देती है, जो पहले कभी नहीं मिला था।

हालांकि, राज्य कमजोर दलित और आदिवासी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल है, लेकिन राज्य से लोगों को उम्मीद रहती है कि राज्य अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करें और 73 वें संशोधन की आवश्यकताओं को पूरा करें।

सलेम जिले के कुमारपालयम पंचायत के अध्यक्ष पी सिंगराम (57) को जिला प्रशासन द्वारा चुनाव में खड़े होने के लिए जोर देना, क्योंकि वह उस समय निर्धारित जनजाति समुदाय की एकमात्र योग्य महिला उम्मीदवार थीं।

ऊपरी जाति पुरुषों द्वारा नियमित उत्पीड़न से परेशान होकर, उन्होंने दो बार अपनी पद से इस्तीफा देने की मांग की लेकिन जिला प्रशासन ने जारी रखने के लिए कहा। तीसरी बार, उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर कराया गया था जिसमें कहा गया था कि वह 2006 और 2016 के बीच दस साल तक अपनी भूमिका में जारी रहेगी।

उन्होंने कहा, "मैंने कुछ भी कमाया नहीं था और इन सभी शिकायतों को प्रशासन में लाने के लिए मेरे सारे पैसे खर्च किए गए थे। मैंने उन्हें रिहा करने के लिए आग्रह किया। लेकिन उन्होंने कहा कि आरक्षण दस साल तक है और मैं नहीं जा सकता क्योंकि इस पंचायत में कोई अन्य एसटी महिला नहीं है। "

जिन दलित नेताओं से इंडियास्पेंड ने बात की, उन्होंने बताया कि वे चाहती थीं कि महिला सशक्तिकरण हो, नौकरी लाए, लेकिन उनके कार्यकाल भय और असुरक्षा से भरे हुए थे।

राजलक्ष्मी ( बदला हुआ नाम) हमें अपने घर के अंदर ले गई, दरवाजों को अंदर से बंद किया और फिर कुर्सी पर बैठ कर अपनी दुखभरी कहानी बताई।

वह कहती हैं, "मैं नहीं चाहती कि गांव में शक्तिशाली पुरुषों को कुछ पता चले। मैं सुरक्षित नहीं हूं। वानियार उपाध्यक्ष के साथ मेरे पांच साल संघर्ष से भरे हुए थे। इस नौकरी ने मुझे गरिमा दी जो मुझे कभी भी साधारण दलित महिला के रूप में नहीं मिल सकती थी। लेकिन मेरे पति का कहना है कि अगर मैं दोबारा चुनाव लड़ती हूं तो वह खुद को समाप्त कर देगा।”

समकालीन दलित लेखक बामा ने अपनी पुस्तक संगती में दलित महिलाओं के बारे में लिखा है: "हमारी महिलाओं के पास जीने की इच्छा तो बहुत रहती है, लेकिन उन्हें अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करना पड़ सकता है। "

यह तमिलनाडु में महिला पंचायत नेताओं पर पांच भाग वाली श्रृंखला का यह तीसरा लेख है। आप पहला और दूसरा भाग यहां और यहां पढ़ सकते हैं।

(राव GenderandPolitics की ‘को-क्रिएटर ’ हैं। यह एक ऐसी परियोजना है, जो भारत में सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी को ट्रैक करती है।)

यह लेख मूलत: अंग्रेजी में 14 अप्रैल 2018 को indiaspend.com पर प्रकाशित हुआ है।

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