हिंसा की छाया में तमिलनाडु की महिला नेता
वर्ष 2011 में एक बैठक के दौरान ‘तमिलनाडु वुमेन पंचायत प्रेज़िडन्ट्स फेडरेशन’ की महिला नेताराज्य में ग्रामीण शासन का चेहरा बदलने वाली ये महिलाएं पिछले दो दशकों में हिंसा, धमकियों और दुर्व्यवहार के निशाने पर रही हैं।
उरपक्कम (कांचीपुरम जिला), तमिलनाडु: तमिलनाडु की पंचायत राजनीति में हिंसा 29 मार्च, 2001 की घटना एक काला धब्बा है। चेन्नई उपनगर तांबाराम के पास उरपक्कम पंचायत की अनुभवी दलित अध्यक्ष, 35 वर्षीय मेनका, को दिन के उजाले में उनके कार्यालय के ठीक सामने मौत के घाट उतार दिया गया था।
सुबह के 11:30 बजे थे। लंबे-लंबे चाकुओं से सशस्त्र चार लोग उनके कार्यालय में घुस आए। उनमें से एक दरवाजे पर खड़ा पहरा देता रहा, जबकि अन्य ने उसकी गर्दन, सिर और चेहरे पर वार किया। इससे पहले कि उसका भाई नेहरु कुछ कर पाता, उसने दम तोड़ दिया।
मेनका की हत्या ने तमिलनाडु में पंचायत राजनीति और ग्रामीण शासन को हिलाकर रख दिया, विशेष रूप से तमिलनाडु महिला पंचायत अध्यक्ष संघ के सदस्यों को। लेकिन यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था।
फेडरेशन के सदस्यों को प्रशिक्षित करने वाली और मेनका की दोस्त कल्पना सतीश ने कहा, "मेनका को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से कुछ समय से मौत की धमकियां मिल रही थीं। उसने फेडरेशन में हममें से कुछ लोगों से बात की थी और हमने उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन पर पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की सलाह दी थी। उसने किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। "
पहली ही नजर में, मेनका की हत्या, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जुड़ी हुई दिखाई देती है। 2001 में, उसे तिरुपुरुर निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कझागम (द्रमुक) के पार्टी अध्यक्ष के. करुणानिधि द्वारा चुना गया था। पार्टी के दिग्गज ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष के रूप में उनकी बढ़ती लोकप्रियता देखी थी। उन्हें जीएनआर कुमार समेत प्रतिद्वंद्वी द्रमुक कार्यकर्ताओं से कथित तौर पर मौत की धमकी मिल रही थी।
फेडरेशन द्वारा बनाए गए एक जांच समिति द्वारा आयोजित गहन जांच में पाया गया कि अचल संपत्ति माफिया, जो उरपक्कम में प्रमुख संपत्तियों पर नजर रख रही थी, उन्होंने हत्या की योजना बनाई थी। मेनका ने इसका विरोध किया था। सतीश ने याद करते हुए बताया कि मेनका ने घोषणा की कि, "यह भूमि हमारे, हमारे लोगों से संबंधित है। बाहरी लोगों को इसका दावा क्यों करना चाहिए? आपको जो करना है कर लें, मैं इस भूमि को वितरित करूंगी।" पाया गया कि कुमार, जिन्हें बाद में उनकी हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, रियल एस्टेट समूहों के साथ थे।
तमिलनाडु में जमीनी प्रशासन में महिलाओं पर इस श्रृंखला में पहली तीन लेखों में, हमने देखा कि कैसे महिलाएं लिंग पूर्वाग्रहों, अपने समुदायों में शासन देने के लिए अपर्याप्त संसाधनों और कठोर जाति संरचनाओं जैसे व्यवस्थित मुद्दों के साथ संघर्ष कर रही हैं। इस कहानी में, हम देखेंगे हैं कि महिला नेताओं के खिलाफ धमकी के अंतिम उपकरण के रूप में हिंसा का उपयोग कैसे हो रहा है।
जमीनी राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा 1997 में शुरु हुई थी। यानी एक साल बाद जब 33 फीसदी सीटें उनके लिए आरक्षित थीं और वे ग्रामीण शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगीं।
लीलावती की कहानी: स्थानीय राजनीति में महिला नेता पर पहला हमला
23 अप्रैल, 1997 की सुबह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के साथ दक्षिणी तमिलनाडु में मदुरई नगर निगम के एक नगरसेवक के लीलावती (40) को उनके निर्वाचन क्षेत्र के विलापुरम के एक इलाके में दिन में मौत के घाट उतार दिया गया था।
मदुरै में एक छोटे से किराये के कमरे में रहने वाली बुनकर, लीलावती ने विलापुरम के गरीबों को पेयजल लाने के वादे पर चुनाव लड़ा था।
अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में, उसे पानी की पाइपलाइन रखी गई। हालांकि, गर्मियों के महीनों में अप्रैल से जून तक पीने का पानी दुर्लभ है और निगम को समुदाय की सेवा के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था करनी थी।
इस क्षेत्र में परिचालित एक संगठित जल टैंकर माफिया प्रति लीटर 5 रुपये से 10 रुपये चार्ज कर रहे थे, हालांकि इसे कानून के अनुसार निगम द्वारा मुफ्त दिया जाना था। लीलावती ने इस पानी माफिया को चुनौती दी और इसके बाद जल्द ही इनकी हत्या कर दी गई।
पीएमटी कॉलेज, मदुरै के प्रोफेसर और स्थानीय सीपीआई (एम) इकाई के सदस्य विवेकानंदन याद करते हुए बताते हैं, " लीलावती खुले विचारों वाली थीं। उन्हें उन गुंडों से खुले खतरे का सामना करना पड़ा, जिनके तत्कालीन द्रमुक सरकार के साथ संबंध थे। उसने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया।"
मदुरै में सभी स्तब्ध थे।
विवेकानंद कहते हैं, " वह एक बड़ी राजनेता नहीं थी। कोई संदिग्ध लेनदेन नहीं था। वह एक मामूली और मेहनती पार्टी कार्यकर्ता थीं, जो 10 × 10 वर्ग फुट कमरे में रहती थी, और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही थी। "
महिला राजनीतिक नेता राजनीतिक हिंसा के लिए आसान लक्ष्य हैं, खासकर यदि वे अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसे समाज के हाशिए वाले वर्गों से संबंधित हैं और उनके पास कम या कोई संपत्ति नहीं है।
राजनीति में महिला को लेकर भेदभाव और नया रूख
तमिलनाडु में महिला नेताओं के खिलाफ आक्रामक प्रतिक्रिया का एक कारण यह भी है कि महिला नेताओं ने राजनीति में पुरुष प्रभुत्व को हिलाकर रख दिया है। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक जे जयललिता भी 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणानिधि के बजट भाषण पर सवाल पूछने के लिए राज्य विधानसभा में मौखिक और शारीरिक हमले के शिकार हुई थीं।
20 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित 73 वें संवैधानिक संशोधन के बाद 1996 में पहला स्थानीय निकाय चुनाव काफी हद तक निर्विरोध था।
महिलाएं, जो पहली बार उनके लिए आरक्षित सीटों से निर्वाचित पद धारण कर सकती थीं, आमतौर पर गांव के बुजुर्गों द्वारा उनकी शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के आधार पर चुनी जाती थीं।
शिवगंगाई जिले में के रायवारम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रानी सथप्पन, 1996 में पहले कोहार्ट का हिस्सा थीं। वह याद करती हुई बताती हैं कि उनके गांव के 10 लोग उनके घर आए थे और उनलोगों ने उनसे चुनाव लड़ने की बात कही, क्योंकि उनके हिसाब से वह ' सही 'परिवार था।
वह कहती हैं, “मैं हक्की-बक्की थी। मैंने मना कर दिया। वे कुछ दिनों के बाद फिर से वापस आए और मुझे बताया कि मैं बुजुर्गों की इच्छा का अनादर नहीं कर सकती। मुझे सहमत होना पड़ा। ”
शिवगंगाई जिले में के रायवारम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रानी सथप्पन को 1996 में उनके गांव के बुजुर्गों ने चुनाव लड़ने के लिए कहा था। 1 996 के चुनाव में कोई महिला चुनाव के योग्य है या नहीं, गांव के बुजुर्ग उनकी शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर तय करते थे।
महिला भागीदारी के शुरुआती साल सशक्त और अधिकतर मुसीबत मुक्त थे। 1996 में, पंचायत संस्थानों और अध्यक्षों की शक्तियों के बारे में बहुत कम जागरूकता थी, भले ही उन्हें कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया, जिससे उन्हें चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए वित्तीय शक्तियां दी गईं थी।
सतीश ने याद करते हुए बताया, "1996-2001 के बीच पहली अवधि में, महिलाएं किसी तरह की बाधाओं के बिना ग्राम सभा सभाएं आयोजित कर रही थीं। परिवार, गांव के कुलीन पुरुषों और यहां तक कि पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित सभी सोचते थे कि उन्हे करने दो। यह सब एक मानद स्थिति थी।"
1996-2001 के बीच, पहली बार, महिला नेता शासन करना सीख रही थी, एक ऐसे डोमेन में प्रशिक्षित हो रहे थे जिसे विशेष रूप से पुरुषों का माना जाता था। कल्पना सतीश ने अपने नेतृत्व में तमिलनाडु महिला पंचायत अध्यक्ष संघ के सदस्यों को प्रशिक्षित किया।
लेकिन ये शुरुआती वर्ष थे, जब महिलाएं प्रशासन और प्रशासन के तरीके सीख रही थीं, एनजीओ और विश्वविद्यालयों जैसे गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग ले रही थी।वे सभी स्तरों पर नौकरशाहों से मुलाकात कर रहे थे, ग्रामीण विकास के आयुक्त से मिलने के लिए चेन्नई तक यात्रा कर रही थी।
महिलाएं चेक पर हस्ताक्षर कर रही थीं और सड़कों, पानी और पुलों के लिए विकास निधि प्राप्त कर रही थीं। 50 वर्षों में बुनियादी ढांचा किसी ने नहीं देखा था।
सतीश कहती हैं, " वे सब उन लोगों की नजरों से नहीं बच पाए, जिनके लिए वे चुनौती बनी थीं। विशेष रूप से परेशानी का कारण तब था, जब कोई दलित महिला नेता थी और वर्षों से चली आ रही जाति पदानुक्रम को चुनौती दे रही थी।"
यह वह समय भी था जब धन का चुनाव प्रक्रिया में प्रवेश शुरू हुआ और राजनीतिक दल ग्रामीण शासन में भाग लेने लगे।
गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय के ‘राजीव गांधी सेंटर ऑफ पंचायत राज स्टडीज’ में प्रोफेसर जी पलनिथुरई कहते हैं, "2001 में 3 लाख रुपये खर्च करने वाले लोग 2006 तक 7 लाख रुपये तक खर्च करना शुरू कर दिया। चुनाव 2016 में स्थगित होने से पहले, लोग 27 लाख रुपये तक खर्च करने के लिए तैयार थे। "
इसका मतलब यह भी था कि चुनावों पर खर्च किए गए पैसे को पुनर्प्राप्त करना था। ग्राम पंचायत कार्यों में भ्रष्ट प्रथाएं बढ़ीं, जहां निश्चित प्रतिशत ‘कमीशन’ तय था। प्रबल जाति के उपाध्यक्षों ने दलित महिला अध्यक्षों को इन "कमीशन" के साथ भाग लेने के लिए मजबूर किया, जैसा कि हमने पहले बताया था।
एक और बात, जिससे समस्या पैदा हुई, वह यह थी कि पंचायत प्रमुखों को जमीन से संबंधित मुद्दों से निपटना पड़ा - कारखानों की स्थापना के लिए कॉर्पोरेट समूहों को अनुदान अनुमति, कॉमन्स से अवैध अतिक्रमण हटाना या भूमि आवंटन को अचल संपत्ति समूहों को मंजूरी देना आदि कठिन और चुनौतिपूर्ण कार्य थे।
तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1996 की धारा 160 के अनुसार, तमिलनाडु के पंचायत अध्यक्षों को ग्राम पंचायत के अनुमोदन के भीतर उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने की शक्ति है। यह ऐसी शक्तियां थीं, जो सबसे अधिक विरोध का कारण बनती थीं।
जमीन और रेत: सबसे खतरनाक मुद्दे
पलनिथुरई कहते हैं, "तमिलनाडु में रेत और जमीन दो खतरनाक मुद्दे हैं। अकेले चेन्नई उपनगरों में, भूमि सौदों के लिए अब तक 60 से ज्यादा पंचायत अध्यक्ष मारे गए हैं।"
करूर जिले के गुडलूर पश्चिम पंचायत के पूर्व काउंसिलर जोतिमानी सेनिमालाई (42), इस खतरे को अच्छी तरह जानती हैं। उन्होंने करूर में अमरवती नदी में रेत खनन के खिलाफ मदुरै उच्च न्यायालय में एक लंबी और कानूनी लड़ाई लड़ी। खनिकों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और धमकी दी गई थी लेकिन समुदाय की ओर से मिले बेधड़क समर्थन के साथ वह आगे बढ़ी।
करूर जिले के गुडलूर पश्चिम पंचायत के पूर्व काउंसिलर जोतिमानी सेनिमालाई को करूर जिले में अमरावती नदी खनन कर रहे रेत माफिया का विरोध करने पर मौखिक दुर्व्यवहार और धमकियां मिलीं। तमिलनाडु में भूमि और रेत दो खतरनाक मुद्दे हैं, जो विरोध में खड़ी होने वाली महिला नेताओं को जोखिम में डालती हैं।
तिरुनेलवेली जिले के थलायुथु पंचायत के दलित प्रमुख पी कृष्णवेनी, जिन्हें हमने महिला पंचायत अध्यक्षों पर हमारी 2017 श्रृंखला में शामिल किया था, बड़ी मुश्किल से बची थीं। उन्होंने उन शक्तिशाली जातियां के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिन्होंने पोरंबोक (गांव की आम भूमि) पर अतिक्रमण किया था, जिसपर उन्होंने पुनः दावा किया था। उन्होंने अपने गांव में प्रदूषण सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने के लिए इंडिया सीमेंट्स की बोली को भी खारिज कर दिया था।
2011 में, 15 लोगों ने उनपर उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर हमला किया था। कृष्णावेनी बच तो गई, लेकिन उन्हें ठीक होने में कई महीने लगे।
तिरुनेलवेली जिले के थलायुथु पंचायत के दलित दलित प्रमुख पी कृष्णवेनी भूमि अधिग्रहणकर्ताओं और कॉर्पोरेट समूह इंडिया सीमेंट्स के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही थी। एक दिन उनके घर के करीब ही उनपर 15 लोगों ने हमला किया था। ये उनके आदमी थे, जो उनके गांव में प्रदूषणकारी सीमेंट फैक्ट्री बनाना चाहते थे। दलित महिला अध्यक्ष विशेष रूप से दुर्व्यवहार, धमकियों और शारीरिक हमलों का शिकार होती हैं, क्योंकि अक्सर समुदायों के भीतर और बाहर से उन्हें कमजोर समर्थन मिलता है।
सतीश कहती हैं, "एक बेहद भ्रष्ट प्रणाली में, एक राजस्व विभाग के अधिकारी, गांव प्रशासनिक अधिकारी (वीएओ) और पंचायत अध्यक्ष अक्सर सरकारी भूमि को निजी संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए एकत्रित होते हैं। यही वजह है कि हमारा संघ भूमि अभिलेखों और सौदों के बारे में जानकारी के लिए वीएओ को बुलाए जाने की शक्तियों के लिए लड़ रहा है। "
क्यों महिला नेता, विशेष रूप से दलित महिला नेता कमजोर हैं!
क्या महिला नेता पुरुषों की तुलना में हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील हैं?
जोथिमानी सेनिमालाई ने कहा, "जब आप शक्तिशाली निहित हितों को लेते हैं, तो पुरुष और महिलाएं समान रूप से कमजोर होती हैं। लेकिन एक सामान्य धारणा है कि महिलाएं वापस नहीं लड़ेंगी और वे शारीरिक खतरे के सामने वापस नहीं आएंगी।"
पुरुष और महिलाएं काम के मोर्चे पर नेटवर्क और गठजोड़ कैसे बनाते हैं, इसमें भी अंतर है।
सतीश समझाती हैं, "पुरुष अपने गांवों से अधिक यात्रा करते हैं, जिला सचिवों और राजनीतिक दलों के अन्य कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं जो उन्हें बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। महिलाएं बड़े पैमाने पर अपने तत्काल परिवेश, अपने स्वयं के गांवों तक ही सीमित हैं, जिसका प्रभाव नेटवर्क पर पड़ता है। "
महिला नेताओं के लिए प्रशिक्षण कानूनों और अनुपालन ( खातों को बनाए रखने, सरकारी योजनाओं को लागू करने, नौकरशाही की संरचनाएं और उन्हें कैसे पहुंचाया जाए ) पर केंद्रित है। राजनीति के महत्वपूर्ण पहलू ( शक्ति नेटवर्क, बड़ी पूंजी, उद्योग और राजनीति के बीच गठबंधन ) सबक का हिस्सा नहीं हैं।
इसलिए, मेनका का मानना था कि सभी मौत के खतरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से थे, जबकि वास्तव में वे द्रमुक के साथी पार्टी कार्यकर्ताओं से आए थे। उसने जो नहीं सोचा था वह यह था कि अचल संपत्ति माफिया पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रही थी, ताकि वह गरीबों को फिर से वितरित करने के लिए चुनी गई भूमि पर नियंत्रण प्राप्त कर सके।
दूसरी तरफ, कृष्णावेनी ने भूमि संसाधनों के कब्जे और उनके जीवन के लिए खतरों के प्रति उनके प्रतिरोध के बीच स्पष्ट संबंध देखा, क्योंकि वह तिरुनेलवेली में दलित अधिकार आंदोलन में सक्रिय थीं। फिर भी हमले से उसकी रक्षा नहीं हो सकी।
दलित महिला नेता विशेष रूप से दुरुपयोग, धमकियों और शारीरिक हमलों से ग्रस्त हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए सच है जिनके पास धन या संपत्ति नहीं है और वे प्रमुख जातियों के स्वामित्व वाले खेतों पर रोजगार पर निर्भर हैं।
यह भी देखा गया है कि ऊपरी जातियों की महिला नेता बेहतर गठबंधन बनाने में सक्षम हैं, जो उन्हें शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार से मुक्त रखते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे पिछले लेख में बताया गया है, गरीब दलित महिलाओं को अपने समुदायों के भीतर या बाहर से कोई समर्थन नहीं मिलता है।
सतीश बताती हैं, “ इन महिलाओं ने जाति उत्पीड़न के शिकार को उत्पन्न किया है और प्रमुख जाति महिलाओं की तुलना में संसाधन वितरण में अधिक हिस्सेदारी है। वे यहां और अब परिवर्तन चाहती हैं। इससे वह और कमजोर बनती हैं। "
समुदाय तब तक ठीक हैं जब तक महिला नेताओं को ‘कमजोर मुद्दों’ पर काम करने योग्य माना जाता है – बाल विवाह, माइक्रोक्रेडिट, शौचालय, पानी इत्यादि।
सतीश आगे कहती हैं, “महिलाओं के भूमिहीनों को भूमि आवंटित करते नहीं देखा जा सकता है। महिला शक्तिशाली कॉर्पोरेट हितों पर आवाज नहीं उठा सकती। ये कठिन मुद्दे हैं। कहां तक जाना है और कहां नहीं, इस पर एक स्पष्ट सीमा है। ”
महिला नेताओं के लिए सुरक्षित जगह कहां हैं?
कृष्णावेनी पर हमले से कुछ महीने पहले, तिरुनेलवेली जिले के अरुणथतियार मानवाधिकार फोरम के कार्यकर्ताओं ने दलित पंचायत नेताओं के लिए सुरक्षा मांगने के लिए चेन्नई में तिरुनेलवेली जिला प्रशासन के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को लिखा था।
तिरुनेलवेली में मानवाधिकार परिषद के प्रमुख भरतान ने कहा, "प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, भले ही हमने स्पष्ट रूप से लिखा था कि कृष्णावेनी और एक अन्य दलित महिला अध्यक्ष शारीरिक हमलों से ग्रस्त थे। हमने 10 ऐसे दलित पंचायत अध्यक्षों की पहचान की थी और सुरक्षा के लिए कहा था।"इस कहानी में बताए गए हमलों के तीनों उदाहरणों में, महिला नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें कोई प्रभावी सुरक्षा नहीं दी गई थी।
जब कृष्णावेनी अस्पताल में थी, तब तिरुनेलवेली पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने दौरा किया और मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये की पेशकश की।
उसने एसपी से कहा, "जब मैंने आपको सुरक्षा के लिए कहा था, तो आपने कोई ध्यान नहीं दिया। ये 50,000 रुपये मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाए। "
यहां तक कि राजनीतिक दल कमजोर महिला नेताओं की रक्षा में असफल रहते हैं। उदाहरण के लिए, डीएमके ने मेनका के जीवन पर खतरे को स्थानीय रुप में देखा। कृष्णावेनी के हमलावरों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। फेडरेशन नेताओं के दबाव के बाद मेनका की हत्या के लिए गिरफ्तार कुमार को बाद में बरी कर दिया गया।
मेनका की हत्या के बाद, संघ ने ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध किया कि दलित महिलाओं के नेताओं को हथियार रखने का लाइसेंस दें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 में मौजूद प्रावधान का विस्तार किया जाए।
तमिलनाडु महिला पंचायत अध्यक्षों के फेडरेशन ने महिला नेताओं के खिलाफ हो रहे हिंसक माहौल को देखते हुए 2011 में चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, जिसमें विशेष रूप से कमजोर महिला नेताओं के लिए राज्य से पर्याप्त सुरक्षा की मांग की गई थी। बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी कृष्णावेनी ने भ्रष्टाचार और उनकी तरह खतरों का सामना करने वाले मुद्दों पर प्रकाश डाला। कुछ महीनों बाद उन पर क्रूरता से हमला किया गया था।
सतीश कहती हैं, " महिला नेताओं के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, खासतौर पर वे जो शक्तिशाली निहित हितों को चुनौती देते हैं। ऐसे माहौल में, महिला नेताओं को राजनीतिक कार्रवाई के लिए संगठित करना और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उम्मीद करना अवास्तविक है।"
महिला नेताओं, खासकर दलितों का बिना डर के काम करने के लिए अधिक मौलिक संरचनात्मक सुधार महत्वपूर्ण हैं। सतीश आगे कहती हैं, "महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता का एक मामला हासिल करने के लिए अपने नियंत्रण में उत्पादक भूमि की तरह अधिक उत्पादक संसाधनों की आवश्यकता है। अधिक आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा के साथ, वे बेहतर गठबंधन बना सकती हैं जो उनकी रक्षा कर सकते हैं और दमनकारी संरचनाओं को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।"
उरपक्कम आज रियल एस्टेट हब है, जो 2001 से मुश्किल से पहचानने योग्य था। तब यह एक शांत गांव था। कल्पना सतीश बताती हैं, "उरपक्कम मेनका के खून पर बनाया गया एक शहर है, जिसने भूमिहीन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी थी।"
तमिलनाडु में महिला पंचायत नेताओं पर पांच भाग वाली श्रृंखला का यह चौथा लेख है। आप पहला, दूसरा और तीसरा भाग यहां , यहां और यहां पढ़ सकते हैं।
(राव GenderandPolitics की ‘को-क्रिएटर ’ हैं। यह एक ऐसी परियोजना है, जो भारत में सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी को ट्रैक करती है।)
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