सुधारात्मक शिक्षा से भारत में सीखने का संकट हो सकता है खत्म

    उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक  सुधारात्मक शिक्षा कक्षा में अपने दोस्तों के साथ बैठे भागचंद (तस्वीर के उत्तर छोर पर)  रंगीन कागज की पट्टियों पर लिके वाक्यों को पढ़ रहा है। वर्ल्ड विजन इंडिया नामक एनजीओं द्वारा स्कूल के बाद  सुधारात्मक शिक्षा कार्यक्रम शुरु करने के एक साल बाद अब अधिक संख्या … Continued

टीबी तब खत्म होगा, जब निजी क्षेत्र भी करेंगे सही इलाज

  जयपुर, राजस्थान: एक नए अध्ययन के मुताबिक, नवंबर-2014 और अगस्त- 2015 के बीच मुबंई और पटना के निजी स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा तपेदिक (टीबी) के केवल 35 फीसदी मामलों को सही ढंग से संभाला गया था। टीबी एक वायु से उत्पन्न संक्रामक जीवाणु रोग है, जो ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करता है।   इलाज न … Continued

भारतीयों की आय माता-पिता की आय और शिक्षा पर निर्भर

  जयपुर: मई 2018 में जारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पांच अन्य बड़े विकासशील देशों के नागरिकों की तुलना में भारतीयों के लिए आगे बढ़ने की परिस्थितियों में अधिक बाधाएं हैं। ये पांच देश ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया और नाइजीरिया हैं। भारतीयों की आय उनके माता-पिता की आय और शैक्षणिक … Continued

“ भारत की बिखरी हुई पीढ़ी के पास बेफिक्र सपने !”

पूनम ने अपनी किताब, ‘ड्रीमर्स’ में लिखा है, “इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अब खुद को कितनी बद्तर जगह पाते हैं। वे समान विचारधारा वाले लोगों की दुनिया में सबसे बड़ा समूह बनाते हैं, और उनको लगता है कि इस दुनिया को उनके नियमों से ही चलना चाहिए। “   जयपुर, राजस्थान: “आजादी … Continued

बड़ी कंपनियां अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पर देती हैं कम ध्यान

  इंदौर: कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भारत की शीर्ष 100 कंपनियों की प्रतिबद्धता सतही है और कुछ ही विकास परियोजनाओं में समुदाय को शामिल करते हैं, कुछ ही स्थानीय समुदायों पर अपने व्यापार के प्रभाव का आकलन करते हैं, कुछ ही विविधता सुनिश्चित करने या बाल श्रम को प्रतिबंधित करने वाले आपूर्तिकर्ताओं का चयन … Continued

नीचे की अदालतों में एक तिहाई से भी कम महिला जज

  इंदौर: भारत के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 17 में जिला अदालतों और नीचे की अदालतों में, एक-तिहाई से भी कम जज महिलाएं हैं। यह जानकारी नई दिल्ली स्थित कानूनी विचारक मंच, ‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ द्वारा फरवरी 2018 के विश्लेषण में सामने आई है।   सामान्य जनसंख्या में 48.5 … Continued